::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 25/11/2014 )
माननिय सदस्या श्रीमती जे.जी. खांडेभराड, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हे शिरपुर जैन येथील रहिवाशी असून नोकरी करतात. त्‍यांना विरुध्द पक्षाकडून वैयक्तिक स्‍वरुपाचे कर्ज रुपये 30,000/- मंजुर करण्‍यात आले होते. त्‍यावेळी कर्ज प्रक्रियेमध्‍ये तक्रारकर्ता यांना ब-याच कागदपत्रांवर सहया कराव्‍या लागल्‍या होत्‍या व पाच कोरे धनादेश विरुध्द पक्षाकडे दयावे लागले होते. या कर्जाकरिता तारण म्हणून तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची शिरपुर जैन येथील शेती गट नं. 122 ही दयावी लागली होती. विरुध्द पक्षाने या शेतीच्‍या 7/12 मध्‍ये विरुध्द पक्ष संस्‍थेच्‍या कर्जाचा बोझा तलाठी मार्फत नोंदविला होता. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडून घेतलेल्‍या कर्जाचा भरणा केला व दिनांक 31/09/2009 रोजी कर्जाऊ रक्‍कमेचे होणारे व्‍याज व खर्चासह भरणा केला आहे. अशाप्रकारे कर्ज दिनांक 31/09/2009 रोजी निरंक झाले आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याने मागणी करुनही, विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍याला कर्जाचा निरंक दाखला, कोरे पाच धनादेश दिले नाहीत व शेतीचा बोझा कमी करुन दिला नाही. परिणामत: तक्रारकर्त्‍याला पिक कर्जापासून वंचित राहावे लागले व इतर ठिकाणाहून उसणवार रक्‍कम घेऊन शेती करावी लागली. तसेच विरुध्द पक्ष यांच्‍या या अनुचित व्यापार प्रथेमुळे तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणून तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 04/09/2012 रोजी वकीलामार्फत रजिष्‍टर पोष्‍टाव्‍दारे विरुध्द पक्षाच्‍या मुख्‍य कार्यालयास नोटीस पाठविली होती. नोटीस मिळूनही विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍याला कर्जाचा निरंक दाखला व शेतीचा बोझा कमी करुन दिला नाही तसेच कोणतेही ऊत्‍तर दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने, सेवा देण्यात उणीव व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्षाकडून कर्जाचा निरंक दाखला,खातेउतारा, कोरे सहया केलेले धनादेश, तारणमुक्‍त लेख इ. संबंधीत कागदपत्रे व शेतीचा 7/12 मधील बोझा कमी करुन मिळण्‍याची तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/-, व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- तक्रारकर्त्‍यास मिळावे, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 4 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जवाब -
विरुध्द पक्षाने त्‍यांचे प्रत्‍युत्‍तर निशाणी 13 प्रमाणे मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे फेटाळले. पुढे नमुद केले की, तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष कार्यालयात स्‍वत: शाखाधिकारी होते. तक्रारकर्त्‍याला वैयक्‍तीक हमीवर कर्ज पाहिजे होते. त्‍याकरिता त्‍यांनी दिनांक 03/12/2004 रोजी अर्ज केला होता. त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याच्‍या सहया आहेत. अर्जातील अटी तक्रारकर्त्‍यास व त्‍याच्‍या जमानतदारास मंजुर होत्‍या, त्‍याबाबतीत संबंधीत कागदपत्रांच्‍या प्रती दाखल करीत आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांनी किंवा तक्रारकर्त्‍याने कोणतेही तारण दिले नव्‍हते किंवा तशी अट नव्‍हती. विरुध्द पक्ष ही पतसंस्‍था असून तिला महाराष्‍ट्र सहकारी कायद्याचे कलम लागु होतात. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता हा ग्राहकाच्‍या परिभाषेत येत नाही. ज्‍यावेळेस कर्ज घेतले, त्‍यावेळेस तक्रारकर्ता हा शाखाधिकारी होता व त्‍याने विरुध्द पक्षाचे हक्‍कात कोणतेही गहाणखत नोंदून दिले नाही, त्‍यामुळे तारणमुक्‍त लेख त्‍या आधारावर देता येत नाही. या अगोदरच निरंक प्रमाणपत्र, कर्जाचा भरणा केला त्‍यावेळी कर्जदाराने घेतलेले आहे, त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचा विरुध्द पक्षाशी काही संबंध नाही. अशा परिस्थितीत हे प्रकरण चालू शकत नाही, तक्रारकर्त्‍याला कर्जाचे निरंक प्रमाणपत्र अगोदरच दिले आहे. कोणतेही तारण नसल्‍यामुळे तारणमुक्‍त लेख करता येत नाही. पुन्‍हा निरंक प्रमाणपत्र देण्‍यास विरुध्द पक्ष तयार आहे. तक्रारकर्त्‍याने कोणत्‍या लेखाच्‍या आधारावरुन बोझा नोंदविला याचा खुलासा नाही. शिरपुर येथील गट नं. 122 वर विरुध्द पक्ष संस्‍थेचा कोणताही बोझा नाही, तसेच बोझा नोंदविल्‍याबद्दल संस्‍थेने पत्र सुध्‍दा दिले नाही व तसे रेकॉर्ड सुध्‍दा गहाणखताचे नाही.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला व सोबत 6 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून दाखल केले आहे.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेली कागदपत्रे व केलेला युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय कारणे देऊन पारित केला.
तक्रारकर्ता यांचा युक्तिवाद असा आहे की, त्‍यांनी विरुध्द पक्ष संस्‍थेकडून वैयक्‍तीक स्‍वरुपाचे कर्ज रुपये 30,000/- घेतले होते व त्‍याकरिता तारण म्हणून त्‍यांची शीरपूर जैन येथील शेती जिचा सर्व्‍हे / गट नं. 122 आहे, ही तारण दयावी लागली. त्‍यानुसार विरुध्द पक्षाने या शेतीच्‍या 7/12 मध्‍ये विरुध्द पक्ष संस्‍थेच्‍या कर्जाचा बोजा तलाठी मार्फत नोंदविला होता. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 31/09/2009 रोजी विरुध्द पक्षाच्‍या कर्जाऊ रक्‍कमेचा व्‍याज व खर्चासह भरणा केला होता. परंतु त्‍यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या सहीचे कोरे धनादेश, निरंक प्रमाणपत्र व त्‍यांच्‍या शेतीचा 7/12 वरील बोजा कमी करण्‍याबाबत व वरील कागदपत्रे मिळण्‍याबाबत विरुध्द पक्षाकडे मागणी केली असता, विरुध्द पक्षाने सदर तक्रार दाखल करेपर्यंतही ही मागणी पूर्ण केली नाही. त्‍यामुळे ही विरुध्द पक्षाच्‍या सेवेतील न्‍युनता आहे. याऊलट विरुध्द पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याने या कर्जाचा भरणा केला याबद्दल वाद नाही. परंतु कर्ज घेतेवेळी तक्रारकर्त्‍याने कोणतेही धनादेश दिले नव्‍हते, त्‍यामुळे ते परत करण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही. शिवाय मुंबई मुद्रांक कायदा 1958 च्‍या आर्टीकल 40 नुसार तारण नसल्‍यामुळे त्‍याच कायदयाच्‍या आर्टीकल 52 नुसार रिलीज होऊ शकत नाही. जोपर्यंत मालमत्‍ता नोंदणीकृत तारण खताव्‍दारे तारण होत नाही, तोपर्यंत तारणमुक्‍त करता येणार नाही. त्‍यामुळे बोजा कमी करुन घेण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍यावर आहे. तसेच सदर तक्रार ही मुदतीत नाही, कारण तक्रारकर्त्‍याने कर्ज रक्‍कम दिनांक 31/09/2009 रोजी जमा केली आहे,अशा परिस्थितीत सदर प्रकरण हे दोन वर्षाच्‍या आत दाखल करायला पाहिजे होते. तक्रारकर्ता हा ग्राहक होऊ शकत नाही. तसेच निरंक प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्‍याने कर्जाचा भरणा केला त्‍यावेळेसच घेतले आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कामात अनियमीतता असल्‍यामुळे त्‍याने शाखाधिकारी पदाचा राजिनामा दिला व म्हणून हे प्रकरण संस्‍थेला बदनाम करण्‍याकरता दाखल केले. उभय पक्षांचा हा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर व उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तऐवज तपासल्‍यानंतर असे दिसून येते की, विरुध्द पक्षाला त्‍यांच्‍याकडील कर्ज रक्‍कमेचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने केला, हे कबूल आहे. परंतु निरंक प्रमाणपत्र देण्‍याबद्दल विरुध्द पक्षाच्‍या जबाबात भिन्‍न कथन केलेले आढळते. जसे की, विरुध्द पक्षाच्‍या मते मुंबई मुद्रांक कायदा 1958 च्‍या आर्टीकल 40 नुसार कोणत्‍याही मालमत्‍तेचे तारण नसल्‍यामुळे त्‍याच कायदयाच्‍या आर्टीकल 52 नुसार मालमत्‍तेचे रिलीज होऊ शकत नाही, मालमत्‍ता नोंदणीकृत तारण खताव्‍दारे तारण केली नाही, त्‍यामुळे तारणमुक्‍त करता येणार नाही, ही जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची आहे. व नंतर विरुध्द पक्ष असे म्‍हणतात की, तक्रारकर्त्‍याने ज्‍यावेळेस कर्जाचा भरणा केला त्‍यावेळेसच त्‍याला निरंक प्रमाणपत्र विरुध्द पक्षाने दिलेले आहे. तसेच विरुध्द पक्षाचे पुढे असेही कथन आहे की, तक्रारकर्ता हा बिनशर्त तक्रार मागे घेत असेल तर, पुन्‍हा निरंक प्रमाणपत्र देण्‍यास विरुध्द पक्ष तयार आहे. म्‍हणजे विरुध्द पक्षाचे निरंक प्रमाणपत्र देण्‍याबद्दल ठोस असे बचावाचे कोणतेही कथन रेकॉर्डवर नाही. याऊलट तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज जसे की, त्‍याच्‍या शेतीचा 7/12, माहिती अधिकाराखाली दाखल केलेले अर्ज, पाहता असे दिसते की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेत गट नं. 122 मध्‍ये विरुध्द पक्षाच्‍या कर्जाची नोंद दिसून येते. तसेच माहिती अधिकारी तथा तलाठी यांच्‍याकडील कागदपत्रांवरुन असे दिसून येते की, ही कर्जाची नोंद/बोजा तलाठयाने विरुध्द पक्ष संस्‍थेचे पत्र पाहून तसा फेरफार घेऊन त्‍यानंतर ही नोंद केली आहे, व आता ही नोंद कमी करावयाची असल्‍यास विरुध्द पक्ष संस्‍थेच्‍या निरंक प्रमाणपत्राची गरज आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍याने कर्ज भरणा केला तेंव्‍हाच त्‍याला निरंक प्रमाणपत्र दिले असे सिध्‍द केले नाही. याऊलट प्रकरण चालू असतांना विरुध्द पक्षाने निशाणी-21 नुसार पुर्सिस दाखल करुन अस्‍सल निरंक प्रमाणपत्र रेकॉर्डवर दाखल केले आहे. त्‍यामुळे ही विरुध्द पक्षाच्‍या सेवेतील न्‍युनता आहे, असे तक्रारकर्त्‍यातर्फे दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाव्‍दारे देखील स्‍पष्‍ट दिसून येते. विरुध्द पक्षाचा, तक्रार मुदतीत नाही, हा आक्षेप फेटाळण्‍यांत येतो. कारण तक्रारकर्त्‍यास तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण हे सततचे घडलेले आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा कर्ज मागणीचा अर्ज व त्‍यासंबंधी इतर कागदपत्र दाखल केलेले आहे, त्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडून कर्ज घेतेवेळी सहया केलेले कोरे धनादेश दिले होते असे दिसून येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजूर केल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल या निष्‍कर्षाकडे सदर मंच आले आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे. . . . . .
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
2) विरुध्द पक्ष यांनी सदर निरंक प्रमाणपत्र देवुन तलाठी, शिरपूर जैन यांचेमार्फत तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतीच्‍या 7/12 मधील विरुध्द पक्ष संस्‍थेच्‍या कर्जाचा बोजा कमी करुन दयावा. तसेच विरुध्द पक्षाने कर्ज निरंक झाल्‍यानंतरही निरंक दाखला देण्‍यास जो उशीर केलेला आहे व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची जी हानी झालेली आहे, त्‍यापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्‍त) तक्रारकर्त्‍यास दयावे.
3) विरुध्द पक्ष यांनी या तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) तक्रारकर्त्‍यास दयावे.
- विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाची पुर्तता, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
5) उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
