(निशाणी क्र.1 वर )
(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्री विजय चं. प्रेमचंदानी, अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक : 23 डिसेंबर 2014)
1. अर्जदाराने सदर तक्रार कर्जाची रक्‍कम परतफेड करुनही गैरअर्जदार बँक चुकीच्‍या पध्‍दतीने कर्ज दाखवून आर्थिक नुकसान करीत असल्‍याबाबत दाखल केली आहे. तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.
2. अर्जदाराची मौजा प.ह.नं.5 ता.देसाईगंज येथे भु.क्र.183, 652/1(अ) व 727/1 अशी शेत जमीन असून किसान क्रेडीट कार्डच्‍या अनुसंघाने अर्जदाराने वेळोवेळी कर्ज घेतले व त्‍याचे भरणा केलेला आहे. अर्जदारावर दि.30.6.2004 रोजी कुठल्‍याही प्रकारचे पिक कर्ज नव्‍हते. त्‍यानंतर अर्जदाराने दि.9.7.2004 ला रुपये 11,170/- चे पिक कर्ज घेतले व सदर कर्जाची परतफेड दि.11.7.2005 रोजी बँकेला परतावा करुन सुध्‍दा अर्जदाराचे पास बुकावार रुपये 15,000/- ची उचल करणे दाखवत आहे. तसेच, अर्जदाराने दि.20.2.2001 ला मळणी यंञासाठी रुपये 76,000/- कर्ज गैरअर्जदाराकडून घेतले व सदर कर्जाची नोंद 7/12 वर नमूद आहे. अर्जदाराने सदर कर्जाची परतफेड व्‍याजासह रुपये 1,27,409/- केली आहे. गैरअर्जदाराने दि.27.4.2009 रोजी रुपये 38,587/- चे कर्ज थकीत असल्‍याचे नोटीस अर्जदारास दिले. त्‍यानंतर दि.29.9.2009 रोजी रुपये 64,420/-, दि.26.11.2009 ला रुपये 58,587/- चे कर्ज थकीत असल्‍याचे नोटीस अर्जदारास देण्‍यात आले. तसेच गैरअर्जदारास दि.20.12.2010 ला रुपये 18587/-, दि.21.11.2013 ला रुपये 17371/- असल्‍याचे नोटीस दिले. अर्जदाराने कर्ज परतफेड केल्‍याबाबत पावती नंबरसह अर्ज दि.23.10.2013 रोजी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, दि.म.स.बँक गडचिरोली यांना दिला. तसेच अर्जदाराने दि.20.9.2014 रोजी सहाय्यक निबंधक, जि.म.स.बँक शाखा वडसा यांना नोटीस दिले. परंतु, अजुनही चौकशी झालेली नाही. त्‍यामुळे अर्जदारास तक्रार दाखल करावी लागली. दावा रक्‍कम रुपये 35,000/- व्‍याजासह अर्जदारास देण्‍याबाबत गैरअर्जदाराविरुध्‍द आदेश पारीत करावे. अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक ञासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रुपये 10,000/- देण्‍याचे गैरअर्जदाराविरुध्‍द आदेश पारीत करावे. अर्जदाराने दि.16.12.2009 ला वडसा शाखेत रुपये 20,000/- भरले ती रक्‍कम परत करण्‍याचे आदेश पारीत करावे, अशी प्रार्थना केली.
3. अर्जदाराने नि.क्र.3 नुसार 36 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले. सदर प्रकरण प्राथमिक सुनावणीकरीता ठेवण्‍यात आले. अर्जदार यांनी तक्रारीत प्राथमिक युक्‍तीवाद केला. सबब, सदर तक्रार आज दि.23.12.2014 ला प्राथमिक आदेशाकरीता ठेवण्‍यात आले. सदर तक्रार व दाखल दस्‍ताऐवज यांची पडताळणी करुन व अर्जदाराचे प्राथमिक युक्‍तीवादावर मंचाचे मताप्रमाणे खालील कारणे व निष्‍कर्षावरुन नि.क्र.1 वर आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
- कारणे व निष्‍कर्ष –
4. अर्जदाराचे तक्रारीची पडताळणी करतांना असे दिसले की, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडून अर्जदाराला वादातील कर्ज परत करण्‍याबाबत सन 2009 मध्‍ये नोटीस मिळाले होते व त्‍या कर्जाबाबत अर्जदाराचा वाद आहे. तसेच, अर्जदाराने तक्रारीत अशी प्रार्थना केली आहे की, दि.3.12.2009 ला गैरअर्जदाराकडून नोटीस मिळाल्‍यानंतर अर्जदाराने रुपये 20,000/- गैरअर्जदाराकडे भरले होते ती रक्‍कम अर्जदाराला परत मिळण्‍याचा आदेश द्यावे. यावरुन असे निष्‍कर्ष होते की, सदर तक्रार दाखल करण्‍याचा काळ सन 2009 मध्‍ये घडले होते. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24-ए (1) च्‍या प्रमाणे अर्जदाराला तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण घडल्‍या पासून दोन वर्षाच्‍या आंत तक्रार दाखल करायला पाहिजे होती. अर्जदाराने सदर तक्रार दि.22.12.2014 ला दाखल केलेली आहे. अर्जदाराने कोणत्‍याही विलंब माफीचा अर्ज तक्रारी सोबत किंवा तक्रार दाखल करण्‍याचे अगोदर या मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. सबब, सदर तक्रार मुदतीत दाखल केली नसल्‍यामुळे अस्विकृतीस पाञ आहे. अर्जदार हे गैरअर्जदार क्र.3 चे ग्राहक नसल्‍यामुळे व ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24-अ प्रमाणे सदर तक्रार मुदतीत दाखल नसल्‍यामुळे खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
- अंतिम आदेश -
(1) अर्जदाराची तक्रार अस्विकृत करण्‍यात येत आहे.
(2) अर्जदाराच्‍या तक्रारीची मुळ प्रत सोडून उरलेली प्रत व दस्‍ताऐवज अर्जदारांना परत करण्‍यात यावी.
(3) अर्जदाराला आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
