(मंचाचे निर्णयान्वये, अधि. वर्षा जामदार, मा. सदस्या) (पारीत दिनांक :13.07.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. अर्जदार यांचा, गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या बँकेत बचत खाता क्र.4999 आहे. त्यामध्ये, अर्जदार नियमित ठेव व उचल करीत असतात. त्यामुळे, अर्जदार हे गैरअर्जदार क्र.1 चे ग्राहक आहे. गैरअर्जदार क्र.1 बँकेचा मुख्य व्यवसाय बँकींग व्यवसाय करणे असून, ग्राहकांनी जमा केलेल्या पैशाची ठेव करणे, कर्ज देणे व बँकींग संबंधी कामे करणे, तसेच शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या ध्येय धोरणानुसार व योजनानुसार, मार्गदर्शनानुसार कार्य करणे हे आहे. अर्जदार हा मौजा सुसा येथील भु.क्र.70 उपविभाग 2 येथील 1.38 हे.आर. शेतजमीनीचा मालक आहे. गैरअर्जदार क्र.2 हे तालुका कृषि अधिकारी असून यांचे प्राथमिक कार्य शेतक-यांना योजनानुसार संबंधीत बँकेला सुचना देणे, पञ व्यवहार करणे व इतर कार्य करणे हे आहे. त्यामुळे, गैरअर्जदार क्र.2 यांनी, गैरअर्जदार क्र.1 ला शासनाचे पीक कर्जाचे योजनेनुसार शेतक-यांना पीक कर्ज देण्याबाबत पञ दिलेले होते. अर्जदार यांना, शेतजमीन वहिवाट करण्याकरीता वर्षे 2010-11 या वर्षात पीक कर्जाची आवश्यकता होती. शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार शेतक-यांना प्रति एकर रुपये 10,000/- पीक कर्ज मिळते अशी शासनाची योजना आहे. अर्जदार यांची साडेतिन एकर जमीन असून त्यांना प्रति एकर रुपये 10,000/- प्रमाणे रुपये 35,000/- पीक कर्ज योजनेनुसार मिळणे आवश्यक होते. अर्जदाराने शासनाच्या पीक कर्ज योजनेचा लाभ घेण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.1 च्या बँकेत दि.8.6.2010 रोजी अर्ज केला होता. परंतु, गैरअर्जदार बँकेनी अर्जदाराचे अर्जावर कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे, अर्जदार यांनी रजिष्टर पोष्टाने दि.21.7.2010 रोजी गैरअर्जदार बँकेला पीक कर्ज मिळण्याकरीता अर्ज केला. गैरअर्जदाराने रजिष्टर पोष्टाचा लिफाफा स्विकारला नाही. 2. अर्जदार यांनी, गैरअर्जदार क्र.1 यांना अधि.पोटदुखे यांचे मार्फत दि.5.10.2010 व 1.11.2010 रोजी रजिष्टर पोष्टाने नोटीस पाठविला होता. परंतु, गैरअर्जदार क्र.1 बँकेने अर्जदार यांना पिक कर्ज व नुकसान भरपाईची रक्कम रपये 1,00,000/- दिले नाही. यामुळे, अर्जदार यांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक ञास सहन करावा लागला. त्यामुळे, अर्जदार यांना शासनाचे पीक कर्जाचे नियमानुसार प्रति एकर रुपये 10,000/- प्रमाणे एकूण रुपये 35,000/- पीक कर्ज गैरअर्जदार क्र.1 बँकेकडून मिळावे असा आदेश गैरअर्जदार क्र.1 चे विरुध्द पारीत करावा, तसेच अर्जदार यांना पीक नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/- गैरअर्जदार क्र.1 कडून मिळण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा, अर्जदार यांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक ञासापोटी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तीक अथवा संयुक्तीकपणे रुपये 50,000/-, तसेच, तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/- मिळण्याचा आदेश पारीत करावा, अशी मागणी अर्जदाराने केली आहे. 3. अर्जदाराने तक्रारीच्या कथना पृष्ठयर्थ नि.5 नुसार 13 दस्तऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारांना समन्स काढण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.1 हजर होऊन निशाणी क्र.15 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.2 ने हजर होऊन नि.12 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले. 4. गैरअर्जदार क्र.1 ने लेखी उत्तरात अर्जदाराचे बहुतांश कथन नाकबूल केले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ने विशेष कथनात नमूद केले कि, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदारास सेवा पुरविण्यास कोणतीही न्युनता ठेवली नाही. गैरअर्जदार हा अर्जदाराने स्वतः शेतजमिनीचा वहिवाट व कब्जाधारक नाही. अर्जदार हा वन विभाग येथे नौकरीत आहे. त्याचा भाऊ हा शेतजमिनीचा वहिवाट धारक आहे व तो गैरअर्जदार क्र.1 बँकेचा थकीत कर्जदार आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांचा अग्रहक्क आहे कि, कोणत्या व्यक्तीला कर्ज देणे त्यामुळे अर्जदार गैरअर्जदार क्र.1 कोणत्याही कर्ज रकमेसाठी जबरदस्ती करु शकत नाही. गैरअर्जदार बँक संपूर्ण चौकशी केल्यानंतरच व संपूर्ण बँकेच्या नियमाची पुर्तता केल्यावरच कर्ज प्रदान करते. अर्जदार हा बँकेच्या नियमाची पुर्तता केली नाही आणि त्यामुळे अर्जदाराला कर्ज देण्यात आले नाही. अर्जदाराने हेतुपुरस्पर ही बाब लपवून ठेवली कि, तो स्वतः वन विभागता नौकरीवर आहे व तो त्याच्या भावाच्या मार्फत शेती कसतो व त्याचा भाऊ गैरअर्जदार क्र.1 बँकेचा थकीत कर्जदार आहे आणि म्हणून अर्जदाराचा अर्ज खारीज व्हावा. 5. गैरअर्जदार क्र.2 ने हजर होऊन नि.12 वर आपले लेखी उत्तर दाखल केले. त्याचे म्हणणे नुसार तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे अर्जदारास पीक कर्ज देण्याबाबत या कार्यालयाने कोणतीही शिफारस केलेली नाही. अशाप्रकारची शिफारस केली असल्यास त्याची प्रत मिळण्यात यावी. जेणेकरुन या कार्यालयास त्याप्रमाणे उत्तर सादर करता येईल. 6. अर्जदाराने निशाणी क्र.16 नुसार शपथपञ दाखल केले. अर्जदार यांनी निशाणी क्र.20 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला. गैरअर्जदार क्र.1 ने निशाणी क्र.18 नुसार शपथपञ व निशाणी क्र.22 नुसार 2 दस्तऐवज दाखल केले. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी नि.23 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला. गैरअर्जदार क्र.2 ला पुरेपूर संधी देऊन ही युक्तीवाद केला नाही, त्यामुळे प्रकरण उपलब्ध रेकॉर्डवरुन तक्रार गुणदोषावर निकाली काढण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.2 ची बाजू बंद करुन ठेवण्यात येत आहे, असा आदेश नि.1 वर दि.1.7.2011 ला पारीत करण्यात आला. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज, शपथपञ व त्यांचे लेखी युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 7. अर्जदार यांनी, शासनाच्या योजनेनुसार प्रति एकर रुपये 10,000/- प्रमाणे अर्जदाराच्या साडेतिन एकर जमीनीवर गैरअर्जदार क्र.1 कडून कर्ज मिळावे म्हणून अर्ज केल्याचे म्हटले आहे. परंतु, अर्जदाराने शासनाच्या योजने मध्ये गैरअर्जदार क्र.1 ची भुमिका काय आहे हे दाखविणारे एकही दस्तऐवज दाखल केले नाही. किंबहुना ही योजना गैरअर्जदारावर बंधनकारक आहे व त्या योजनेअंतर्गत कर्ज नाकारता येणार नाही हे दाखविणारा एकही दस्तऐवज नाही. अर्जदाराने संबंधीत शासन योजनेचा तपशील रेकॉर्डवर दाखल करायला हवा होता. अर्जदाराकडे त्या संबंधीची अनुपलब्धता असल्यास ती मागणी करण्याचा हक्क व संधी अर्जदाराला उपलब्ध होती. परंतु, अर्जदाराने सदर योजनेचा गोषवारा जो तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक होता, दाखल केला नाही. त्यामुळे, निश्चितपणे गैरअर्जदारावर पीक कर्जावर संबंधी कोणती बंधने आहेत, हे स्पष्ट झाले नाही. ह्याउलट, गैरअर्जदार क्र.1 ने अर्जदाराचे म्हणणे नाकारले आहे. गैरअर्जदार बँकेने कोणा सोबत कोणता व्यवहार करायचा हा बँकेच्या ध्येय धोरणाचा मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 हे ज्यांना कर्ज द्यायचे नाही त्यांना देण्यासाठी बांधील नाही, असे म्हटले आहे. 8. गैरअर्जदार क्र.2 हे तालुका कृषि अधिकारी असून त्यांचे प्राथमिक कार्य शेतक-यांना शासनाच्या योजनेनुसार संबंधीत बँकेला सुचना देणे, पञ व्यवहार करणे आहे व गैरअर्जदार क्र.2 ने गैरअर्जदार क्र.1 ला शासनाचे पीक कर्जाचे योजनेनुसार शेतक-यांना पीक कर्ज देण्याबाबत पञ दिले होते, असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. परंतु, गैरअर्जदार क्र.2 नी, निशाणी क्र.12 वरील आपल्या लेखी उत्तरात अर्जदाराला पीक कर्ज देण्याबाबत त्यांच्या कार्यालयाने कोणतीही शिफारस न केल्याचे म्हटले आहे. तसेच, अशी शिफारस केली असल्यास त्याची प्रत सादर करावी, अशी मागणी केली आहे. परंतु, अर्जदाराने शिफारस केल्याचे कोणतेही पञ रेकॉर्डवर दाखल केले नाही. ह्यावरुन, अर्जदाराच्या म्हणण्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट होते. अर्जदाराने निशाणी 4 अ-7 वर गैरअर्जदार क्र.1 कडे असलेल्या बचत खात्याचे पासबुक दाखल केले आहे व त्याचा खाता क्र.4999 आहे. परंतु, बचत खात्यातील आर्थिक व्यवहार दाखविणा-या नोंदीची प्रत दाखल केली नाही. फक्त अर्जदाराचे नांव, फोटो व खाता क्रमांक दाखविणारा पेज दाखल केला. इतकेच नव्हे तर खातेउतारा ही दाखल केला नाही. गैरअर्जदार कुठलेही कर्ज देतांना अनेक मुद्दे पडताळून पाहून मग कर्ज द्यायचे किंवा नाही ह्यासंबंधी निर्णय घेत असतो, ती त्यांची जबाबदारी असते. त्यामुळे, बॅकेच्या संपूर्ण नियमांची पुर्तता केल्याशिवाय कर्ज प्रदान करता येत नाही. अर्जदाराचे कर्ज पडताळणी करुन नाकारले असल्याचे दिसते. अर्जदाराने, गैरअर्जदार क्र.1 कडून कर्ज मिळण्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज व खुलासे देण्याऐवजी गैरअर्जदार विरुध्द सदर मंचात तक्रार दाखल केली. 9. अर्जदार स्वतः मान्य करतो कि, गैरअर्जदार क्र.2 ह्यांचे काम हे पीक कर्जा संबंधी शिफारस करण्याचे आहे. असे असतांना अर्जदारानी कर्जाच्या शिफारसी संबंधी कागदपञाची मागणी करुन ही ते दाखल करण्याचे कष्ट घेतलेले नाही. गैरअर्जदार क्र.1 ने कर्ज नाकारतांना शहानिशा करुन अर्जदाराचे कर्ज नाकारले असल्याचे म्हटले आहे. अश्या परिस्थितीत, अर्जदाराचे पीक कर्ज नाकारुन गैरअर्जदारानी न्युनता पूर्ण सेवा दिली असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे, अर्जदाराची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्यामुळे, खालील आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज. (2) सर्व पक्षांना आदेशाची प्रत द्यावी. (3) सर्व पक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा.
| [HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member | |