::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 26/08/2014 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
१. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा वाशिम येथील रहिवाशी असून पानपट़टी तथा अॅटो चालवून आपला व परिवाराचा उदरनिर्वाह चालवितो. तक्रारकर्त्याने वाशिम येथील आशिष पटेल यांच्याकडून टाटा एस, वाहन क्रमांक : एम एच-३७/बी-1595 विकत घेतले होते. सदर वाहनाचा इंजिन क्रमांक व चेचीस क्रमांक तक्रारीत नमुद करुन, वाहनाचा पॉलिसी क्र. १८२२०२/३१/२०१२/२७१७ नुसार विमा काढलेला होता. विमा पॉलिसी ही दिनांक 09/08/2011 ते 08/08/2012 या कालावधी करिता वैध होती.
नमुद वाहन दिनांक : 10/05/2012 रोजी घरासमोर सुस्थितीत ठेवलेले होते. रात्रीचे 2.00 वाजताचे दरम्यान वाहनाने पेट घेतल्याचे तक्रारकर्त्याला लक्षात आले, त्या आगीमध्ये वाहनाचे अतोनात नुकसान झाले. सदर घटनेची तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशन, वाशिम येथे रितसर लेखी तक्रार दिली. त्यावर पोलीस स्टेशन अधिकारी, वाशिम यांनी पंचनामा करुन चौकशी केली. त्याबाबत तक्रारकर्त्याने, विरुध्द पक्षाचे विमा प्रतिनिधी यांना सुध्दा माहिती दिली.
सदर घडलेल्या घटनेनंतर विरुध्द पक्षातर्फे वाहनाची तपासणी करण्यांत आली. तसेच तक्रारकर्त्याचे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल संबंधीत अधिका-यांनी विरुध्द पक्षाला दिल्यानंतर तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. तक्रारकर्त्याने आपल्या वाहनाची दुरुस्ती स्वत:चे खर्चाने करुन घेतली. काही दिवसांनी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाचे कार्यालयात चौकशी केली असता, तक्रारकर्त्याचे नांवे रुपये 1,05,000/- चा धनादेश नुकसान भरपाई म्हणून मंजूर झाल्याचे माहित पडले, परंतु तो धनादेश देण्यास विरुध्द पक्ष हेतुपूरस्सर टाळाटाळ करीत होते. शेवटी तक्रारकर्त्याने दिनांक 05/02/2013 रोजी विरुध्द पक्षाला नोंदणीकृत टपालाने वकिलामार्फत नोटीस पाठविली होती. त्या नोटीसच्या ऊत्तरामध्ये विरुध्द पक्षाने वाहनाचे फिटनेस नसल्याचे कारणाने नुकसान भरपाईची रक्कम मिळू शकणार नसल्याचे तक्रारकर्त्याला कळविले. विरुध्द पक्षाने विम्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ व दिरंगाई करुन, सेवा देण्यात उणीव व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
त्यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्यायमंचासमोर, दाखल करुन, वाहनाचे नुकसान रुपये १,८४,७३५/-, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये २५,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- असे एकूण रुपये २,१९,७३५/- व त्यावर तक्रार दाखल तारखेपासुन १८ % दराने व्याज, विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन तक्रारकर्त्यास मिळावे, अशी मागणी, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 8 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जवाब -
ही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर मंचाने विरुध्द पक्षाला नोटीस काढली. त्यानंतर निशाणी 14 प्रमाणे विरुध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जवाब मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकचे कथनामध्ये नमुद केले ते थोडक्यात येणेप्रमाणे, तक्रारकर्त्याचे वाहन क्र. एमएच-३७-बी १५९५ हे दिनांक ११/०५/२०१३ रोजी रात्री २.०० वाजता अचानक पेटले, त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे सदरहू वाहनाबद्दल माहिती दिली. विरुध्द पक्ष यांनी सदरहू वाहनाच्या नुकसानीचा सर्वे केला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या गाडीची संपूर्ण कागदपत्रांची पाहणी केली. त्यावेळी तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन विरुध्द पक्षाच्या असे लक्षात आले की, सदर वाहनाचे फिटनेस (योग्यता प्रमाणपत्र ) दिनांक २६/११/२०११ रोजी समाप्त झाले. तेंव्हापासून तक्रारकर्ता यांनी सदरहू योग्यता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण केले नाही. ज्यावेळी योग्यता प्रमाणपत्र उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी देतात त्यावेळी सदरहू अधिकारी हे वाहनाची संपूर्णपणे तपासणी करुन सदरहू प्रमाणपत्र देतात, परंतु तक्रारकर्त्याने दिनांक २६/११/२०११ पासून सदरहू वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण केले नाही व वाहनाची तपासणी, अधिका-यासमोर केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने स्वत:च हलगर्जीपणा करुन, वाहनाचे नुकसानीस स्वत:चा निष्काळजीपणा तक्रारकर्त्याला भोवला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा नुकसान भरपाईचा दावा खर्चासह खारीज करण्यांत यावा. योग्यता प्रमाणपत्र नसलेले वाहन हे नियमाप्रमाणे कालबाहय झालेले असते व तशा प्रकारचे वाहन नियमाप्रमाणे रस्त्यावर चालू शकत नाही.विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याच्या नुकसान भरपाईस जबाबदार नाही. सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्तर व पुरावा, विरुध्द पक्षाचा पुरावा, तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय कारणे देऊन पारित केला.
या प्रकरणात उभय पक्षाला मान्य असलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्त्याचे वाहन टाटा एस - एमएच-37/बी-1595 याचा विमा विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 09/08/2011 ते 08/08/2012 या कालावधी पर्यंत काढलेला होता. सदर वाहनाने दिनांक : 10/05/2012 रोजी रात्रीचे 2.00 वाजताचे दरम्यान पेट घेतला होता. या आगीमुळे वाहनाचे नुकसान झाले. तक्रारकर्त्याच्या युक्तिवादानुसार सदर वाहनाचे नुकसान हे रुपये 1,84,735/- या किंमतीचे होते. तर, विरुध्द पक्षाच्या मते सदरहू वाहनाच्या नुकसानीपोटी सर्वेअरच्या अहवालानुसार, नेट असेसमेंट ( Net Assesment ) हे रुपये 95,000/- एवढे आहे, परंतु तक्रारकर्त्याच्या या वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र हे दिनांक 26/11/2011 रोजी समाप्त झाले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वाहनाची तपासणी करुन योग्यता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण केलेले नाही, त्यामुळे सर्वेअरने काढलेली नुकसान भरपाई देखील देता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये प्रथम त्याने या वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र दाखल केलेले नव्हते. विरुध्द पक्षाने जवाब दाखल केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने हे योग्यता प्रमाणपत्र रेकॉर्डवर दाखल केले आहे. त्यानुसार असे दिसते की, तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र हे दिनांक 26/11/2011 रोजीच समाप्त झाले होते. त्यानंतर त्याने वाहनाच्या योग्यता प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यातर्फे संबंधीत विमा पॉलिसीच्या काही अटी व शर्तीचे निश्चितच ऊल्लंघन झाले आहे, असे दिसून येते. परंतु अशा प्रकरणामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी या अगोदर दिलेल्या अनेक न्याय-निवाडयानुसार विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याला त्याच्या गाडीच्या संपूर्ण नुकसान भरपाई बाबत देय असलेल्या विम्याच्या रक्कमेएवजी या विमाच्या दाव्याला नॉन-स्टँडर्ड बेसीस( Non-Standard Basis ) तत्वावर मंजूर करुन तक्रारकर्त्याला या रक्कमेपैकी 75 % रक्कम देणे न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या सर्वे रिपोर्ट नुसार जी नुकसान भरपाई काढलेली आहे, ती नक्कीच वाहनाच्या योग्यता प्रमाणपत्राला अनुसरुन काढलेली आहे. परंतु तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर सदर वाहनाच्या दुरुस्तीपोटीचे बिल दाखल केलेले आहे, त्यानुसार तक्रारकर्ते यांना एकंदर रुपये 1,49,734/- खर्च आलेला आहे, असे दिसते. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ते यांना त्यांच्या वाहनाच्या संपूर्ण नुकसानीबाबत रुपये 1,49,734/- च्या 75 % रक्कम म्हणजेच रुपये 1,12,300/- देण्याचा आदेश पारित करण्यांत येतो. मात्र विरुध्द पक्षाने देखील योग्य त्या संशयामुळे तक्रारकर्ते यांना विम्याचा दावा देण्याचे नाकारले असल्यामुळे विरुध्द पक्ष हे या रक्कमेवर इतर कोणतेही व्याज व नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य नाहीत, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
2) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास वाहनाचे नुकसानीपोटी, त्यांच्या विमा दाव्याला नॉन-स्टँडर्ड बेसीसच्या आधारावर मंजूर करुन रुपये 1,12,300/- (रुपये एक लाख बारा हजार तिनशे फक्त) ईतकी रक्कम दयावी. विरुध्द पक्ष या रक्कमेवर कोणतेही व्याज दयायला बाध्य नाहीत.
- विरुध्द पक्ष / विमा कंपनी यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसाचे आत करावे.
4) न्यायिक खर्चाबाबत आदेश नाही.
5) उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.