| Final Order / Judgement | (आदेश पारीत व्‍दारा- श्रीमती चंद्रिका बैस, मा. सदस्‍या) - तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
- तक्रारकर्ता यांनी सदरचे प्रकरण युको बॅंक यांनी कर्ज न दिल्‍यामुळे दाखल केले होते. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे आहे की, विरुध्‍द पक्षाने कर्ज न देण्‍याचे कारण सांगितलेले नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कर्ज न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची बदनामी झाली. त्‍याबद्दल रुपये ९,५०,०००/- व मानसिक ञासाबद्दल रुपये ५०,०००/- असे एकूण १०,००,०००/- ची मागणी केलेली आहे. त्‍यानंतर पुढे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीशी संबंधीत नसलेले अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. त्‍यात नमुद असल्‍याप्रमाणे दिवाणी न्‍यायालयात तक्रार असणे किंवा नसणे, इत्‍यादी खोट्या माहितीचा समावेश आहे. संपूर्ण कागदपञांची तपासणी केली असता असे निष्‍पन्‍न होते की, युको बॅंकेचेच एक कर्ज खाते तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे आहे आणि ते सुरु आहे. त्‍याचा खाते क्रमांक २१९९०६१०००००३८ आहे यावरुन कदाचीत दुस-यांदा कर्ज नाकारले असावे असा प्राथमिक अंदाज आहे. तरीही तक्रारीचे अन्‍य तपशिलात न जाता या मंचाने आपले निष्‍कर्ष दिनांक ९/१०/२०१२ रोजी नोंदविले होते की, कर्ज तक्रारकर्त्‍याला मंजूर अथवा नामंजूर करणे ही सर्वस्‍वी त्‍या बॅंकेच्‍या अखत्‍यारीतील बाब आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास कर्ज न देणे ही सेवेतील ञुटी ठरविता येणार नाही. या मुद्दयावर मंचाने त्‍यावेळी सदरची तक्रार दाखल स्विकृतीच्‍या टप्‍प्‍यावरच खारीज केली होती.
- त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दिनांक १६/१/२०१३ रोजी मा. राज्‍य आयोग, परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर येथे अपील क्रमांक १३/११ दाखल केली. अपीलाचा आदेश दिनांक १७/७/२०१८ रोजी प्रमाणे सदरहु तक्रार जिल्‍हा ग्राहक मंच, नागपूर येथे गुणदोषावर पुर्नविचाराकरीता वापस पाठविण्‍यात आली. तसेच सदरच्‍या आदेशानुसार दोन्‍ही पक्षांना दिनांक ३/९/२०१८ रोजी जिल्‍हा ग्राहक मंच, नागपूर येथे उपस्थित राहण्‍याकरीता निर्देश देण्‍यात आले होते. तसेच तक्रारकर्त्‍यास सदरच्‍या तक्रारीचे संपूर्ण दस्‍तावेज विरुध्‍द पक्षास दिनांक ३/९/२०१८ च्‍या पहिले देणे आवश्‍यक होते व नागपूर जिल्‍हा ग्राहक मंचाने विरुध्‍द पक्षास त्‍यांचे म्‍हणणे दाखल करण्‍याकरीता संधी द्यावी असा आदेश मा. राज्‍य आयोगाने पारित केला आहे.
- विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणण्‍यानुसार, तक्रारकर्त्‍यास कर्ज न देणे हा अतिशय छोटा मुद्दा आहे. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने न्‍याय मागण्‍याकरीता ग्राहक न्‍यायालयात येण्‍याची आवश्‍यकता नव्‍हती. विरुध्‍द पक्षाला दिनांक ४/१/२०१९ रोजी तक्रारकर्त्‍या तर्फे नोटीस प्राप्‍त झाली. त्‍यात नमुद केल्‍यानुसार सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, नागपूर चा धनादेश क्रमांक ०७५५५१, रक्‍कम रुपये २२,५००/-, दिनांक १३/११/२०१८ रोजी अनादरीत झाला व हा धनादेश युको बॅंक ला दिनांक १५/११/२०१८ रोजी प्राप्‍त झाला. याकरीता तक्रारकर्त्‍याला रुपये ९७.२०/- चा बॅंकेमार्फत दंड आकारण्‍यात आला होता व मुळ धनादेश तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आला नव्‍हता व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडुन रुपये २२,५००/- वसुल करता आले नाही. याप्रमाणे धनादेश गहाळ झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने बॅंकेच्‍या विरोधात सेवेत ञुटी असल्‍याचा आरोप विरुध्‍द पक्षावर लावलेला आहे. जेव्‍हा बॅंकेतर्फे चेक गहाळ झाला तर विरुध्‍द पक्षाने आकारलेली रक्‍कम रुपये ९७.२०/- तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍यास हवी होती. कारण युको बॅंकेच्‍या माजी कर्मचा-याच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे सदरचा धनादेश गहाळ झाला व आजतागायत सापडला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍यावर आक्षेप नोंदविला आहे व विनाकारणच विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली आहे. जर संबंधीत कार्यालयाकडुन आवश्‍यक ती परवानगी मिळाली तर विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍यास सदरची रक्‍कम परत करुन त्‍यांना मदत करु शकेल असे नमुद केले आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने यावर प्रतिउत्‍तर दाखल केले. यात त्‍यांनी दाखल केले की, तक्रारकर्ता स्विफ्ट डिझायर कार विकत घेण्‍याचा विचार करीत होता. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा २० वर्षापासुन ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडुन वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्ज घेतलेले आहे व ते परत सुद्धा केलेले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने भरपूर मुदत ठेवी सुद्धा विरुध्‍द पक्षाकडे ठेवलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक १०/०२/२०१२ रोजी विरुध्‍द पक्षाकडे मारुती सुझुकी कंपनीची स्विफ्ट डिझायर कार विकत घेण्‍याकरीता रक्‍कम रुपये १,००,०००/- चे कर्ज मिळण्‍याकरीता अर्ज केला होता. सदरची कार ही रुपये ५,९८,०००/- ची होती. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा कर्जाचा अर्ज स्विकारुन ते ८ दिवसांत मंजुर करण्‍याचे वचन दिले होते व कर्ज दिल्‍यानंतर सदरची कार तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍द पक्षाकडे तारण म्‍हणून ठेवायची होती. परंतु विरुध्‍द पक्षाने दिनांक २५/२/२०१२ पर्यंत सदरच्‍या कर्जाविषयी काहीही उत्‍तर दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः विरुध्‍द पक्षाकडे जाऊन त्‍याविषयी विचारणा केली असता त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांना दुस-या बॅंकेत जाण्‍याचा सल्‍ला दिला. परंतु विरुध्‍द पक्षाकडे तक्रारकर्त्‍या कडील मुदत ठेवी रक्‍कम रुपये १,००,०००/- पेक्षा जास्‍त प्रमाणात जमा आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे असे वागणे तक्रारकर्त्‍यास अपेक्षित नव्‍हते. तरी सुद्धा कर्ज मिळविण्‍याकरीता तक्रारकर्ता दुस-या बॅंकेत गेला असता त्‍याला एका दिवसातच त्‍यांनी कर्ज दिले. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष-युको बॅंकेकडे गेले असता बॅंक मॅनेजरने त्‍यांना कळविले की, तक्रारकर्त्‍याने एका कर्ज खात्‍याची रक्‍कम बॅंकेकडे जमा केली नसल्‍याने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यावर दिवाणी दावा दाखल केला आहे व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास युको बॅंकेने कार लोन नाकारले व ही माहिती विरुध्‍द पक्षाला सिबील वरील रेकॉर्ड बघितल्‍यानंतर मिळाली असे कळविले. अशा त-हेने सिबील वर मिळालेल्‍या खोट्या माहितीमुळे तक्रारकर्त्‍याची मानहानी झालेली आहे व त्‍याची प्रतिष्‍ठा धुळीस मिळाली आहे. त्‍यानंतर दिवाणी न्‍यायालयात माहिती काढली असल्‍यास, तक्रारकर्त्‍यावर युको बॅंकेने कुठल्‍याही प्रकारची केस दाखल असल्‍याची माहिती मिळाली नाही व त्‍यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष-युको बॅंकेत गेला असता सदरहु बॅंकेने तक्रारकर्त्‍यास चांगले चारिञ्य असल्‍याबाबतचे प्रमाणपञ दिले. या प्रमाणपञामुळे दुस-या बॅंकेने तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम रुपये १,००,०००/- चे कर्ज कार घेण्‍याकरीता त्‍वरीत दिले.
- वर्ष २०१० मध्‍ये युको बॅंके व्‍दारे तक्रारकर्त्‍याचा धनादेश पुरेशी रक्‍कम असतांना सुद्धा अनादरीत झाला असल्‍याचे माहिती त्‍यांना मिळाली. या सर्व घटनेच्‍यावेळी श्री शेंडे हे शाखा प्रबंधक म्‍हणून कार्यभार सांभाळत होते. तसेच क्षेञीय कार्यालयात कर्ज शाखेत सुद्धा श्री शेंडे हेच कार्यभार सांभाळत होते. त्‍यामुळेच कदाचित त्‍यांनी सबळ कारण नसतांना सुद्धा तक्रारकर्त्‍याचे कार घेण्‍याकरीता मागितलेले कर्ज नाकारले असावे असा अंदाज आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या समर्थनार्थ मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे खालिलप्रमाणे न्‍यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
- HDFC Bank Ltd. Vs. Javeed Parvez, 2018(4)CPR 138 (NC). सदरच्‍या प्रकरणात बॅंकेने विरुध्‍द पक्षाचे नाव CIBIL मधुन वगळले नसल्‍याकारणाने राष्‍ट्रीय आयोगाव्‍दारे नुकसान भरपाई रुपये ५०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ११,०००/- देण्‍यात आला होता व CIBIL मधुन नाव वगळण्‍याचा आदेश देण्‍यात आला होता.
- Ratnakar Bank Ltd. Sandeep Kumar Ramgauda Patil, 2015 (3) CPR 910 (NC). या प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाने एकदा कर्ज स्विकृत केले असेल तर विरुध्‍द पक्ष सबळ कारणाव्‍य‍तिरिक्‍त तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज नामंजूर करु शकत नाही. तसे केल्‍यास ती विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील ञुटी मानली आहे.
- S.K. Sachdeva, Branch Manager, Canara Bank Vs. Baldev Singh, II (2015) CPJ 210 (NC). यात नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचे सर्व आवश्‍यक दस्‍तावेज प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सुद्धा जर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज नाकारले तर ती सुद्धा विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील ञुटी मानली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्‍याचे सिबील रेकॉर्ड, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास चांगले चारिञ्य असल्‍याबाबतचे प्रमाणपञ, विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणताही दावा कोर्टात प्रलंबित नसल्‍याचा दाखला, विरुध्‍द पक्ष यांनी दिलेले तक्रारकर्त्‍याच्‍या नोटीसला उत्‍तर इत्‍यादी दस्‍तावेजाचे परिक्षण केल्‍यानंतर व तोंडी युक्‍तीवाद ऐकल्‍यावर खालिल मुद्दे विचारात घेतले व त्‍यावरील कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे नमुद आहे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्रमांक १२/५६९, यामध्‍ये दिनांक ९/१०/२०१२ रोजी या मंचाव्‍दारे आदेश पारित करण्‍यात आला होता. या आदेशानुसार कर्जदाराला कर्ज मंजूर अथवा नामंजूर करणे ही बाब त्‍या बॅंकेच्‍या अखत्‍यारीतील आहे. त्‍यामुळे सदरची तक्रार ही दाखल स्विकृतीच्‍या टप्‍प्‍यावरच खारीज करण्‍यात आली होती. तक्रारकर्ता त्‍यानंतर मा. राज्‍य आयोग, परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर येथे अपील दाखल केली असता दिनांक १७/७/२०१८ रोजी सदरचे प्रकरण हे गुणदोषावर चालविण्‍याकरीता या मंचात पुन्‍हा पाठविण्‍याचा आदेश करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल केली आहे की, त्‍याने स्विफ्ट डिझायर कार विकत घेण्‍याचे ठरविले. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा २० वर्षापासुन ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडुन वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्ज घेतलेले आहे व ते संपूर्णतः परत सुद्धा केलेले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने भरपूर मुदत ठेवी सुद्धा विरुध्‍द पक्षाकडे ठेवलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक १०/०२/२०१२ रोजी विरुध्‍द पक्षाकडे मारुती सुझुकी कंपनीची स्विफ्ट डिझायर कार विकत घेण्‍याकरीता रक्‍कम रुपये १,००,०००/- चे कर्ज मिळण्‍याकरीता अर्ज केला होता. परंतु विरुध्‍द पक्षाने दिनांक २५/२/२०१२ पर्यंत सदरच्‍या कर्जाविषयी काहीही उत्‍तर दिले नाही. विरुध्‍द पक्षाकडे तक्रारकर्त्‍या कडील मुदत ठेवी रक्‍कम रुपये १,००,०००/- पेक्षा जास्‍त प्रमाणात जमा आहेत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे असे वागणे तक्रारकर्त्‍यास अपेक्षित नव्‍हते. तरी सुद्धा कर्ज मिळविण्‍याकरीता तक्रारकर्ता दुस-या बॅंकेत गेला असता त्‍यांनी त्‍याला त्‍वरीत कर्ज दिले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्षाने कळविले की, तक्रारकर्त्‍याने एका कर्ज खात्‍याची रक्‍कम बॅंकेकडे जमा केली नसल्‍याने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यावर दिवाणी दावा दाखल केला आहे व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास युको बॅंकेने कार लोन नाकारले व ही माहिती तक्रारकर्त्‍याला सिबील वरील रेकॉर्ड बघितल्‍यानंतर मिळाली असे कळविले. अशा त-हेने सिबील वर मिळालेल्‍या खोट्या माहितीमुळे तक्रारकर्त्‍याची मानहानी झालेली आहे व त्‍याची प्रतिष्‍ठा धुळीस मिळाली आहे असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. त्‍यानंतर दिवाणी न्‍यायालयात माहिती काढली असल्‍यास, तक्रारकर्त्‍यावर युको बॅंकेने कुठल्‍याही प्रकारची केस दाखल असल्‍याची माहिती मिळाली नाही व त्‍यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष-युको बॅंकेत गेला असता सदरहु बॅंकेने तक्रारकर्त्‍यास चांगले चारिञ्य असल्‍याबाबतचे प्रमाणपञ दिले. या प्रमाणपञामुळे दुस-या बॅंकेने तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम रुपये १,००,०००/- चे कर्ज कार घेण्‍याकरीता त्‍वरीत दिले.
- विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणण्‍यानुसार, तक्रारकर्त्‍याने न्‍याय मागण्‍याकरीता ग्राहक न्‍यायालयात येण्‍याची आवश्‍यकता नव्‍हती. विरुध्‍द पक्षाला दिनांक ४/१/२०१९ रोजी तक्रारकर्त्‍या तर्फे नोटीस प्राप्‍त झाली. त्‍यात नमुद केल्‍यानुसार सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, नागपूर चा धनादेश क्रमांक ०७५५५१, रक्‍कम रुपये २२,५००/-, दिनांक १३/११/२०१८ रोजी अनादरीत झाला व हा धनादेश युको बॅंक ला दिनांक १५/११/२०१८ रोजी प्राप्‍त झाला. याकरीता तक्रारकर्त्‍याला रुपये ९७.२०/- चा बॅंकेमार्फत दंड आकारण्‍यात आला होता व मुळ धनादेश तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आला नव्‍हता व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडुन रुपये २२,५००/- वसुल करता आले नाही. याप्रमाणे धनादेश गहाळ झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने बॅंकेच्‍या विरोधात सेवेत ञुटी असल्‍याचा आरोप विरुध्‍द पक्षावर लावलेला आहे. जेव्‍हा बॅंकेतर्फे धनादेश गहाळ झाला तर विरुध्‍द पक्षाने आकारलेली रक्‍कम रुपये ९७.२०/- तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍यास हवी होती. कारण युको बॅंकेच्‍या माजी कर्मचा-याच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे सदरचा धनादेश गहाळ झाला व आजतागायत सापडला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍यावर आक्षेप नोंदविला आहे व विनाकारणच विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली आहे. वर्ष २०१० मध्‍ये युको बॅंके व्‍दारे तक्रारकर्त्‍याचा धनादेश पुरेशी रक्‍कम असतांना सुद्धा अनादरीत झाला ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील ञुटी आहे तसेच तक्रारकर्त्‍याचे रक्‍कम रुपये १,००,०००/- पेक्षा जास्‍त मुदतठेवी विरुध्‍द पक्षाकडे असतांना सुद्धा विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांना विनाकारण कर्जाची रक्‍कम वचन दिल्‍यानंतर सुद्धा दिली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास चांगले चारिञ्याचे प्रमाणपञ सुद्धा दिले आहे. याचा अर्थ तक्रारकर्ता कुठेही दोषी दिसुन येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे न्‍यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत. त्‍यात नमुद असल्‍याप्रमाणे या दोन्‍ही बाबी विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील ञुटी ठरतात. तसेच विरुध्‍द पक्षाच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे तक्रारकर्त्‍याचा सिबील चा रेकॉर्ड खराब झाला व त्‍यांची प्रतिष्‍ठा धुळीस मिळाली ही देखील विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील ञुटी आहे. सबब खालिलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने सेवेत ञुटी केली असल्‍याचे घोषित करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक ञासाकरीता रक्‍कम रुपये ३०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये २०,०००/- अदा करावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्‍क देण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
