::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 11/08/2014 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती.जे.जी.खांडेभराड, यांचे अनुसार : -
१. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे, तक्रारकर्ती ही श्री.लक्ष्मीनारायण इन्नानी हायस्कुल, येथे सहा. शिक्षिका म्हणून कार्यरत होती. सदरची शाळा मान्यताप्राप्त असल्यामुळे शाळेतील कर्मचा-यांचे वेतन हे शासना मार्फत होत असते. संबंधीत कर्मचा-यांना वेतना संबंधी देय असलेली रक्कम तसेच इतर भत्त्याबाबतची रक्कम प्राप्त करण्याकरिता, महाराष्ट्र राज्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत खाते उघडण्याकरिता निर्देशित केले आहे. त्यानुसार तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे खाते क्र. 089112-2014787 उघडलेले होते.
विरुध्द पक्ष क्र. 2 ही सुध्दा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकाकरिता स्थापीत झालेली पतसंस्था असून, ते तक्रारकर्ती ही आपली सभासद असल्याचा दावा करत असून,त्यांच्यामते तक्रारकर्तीने त्यांच्याकडून कर्ज घेतलेले आहे. जेंव्हा की, अर्जदाराचा विरुध्द पक्ष क्र. 2 शी कोणताही व्यवहार नाही. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 हे एकमेकांशी संगनमत करुन, तक्रारकर्तीचे आर्थिक नुकसान करुन, गैरकायदेशीर कृत्य करीत आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे कर्मचारी व त्यावेळेसचे श्री.लक्ष्मीनारायण इन्नानी हायस्कुल चे मुख्याध्यापक शिवदास दत्तात्रय मिटकरी, सचिव अशफाक मजीद खान, लिपीक श्री. सुभाष नामदेवराव फुलऊंबरकर या सर्व लोकांनी फर्जी कर्ज दस्त तयार करुन तक्रारकर्तीच्या नावे कर्ज दिल्याचे दर्शविले व सदरच्या रकमेची उचल करुन, त्या रक्कमेचा अपहार केला. सदरच्या कर्ज प्रकरणाच्या दस्तावर तक्रारकर्तीची सही नाही. जेंव्हा तक्रारकर्तीला सदरची बाब समजली तेंव्हा तक्रारकर्तीने कार्यवाही करण्याचे ठरविले. परंतु त्या लोकांनी कार्यवाही टाळण्याच्या दृष्टीने तत्कालीन अध्यक्ष व मुख्याध्यापक श्री. मिटकरी यांनी 100/- रुपयाच्या स्टँम्प पेपरवर कबुलीलेख वकरारनामा दिनांक 7/09/2006 रोजी लिहून दिला. तक्रारकर्तीने खबरदारी म्हणून वि. सहकारी न्यायालय,अमरावती येथे दावा क्र. 36/2009 दाखल केलेला आहे व तो दावा सध्या प्रलंबीत आहे.
विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने विरुध्द पक्ष क्र. 2 शी संगनमत करुन, अर्जदारासह इतर 27 लोकांनी त्यांच्याकडून कर्ज घेतले, म्हणून त्यांच्याविरुध्द वि. सहकारी न्यायालय,अमरावती येथे दावा क्र. 571/2008 दाखल केलेला आहे व तो दावा सुध्दा प्रलंबीत आहे.
तक्रारकर्तीची बहीण गंभीर आजारी असल्यामुळे व उपचाराकरिता पैशाची गरज असल्यामुळे, तक्रारकर्तीने भविष्य निधी रकमेमधून अग्रीम रक्कमेची मागणी केली. त्याबाबत तक्रारकर्तीला रुपये 1,48,000/- मंजूर झाले व दिनांक 31/10/2012 रोजी तक्रारकर्तीच्या खात्यामध्ये जमा झाले. परंतु सदरची रक्कम जमा झाल्याबरोबर विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने संगनमत करुन, कोणतेही अधिकार नसतांना गैरकायदेशिररित्या विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्या असलेल्या कर्ज खात्यामध्ये वळती करुन घेतले. त्या खात्याचा क्र. 0981122/एमटी 2012 10-16/सीओएल 6344 असा आहे. सदरहू बाब अर्जदाराला माहीत पडल्याबरोबर तिला आश्चर्याचा धक्का बसला. तिची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम दिवाणी प्रकिया संहिता कलम 60 तसेच महाराष्ट सहकारी संस्था नियम 1961 चा नियम 107 अन्वये जप्त करता येत नव्हती. विरुध्द पक्ष यांनी संगनमत करुन व तक्रारकर्तीचा त्यांच्याकडे खाते असण्याचा गैरफायदा घेवून रुपये 1,48,000/- भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम घेतली. तक्रारकर्ती ही श्री.लक्ष्मीनारायण इन्नानी हायस्कुल मधून दिनांक 30/06/2013 रोजी सेवानिवृत्त झाली आहे त्यामुळे त्यांना शासकीय सेवेचे मिळणारे सर्व आर्थिक लाभ हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकडे जमा होतील. सदरहू रक्कमा हया इतरत्र वळती करु नये, तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी गैरमार्गाने घेतलेले 1,48,000/- रुपये अर्जदाराला परत मिळण्याकरिता व या रक्कमेवर दिनांक 31/10/2012 पासुन रक्कम मिळेपर्यंत दरसाल, दरशेकडा 21 % दराने व्याज मिळण्याकरिता व अर्जदाराला झालेल्या मानसिक व आर्थिक नुकसानाबदद्ल रुपये 1,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळण्याकरिता सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.
सदर तक्रार तक्रारकर्तीने प्रतिज्ञापत्रावर केली व दस्तऐवज यादीप्रमाणे १० दस्त, पुरावा म्हणून सोबत दाखल केलेली आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. १ चा लेखी जवाब ः- विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने त्यांचा लेखी जबाब (निशाणी 12 ) दाखल करुन, बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहेत. जबाबातील थोडक्यात आशय असा की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी ही बाब मान्य केली की, ती सहकारी बँक असून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या अंतर्गत पंजीबध्द संस्था आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ही सुध्दा प्राथमिक व माध्यमीक शिक्षकांकरिता स्थापीत झालेली सहकारी पतसंस्था आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे म्हणणे आहे की,तक्रारकर्तीचे सदरचे आरोप हे फौजदारी स्वरुपाचे असल्यामुळे सदर वाद हा वि. न्यायमंचासमक्ष निवाडा करणे वि. मंचाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचे आहे. तक्रारीस कारण 2006 मध्ये निर्माण झालेले आहे, हे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते, करिता हे प्रकरण मुदतबाहय झाल्यामुळे वि. मंचास चालविण्याचा अधिकार नाही. सदर प्रकरण हे आधीपासुनच सहकारी न्यायालय, अमरावती येथे दावा क्र. 36/2009 नुसार प्रलंबीत आहे. त्यामुळे सदर बाब ही न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्यामुळे न्यायमंचाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही.विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे असेही म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीचा विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे कर्मचारी व श्री.लक्ष्मीनारायण इन्नानी हायस्कुलचे मुख्याध्यापक नामे शिवदास दत्तात्रय मिटकरी यांचेसोबत व्यावसायीक संबंध होते त्याचप्रमाणे त्यांच्यामध्ये कर्ज प्रकरणात करारनामा झाला होता. त्यामुळे सदरचा वाद हा विरुध्द पक्ष क्र. 2 व तक्रारकर्ती सोबत झालेल्या लेखी करारावर आधारीत असल्यामुळे, सदर वाद हा निवारण करण्याचा अधिकार मंचास नाही. तसेच तक्रारकर्तीचा विरुध्द पक्षांसोबत सहकार न्यायालय, अमरावती येथे दोन प्रकरणे दावा क्र. 36/2009 व 571/2008 प्रलंबीत आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे म्हणणे आहे की, दिनांक 21/09/2012 रोजी उत्तरार्थीने वाशिम माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक कर्मचारी पतसंस्था मर्यादीत नोंदणी क्र.1018 यांना त्यांचे सभासद असलेल्या प्रभा देशपांडे हिला कर्ज दिले. सदर कर्ज हे तिचे बचत ठेव खाते क्र. 4787 खात्याच्या आधारे देण्यांत आले होते. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकडे असलेल्या बचत खात्याच्या आधारे 3,04,283/- अधीक व्याज इतकी रक्कम कर्ज काढली होती. तक्रारकर्ती ही जून 2013 मध्ये सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे, निवृत्ती वेतनातून कर्ज भरणे शक्य नव्हते म्हणून तक्रारकर्तीने दिनांक 27/12/2008 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांस अधिकारपत्र लिहून दिले व सदरहू अधिकारपत्रात कर्जाची संपूर्ण रक्कम बँकेत असलेल्या मुदत / रिकरिंग / उपरोक्त बचत ठेव खात्यामधून परस्पर वळती करण्याचा अधिकार दिला होता. सदर माहिती विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी दिनांक 21/09/2012 रोजी पत्राव्दारे कळविली व त्यानुसार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सदर रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना सदर कर्जदार तक्रारकर्तीचे कर्ज खात्यामध्ये जमा केली व तसे तक्रारकर्तीला सुचविण्याचे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी दिनांक 15/10/2012 रोजी पत्राव्दारे कळविले. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ती हिच्या सर्व बाबी खोटया ठरतात व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सेवा देण्यास कोणताही कसूर केला नाही. करिता तक्रारकर्तीची तक्रार 50,000/- रुपये दंड लावून खारिज करण्यांत यावी.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जवाब ः- विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन, बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीचा विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे कर्मचारी व श्री.लक्ष्मीनारायण इन्नानी हायस्कुलचे मुख्याध्यापक नामे शिवदास दत्तात्रय मिटकरी यांचेसोबत व्यावसायीक संबंध होते त्याचप्रमाणे त्यांच्यामध्ये कर्ज प्रकरणात करारनामा झाला होता. त्यामुळे सदरचा वाद हा विरुध्द पक्ष क्र. 2 व तक्रारकर्ती सोबत झालेल्या लेखी करारावर आधारीत असल्यामुळे, सदर वाद हा निवारण करण्याचा अधिकार मंचास नाही. तसेच तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्षांसोबतची, सहकार न्यायालय, अमरावती येथे दोन प्रकरणे दावा क्र. 36/2009 व 571/2008 प्रलंबीत आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे म्हणणे आहे की, दिनांक 21/09/2012 रोजी उत्तरार्थीने वाशिम माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक कर्मचारी पतसंस्था मर्यादीत नोंदणी क्र.1018 यांना त्यांचे सभासद असलेल्या प्रभा देशपांडे हिला कर्ज दिले. सदर कर्ज हे तिचे बचत ठेव खाते क्र. 4787 खात्याच्या आधारे देण्यांत आले होते. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचेकडे असलेल्या बचत खात्याच्या आधारे 3,04,283/- अधीक व्याज इतकी रक्कम कर्ज काढली होती. तक्रारकर्ती ही जून 2013 मध्ये सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे, निवृत्ती वेतनातून कर्ज भरणे शक्य नव्हते म्हणून तक्रारकर्तीने दिनांक 27/12/2008 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांस अधिकारपत्र लिहून दिले व सदरहू अधिकारपत्रात कर्जाची संपूर्ण रक्कम बँकेत असलेल्या मुदत / रिकरिंग / उपरोक्त बचत ठेव खात्यामधून परस्पर वळती करण्याचा अधिकार दिला होता. सदर माहिती विरुध्द पक्षाने एकमेकास दिनांक 21/09/2012 रोजी पत्राव्दारे कळविली व त्यानुसार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सदरहू रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे सदर कर्जदार तक्रारकर्तीचे कर्ज खात्यामध्ये जमा केली व तसे तक्रारकर्तीला सुचविण्याचे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना दिनांक 15/10/2012 रोजी पत्राव्दारे कळविले. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यामुळे तक्रारकर्ती हिचे सर्व कथन खोटे ठरते. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सेवा देण्यास कोणताही कसूर केला नाही, करिता तक्रारकर्तीची तक्रार 50,000/- रुपये दंड लावून खारिज करण्यांत यावी.
4) कारणे व निष्कर्ष ः-
या प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.१ व २ यांचा वेगवेगळा लेखी जबाब, त्यास तक्रारकर्तीने दिलेले प्रतिऊत्तर, विरुध्द पक्ष क्र.१ तर्फे नारायण धोंडबा गोटे शाखाधिकारी यांची प्रतिज्ञापत्रावर साक्ष, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन मंचाने केले तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद वि. मंचाने एैकला व खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला.
तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष यांना मान्य असलेल्या बाबी म्हणजे, तक्रारकर्ती ही श्री.लक्ष्मीनारायण इन्नानी हायस्कुल, येथे सहा. शिक्षिका म्हणून कार्यरत होती. सदरची शाळा मान्यताप्राप्त असल्यामुळे शाळेतील कर्मचा-यांचे वेतन हे शासना मार्फत होत होते. त्यानुसार तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे खाते क्र. 089112-2014787 उघडलेले होते. सदरहू खाते सुरळीत कार्यान्वीत होते. तक्रारकर्ती हिने भविष्य निधी रकमेमधून अग्रीम रक्कमेची मागणी केली. त्याबाबत तक्रारकर्तीला रुपये 1,48,000/- मंजूर झाले व दिनांक 31/10/2012 रोजी तक्रारकर्तीचे विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे असलेल्या खात्यामध्ये जमा झाले. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक असून,बँकीग सेवा देत आहे व ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम – 2 (1) (ओ) प्रमाणे सेवा आहे व तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांची खातेदार असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम – 2 (1) (डी) प्रमाणे ग्राहक आहे. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचे म्हणणे की, तक्रारकर्ती ही ग्राहक नसून सभासद आहे तसेच तक्रारकर्तीचे आरोप फौजदारी स्वरुपाचे आहेत व तक्रार मुदतबाहय आहे इ. ग्राहय धरता येऊ शकत नाहीत. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचे म्हणणे की, तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्षांसोबतची, सहकार न्यायालय, अमरावती येथे दोन प्रकरणे दावा क्र. 36/2009 व 571/2008 प्रलंबीत आहेत, त्यामुळे ही तक्रार वि. मंचासमक्ष चालू शकत नाही. परंतु सदरहू दोन्ही वाद हे वेगळया स्वरुपाचे असून सदरहू कायदयाच्या तरतुदी हया या प्रकरणामध्ये लागू होत नाहीत. तक्रारकर्तीचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीस भविष्य निर्वाह निधीची मंजूर झालेली अग्रीम रक्कम रुपये 1,48,000/-, ही विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने संगनमत करुन, कोणतेही अधिकार नसतांना गैरकायदेशिररित्या व तक्रारकर्तीची परवानगी न घेता, विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे असलेल्या विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्या कर्ज खात्यामध्ये परस्पर वळती करुन, सेवेत कसूर केला आहे. याबाबत विरुध्द पक्षाने युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 21/09/2012 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना त्यांचे सभासद असलेल्या म्हणजेच तक्रारकर्तीस रुपये 3,04,283/- इतकी रक्कम कर्ज दिली व ती जून-2013 मध्ये सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे, निवृत्तीवेतनातून कर्ज वसूली रक्कम भरणे शक्य नसल्यामुळे, तक्रारकर्तीने दिनांक 27/12/2008 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना अधिकारपत्र लिहून दिले व सदरहू अधिकारपत्रात तक्रारकर्तीने कर्जाची संपूर्ण रक्कम बँकेत असलेल्या मुदत / रिकरींग / बचत ठेव खात्यामधून परस्पर वळती करण्याचा अधिकार दिला होता. सदरहू माहिती विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी दिनांक 21/09/2012 रोजी पत्राव्दारे कळविली व त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सदर रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचेकडे असलेल्या तक्रारकर्तीच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा केली व तसे तक्रारकर्तीस सुचविण्याचे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना दिनांक 15/10/2012 रोजी पत्राव्दारे कळविले. सदरहू दिनांक 27/12/2008 रोजीच्या अधिकारपत्राबाबत तक्रारकर्तीचे म्हणणे आहे की, सदरहू अधिकारपत्र हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी परस्पर जमा केलेल्या रक्कमेबाबत विचारणा केल्यावर, कर्ज प्रकरणात दाखल असलेल्या 100/- रुपयाच्या को-या स्टँम्प पेपरचा गैरफायदा घेवून सदरहू कबुलीलेख तयार केला आहे. दिनांक 7/09/2006 रोजीचा तक्रारकर्ती व शिवदास दत्तात्रय मिटकरी, मुख्याध्यापक, श्री.लक्ष्मीनारायण इन्नानी हायस्कुल, वाशिम यांच्यामधील कबुलीलेख करारनाम्याचे अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, शिवदास दत्तात्रय मिटकरी, मुख्याध्यापक यांनी कराराव्दारे तक्रारकर्तीचे खात्यामधून वेळोवेळी रक्कमा परस्पर उचललेल्या आहेत, त्यास तक्रारकर्तीची संमती या कबुलीलेखामध्ये आहे. परंतु असे सदरहू कबुलीलेख कायदयाच्या तरतुदीत नसून, नियमबाहय आहेत, म्हणून ग्राहय धरता येऊ शकत नाहीत. तसेच दिनांक 27/12/2008 रोजीचे मजकूराचे अवलोकन केले असता, कुठेही कोणत्या खात्यामधून, कोणती उचल करण्याचे व तक्रारकर्ती ही सदरहू व्यवहार करण्यास अकार्यक्षम आहे, याबाबत कारणे तसेच योग्य त्या स्टँम्प पेपरवर अधिकृत न करता, मजकूर लिहीलेला दिसतो. या कारणाने सदरहू अधिकारपत्राबाबत संशय निर्माण होतो. म्हणून तो ग्राहय धरता येऊ शकत नाही. वरील सर्व बाबींवरुन असे दिसून येते की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी कोणतेही अधिकार नसतांना गैरकायदेशीरपणे परस्पर रक्कम रुपये 1,48,000/- इतरत्र वळती केली. मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या विविध न्याय-निवाडयानुसार व कायदयांच्या तरतुदीनुसार, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जप्त, कपात व इतरत्र वळती करता येत नाही. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी कायदयाचे व बँकींग नियमानुसार योग्य ते पालन केलेले नाही व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम परस्पर वळती केली. विरुध्द पक्षांनी, तक्रारकर्तीची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम बेकायदेशीररित्या कर्ज खात्यात वळती करुन, अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे व तक्रारकर्तीला दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली असुन, तक्रारकर्तीस मानसिक त्रास दिलेला आहे. परिणामत: तक्रारकर्ती ही, रुपये 1,48,000/- तसेचझालेल्या मानसिक त्रासापोटी ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम-१४ नुसार रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई व 2,000/- रुपये प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यांत येतो.
::: अं ति म आ दे श :::
१) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येत आहे.
२) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीकरित्या व संयुक्तरित्या तक्रारकर्तीला भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम 1,48,000/- रुपये व
दि. 31/10/2012 पासुन द.सा.द.शे. 6 % व्याजासह दयावी.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला भविष्यात मिळणारे निवृत्तीविषयक आर्थिक लाभ, तक्रारकर्तीलाच दयावीत.
4) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक
त्रासापोटी रुपये 10,000/- व प्रकरणाचा खर्च 2,000/- रुपये
दयावेत.
5) विरुध्द पक्षांनी उपरोक्त निर्देशाचे पालन, आदेश मिळाल्यापासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6) उभय पक्षास आदेशाची प्रत निशुल्क दयावी.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) ( श्री. ए.सी.उकळकर )
सदस्या. प्रभारी अध्यक्ष तथा सदस्य.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.