(आयोगाचे निर्णयान्‍वये,  मा. सौ. कल्‍पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक :- २९/०४/२०२२)

1.          तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत, गै.अ. यांचे विरुध्‍द दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.          तक्रारकर्त्याने र्ट्रॅक्टर क्र.एम.एच.३४ एपी १५६९ विकत घेण्याकरिता वि.प. यांचेकडून जुन, २०१३ मध्‍ये रु.४,२०,०००/- चे कर्ज घेतले. त्याचा खाते क्र.१०२२४००१३१ हा आहे. तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर खरेदी करतेवेळी रु.१,२०,०००/- रोशन मोटर्स यांचेकडे जमा केले तसेच दि.३१/१२/२०१३ ते ३०/९/२०१५ पर्यंत रु.३,२४,२२८/- कर्जापोटी वि.प. यांचेकडे भरणा केले.वि.प. यांनी तक्रारकर्त्यास दुस-या कर्जाची आवश्यकता नसतांना सुध्दा परत दिनांक ९/९/२०१५ रोजी रु.३,८०,०००/- चे कर्ज दिले. त्या कर्जखात्याचा क्रमांक ०३६०००४८ हा आहे. वि.प. यांनी कर्ज रक्कम रु.३,८०,०००/- पैकी रु.६८,०००/- रक्कम तक्रारकर्त्यास धनादेशाद्वारे दिली व उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्याच्या पहिल्या कर्ज खात्यात वळती केली. पहिल्या कर्जाची थकीत रक्कम रु.३,०६,८६५/- पुर्णपणे दुस-या कर्जाच्या रकमेतून परतफेड केली. तक्रारकर्त्याकडून दोन्ही कर्जाची पुर्ण रक्कम मिळूनसुध्दा वि.प. यांनी जास्तीची रक्कम वसुल केली. वि.प. यांनी दि.१४/३/२०१८ चे पत्रान्वये रु.१,६९,८३४/- तक्रारकर्त्यावर बाकी असल्याचे खोटे दर्शविले. वि.प. यांनी १७/५/२०१८ रोजी तक्रारकर्त्यास कोणतीही पुर्वसूचना न देता बेकादेशीरपणे उपरोक्त ट्रॅक्टर जप्त केला व त्यापूर्वी रक्कम वसूली संदर्भात नोटीस दिली नाही. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक २२/५/२०१८  रोजी अधिवक्ता ममता गुडाधे यांचेमार्फत ट्रॅक्टर परत करण्यासंदर्भात पाठविलेल्या नोटीसला वि.प. यांनी दिनांक ८/६/२०१८ रोजी खोटे उत्तर दिले. वि.प. यांनी ट्रॅक्टर जप्तीपूर्वी तक्रारकर्त्यास कोणतेही दस्तावेज दिले नाही हि बाब वि.प. यांची तक्रारकर्त्याप्रती न्युनतम सेवा दर्शविते. तक्रारकर्त्याकडे ट्रॅक्टर नसल्याने त्याला दुस-यांचा ट्रॅक्टर घेवून कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे त्याला आर्थीक नुकसान तसेच शारिरीक व मानसीक त्रास होत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी वि.प. विरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये वि.प. यांनी जप्त केलेला ट्रॅक्टर क्र.  एम.एच.३४ एपी १५६९ परत द्यावा वि.प. यांनी कर्जापोटी घेतलेली जास्तीची रक्कम रु.३,६६,९५४/- हि दि.१०/६/२०१७ पासून १२% व्याजासह परत द्यावी, शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी रु.५,००,०००/- व तक्रारखर्च रु.१०,०००/- देण्यांत यावा अशी प्रार्थना केली आहे.

3.          तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस काढण्‍यात आली.  विरुध्‍द पक्षाने हजर होवून तक्रारीला लेखीउत्‍तर सादर करून त्‍यामध्‍ये, तक्रारकर्त्याने र्ट्रॅक्टर क्र.एम.एच.३४ एपी १५६९ खरेदी करण्याकरिता वि.प. यांचेकडून कर्ज घेतले व ट्रॅक्टर खरेदी करतांना रक्कम रु.१,२०,०००/- रोशन मोटर्स यांचेकडे जमा केले तसेच वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याला दिनांक ९/९/२०१५ रोजी टॉप अप लोन रक्कम रु.३,८०,०००/- दिली हया बाबी मान्य करुन तक्रारीतील उर्वरीत कथन नाकबूल करुन विशेष कथनामध्ये नमूद केले की तक्रारकर्त्याने वि.प. यांचेकडून उपरोक्त ट्रॅक्टर खरेदी करतांना रु.४,२०,०००/- चे कर्ज घेतले होते व याबाबत उभय पक्षात दि.२७/६/२०१३ रोजी करार झाला होता, त्याचा करार क्र.आय ०२२४००१३१ हा आहे. तक्रारकर्त्याला कर्जाची ४८ महिन्यात ८ किस्तीमध्ये रु.७७,७०२/- प्रमाणे एकुण रक्कम रु.६,२१,६०२/- ने परतफेड करायची होती. हा कर्जव्यवहार चालू असतांना तक्रारकर्त्याने वि.प. यांचेकडून दि.९/९/२०१५ रोजी पुन्हा रु.३,८०,०००/- चे कर्ज घेतले होते व तक्रारकर्त्याला ३६ महिन्यात ६ किस्तीमध्ये पहिली किस्त रु.८६,३९७/- व उर्वरीत किस्ती रु.८६,४००/- प्रमाणे एकूण कर्ज रक्कम रु.५,१८,३९७/- ची परतफेड करावयाची होती. तक्रारकर्ता हा थकितदार होता तो नियमितपणे कर्जाची परतफेड करु न शकल्यामुळे त्याच्याकडे रक्कम रु.१,६९,८३४/- थकित होते. त्यामुळे त्याने स्वत: दिनांक १७/५/२०१८ रोजी उपरोक्त क्रमांकाचे ट्रॅक्टर वि.प.कडे जमा केले. त्यामुळे वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याला दि.२१/५/२०१८ रोजी पत्र पाठवून कर्जाची रक्कम जमा करण्याची विनंती केली, परंतू तक्रारकर्त्याने रक्कम जमा न करता दिनांक २२/५/२०१८ रोजी अधिवक्त्यामार्फत खोटया आशयाचा नोटीस पाठविला. त्यालासुध्दा वि.प. यांनी दि. ८/६/२०१८ रोजी उत्तर दिले. तक्रारकर्त्याचे कथन की त्यांनी रु.३,८०,०००/- च्या कर्जाच्या रकमेची मागणी केली नव्हती. वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याला दि.७/१०/२०१५ रोजी कर्ज क्र०३६३०००४८ रु.३,८०,०००/- दि.९/९/२०१५ च्या कर्जाची माहिती दिली होती व तरीसुध्दा तक्रारकर्त्याने त्यावर २०१५ मध्ये कोणताही आक्षेप घेतला नाही. तक्रारकर्त्याने कर्ज रक्कम घेतली त्याचा फायदा घेतला परंतू परतफेड  करायची वेळ आली तेंव्हा कर्ज रु.३,८०,०००/- ची मागणी केली नाही असे खोटे सांगतो. त्याने स्वत: ट्रॅक्टर जमा केले आहे तसेच तक्रारकर्ता हा उपरोक्त वाहनाचा वापर व्यवसायाकरिता करीत असल्याने सुध्दा तो ग्राहक नाही. तक्रारकर्त्याला कर्जाच्या रकमेची परतफेड करायची नसल्याने त्याने हेतुपूरस्सर खोटी तक्रार दाखल केली सबब तक्रार खर्चासह खारीज करण्यांत यावी.

4.         तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्‍तावेज, शपथपत्र तसेच वि.प. चे लेखी कथन, दस्‍तावेज आणी शपथपत्र उभय पक्षांचे लेखी व तोंडी युक्तीवाद यावरुन खालील मुद्दे आयोगाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.

                            मुद्दे                                                   निष्‍कर्ष

 1)    तक्रारकर्ता हा वि.प. यांचा ग्राहक आहे काय ?                            होय

 2)    वि.प. ने तक्रारकर्त्याप्रति न्‍युनता पूर्ण सेवा दिली आहे काय ?            नाही 

 3)    आदेश काय ?                                               :  अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारण मिमांसा

मुद्दा क्रं. 1  बाबत ः- 

5.   तक्रारकर्त्याने वि.प. यांचेकडून रु.४,२०,०००/- चे कर्ज घेवून र्ट्रॅक्टर क्र.एम.एच.३४ एपी १५६९ विकत घेतले ही बाब विरुध्‍द पक्ष यांनी नाकारलेली नाही. मात्र तक्रारकर्ता सदर ट्रॅक्‍टर व्‍यावसायीक वापराकरीता वापरीत असल्‍यामुळे तो ग्राहक नाही असा आक्षेप वि.प.ने घेतला आहे. मात्र तक्रारकर्ता सदर ट्रॅक्‍टर व्‍यावसायीक वापराकरीता वापरीत असल्‍याबाबत कोणताही दस्‍तावेज पुरावा वि.प. यांनी दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे वि.प. यांचा आक्षेप ग्राहय धरता येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर त्‍याअनुषंगाने नोंदविण्‍यांत येते.

मुद्दा क्रं. 2 बाबतः- 

6.      वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून पुर्वसुचना न देता व बळजबरीने ट्रॅक्‍टर जप्‍त केला याबाबत उभय पक्षात वाद आहे.  प्रकरणात दाखल दस्‍तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता निदर्शनांस येते की वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍यास जून, 2013 मध्‍ये ट्रॅक्‍टर घेण्‍यासाठी रु.४,२०,०००/- अर्थसहाय्य दिले, मा्त्र त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने कर्जपरतफेडीचे हप्‍ते नियमीत भरलेले नाहीत. तक्रारकर्त्याला कर्जाची परतफेड ४८ महिन्यात ८ किस्तीमध्ये रु.७७,७०२/- प्रमाणे एकुण रक्कम रु.६,२१,६०२/- ने करायची होती.परंतु तक्रारकर्ता थकीतदार असल्‍याने वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिनांक ९/९/२०१५ रोजी रु.३,८०,०००/- चे कर्ज दिले. वि.प. यांनी कर्ज रक्कमे पैकी रक्कम रु.६८,०००/- तक्रारकर्त्यास धनादेशाद्वारे दिली व उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्याच्या पहिल्या कर्जखात्यातील संपूर्ण थकीत रक्‍कम परतफेडीपोटी वळती करुन त्‍या कर्जखात्‍याची बाकी निरंक करून खाते संपुष्‍टात आणण्‍यात आले. ही बाब तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मान्‍य केलेली आहे, परंतु तक्रारकर्त्याला दुस-या कर्जाची आवश्यकता नसतांना व त्‍याने मागणी केली नसूनसुध्दा  वि.प.ने रु.३,८०,०००/- चे दुसरे कर्ज दिले असा तक्रारकर्त्‍याचा आक्षेप आहे. मात्र विरूध्‍द पक्ष यांनी सदर दुस-या कर्जाचे प्रपोजल फॉर्म व कर्जाचा करारनामा हे दस्‍तावेज प्रकरणात दाखल केलेले आहेत. त्‍यामुळे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची मागणी नसूनही कर्ज मंजूर केले या आक्षेपात तथ्‍य आढळून येत नाही.

7.          तक्रारकर्त्‍याने घेतलेल्‍या रु.३,८०,०००/- च्‍या दुस-या कर्जाची परतफेड तक्रारकर्त्याला ३६ महिन्यात ६ किस्तीमध्ये पहिली किस्त रु.८६,३९७/- व उर्वरीत किस्ती रु.८६,४००/- प्रमाणे एकूण कर्ज रक्कम रु.५,१८,३९७/- ने परतफेड करावयाची होती. मात्र हे कर्ज परतफेड करण्‍यांतदेखील तक्रारकर्ता हा थकितदार होता व तो नियमितपणे कर्जाची परतफेड करु न शकल्यामुळे त्याच्याकडे रक्कम रु.१,६९,८३४/- थकित होती. यानंतर वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून बळजबरीने ट्रॅक्‍टर जप्‍त केला, असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍याबाबत पोलीस स्‍टेशनला तक्रार केलेली नाही वा सदर आक्षेप सिध्‍द करणारा दुसरा कोणताही पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही. उलट तक्रारकर्त्‍याने स्वत: दिनांक १७/५/२०१८ रोजी उपरोक्त क्रमांकाचे ट्रॅक्टर वि.प.कडे जमा केले व तसे पत्रदेखील वि.प.ला दिले. सदर पत्र वि.प. यांनी दिनांक 23/2/2022 रोजी प्रकरणात दाखल केलेले आहे. सदर दस्‍तावेजावरुन वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याचे ट्रॅक्‍टर बळजबरीने जप्‍त केलेले नाही तर उलट तक्रारकर्त्‍याने कर्ज परतफेड करु न शकल्‍यामुळे स्‍वतःहून ते वि.प.कडे जमा केले असे स्‍पष्‍ट होते. वरील सर्व बाबींवरुन वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍यांस कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिली नाही या निष्‍कर्षाप्रत आयोग आले आहे. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यांत येते.

मुद्दा क्रं. 3 बाबतः- 

 8.     वरील मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरून आयोग खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.   

                                           // अंतिम आदेश //

             (1)     तक्रारकर्ताची तक्रार क्र.125/2018 खारीज करण्‍यांत येते.

             (2)     अंतरीम आदेश दिनांक 20/6/2019 निरस्‍त करण्‍यांत येतो.

          (3)   उभय पक्षांनी आप आपला तक्रारखर्च सोसावा.

              (4)     उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.