-: निकालपत्र :-
( पारित दिनांक : 12 ऑगष्ट 2014 )
मा. प्रभारी अध्यक्ष तथा सदस्य श्री. ए.सी.उकळकर, यांचेनुसार :-
1) ग्राहक संरक्षण कायदा – १९८६ चे कलम-१२ अन्वये संक्षिप्त स्वरुपात तक्रार पुढीलप्रमाणे नमूद केली आहे.
तक्रारकर्ता यांनी हया तक्रारीमध्ये, इंडीका गाडी क्र.एमएच 37-A-2585 ही सौ. कविता खडसे यांनी विरुध्द पक्षाकडून कर्ज रक्कम घेवून विकत घेतली. त्यानंतर सौ. कविता खडसे यांनी नमुद वाहन तक्रारकर्त्याला दिनांक 21/04/2010 रोजी विकले. त्यावेळी त्या गाडीवर रुपये 2,80,000/- कर्जाच्या रकमेची परतफेड व्याज व इतर खर्च त्यामध्ये समाविष्ट करुन भरावयाची राहीली होती. तक्रारकर्ता वेळोवेळी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडे कर्जाच्या किस्तीची परतफेड नियमीतपणे करत आहे. त्या वाहनाच्या परत फेडीसाठी दिनांक 06/08/2010 रोजी रुपये 7,050/- चा धनादेश क्र. 22514 तक्रारकर्ता यांनी युनियन बँक ऑफ इंडिया, शाखा वाशिम कडे दिला होता. परंतु तो किस्तीचा धनादेश विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या कार्यालयातील कर्मचा-याने चुकीमुळे दुस-या व्यक्तीच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा केला, त्यामुळे दिलेल्या तारखेवर त्या कर्जाच्या किस्तीची रक्कम जमा होवू शकली नाही. तक्रारकर्त्याकडून अधिकची रक्कम वसुल करण्या संदर्भात विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना नोटीसा पाठविल्या आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्या कडून अधिकची रक्कम रुपये 33,382/- घेणे बाकी काढले आहे.
म्हणून तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना दि. 16/07/2012 रोजी त्यांचे वकिलामार्फत रजिष्टर पोष्टाव्दारे नोटीस पाठविली आहे, परंतु त्या नोटीसला विरुध्द पक्ष यांनी ऊत्तर दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने सेवेमध्ये कसुर केला, म्हणून तक्रारकर्त्याला अतोनात मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार मंचामध्ये दाखल करुन, विनंती केली ती खालीलप्रमाणे . .
विनंती - तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर व्हावी आणि विरुध्द पक्ष यांनी आगावुची व अवाढव्य मागीतलेली रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यामधुन कमी करण्यात यावी. तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाबद्दल विरुध्द पक्षांकडून रुपये 25,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा. तक्रारकर्त्याचे मुळ दस्त,कर्जाच्या रक्कमेची परतफेड झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याला देण्याबाबत गैरअर्जदारांना आदेश व्हावा व इतर योग्य ती दाद दयावी.
त.क.ने तक्रारीसोबत (निशाणी – 3 प्रमाणे ) एकूण 5 कागदपत्रे व त्यानंतर निशाणी – 14 (अ) प्रमाणे 10 कागदपत्रे दाखल केलीत.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चे लेखी कथन -
ही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर मंचाने विरुध्द पक्षांना नोटीस काढली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी ( निशाणी-12 प्रमाणे ) त्यांचा इंग्रजी भाषेत लेखी जबाब तसेच लेखी युक्तिवाद ( निशाणी-19 प्रमाणे ) मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने नमुद केले ते थोडक्यात येणेप्रमाणे,तक्रारकर्ता हे टाटा मोटर्स फायनान्सचे ग्राहक नसल्यामुळे त्यांचा या विरुध्द पक्षाशी कोणत्याही प्रकारचा करार झालेला नाही, करिता हा दावा खारिज करण्यांत यावा. कु. कविता खडसे व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये करार झाला आहे. ही बाब तक्रारकर्ता यांनी आपल्या तक्रार अर्जामध्ये कबुल केली आहे. सदरहु इंडिका कार ही विरुध्द पक्षाकडे तारण आहे. त्यामुळे कविता खडसे व तक्रारकर्ता यांचेमध्ये झालेला व्यवहार हा अवैध व बेकायदेशीर आहे. धनादेश क्र. 22514 हा दुस-या खात्यात जमा करण्यात आला तसेच व्याजाचा दर जास्त आकारण्यात आला, हे म्हणने सिध्द करण्याची जबाबदारी पुराव्याचा कायदा कलम 101 प्रमाणे तक्रारकर्ता – मनोज ढाकरे यांची आहे. खाते
उता-यावरुन, पान क्र. 35 वर एन्ट्री दिनांक 11/08/2010 प्रमाणे धनादेश क्र. 22514 ची रक्कम 7,050/- रुपये जमा असल्याबाबतची नोंद आढळून येते. करारानुसार जर धनादेश अनादरित झाला, उशिरा दिल्यास त्याला चार्जेस दयावे लागतात. त्यानुसार कॉन्ट्रँक्ट व्हॅल्यू रक्कम 16,504/- आणि 19387/- ओव्हर डयु चार्जेसची रक्कम असे एकूण 35,891/- रुपये, कविता खडसे हिचेकडून फायनान्स कंपनीला घेणे बाकी आहेत. तक्रारकर्त्याने कविता खडसे यांना प्रकरणात आवश्यक पक्ष म्हणून समाविष्ट केलेले नाही, त्यामुळे तक्रार खारिज होण्यास पात्र आहे. कराराचे कलम 23 प्रमाणे जर लोन अॅग्रीमेंट बाबत काही वाद उपस्थित झाल्यास तो वाद लवाद कोर्ट यांच्यासमोर आब्रिटेटर कॉन्सीलेशन अॅक्ट 1966 प्रमाणे चालविण्यात येतात. त्यामुळे सदरहु प्रकरण हे आब्रिटेटर चे समोर चालविणे गरजेचे होते. फायनान्स कंपनी अॅग्रीमेंट करार केल्याप्रमाणे कलम 20 बी प्रमाणे, जोपर्यंत कर्जाची पुर्ण परत फेड होत नाही तोपर्यंत कर्जदारास, सदरहु गाडी कोणासही, कोणत्याही रितीने विकता वा हस्तांतरीत करता येणार नाही व तिस-या व्यक्तीस यामध्ये समाविष्ट करता येणार नाही किंवा त्याचा हितसंबंध प्रस्थापित करता येणार नाही, असे ठरलेले आहे. कविता खडसे हिला विरुध्द पक्ष हे कर्जाच्या रक्कमेची मागणी बरेच दिवसापासुन करीत आहेत. त्यामुळे अॅग्रीमेंट कलम 18 प्रमाणे कर्जदाराकडे असलेली संपत्ती ही जप्त करण्याचा त्याचा ताबा हस्तगत करण्याचा पूर्ण अधिकार फायनान्स कंपनीला आहे. तक्रारकर्ता हे या प्रकरणात त्रयस्थ व्यक्ती असल्यामुळे व त्याचा कंपनीशी झालेल्या कराराशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसल्यामुळे,तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायदयाप्रमाणे ग्राहक या व्याख्येत येत नाही. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जामध्ये तथ्य नाही, म्हणून हे प्रकरण रुपये 25,000/- कॉंम्पेनसरी कॉस्टसह खारिज करण्यांत यावे.
4) सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 3 ला, या न्यायमंचाने नोंदणीकृत डाकेने पाठविलेली नोटीस दिनांक 11/01/2013 रोजी मिळूनही, ते आजपर्यंत हजर झाले नाही किंवा पोष्टाने सुध्दा जबाब प्राप्त झालेला नाही. अशा परिस्थितीत विरुध्द पक्ष क्र. 3 चे विरुध्द एकतर्फी कारवाई करण्याचा आदेश वि. मंचाने दिनांक 21/06/2013 रोजी पारित केला.
5) कारणे व निष्कर्ष ::
तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा एकत्रीत जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ता यांचे प्रतिऊत्तर, विरुध्द पक्षाचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले व उभय पक्षाचा युक्तिवाद ऐकला. विरुध्द पक्ष क्र. 3 या प्रकरणात हजर नसल्याने, मंचाने खालील निष्कर्ष कारणांसहीत नमुद केला आहे.
उभय पक्षांना मान्य असलेली बाब म्हणजे कु. कविता निवृत्ती खडसे, हिने विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 – फायनांन्स कंपनीकडे टाटा कंपनीची इंडीका कार डिलक्स मॉडल घेण्याकरिता कर्जाची मागणी केली. अटी व शर्तीची दोघांमध्ये पुर्तता होऊन विरुध्द पक्ष यांनी कु. कविता खडसे यांना रक्कम रुपये 2,90,000/- फायनान्स / कर्ज हे सरळव्याजाने 9.20 % प्रमाणे दिले. त्याप्रमाणे कविता खडसे व टाटा फायनांन्स कंपनी या दोघांमध्ये लोन कम हायपोथीकेशन कम गॅरंटी अॅग्रीमेंट नं. 5000310667 दिनांक 7/08/2008 नुसार करण्यांत आले. सदरहू कराराची मुदत ही पाच वर्षांची होती. या कराराच्या परिपक्वतेचा दिनांक 11/07/2013 हा होता. कविता खडसे हिने मुळ रक्कम 2,90,000/- रुपये व त्यावरील फायनांन्स चार्जेस रक्कम रुपये 1,33,400/- अशी एकूण 4,23,400/- रुपये हे साठ किस्तीमध्ये फेडण्याचे कबूल केले. त्यामध्ये पहिली किस्त ही रक्कम रुपये 7,450/- याप्रमाणे व ऊर्वरीत एकोनसाठ किस्ती या 7,050/- रुपये प्रती मासीक किस्त याप्रमाणे देण्याचे कबूल केले. सदरहू इंडीका कार विरुध्द पक्षाकडे तारण ठेवली.
तक्रारकर्त्याने युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याने कु. कविता निवृत्ती खडसे हिच्याकडून गाडी क्र. एमएच 37 अे 2585 ही टाटा कंपनीची इंडीका कार डिलक्स मॉडेल विकत घेतली. त्यावेळेस सदरहू गाडी ही विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्याकडे तारण होती व विरुध्द पक्ष क्र. 3 हे या वित्तीय संस्थेचे कर्मचारी होते. सदरहू गाडी दिनांक 21/04/2010 रोजीच्या करारनाम्यानुसार विकत घेतली, त्यावेळेस त्या गाडीवर विरुध्द पक्ष फायनांन्स कंपनीचे 2,80,000/- रुपये कर्ज होते. गाडी विकत घेतल्यानंतर तक्रारकर्त्याने कर्जाच्या किस्ती वेळेवर भरलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, दिनांक 06/08/2010 रोजी रुपये 7,050/- कर्जाच्या किस्तीबदद्लचा युनियन बँक ऑफ इंडिया, शाखा वाशिमचे खात्याचा धनादेश क्र. 22515 हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या कर्मचा-याकडे दिला. विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे कर्मचारी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तो धनादेश दुस-याच्या खात्यामध्ये लावला व त्या चुकीचा भूर्दंड, व्याज व खर्च तक्रारकर्त्यावर लावला. तक्रारकर्त्याने दिनांक 16/07/2012 रोजी विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविली,ती त्यांना मिळूनसुध्दा विरुध्द पक्षाने सदरहू चूक दुरुस्त केली नाही. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेड करुनसुध्दा विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला 35,891/- रुपयाची मागणी केली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने एकत्रीतपणे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोडून काढण्याकरिता असा युक्तिवाद केला की, सदरहू झालेला करार हा तक्रारकर्त्यासोबत झालेला नसल्यामुळे, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक नाही. तसेच विरुध्द पक्षाचे असे म्हणणे आहे की, धनादेश क्र.22514 याची खाते ऊता-यामध्ये दिनांक 11/08/2010 रोजी रुपये 7,050/- जमा असल्याबाबतची नोंद आहे. करार हा कलम-23 प्रमाणे लवादासमोर चालण्यास पात्र आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्यांत यावी. वि. मंचाने कागदपत्रांचे सखोल अवलोकन केले असता, असे निदर्शनास येते की,तक्रारकर्त्याने दिलेले मासीक किस्तीबदद्लचे धनादेश विरुध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी स्विकारलेले आहेत, त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला ग्राहक म्हणून झालेल्या व्यवहारात मान्यता दिल्याचे स्पष्ट होते. दिनांक 11/08/2010 रोजीचा रुपये 7,050/- रक्कमेचा धनादेश क्र. 22514 जमा असल्याचे सुध्दा विरुध्द पक्षाचे खाते ऊता-यावरुन लक्षात येते. म्हणून तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे की, धनादेश दुस-याच्या खात्यामध्ये जमा करण्यांत आला, हे कथन सिध्द होत नाही, परंतु उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या खाते ऊता-यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने पूर्ण साठ मासिक किस्ती विरुध्द पक्षाकडे भरलेल्या आहेत. तरीही, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विरुध्द कॉंन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू रक्कम 16,504/- आणि 19,387/- ओव्हर डयू चार्जेसची रक्कम असे एकूण 35,891/- रुपये अवास्तव व गैरवाजवी, मागणी केलेली आहे. म्हणून विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याकडून कुठलिही रक्कम वसुल करण्यास पात्र नाहीत. विरुध्द पक्षांनी, तक्रारकर्त्यास बेकायदेशीर कर्ज रक्कमेची मागणी करुन, अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे व तक्रारकर्त्याला दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली असुन, तक्रारकर्त्यास मानसिक त्रास दिलेला आहे. परिणामत: तक्रारकर्ता हा झालेल्या मानसिक,शारीरिक त्रासापोटी ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम-१४ नुसार रुपये 5,000/- नुकसान भरपाई व 2,000/- रुपये प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यांत येतो.
- आदेश -
1.तक्रारअर्ज अंशतः मान्य करण्यांत येतो.
2.विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याकडून कॉंन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू रक्कम 16,504/- आणि 19,387/- ओव्हर डयू चार्जेसची रक्कम अशी एकूण 35,891/- रुपयाची मागणी करु नये.
3) विरूध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारीरिक त्रासाबदद्ल रुपये 5,000 व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000 दयावे.
4) विरुध्द पक्षांनी उपरोक्त निर्देशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांचे आत करावे.
5) आदेशाच्या प्रती संबंधीत पक्षास विनामुल्य दयाव्यात.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर )
सदस्या. प्रभारी अध्यक्ष तथा सदस्य.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.