Exh.No.18
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 09/2013
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि.31/05/2013
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि.04/10/2013
1) श्री विभास दत्‍तात्रय ठाकुर
वय सु.55 वर्षे, धंदा- व्‍यापार,
रा.परमार्थ निकेतन, जुनाबाजार,
कलावती आई मंदीर नजीक,
सावंतवाडी, ता. सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
- सौ.वैशाली विभास ठाकुर
वय सु.50 वर्षे, धंदा- घरकाम,
रा.परमार्थ निकेतन, जुनाबाजार,
कलावती आई मंदीर नजीक,
सावंतवाडी, ता. सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग
3) कु.दिपाली विभास ठाकुर
वय सु.25 वर्षे, धंदा- नोकरी,
रा.परमार्थ निकेतन, जुनाबाजार,
कलावती आई मंदीर नजीक,
सावंतवाडी, ता. सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग
तक्रारदार/अर्जदार नं.2 व 3 तर्फे कुलअखत्‍यारी
श्री विभास दत्‍तात्रय ठाकुर व स्‍वतःकरिता
विरुध्‍द
1) शाखाधिकारी (व्‍यवस्‍थापक)
दि इचलकरंजी अर्बन को.ऑ.बँक लि. इचलकरंजी
शाखा सावंतवाडी, भाट बिल्डिंग
मु.पो.ता. सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग
2) श्री सुनिल शिंगटकर (अवसायक दि इचलकरंजी
अर्बन को.ऑ.बँक लि. इचलकरंजी)
तालुका उपनिबंधक हातकणंगले, जि.कोल्‍हापूर ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री. डी.डी. मडके, अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्‍या.
3) श्रीमती उल्‍का अंकुश पावसकर (गावकर), सदस्‍या
तक्रारदार- स्‍वतः
विरुद्ध पक्ष 1 व 2 तर्फे- विधिज्ञ श्री संजीव मराठे.
निकालपत्र
(दि. 04/10/2013)
श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्‍या.
1) तक्रारीची थोडक्‍यात हकीगत अशी की, तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या दि इचलकरंजी अर्बन को.ऑ बँक लि. इचलकरंजी, शाखा सावंतवाडी (यापूढे संक्षिप्‍ततेसाठी इचलकरंजी बँक असे संबोधण्‍यात येईल) मध्‍ये ठेव स्‍वरुपात रक्‍कम रु.1,97,480/- गुंतविले होते. सदर ठेवींची मुदत संपल्‍यावर तक्रारदार यांनी त्‍या ठेव रक्‍कमांची मागणी केली असता इचलकरंजी बँक व्‍यवस्‍थापनाने सदर रक्‍कमा देण्‍यास टाळाटाळ केल्‍याने व बँकेच्‍या सेवेत त्रुटी आढळल्‍याने तक्रारदाराने तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ तक्रारदाराने सेव्‍हींग पासबुक, मुदत ठेव पावत्‍या, बँकेकडे रक्‍कम मागणीचा अर्ज, त्‍यावर बँकेने दिलेले उत्‍तर, बँकेने गुंतवणूक रक्‍कमेसंबंधाने दिलेले फॉर्म तसेच तक्रारदाराने वेळोवेळी बँकेकडे केलेली मागणी पत्रे, ठेवीबाबतचे नियम इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
2) तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या तक्रार अर्जाप्रमाणे विरुध्‍द पक्षास नोटीसा पाठवणेत आल्‍या. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 त्‍यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत हजर होऊन त्‍यांनी दिलेले लेखी म्‍हणणे नि. क्र.12 वर दाखल आहे. विरुध्‍द पक्षाचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रार अर्ज काही अंशी बरोबर असून इतर मजकूर मान्‍य व कबूल नसल्‍यामुळे तो नामंजूर करावा अशी विनंती केली आहे.
3) विरुध्‍द पक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या आर्थिक अडचणीमुळे रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांनी बँकींग रेग्‍युलेशन ऍक्‍ट 1949 चे कलम 35 ए प्रमाणे बॅकेच्‍या संपूर्ण व्‍यवहारावर निर्बंध लागू करुन पुढे दि.8/2/2010 रोजीच्‍या आदेशाने बँकेचा परवाना दि.11/2/2010 पासून रद्द केला होता. त्‍यानंतर मे.सहकार आयुक्‍त व निबंधक साहेब, सहकारी संस्‍था, पूणे यांनी दि.4/3/2010 व दि.5/11/2012 रोजी दिलेल्‍या आदेशानुसार विरुध्‍द पक्ष बँकेवर अवसायक मंडळ कार्यरत आहे.
4) विरुध्‍द पक्षाचे पुढे असेही म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍द पक्ष बँकेचा बँकीग परवाना रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाने दि.11/2/2010 पासून रद्द केला असल्‍याने त्‍या तारखेपर्यंत तक्रारदाराचे मुदत ठेवींवर सेव्हिंग खात्‍याच्‍या व्‍याजदराने व्‍याजाची आकारणी केलेली आहे. मात्र त्‍या तारखेनंतर विरुध्‍द पक्ष बँकेस रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया व डी.आय.सी.जी.सी. यांचे नियमाप्रमाणे तक्रारदार यांना त्‍यांचे मागणीप्रमाणे व्‍याजाची आकारणी करता येत नाही.
5) विरुध्‍द पक्षाचे पूढे असेही म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍द पक्ष बँकेकडील संबंधीत ठेवीदारांच्‍या ठेवी व अर्जदार यांच्‍या ठेवीबाबतचा झिपॉझिट इंश्‍युरंस अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन यांचेकडून आलेल्‍या मंजूर क्‍लेमप्रमाणे प्रत्‍येकी रु.एक लाख रक्‍कमेचे वाटप दि.21/4/2011 पासून सुरु आहे. तक्रारदार दि.20/5/2011 रोजी शाखा कार्यालयात येऊन विहित नमुन्‍यातील फॉर्म्‍स घेऊन गेले आहेत; तथापि त्‍यांनी सदरचे फॉर्म भरुन व आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांची अद्याप पूर्तता करुन न दिलेने त्‍यांच्‍या क्‍लेमची मंजूर रक्‍कम अद्याप दिलेली नाही. आजमितीस डी.आय.सी.जी.सी.मार्फत मंजूर झालेल्‍या क्‍लेममधून रक्‍कम रु.2,37,725/- अदा करणेस तयार आहे.
6) विरुध्‍द पक्षाचे पूढे असेही म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍द पक्ष बॅक आर्थिक अडचणीत सापडली असून बँकेच्‍या थकीत कर्जदारांच्‍या कर्जाची वसूली सहकार कायदयातील तरतुदीनुसार मा. अवसायक मंडळामार्फत सुरु आहे. कर्जदारांच्‍याकडील थकीत रक्‍कमा जसजशा वसूल होतील त्‍याप्रमाणे व अवसायन प्रक्रियेच्‍या प्राधान्‍य क्रमाने रु. एक लाखावरील ठेवीची रक्‍कम अर्जदार यांना भविष्‍यात मिळणार आहे. बँक अवसायनात असल्‍यामुळे व बँकेचे सर्व व्‍यवहार ठप्‍प झालेने अर्जदारांचे मागणीप्रमाणे ठेवींची संपूर्ण रक्‍कम आजमितीस त्‍यांना देता येत नाही. विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारदार यांच्‍या ठेवींच्‍या रक्‍कमा देणेचे कधीही नाकारलेले नाही. या वरील सर्व कारणांचा विचार करुन तक्रारदार यांचा अर्ज नामंजूर होणे आवश्‍यक आहे असे म्‍हणणे मांडले.
7) विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ नि.11 चे कागदाचे यादीलगत रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांनी बँकेच्‍या आर्थिक व्‍यवहारावर निर्बंध लागू केलेचा आदेश, त्‍या निर्बंधाना मुदतवाढ केलेचा आदेश, विरुध्‍द पक्ष बँकेचा परवाना रद्द केलेचा आदेश, सहकार आयुक्‍त यांनी विरुध्‍द पक्ष बँकेवर अवसायक मंडळाची नियुक्‍ती केलेचा दि.4/3/2010 व दि.5/11/2012 चा आदेश इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
8) विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यावर तक्रारदार यांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले असून ते नि.क्र.13 वर आहे. तसेच नि.15 चे कागदाचे यादीलगत मा.उच्‍च व सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे न्‍यायनिर्णय दाखल केले आहेत. तसेच नि.16 चे कागदाचे यादीसोबत लेखी युक्‍तीवाद, न्‍यायालयीन निवाडयाचे संदर्भ, महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 107 नमूद असलेला कागद, बँकेच्‍या कायदेशीर जबाबदा-या दर्शविणारे कागद असा कागदोपत्री पुरावा दाखल केला आहे. तक्रार अर्जासंबंधाने तक्रारदार यांनी विस्‍तृत स्‍वरुपात केलेला तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. तोंडी युक्‍तीवादादरम्‍यान तक्रादाराचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांने विरुध्‍द पक्ष बँकेमध्‍ये मुदत ठेवी ठेवल्‍या व त्‍या व्‍याजासह परत करणेचे बँकेने मान्‍य केले. त्‍यामुळे हा तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष बँक यांच्‍यातील करार असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष बँकेने मुदत ठेवींची मुदत संपल्‍यानंतर सर्व रक्‍कमा व्‍याजासहीत परत करणे हे विरुध्‍द पक्षाचे कर्तव्‍य होते व आहे. रिझर्व्‍ह बँक व डी.आय.सी.जी.सी या संस्‍थाशी ‘ग्राहक’ या नात्‍याने तक्रारदाराचा कोणताही संबंध येत नाही. तक्रारदार बँकेच्‍या व्‍यवस्‍थापनाचे ग्राहक असल्‍याने बँकेच्‍या व्‍यवस्‍थापनाकडून रक्‍कम वसूल होऊन मिळावी असे युक्‍तीवादादरम्‍यान तक्रारदाराने स्‍पष्‍ट केले.
9) तक्रारदार यांनी त्‍यांचे नि.क्र.17 वर दाखल केलेल्‍या लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये परिच्‍छेद क्र.7 अ मध्‍ये सदर तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर एकूण मागणी रक्‍कम रु.3,38,251/- पैकी चेकद्वारे रु.2,38,370/- (रुपये दोन लाख अडतीस हजार तीनशे सत्‍तर) मात्र दि.28/08/2013 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडून मिळाले असून बाकी राहिलेली रक्‍कम रु.99,881/- व एकूण गुंतवणूक रक्‍कमेचे दि.21/06/2009 पासून दि.28/08/2013 पर्यंतचे द.सा.द.शे. 18% दराने होणारे व्‍याज अंदाजे रक्‍कम रु.1,31,412/- मिळून एकूण रक्‍कम रु.2,31,293/- विरुध्‍द पक्षाकडून तक्रारदारास देणेत यावी असा विरुध्‍द पक्षास आदेश देण्‍याची विनंती केली आहे.
10) विरुध्‍द पक्षाने तक्रार अर्जात लेखी अथवा तोंडी युक्‍तीवाद दाखल केलेला नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रार अर्जात दाखल केलेले लेखी म्‍हणणे व त्‍यापुष्‍टयर्थ दाखल केलेली पुराव्‍याची कागदपत्रे तसेच तक्रारदार यांची तक्रार, पुराव्‍याची कागदपत्रे, दाखल केलेले न्‍यायनिर्णय संदर्भ, लेखी युक्‍तीवाद व तोंडी युक्‍तीवाद या सर्व बाबींचे साकल्‍याने अवलोकन करता पुढील मुद्दे निष्‍कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदार या ग्राहकाला सेवा देण्‍यात त्रुटी ठेवली आहे का ? | नाही |
2 | तक्रारदारांची तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | नाही |
3 | आदेश काय ? | अंतीम आदेशात नमूद केलेप्रमाणे |
11) i) मुद्दा क्रमांक 1- तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे मुदत ठेवी स्‍वरुपात रक्‍कमा गुंतविल्‍या होत्‍या. सदर मुदत ठेवींची मुदत संपल्‍यानंतर तक्रारदारने लेखी स्‍वरुपात रक्‍कमांची मागणी केल्‍याचे मागणीपत्र दि.28/10/2009 (नि.क्र.5/6) वरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत दाखल केलेल्‍या मुदतठेवींच्‍या पावत्‍यांचे अवलोकन करता काही ठेव पावत्‍यांची मुदत प्रथमतः 21/6/2009 व त्‍यानंतर संपलेली दिसून येते. तक्रारदार यांनी मुदत ठेवींची मुदत संपल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे रक्‍कमांची मागणी केलेली आहे. विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन करता रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाने विरुध्‍द पक्ष बॅंकेच्‍या आर्थिक व्‍यवहारावर दि.20/04/2009 पासून निर्बंध घातलेले होते हे नि.क्र.11/2 वरुन स्‍पष्‍ट होते. सदर बाब विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदार यांस दि.5/11/2009 रोजी दिलेल्‍या उत्‍तरात म्‍हणजेच तक्रारदारतर्फे दाखल कागद नि.5/7 मध्‍ये स्‍पष्‍ट केली आहे. रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाच्‍या आर्थिक व्‍यवहारावर निर्बंध लागू केलेनंतर दि.11/2/2010 पासून बँकेचा बँकिग परवाना रद्द करणेत येऊन त्‍यानंतर सहकार आयुक्‍त व निबंधक पूणे यांचे आदेशाप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष बँकेवर आर्थिक व्‍यवहार करणेसाठी अवसायकाची नेमणूक करणेत आलेली आहे. सदरचे आदेश नि.क्र.11/5 व 11/6 वर दाखल आहेत. सध्‍या विरुध्‍द पक्ष बँकेवर अवसायक मंडळामार्फत आर्थिक व्‍यवहार चालू आहेत. अवसायन प्रक्रियेप्रमाणे भविष्‍यात ठेवींची रक्‍कम तक्रारदार यांस मिळणार आहे ही बाब विरुध्‍द पक्षाने लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये मान्‍य केली आहे. तक्रार दाखल केलेनंतर दि.28/8/2013 रोजी चेकद्वारे विरुध्‍द पक्षाकडून रु.2,38,370/- मिळाल्‍याचे तक्रारदाराने लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये नमुद केले आहे.
ii) विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे तक्रारदारांनी ठेवलेल्‍या मुदत ठेवींची संपलेली मुदत, तक्रारदाराची त्‍यासंबंधाने मागणी, विरुध्‍द पक्ष बँकेवर त्‍यापूर्वीच आदेशीत झालेले आर्थिक व्‍यवहारावरील निर्बंध, बँकेचा परवाना रद्द होणे, त्‍यानंतर अवसायकाची नियुक्‍ती होणे या सर्व बाबींचा साकल्‍याने विचार करता व्‍यवस्‍थापक व अवसायक यांनी तक्रारदार यांस सेवा देण्‍यात कोणतीही त्रुटी ठेवल्‍याचे सिध्‍द होत नसल्‍याने आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी देत आहोत.
12) मुद्दा क्रमांक 2 - i) तक्रारदारने विरुध्‍द पक्षाकडे ठेवलेल्‍या मुदत ठेवींचा विचार करता विरुध्‍द पक्ष बँकेवर अवसायक नियुक्‍ती झाली आहे हे नि.क्र.11/5 व 11/6 वरुन स्‍पष्‍ट होत आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराच्‍या मुदत ठेवींच्‍या एकूण रक्‍कमा रु.1,97,480/- + व्‍याज मिळून रक्‍कम रु.2,38,370/- (रुपये दोन लाख अडतीस हजार तीनशे सत्‍तर मात्र) दि.28/08/2013 रोजी प्राप्‍त झाल्‍याचे तक्रारदाराने कबुल केले आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍द पक्ष बँकेने मुदत ठेवींच्‍या पावत्‍यांमध्‍ये केलेल्‍या कराराप्रमाणे व्‍याजाची संपूर्ण रक्‍कम त्‍यास मिळाली पाहिजे. ग्राहक म्‍हणून तक्रारदारचे म्‍हणणे तात्‍वीकदृष्‍टया योग्‍य वाटते; परंतू हेच म्‍हणणे कायदेशीररित्‍या योग्‍य आहे का ? हे पाहणे गरजेचे आहे. मग अशा वेळी जेव्‍हा अवसायकाची नियुक्‍ती होते तेव्‍हा महाराष्‍ट्र सहकारी सोसायटी कायदा 1960 चे कलम 107 च्‍या तरतुदींचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. सदर कलम 107 प्रमाणे तरतुदींचा विचार करता एखादी संस्‍था अवसायनात निघाल्‍यास निबंधक यांच्‍या परवानगीशिवाय कुठलाही दावा किंवा इतर कार्यवाही चालू शकत नाही. तक्रारदार यांनी या प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द कार्यवाही करणेकरिता पत्र दि.30/5/2013 ने सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पूणे यांचेकडे परवानगी मागीतली आहे ते पत्र नि.6/1 वर आहे; परंतु तक्रारदार यांस विरुध्‍द पक्ष बँकेवर कार्यवाही करणेबाबत निबंधक यांनी परवानगी दिली याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदाराने या प्रकरणी दाखल केलेला नाही.
ii) या प्रकरणी आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांनी Balkrishna Tavse V/s Ichalkaranji Urban Bank Vol.II 2013 CPJ 210 या न्‍यायीक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत. त्‍यामध्‍ये पुढीलप्रमाणे मत व्‍यक्‍त करण्‍यात आले आहे.
Again, no permission under Section 107 of the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 was granted in favour of the complainant/petitioner. The State Commission rightly held “It is well established principle of law that whenever bank is under liquidation, liquidator is supposed to liquidate the assets of the said corporate body and, thereafter, he has to distribute those assets on pro rate basis so that every creditor should get due share from the assets of the society. If this is not done and if some of the creditors like the complainant herein are preferred and they are paid without following the procedure of liquidation, other creditors’ interest will be pre-judiciously affected and that will be contrary to the spirit of law. Complainant, thus, as appears, is interested in carrying out illegal process of liquidating his assets. This is not permissible under the law. In fact for such a complaint there is no permission granted of the Co-operative Societies Registrar. Under Section 107 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 permission is very specific. In the present complaint such provision has been overlooked by the complainant. What we find that very approach of the complainant is fraudulent in prosecuting the matter. Co-operative Societies Act cannot be by-passed to the deteriment and to the prejudice of all other creditors like the complainant. Therefore on careful reading of the letter dated 05.10.2011, we are of the opinion that the Registrar has not granted permission to file legal proceeding as against liquidator in any court of law and much more so before the Consumer Forum. In view of this complaint is not tenable and it has been rightly dismissed by the District Consumer Disputes Redressal Forum. Appeal is also without any merits. It is hereby rejected.”
iii) वरील निवाडयावरुन एखादी सहकारी संस्‍था अवसायनात गेल्‍यानंतर निबंधक यांची परवानगी घेतल्‍याशिवाय कुठलीही कार्यवाही करता येत नाही हे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्ष बँकेवर अवसायक मंडळ कार्यरत आहे. अवसायक मंडळ त्‍यांचे कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे सर्व ठेवीदारांच्‍या देय रक्‍कमा वसुलीनंतर देणार हे विरुध्‍द पक्षाने लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये स्‍पष्‍ट केलेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांच्‍या ज्‍या काही देय रक्‍कमा विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे शिल्‍लक असतील त्‍या रक्‍कमा मिळण्‍याचा हक्‍क तक्रारदार यांना आहे; परंतू त्‍यासाठी महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 105 (e) नुसार अवसायनाची कार्यवाही पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे. तक्रादाराने या प्रकरणात विविध न्‍यायीक सिध्‍दांत दाखल केलेले आहेत. परंतू सदरचे सिध्‍दांत या प्रकरणास लागू होत नाहीत.
iv) वरील विवेचन व न्‍यायीक दृष्‍टांताचा आधार घेऊन सदर तक्रार अर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र नाही, या मतास आम्‍ही आलो आहोत. त्‍यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
13) मुद्दा क्र.3 – वरील विवेचनावरुन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2) उभय पक्षकारांनी त्‍यांचा आपापला खर्च सोसावा.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी.
दिनांकः 04/10/2013
(वफा खान) (डी. डी. मडके) (उल्‍का अंकुश पावसकर (गावकर),
सदस्‍या, अध्‍यक्ष, सदस्‍या,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
