::: अंतिम आदेश :::
( पारित दिनांक : 29/07/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व तक्रारकर्तीचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालीलप्रमाणे निर्णय पारित केला.
विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त होवूनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालवण्याचा आदेश मंचाने पारित केला. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना संधी देवूनही त्यांनी युक्तिवाद केला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेले सर्व कागदपत्रे मंचाने तपासले.
तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्र. 1 ची खातेधारक आहे व तिने व्यवसाया करिता शासकिय योजना पंतप्रधान निर्मीती कार्यक्रम अंतर्गत शिवणकाम करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्याकडून कर्जाची मागणी या योजने अंतर्गत केली होती व ती रक्कम रुपये 1,00,000/- विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या बॅंकेत जमा झाली होती. तसेच सदर मंजूर झालेल्या कर्जावर तक्रारकर्तीस रुपये 35,000/- सबसिडी रक्कम मंजूर झाली होती. ती रक्कम देखील विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या बॅंकेत जमा झाली होती. याबद्दल उभय पक्षाला वाद नाही. तक्रारकर्तीचा हा व्यवसाय तिच्या उपजिवीकेचे साधन होते, असा बोध, तक्रारीतुन होतो. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचा आक्षेप नामंजूर करुन तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
3. तक्रारकर्तीचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्तीस मंजूर झालेली कर्ज रक्कम रुपये 1,00,000/- वरील सबसिडी रक्कम रुपये 35,000/- ही विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या बॅंकेत दिनांक 10/06/2010 रोजी खादी ग्राम ऊद्योग मंडळा मार्फत जमा झाली होती. अटी, शर्तीनुसार सदरची सबसिडी रक्कम तक्रारकर्तीच्या खात्यामध्ये तिन वर्षानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी व्याजासह जमा करायला पाहिजे होती. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी ही रक्कम दिनांक 21/02/2014 रोजी बिनव्याजी तक्रारकर्तीच्या खात्यात जमा केली. तक्रारकर्तीने एका वर्षाच्या आत विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या कर्जाची परतफेड म्हणून रुपये 65,000/- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडे जमा केली. त्यानुसार तिला रुपये 65,000/- इतक्या रक्कमेवरच विरुध्द पक्षाने व्याज आकारायला पाहिजे होते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीकडून रुपये 65,000/- वर दिनांक 1/11/2010 ते दिनांक 07/09/2015 पर्यंत व्याज आकारले, व खाते उता-यात खोडतोड केली. ही विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने मंचाला अशी विनंती केली की, . .
अ) विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडून 35,000/- हजार रुपयावर 44 महिन्याचे व्याज 23,100/- एवढे रुपये तक्रारकर्ती हिस देणेबाबतचा आदेश व्हावा.
ब) विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी 65,000/- रुपयावर लावलेले अवाजवी व्याज रक्कम रुपये 27,812/- तक्रारकर्ती हिस देण्याचा आदेश व्हावा.
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रक्कम मिळावी, अशी मागणी केली.
4) यावर विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्तीला हे माहित होते की, जिल्हा उद्योग केंद्र, वाशिम यांनी दिलेल्या सबसिडीची रक्कम रुपये 35,000/- ही तक्रारकर्तीच्या नावे विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या बॅंकेत तिन वर्षाकरिता बिनव्याजी मुदत ठेव म्हणून राहणार होती, व त्यावर कोणतेही व्याज लागणार नव्हते. त्यामुळे तक्रारकर्तीची प्रार्थना मंजूर करावी. वरील सबसिडी रक्कम कर्जखातेहे थकित पडेल किंवा बंद करावयाचे असेल तेंव्हा ती रक्कम कर्ज खात्यामध्ये वळती करुन हिशोब करतांना सबसिडी रक्कम वजा करुन राहिलेली रक्कम तक्रारकर्तीला भरावी लागणार होती. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 21/02/2014 रोजी रुपये 35,000/- सबसिडी रक्कम जमा केली व तक्रारकर्तीने तिचे कर्जखाते व्याजासह संपूर्ण रक्कम जमा करुन दिनांक 07/09/2015 रोजी बंद केले. त्यानंतर तक्रारकर्तीने पत्र देवून रक्कम रुपये 25,000/- हजारावर शिल्लकचे व्याज लागले याबद्दल माहिती दिली म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कर्ज खात्याची पाहणी केली. त्यावेळेस विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या लक्षात आले की, सबसिडी रक्कम रुपये 35,000/- वर रुपये 13,980/- व्याज जास्त लागले आहे. सबब विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी ते व्याज दिनांक 29/12/2015 रोजी तक्रारकर्तीच्या खात्यात जमा केले आहे. त्यामुळे यात विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता नाही.
5) अशाप्रकारे उभय पक्षाचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर मंचाने उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्त तपासले. त्यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या खाते उता-यात विरुध्द पक्षाने हाताने नोंदी घेवून त्याबद्दल जी चूक झाली ती मान्य करुन, तसे पत्र तक्रारकर्तीला दिनांक 29/12/2015 रोजी दिले. तसेच दाखल दस्तावरुन असे दिसते की, सबसिडीची रक्कम रुपये 35,000/- ही जरी तिन वर्षापर्यंत बिनव्याजी मुदत ठेव म्हणून विरुध्द पक्षाकडे राहणार होती तरी ती रक्कम कर्ज खात्यामध्ये वळती करतांना हिशोबात विरुध्द पक्षाने चूक केलेली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता त्यांनी खाते उता-यात खोडतोड करुन हाताने नोंदी केल्या यात दिसून येते. शिावाय विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी मंचात हजर राहून या कृतीबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही. सबब तक्रारकर्तीच्या प्रार्थनेनुसार जरी तक्रार मंजूर करता येत नसली तरी, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला सेवा न्युनतेपोटीची शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई, प्रकरण खर्चासह रुपये 8,000/- दिल्यास, ते न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी व प्रकरण खर्चासह रुपये 8,000/- ( रुपये आठ हजार फक्त ) तक्रारकर्तीला द्यावे.
- विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri