(घोषित दि. 12.01.2015 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे पुणे येथील कायम रहिवाशी असुन सध्या जालना येथे नोकरी निमित्त राहत आहेत. त्यांनी दिनांक 31.05.2011 रोजी पुणे येथून तवेरा गाडी रुपये 7,47,661/- ला खरेदी केली. तिची बारामती उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे नोंदणी करण्यात आली. तिचा क्रमांक MH 42 H 7622 असा आहे. प्रस्तुत गाडी खरेदी करतांना त्यांनी एच.डी.एफ.सी बॅंकेकडून वाहन कर्ज घेतले होते. त्यापैकी 35 हप्ते भरलेले आहेत. वरील गाडीचा चेसीज् क्रमांक MA6ABCC5BAH122870 असा आहे.
वरील गाडीचा विमा त्यांनी गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे दिनांक 06.08.2012 रोजी काढला होता. तिचा विमापत्र क्रमांक 15020131121404077 असा होता व कालावधी दिनांक 06.08.2012 पासून 05.08.2013 पर्यंत होता. दिनांक 08.08.2012 रोजी म्हणजे विमा काढल्या नंतर लगेचच दोन दिवसांनी त्यांची गाडी त्यांच्या राहत्या घरा पासून म्हणजे इन्कमटॅक्स कॉलनी, जालना येथून चोरीला गेली. त्यानंतर त्यांनी दिनांक 09.08.2012 रोजी कदीम जालना पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दिली. तिचा गुन्हा रजिस्टर नंबर 189/12 असा आहे. वरील बाबतीत तक्रारदारांची गाडी मिळून आली नाही म्हणून अंतिम अहवाल जालना कोर्टात दाखल करण्यात आला. त्याचा क्रमांक 61/12 असा आहे. तक्रारदार म्हणतात की, त्यांनी वरील घटने बाबत गैरअर्जदारांना दिनांक 15.08.2012 रोजी लेखी कळविले व विमा रक्कम मिळावी म्हणून वारंवार विनंती केली. परंतु गैरअर्जदारांनी उडवा-उडवीची उत्तरे दिली. घटनेनंतर आठ महिन्यांनी गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांकडे क्लेमची चौकशी केली व त्याचा जबाब घेतला. गैरअर्जदारांनी दिनांक 22.04.2013 रोजी तक्रारदारांना काही कागदपत्रांची पुर्तता करण्यास सांगितले त्याची पुर्तता तक्रारदारांनी केली तरी देखील गैरअर्जदारांनी त्यांचा विमा प्रस्ताव निकाली केला नाही. नाईलाजाने तक्रारदारांनी दिनांक 02.07.2014 रोजी गैरअर्जदारांच्या कार्यालयाला नोटीस पाठविली त्याचे गैरअर्जदारांनी काहीही उत्तर दिले नाही म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारी अंतर्गत तक्रारदार विमा रक्कम रुपये 7,00,000/-, शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाई व इतर एकुण खर्च मिळून एकुण 9,00,000/- रुपयाची मागणी करत आहेत. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत तवेरा गाडी घेतल्याची पावती, तिचे नोंदणी प्रमाणपत्र, विमापत्राची प्रत, फिर्याद, “अंतिम अहवाल” गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा घेतलेला जबाब, एच.डी.एफ.सी बॅकेचा कर्ज खाते उतारा तक्रारदारांनी पाठविलेली नोटीस अशी सर्व कागदपत्र दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार तक्रारदारांनी पुणे येथून प्रस्तुत पॉलीसी घेतली आहे. त्यामुळे त्यांनी तक्रार पुणे येथे दाखल करावयास हवी होती असे असतांना जालना येथील मंचात तक्रार दाखल केली आहे व गैरअर्जदारांच्या जालना शाखेला मात्र प्रतिपक्ष केले नाही. त्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. तसेच योग्य प्रतिपक्ष नाही म्हणून देखील तक्रार नामंजूर करणे योग्य ठरेल.
तक्रारदारांनी मागितलेली रक्कम अवाजवी आहे. तक्रारदारांनी दिनांक 06.08.2012 रोजी विमा पॉलीसी घेतली व त्यानंतर लगेचच दिनांक 08.08.2012 रोजी त्यांचे वाहन चोरीला गेले. त्यामुळे विमा कंपनी रक्कम देण्यास जबाबदार नाही. गैरअर्जदारांनी दिनांक 25.08.2014 रोजी पत्र पाठवून तक्रारदारांचा दावा नामंजूर केल्याचे कळविले आहे. गैरअर्जदारांनी नेमलेल्या तपासणी अधिका-यांच्या (Investigator) अहवालावरुन तक्रारदारांची तक्रार व विमा दावा खोटा व बनावट असल्याचे दिसते. तक्रारदारांनी घटना घडल्या नंतर सुमारे 42 दिवसांनी गैरअर्जदारांना चोरीची सुचना दिलेली आहे व हा विमा करारातील अटींचा भंग आहे. तक्रारदारांनी पॉलीसी घेत्यावेळी दिलेल्या चेसीज् नंबरचे पेन्सीलचे ट्रेसींग हे उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बारामती यांच्या रेकॉर्डशी जुळत नाही. त्याच प्रमाणे तक्रारदारांनी सांगितलेल्या वाहनाच्या वापराशी वाहनाची प्रत्यक्ष रिडींग जुळत नाही.
गैरअर्जदारांच्या तपासणी अधिका-यांच्या अहवालावरुन गाडी प्रथम चोरीला गेली. नंतर तक्रारदारांनी गाडीची कागदपत्रे तयार करुन व गैरअर्जदारांच्या अधिका-यांना फसवून गाडीचा विमा दिनांक 06.08.2012 पासून घेतला व त्यानंतर दिनांक 09.08.2012 ला गुन्हा दाखल केला ही गोष्ट स्पष्ट होते. त्याच प्रमाणे तक्रारदारांनी गाडी उभी करतांना योग्य ती काळजी घेतलेली नव्हती. त्यांनी गैरअर्जदारांना 42 दिवस उशीराने घटने बाबत सुचना दिली. वरील सर्व गोष्ट लक्षात घेता गैरअर्जदारांनी त्यांचा विमा दावा नाकारला यात त्यांच्याकडून काहीही सेवेत कमतरता झालेली नाही. तक्रारदारांनी ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे त्यामुळे त्यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबा सोबत विमा दावा नाकारल्याचे पत्र, तपासणी अधिका-यांचा अहवाल, वरील अहवाला अंतर्गत त्यांनी जमा केलेली कागदपत्र, गुन्हयाची प्रथम खबर, अंतिम अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, तक्रारदारांनी भरुन दिलेला विमा दावा अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
तक्रारदारांच्या वकील अॅड पल्लवी किनगावकर यांनी सविस्तर लेखी युक्तीवाद तसेच नि.19 वर काही कागदपत्रे दाखल केली. गैरअर्जदारांतर्फे विव्दान वकील श्री.संदिप देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदरांच्या वकीलांच्या युक्तीवादानुसार गाडी किती चालली आहे याचा या तक्रारीशी काहीही संबंध नाही. त्याच प्रमाणे तक्रारदारांची गाडी जालना येथून चोरी झाली. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार घटना जालना येथे घडली आहे म्हणून मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे. त्याच प्रमाणे तक्रारदारांनी पुणे येथुन विमापत्र घेतले होते. त्यामुळे गैरअर्जदारांचे जालना शाखा तक्रारीत आवश्यक पक्षकार नाहीत. तक्रारदारांनी स्वत: दिनांक 10.08.2012 रोजी विमा अर्ज भरुन दिला होता. त्यामुळे गैरअर्जदारांना सुचना देण्यात 42 दिवसांचा उशीर झाला असे म्हणता येणार नाही. गैरअर्जदारांच्या अधिका-यांनी गाडीची पाहणी करुन मग दिनांक 06.08.2012 रोजी विमापत्र दिले. त्यामुळे वाहन आधी चोरीला गेले व त्यानंतर गाडीची पॉलीसी घेतली असे गैरअर्जदार म्हणून शकत नाहीत. गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्या तपासणी अधिका-यांच्या अहवालात देखील गैरअर्जदारांच्या अधिका-यांनी वाहनाची पाहणी करुन व चॅसीज् नंबरचे ट्रेसींग करुन मग विमापत्र दिल्याचे म्हटले आहे. वरील सर्व कारणांनी गैरअर्जदार तक्रारदारांचा दावा नाकारु शकत नाहीत. तक्रारदारांचा मुलगा आजारी असल्यामुळे त्यांच्याकडून प्रथम पॉलिसी लॅप्स झाल्यानंतर पुढील पॉलिसी घेण्यासाठी विलंब झाला. विमापत्र वैध असतांनाच्या काळात तक्रारदारांचे वाहन चोरीला गेले आहे. त्यामुळे तक्रारदार विमा रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत.
दोनही पक्षाचा युक्तीवाद व दाखल कागदपत्रे यांच्या अभ्यासावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.प्रस्तुत मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे
अधिकारक्षेत्र आहे का ? होय
2.गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी केली आहे का ? नाही
3.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – गैरअर्जदार म्हणतात की, तक्रारदारांनी त्यांचे पुणे येथील शाखेतून वरील विमापत्र घेतले होते. त्यामुळे या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचे स्थानिय अधिकारक्षेत्र नाही व तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांच्या जालना शाखेला प्रतिपक्ष केलेले नाही. परंतु गैरअर्जदारांचे विमाकृत वाहन जालना येथून चोरीला गेले आहे व त्या संबंधिची फिर्याद जालना पोलीस स्टेशनला दिली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 11 (2) नुसार तक्रारीचे कारण या मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात घडले आहे. त्यामुळे ही तक्रार चालविण्याचे मंचाला स्थानिय अधिकारक्षेत्र आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 साठी – तक्रारी संबंधी गैरअर्जदारांनी त्यांचे सर्वेक्षक व तपासणी अधिका-यांचा (Investigator & Surveyor) यांचा सविस्तर अहवाल दाखल आहे. त्या सोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, तक्रारदारांनी पॉलीसी घेतेवेळी दिलेल्या गाडीच्या चॅसीस नंबरचे पेन्सील ट्रेस व आर.टी.ओ बारामती यांचेकडील गाडीचा पेन्सील ट्रेस यातील आकडे लिहण्याच्या पध्दतीत फरक आहे. त्याच प्रमाणे चोरीच्या घटने बाबत जी फिर्याद कदीम जालना पोलीस स्टेशन येथे देण्यात आली त्यातील तारखेवर खाडा-खोड केलेली आहे. प्रस्तुत घटनेबाबतचा घटनास्थळ पंचनामा दिनांक 08.08.2012 रोजी झाला व त्यानंतर दिनांक 09.08.2012 रोजी गुन्हा दाखल झालेला आहे. तक्रारदारांच्या वाहनाचा पुर्वीचा विमा दिनांक मे 2012 मध्येच संपला होता. त्यानंतर 3 महिने वाहन विमाकृत नव्हते. दिनांक 06.08.2012 रोजी तक्रारदार जालना येथे राहत असून त्यांनी पुणे येथील शाखेत दिनांक 06.08.2012 रोजी वाहनाचा विमा काढला व त्यानंतर लगेचच दिनांक 08.08.2012 रोजी वाहन चोरीला गेले. तक्रारदारांचा मुलगा आजारी असल्यामुळे त्यांना पुढील पॉलिसी घेण्यास विलंब झाला हे तक्रारदारांचे कथन मंचास ग्राह्य वाटत नाही. वरील सर्व घटनेवरुन तक्रारदार प्रमाणिकपणे मंचात आलेले नाहीत असे दिसते. गैरअर्जदारांच्या तपासणी अधिका-यांनी देखील त्यांच्या सविस्तर अहवालात वरील सर्व घटनेचा व कागदपत्रांचा ऊहापोह करुन तक्रारदारांचे वाहन आधी चोरीला गेले व नंतर दिनांक 06.08.2012 रोजी दुसरे वाहन दाखवून विमापत्र काढले व त्यानंतर जालना येथे फिर्याद नोंदविली असा निष्कर्ष काढला आहे. वरील अहवालास छेद देणारा कोणताही पुरावा तक्रारदार मंचा समोर आणू शकले नाहीत. त्यामुळे मंच Investigator च्या Report वर विश्वास ठेवत आहे.
त्याच प्रमाणे तक्रारदार तक्रारीत म्हणतात की, त्यांनी दिनांक 15.08.2012 रोजी गैरअर्जदारांना लेखी विमा प्रस्ताव दिला तर त्यांच्या लेखी युक्तीवादात म्हणतात की, दिनांक 10.08.2012 रोजी लेखी प्रस्ताव दिला. या त्यांच्या विधानात विसंगती दिसते. मंचा समोर दाखल केलेल्या विमा प्रस्तावाच्या छायांकीत प्रतीवर गैरअर्जदार यांचे कार्यालयाचा Recd (Recorded) असा शिक्का दिनांक 20.09.2012 रोजी मारलेला दिसतो. त्यावरुन तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना घटनेनंतर ब-याच उशीराने कळविले असे दिसते. वरील सर्व सविस्तर विवेचनावरुन गैरअर्जदारांनी “तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना फसवून वाहन चोरी झाल्या नंतर विमापत्र घेतले आहे. तसेच तक्रारदारांनी त्यांना घटने नंतर सुमारे 42 दिवस उशीराने घटने बाबत कळविले आहे”. या कारणांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव नाकारला यात गैरअर्जदारांकडून झालेली सेवेतील कमतरता नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
