निकाल
दिनांक- 10.10.2013
(द्वारा- श्रीमती मंजूषा चितलांगे, सदस्य)
तक्रारदार सिताबाई रामनाथ इंगळे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्कम मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे, तक्रारदार सिताबाई रामनाथ इंगळे हे पाडळी ता.सिरुर कासार जिल्हा बीड येथील रहिवाशी आहे. तक्रारदाराचा मुलगा नामे अंकुश रामनाथ इंगळे यांचा मृत्यू दि.07.11.2011 रोजी रात्री 9.00 वाजता वाहन अपघातात झालेला आहे. तक्रारदाराने या घटनेची माहिती अहमदनगर पोलिस स्टेशनला दिली. पोलिसांनी वरील घटनेची चौकशी करुन वाहन अपघात कायद्यानुसार 279,337, 338, 304-अ, 427 नुसार गुन्हा नोंदविलेला आहे. पोलिसांनी मयत व्यक्तीचा मरणोत्तर पंचनामा करुन मयत व्यक्तीचे प्रेत पोस्टमार्टमसाठी संबंधित वैद्यकीय अधिका-यांकडे सुपूर्द करुन संबंधित तक्रारदारांचे जबाब नोंदविले आहे, त्यावर साक्षीदारांच्या सहया आहेत.
तक्रारदाराचा मुलगा अंकुश रामनाथ इंगळे हे व्यवसायाने शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांसाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना आयोजित केली आहे. सदर विमा योजनेची कार्यवाही संबंधित तालुकाचे तहसिलदार, तालुका कृषी अधिकारी विभागाचे ब्रोकींग इन्शुरन्स व विमा कंपनी यांनी संयुक्तीकपणे करावयाची आहे. तक्रारदाराने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईचा दावा सामनेवाला यांच्याकडे रितसर दि. 07.09.2012 रोजी दाखल केला आहे. शेतकरी असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून गट नं.373चा सातबारा 8-अ, 6-क, तलाठयाचे प्रमाणपत्र, तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र, फेरफार ची नक्कल सादर केलेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाची विमा पॉलीसी ही दि.14.08.2011 ते 13.08.2012 पर्यंतच्या कालावधीसाठी होती. पॉलीसी सुरु झालेल्या कालावधीत शेतक-यांचा अपघात झाल्यास सदर विमा योजनेअंतर्गत त्याच्या कुटूंबासाठी व त्यास विमा सल्लागार कंपनी मार्फत विहित केलेल्या सर्व कागदपत्रासह प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीत कंपनीने अदा करणे बंधनकारक राहील. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्याकडे दि.07.09.2012 रोजी संपूर्ण कागदपत्राची परिपुर्तता केलेली आहे व सर्व कागदपत्र साक्षांकित करुन सामनेवाला यांच्याकडे पाठविण्यात आलेली आहे. रितसर अर्ज दाखल करुन सुध्दा सामनेवाला यांनी आजपावेतो विमा रक्कम दिली नाही. म्हणून सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे. तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला मानसिक व शारिरिक त्रास दिला त्यासाठी रु.5,000/- व दाव्याच्या खर्चापोटी रु.2,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सामनेवाला यांना नोटीस बजावण्यात आली व ते मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांच्या कथनेनुसार तक्रारदार यांनी पाठविलेले कागदपत्र हे परिपूर्ण नाही म्हणून सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.22.09.2012 रोजी पत्राद्वारे खालील कागदपत्रे पाठविण्यास सांगितले होते. तालुका कृषी अधिका-याचे पत्र, तलाठयाचे प्रमाणपत्र, लाभधारकाचे दावा फॉर्म, लाभधारकाचे स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र, गाव नमुना 6 क, त्यामध्ये लाभधारकाच्या वारसाची नोंद केलेली असते त्याची प्रत, दाव्याचे सर्व मुळ कागदपत्रे पाठविण्यास कळवले होते. तसेच मयत हे कोणताही हप्ता आमच्याकडे भरत नव्हते. त्यामुळे ते आमचे ग्राहक नाही. तसेच सामनेवाला यांचे कथन असे की, सदर प्रस्ताव हा ब्रोकर एजन्सी मार्फत स्विकारल्या जातो. ब्रोकर कंपनी ही कागदपत्राची पडताळणी व शहानिशा करुन विमा कंपनीकडे पाठविते. तक्रारदारास मागणी केलेले कागदपत्र सदर दावा तडजोड करण्यासाठी जरुरी होते, ते तक्रारदार यांनी पाठविले नाही. म्हणून सदर प्रस्तावावर योग्य तो निर्णय घेता आला नाही. सदर प्रस्ताव हा जिल्हाधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत पाठवावा. सदर प्रकरणात सेवा देण्यास त्रुटी ठेवली नाही म्हणून तक्रार ही खारीज करण्यात यावी.
तक्रारदाराने दाखल केलेले कागदपत्र, तक्रारदाराचे वकीलाचा युक्तीवाद तसेच सामनेवाला वकीलाचा युक्तीवाद ऐकला. त्यावरुन न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर 1) तक्रारदार यांना, सामनेवाला यांनी सेवा
देण्यामध्ये त्रुटी ठेवलेली आहे काय? नाही.
2) आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुददा क्र.1 व 2 ः- तक्रारदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी सामनेवाला यांच्याकडे पाठविलेले कागदपत्र, फेरफार नक्कल, वारस प्रमाणपत्र, आर.सी.बुक, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल इत्यादी कागदपत्र दाखल केले आहे.
तक्रारदाचे कथन असे की, तक्रारदाराने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी त्यानी सदर प्रस्ताव हा सामनेवाला यांच्याकडे पाठविला होता, सदर प्रस्तावार कागदपत्राची त्रुटी आढळून आल्यास सामनेवाला यांनी त्या त्रुटीबददल तक्रारदारास पत्र पाठवून कळवले होते, त्यात खालील कागदपत्राची परिपुर्तता करणे आवश्यक आहे.
1) तालुका कृषी अधिका-याचे पत्र, 2) तलाठयाचे प्रमाणपत्र 3) लाभ धारकाचा दावा फॉर्म 4) लाभ धारकाचे स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र 5) गाव नमुना 6 क 6) दाव्याचे सर्व मुळ कागदपत्र वर नमुद केलेल्या कागदपत्राची परिपुर्तता करण्यासाठी सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि.18.09.2012 च्या पत्राद्वारे कळवले असताना सुध्दा तक्रारदारांनी त्या कागदपत्राची पुर्तता केली नाही. म्हणून सामनेवाला हे सदर प्रस्तावावर कोणतीही योग्य कार्यवाही करु शकले नाही. म्हणून सामनेवाला यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी ठेवली आहे असे म्हणता येणार नाही.
वर नमुद केलेला पुरावा व संपूर्ण कागदपत्र तसेच सामनेवाला व तक्रारदार यांच्या वकीलांचा युक्तीवाद याचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास आले की, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये कसूर केला आहे ही बाब सिध्द होत नाही. तसेच महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत जी योजना शेतक-यांच्या हितासाठी आहे. त्याचा लाभ शेतक-यांच्या वारसांना मिळावा. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांनी सामनेवाला व तालुका कृषी अधिकारी मार्फत योग्य रितीने पुन्हा प्रस्ताव दाखल करण्यास परवानगी दिल्यास सामनेवाला यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. तक्रारदार यांनी सदर प्रस्ताव हा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे रितसर अर्ज करुन दाखल करावा व त्यावर तालुका कृषी अधिकारी यांनी लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करुन सदर प्रस्ताव हा ब्रोकर मार्फत विमा कंपनीकडे पाठवावा व विमा कंपनीने त्यावर 30 दिवसाच्या आत योग्य निर्णय घ्यावा. तक्रारदार यांना तो निर्णय मान्य नसल्यास त्यांना मंचामध्ये सामनेवाला यांच्या विरुध्द तक्रार दाखल करण्याचा हक्क राहील असे मंचाचे मत आहे.
सबब मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2) तक्रारदार यांना निर्देश देण्यात येतो की, त्यांनी तालुका कृषी
अधिकारी यांच्याकडे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत
रितसर अर्ज 30 दिवसाच्या आत दाखल करावा. व तालुका कृषी
अधिका-यांनी ब्रोकर एजन्सी मार्फत सदर प्रस्ताव हा विमा कंपनी
म्हणजे सामनेवाला यांच्याकडे पाठवावा. सामनेवाला यांनी सदर
प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत त्यावर योग्य निर्णय
घ्यावा. 3) खर्चाबाबत आदेश नाही.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड