निकालपत्र :- (दि.30/07/2011) (सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्‍या) (1) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला हे त्‍यांचे वकीलांमार्फत हजर होऊन त्‍यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल केले आहे. तक्रारदारातर्फे लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे. अंतिम युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस तक्रारदार स्‍वत व सामनेवाला यांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. सामनेवाला बँकेने बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराचे ठेव पावतीवरील रक्‍कम दुस-या सहकारी बँकेच्‍या कर्ज प्रकरणी वर्ग करुन खाते गोठवून सेवेत त्रुटी ठेवल्‍यामुळे सदरची तक्रार करणेत आली आहे. (2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी :-तक्रारदाराचे सामनेवाला बॅंकेमध्‍ये रक्‍कम रु.1,00,000/-ची ठेव, खाते क्र.376803230000001 दि.08/10/2007 ला ठेवली आहे. सदर ठेवची मुळ प्रत तक्रारदाराकडे आहे. दि.11/10/2007 रोजी जनता सह.बँक लि. पुणे यांचे विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रस्‍तुत ठेव रक्‍कम जप्‍त करुन सदर बँकेस पाठवणेबाबत सामनेवाला बँकेने तक्रारदारास कळवले. तक्रारदाराने सदर पत्रास लेखी अर्ज देऊन हरकत घेतली. तसेच जनता सह.बँक लि. पुणे यांनी घेतलेल्‍या आदेशाविरुध्‍द जॉइन्‍ट रजिस्‍ट्रार को-ऑप सोसायटी यांचेकडे अपील दाखल केले. तक्रारदाराने 4 व 11 ऑगस्‍ट रोजी सामनेवाला बँकेकडे जनता सह. बँकेने ठेव जप्‍तीबाबत पाठवलेल्‍या कागदपत्रांची तसेच सामनेवाला बँकेच्‍या विधिज्ञ मतांची कागदपत्रे मिळणेबाबत कळवले. त्‍यास सामनेवाला बँकेने उत्‍तर दिले नाही. दि.14 व 15 डिसेंबर-2010 रोजी चे पत्राने सामनेवालांचे व्‍यवस्‍थापनेकडे मागणी केली असता मूळ ठेव पावती जमा करणेस सांगितले. त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने ठेव पावती जमा केली. मात्र रक्‍कम देणेस नकार दिलेने मूळ ठेव पावतीची मागणी केलेने मूळ ठेव पावती परत करुन तशी पोहोच घेतली आहे. सामनेवाला बँकेने जनता सह.बँक लि. पुणे यांनी 101.8 दि.09/12/2010चे जप्‍ती दाखल्‍याचे आधारे पैसे मागत असलेचे कळवले व त्‍याची कोणतीही पडताळणी, तपासणी न करता तक्रारदाराचे पैसे नमुद बँकेकडे कशाच्‍या आधारे पाठवले याबाबत कायदेशीर कागदपत्रे व पुराव्‍याची मागणी केली असता सदर कागदपत्रे देण्‍यास बँकेने नकार दिला. सामनेवाला बँक जाणीवपूर्वक जप्‍ती आदेशाची प्रत देत नाही. माहिती कायदयाअंतर्गत मागणी करुनही सदर आदेश दिलेला नाही. सबब सामनेवाला बँकेने बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराची नमुद ठेव रक्‍कम जनता सह.बँकेच्‍या खोटया वसुली दाखल्‍याचे आधारे जप्‍त करुन पाठवलेने तक्रारदाराची फसवणूक करुन सेवात्रुटी केली आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करुन सामनेवाला बँकेकडून ठेव रक्‍कम रु.1,00,000/- व्‍याजासह परत मिळावेत तसेच आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.7,00,000/- अथवा त्‍यापेक्षा जास्‍त रक्‍कम तक्रारदाराचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.5,00,000/- सामनेवालांकडून मिळावेत अशी विंनती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (03) तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्यर्थ ठेव पावती क्र.376803230000001 ची प्रत, सामनेवाला यांचे पत्र, तक्रारदाराने सामनेवाला यांना पाठवलेल्‍या पत्रांच्‍या प्रती, जनता सह.बँक लि.पुणे यांचे कर्ज मंजूर पत्र व कर्ज खाते उतारा, रोजनामा मे. निबंधक सह.संस्‍था कोल्‍हापूर नागरी बँक असोसिएशन लि. निकालाची प्रत, इत्‍यादी कागदपत्र दाखल केली आहेत. (04) सामनेवाला क्र. 1 व 2 यांनी दाखल केलेल्‍या लेखी म्‍हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार खोटी व बनावट असलेने नाकारली आहे. दि.11/10/2007 रोजी सामनेवाला यांनी तक्रारदारास ठेव जप्‍तीबाबत प्रथम कळवले. तदनंतर दि.26/04/011 रोजी 4 वर्षाने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार मुदतबाहय असलेने फेटाळणेत यावी. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, तक्रारदराने सत्‍य वस्‍तुस्थिती मे. मंचापासून लपवून ठेवली आहे. तक्रारदाराने वारंवार धमकीचे व एकाच आशयाचे पत्रे व मागणीचे अर्ज पाठवलेले आहेत. त्‍यास वेळोवेळी सामनेवाला यांनी उत्‍तर दिलेले आहे. प्रस्‍तुत वाद हा सन 2007 साली सुरु झाला. सामनेवालांचे स्‍टेशन रोड शाखेला नव्‍याने बदली होऊन आलेले शाखा व्‍यवस्‍थापक श्री बामणे यांना वादविषयाची कल्‍पना न देता त्‍यांना आंधारात ठेवून मोघम स्‍वरुपाचा अर्ज देऊन वादातील ठेव रक्‍कम मिळवणेचा अर्जदाराने लबाडीचा प्रयत्‍न केलेला आहे. तक्रारदाराची सामनेवालांकडे ठेव होती. तथापि, तक्रारदाराचे जनता सह.बॅक लि. पुणे यांचेकडील कर्ज खाते थकीत गेलेने सदर बँकेने 101 अन्‍वये मिळवलेल्‍या वसुली दाखल्‍यानुसार कर्ज वसुलीच्‍या अंमलबजावणीकरिता विशेष वसुली अधिका-यांची नेमणूक केलेली आहे. सदर विशेष वसुली अधिकारी यांना सहकारी संस्‍था कायदा कलम 156 व 107 नुसार प्राप्‍त झाले अधिकारानुसार खाते जप्‍ती आदेश काढून तक्रारदाराचे सेव्‍हींगखाते क्र.7196 व इतर ठेव खाते जप्‍त करुन तक्रारदाराचे ठेव पावती व सेव्‍हींग खातेवरील रक्‍कम रु.3,21,169/- इतकी रक्‍कम नमुद बॅकेकडे जमा करणेविषयी आदेश दिला. असा आदेश असतानाही सामनेवाला बॅकेने विशेष वसुली अधिकारी यांचेकडून माहिती मागवून घेतली दि.06/02/2008 रोजी नमुद वसुली अधिकारी यांनी वकील संजय अंतरकर यांचेमार्फत कायदेशीर नोटीस देऊन वर नमुद ओदशाप्रमाणे रक्‍कम जमा करणेस कळवले. तरीदेखील तक्रारदाराचे अपरोक्ष कोणतीही कृती होऊ नये म्‍हणून सामनेवाला बॅकेने तक्रारदाराकडे खुलासा मागवला. त्‍यास त्रोटक स्‍वरुपाची माहिती देऊन तक्रारदाराने उत्‍तर दिले. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या रिव्‍हीजन अपील अर्जामध्‍ये कोणत्‍याही न्‍यायालयाचे अथवा सक्षम अधिकारी यांचे नमुद रक्‍कमा देऊ नयेत याबाबत मनाई आदेश सामनेवाला बॅंकेस नव्‍हता व नाही. सामनेवाला यांनी कोणतीही बेकायदेशीर कृती केलेली नाही; तक्रारदाराने दाखल केलेले रिव्‍हीजन अपील दि.10/12/007 रोजी नामंजूर झालेले आहे. सदर वस्‍तुस्थिती त्‍याने मे. मंचापासून लपवून ठेवलेली आहे. सामनेवाला बँकेने तक्रारदाराच्‍या ठेव रक्‍कमा जप्‍त करुन पाठवलेल्‍या आहेत. सामनेवाला बँकेने तसे न केलेतर तो न्‍यायालयाचा अवमान झाला असता. सबब सामनेवाला बँकेने कोणतीही सेवात्रुटी केली नसलेने तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळणेत यावा. तसेच खोटी तक्रार दाखल केलेमुळे तक्रारदाराकउून सामनेवाला यांना रक्‍कम रु.10,000/- कॉम्‍पेंसेंटरी कॉस्‍ट म्‍हणून देणेबाबत आदेश व्‍हावा अशी विनंती सामनेवाला यांनी सदर मंचास केली आहे. (06) सामनेवाला यांनी आपले म्‍हणणेच्‍या पुष्‍टयर्थ तक्रारदारास सामनेवाला यांनी पाठवलेली पत्रे, विशेष वसुली अधिकारी यांचे सामनेवाला क्र.1 यांना पाठवलेले पत्र, रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांचे नोटीफिकेशन व परिपत्रक, अॅड. संजय अंतरकर यांनी पाठविलेली वकील नोटीस, तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या रिव्‍हीजन क्र.411/07 चा रोजनामा इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. (6) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवालांचे लेखी म्‍हणणे उभय पक्षकारांचे वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद, सामनेवाला यांचा लेखी युक्‍तीवाद इत्‍यादीचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षासाठी येतात. 1. प्रस्‍तुतची तक्रार मे. मंचास चालवणेचे अधिकारक्षेत्र येते का ? ---नाही. मुद्दा क्र.1 :- तक्रारदाराची तक्रार सामनेवालांचे लेखी म्‍हणणे उभय पक्षकारांनी दाखल केलेले कागदपत्रे याचे बारकाईने अवलोकन केले असता तक्रारदाराने जनता सह.बँक लि. पुणे यांचेकडून सन 1999 मध्‍ये गृह कर्ज घेतलेले होते. सदर गृहकर्ज थकीत गेलेमुळे नमुद जनता सह.बँकेने सहकार कायदयाअंतर्गत 101 चा वसुली दाखल घेतलेला होता व सदर कायदयाचे कलम 154 व 107 प्राप्‍त अधिकारानुसार विशेष वसुली अधिकारी यांनी कायदेशीर प्रक्रिया राबवून सामनेवाला बँकेला तक्रारदाराच्‍या ठेव रक्‍कमा जप्‍त करुन पाठवणेबाबत आदेश केलेला होता. त्‍याबाबत वकील नोटीसही दिलेली होती. त्‍याप्रमाणे सामनेवाला बँकेने नमुद बॅंकेच्‍या आदेशावर तक्रारदाराकडून खुलासा मागवलेला होता. तसेच तक्रारदाराने उपस्थित केलेल्‍या मुद्दयांबाबत विशेष वसुली अधिका-यांकडून खुलासा घेउुन व तदनंतर प्रस्‍तुत ठेव रक्‍कमा जप्‍त करुन नमुद बँकेस पाठवून दिलेल्‍या आहेत ही वस्‍तुस्थिती दि‍सून येते. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कर्जाची वसुली प्रक्रिया ही खोटया वसुली दाखल्‍याचे आधारे केलेली आहे असे कथन केलेले आहे. तसेच युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस प्रस्‍तुत वसुलीचा दावा निबंधक सहकारी संस्‍था कोल्‍हापूर यांचेसमोर होता. दि.05/04/2004 रोजी प्रस्‍तुत उभय पक्षांचे अंतिम युक्‍तीवाद ऐकूण फाईल बंद करणेत आली होती. नमुद सही शिक्‍क्‍यानिशी अधिका-यांनी त्‍यावेळी रोजनाम्‍यावर नोंद केलेली आहे. सदर अधिकारी बदलून गेलेनंतर नवीन अधिकारी आलेनंतर पुन्‍हा दावा सुरु करुन खोटा वसुली दाखला घेऊन बेकायदेशीरपणे रक्‍कमा वसुली केलेचे प्रतिपादन केले आहे. तक्रारदाराचे तक्रारीचे स्‍वरुप पाहता सहकार कायदयाअंतर्गत कर्ज वसुलीबाबत कलम 101 नुसार दिलेले दाखला हा खोटा आहे. तसेच संगनमत करुन अधिकाराचा दुरुपयोग करुन घेतला आहे तो खरा आहे अथवा खोटा आहे हे ठरवणेचे अधिकारक्षेत्र मे. मंचास येत नाही. सदर कर्ज वसुलीबाबत कलम 101 खाली दिलेले आदेश हे अर्धन्‍यायिक स्‍वरुपाचे असलेने सदर आदेश योग्‍य अथवा अयोग्‍य ठरवणेचा अधिकार मे. मंचास येत नाही. सबब प्रस्‍तुतची तक्रार निर्णित करणेचे अधिकार मे. मंचास येत नाही. ब) तक्रारदाराने माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत सामनेवालांकडे मागणी केलेले कागदपत्रे तक्रारदारास दिली नसतील तर सदर सामनेवालांची सेवात्रुटी आहे असे ठरवणेचा अधिकारसुध्‍दा मे. मंचास नाही. तक्रारदाराने सामनेवालांकडे सदर कायदयांअंतर्गत मागणी केलेले कागदपत्रे मिळवणेसाठी त्‍याला अपिलीय ऑथॉरिटीकडे अपील दाखल करणे भाग आहे. सबब सदर मुद्दयांचा विचार करता सामनेवाला यांनी काही कागद दिले नसतील तर त्‍या त्रुटी ठरवणेचा अधिकार सदर कायदयातील तरतुदीनुसार अपीलीय अधिका-यांना आहे. सबब त्‍याबाबतचा आदेश हे मंच देऊ शकत नाही. याचा विचार करता प्रस्‍तुत तक्रार निर्णित करणेबाबतचे अधिकारक्षेत्र या मंचास येत नाही. तक्रारदाराने त्‍यांचे इच्‍छेनुसार योग्‍य त्‍या ऑथॉरिटीकउे दाद मागावी तयासाठी प्रस्‍तुत मंचात सदर तक्रारीसाठी विहीत गेलेला कालावधी हा मुदत माफीसाठी ग्राहय धरावा या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब उपरोक्‍त विवेचनाचा विचार करता प्रस्‍तुतची तक्रार निर्णिय करणेचे अधिकारक्षेत्र मे. मंचास येत नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार काढून टाकण्‍यात येते. 2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
| | [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | | 
