तक्रार क्र. CC/ 12/ 102 दाखल दि. 28.01.2013
आदेश दि. 09.12.2015
तक्रारकर्ता :- 1. प्लास्टो प्रिंटर्स
खात रोड,भंडारा मार्फत प्रोप्रायटर
कु.प्रमिला वल्द डोमाजी भोयर,
वय – 30 वर्षे, धंदा – व्यवसाय
रा. बाबा नगर, तकीया वॉर्ड, भंडारा
ता.जि.भंडारा
-: विरुद्ध :-
विरुद्ध पक्ष :- 1. शाखा व्यवस्थापक,
स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
मुख्य शाखा, भंडारा
गणपूर्ती :- मा. अध्यक्ष श्री अतुल दि. आळशी
मा.सदस्य श्री हेमंतकुमार पटेरिया
उपस्थिती :- तक्रारकर्त्यातर्फे अॅड.के.एस.मोटवानी
वि.प. तर्फे अॅड.आर.के.सक्सेना
(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष श्री अतुल दि. आळशी )
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक 09 डिसेंबर 2015)
1. तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
तक्रारकर्तीचे विरुध्द पक्ष यांचे बॅंकेत चालु खाता क्र.31504351876 आहे. म्हणुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे. तक्रारकर्तीला प्लॉस्टो प्रिंटर्सच्या नांवाने रोजगार करण्यासाठी PMEGP योजनेअंतर्गत कर्जाच्या स्वरुपात रक्कम रुपये 16 लाख 50 हजार मंजुर झाले. सदरहू रक्कम विरुध्द पक्षाच्या शाखेत मध्यम मुदत कर्ज खात्या बाबत रुपये 16 लाख 50 हजार चा व्यवहार दिनांक 14/9/2010 पासून सांभाळत आहे. तसेच विरुध्द पक्ष यांना 16 लाख 50 हजाराच्या कर्जाच्या रकमेवर Back fund subsidy च्या स्वरुपात KVIB भंडारा यांचे व्दारे रक्कम रुपये 8 लाख 65 हजार प्राप्त झाले.
विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला Back fund subsidy च्या स्वरुपात KVIB भंडारा यांचे व्दारा प्राप्त रक्कम रुपये 8 लाख 65 हजार वर व्याज आकारले व सदरहू व्याजाची रक्कम विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचे चालु खाते क्र.31504351876 मधुन जाणून समजून रक्कम रुपये 2,67,134/- काढून तक्रारकर्तीच्या संमतीशिवाय मुदत कर्ज खात्यामध्ये जमा केले. विरुध्द पक्षाच्या या कृतीमुळे तक्रारकर्तीला विहीत हाती असलेली कामे पुर्ण करता आली नाही. यामुळे तक्रारकर्तीला अतिशय आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.
यासंबंधी तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष यांना अनेक वेळा वरील नमुद अनियमीततेची जाणिव करुन दिली असता विरुध्द पक्ष यांनी फक्त मंजुर अनुदानाचेच विवरण आपले उच्च अधिकारी (सहाय जनरल मॅनेजर) भंडारा यांचेकडे पाठविला.
कर्जाची एकुण रक्कम रुपये 16 लाख 50 हजार या संपुर्ण रकमेवर विरुध्द पक्ष यांनी व्याज आकारल्यामुळे तक्रारकर्तीवर रुपये 8 लाख 65 हजार या रकमेवरील व्याजाचा अतिरिक्त बोझा बसला. प्रतिवादी तक्रारकर्तीकडून दुप्पट व्याज वसुल करीत आहे.
तक्रारकर्तीचे चालु खाता क्र.31504351876 मधील रक्कम परत करण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्यामुळे तक्रारकर्तीने आपले वकीलांमार्फत विरुध्द पक्ष यांचे पत्त्यावर नोंदणीकृत डाकेने पोहोचपावतीसह नोटीस पाठवून नोटीस मिळाल्याचे पंधरा दिवसांच्या आंत विरुध्द पक्ष यांनी अनुदानाच्या रकमेवर आकारलेले व्याज या चुकीची दुरुस्ती करण्यासाठी कळविले होते. परंतु विरुध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त होऊनसुध्दा आजतारखेपर्यंत केलेल्या चुकीची दुरुसती केली नाही. तसेच तक्रारकर्तीच्या चालु खात्यामधील रक्कम रुपये 2,67,134/- सुध्दा परत केली नाही, म्हणुन तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल होवून विरुध्द पक्षास दिनांक 25/3/2013 ला नोटीस काढण्यात आली.
3. तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरणात 12 ते 30 असे दस्त दाखल केले आहेत.
4. विरुध्द पक्षाने आपला जबाब दिनांक 1/08/2014 ला दाखल केला.
5. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास Term Loan 16 लाख 50 हजार रुपये दिल्याचे कबुल केलेले आहे, तसेच 8,65,000/- रुपये KVIB भंडाराव्दारे प्राप्त झाली व ही Subsidy दिनांक 12/2/2011 ला विरुध्द पक्षास मिळाल्याचे कबुल केलेले आहे. तक्रारकर्त्याला Subsidy Amount वर जुन 2011 पासून व्याज लावण्यात आलेले होते. परंतु ते पुन्हा तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा करण्यात आलेले होते. सदरहू व्याज हे तांत्रिक चुकीने लावण्यात आले होते. परंतु सदरहू बाब लक्षात आल्यावर दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे विरुध्द पक्षाची कोणतीही सेवेतील त्रृटी नसल्यामुळे सदरहू प्रकरण खारीज करण्यात यावे असे जबाबात म्हटले आहे.
6. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत पान क्र.12 ते 30 वर दस्त दाखल केले आहेत.
7. तक्रारकर्तीने लेखी युक्तीवादात म्हटले आहे की तिने प्लॉस्टो प्रिंटर्सच्या नांवाने रोजगार करण्यासाठी PMEGP योजनेअंतर्गत कर्जाच्या स्वरुपात रक्कम रुपये 16,50,000/- मंजुर झाले होते. तक्रारकर्तीच्या चालु खात्यातुन देय नसलेली रक्कम विरुध्द पक्ष बँक यांनी तक्रारकर्तीच्या संमतीशिवाय एकुण रुपये 2,67,000/- काढून प्लॉस्टो प्रिंटर्स च्या नांवाने असलेल्या मुदत कर्ज खात्यामध्ये अवैधरित्या जमा केली होती. विरुध्द पक्षाच्या या कृतीमुळे तक्रारकर्तीला तिची फर्म प्लॉस्टो प्रिंटर्स च्या नांवाने व्यवसाय करण्यासाठी अतिशय आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच विरुध्द पक्ष यांच्या सदरील कृत्यामुळे तक्रारकर्तीला प्लॉस्टो प्रिंटर्सच्या कडे सुरु असलेली कामे पुर्ण करता आली नाही. ज्यामुळे तक्रारकर्तीला अतिशय आर्थिक नुकसान व बदनामी सहन करावी लागली.
विरुध्द पक्ष बँकेच्या चुकीमुळे तक्रारकर्तीला मुदत कर्ज खात्यामध्ये जास्तीचे व्याज आकारण्यात आले आहे. परंतु त्या चुकीला विरुध्द पक्ष बँकेने तांत्रिक त्रृटी चे नांव दिले. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष बँक करीत असलेल्या चुकीबद्दल बँकेमध्ये संबंधित अधिका-यांना प्रत्यक्ष भेटून चुक दुरुस्ती करण्याबद्दल सांगितले. परंतु बँकने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने दिनांक 20/6/2011 रोजी लेखी आक्षेप दिले असूनसुध्दा विरुध्द पक्ष बँकेने फक्त दिनांक 15/7/2011 रोजी रुपये 26,591/- व रुपये 42,849/- परत दिले. परंतु त्यानंतर विरुध्द पक्ष बँकेने आपली तांत्रिक त्रृटी सुधरविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही, ज्यामुळे तक्रारकर्तीला माहे जुन 2011 च्या नंतर सुध्दा सतत पुर्ण कर्ज म्हणजे रुपये 16,50,000/- या रकमेवर व्याज आकारुन लाखो रुपयांचे थकित दाखविण्यात आले व तक्रारकर्तीच्या सी.सी.खात्यातुन अनधिकृतरित्या रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार पुर्णपणे मंजुर होण्यास पात्र आहे व ती मंजुर करण्यात यावी.
8. विरुध्द पक्षाचे वकील अॅड.सक्सेना यांनी युक्तीवाद केला की तांत्रिक चुकीमुळे लावण्यात आलेले व्याज हे तक्रारकर्त्याच्या खाती जमा केलेले आहे. तक्रारकर्तीचे सदरहू प्रकरण खारीज करण्यात यावे. तक्रारकर्तीला देण्यात आलेली सेवा वाईट उद्देशाने नसल्यामुळे व तक्रारकर्तीची मागणी तसेच त्रृटी दुर करण्यात आल्यामुळे सदरहू तक्रार खारीज करण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्यांची तक्रार मंजुर होण्यास पात्र आहे का? – नाही.
B) अंतीम आदेश - कारणमिमांसेनुसार
कारणमिमांसा
9. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले प्रकरणात तोंडी साक्ष पुराव्याची आवश्यकता आहे, कारण दाखल केलेले कागदपत्रावरुन संपुर्ण Transcation चा बोध होण्यासाठी किंवा वाचण्यासाठी तोंडी पुराव्याची व उलटतपासणीची आवश्यकता आहे. सदरहू प्रकरण Summary Proceeding व्दारे निर्णय होऊ शकत नाही. करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार दिवाणी न्यायालयात किंवा तत्संबंधी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार अबाधित ठेवून तसेच दाखल करण्यासाठी लागणा-या विलंबातुन सुट देण्याच्या अधिकारासह सदर प्रकरण खारीज करण्यात येत आहे.
करीता आदेश पारीत.
अंतीम आदेश
- तक्रार खारीज करण्यात आली आहे.
- खर्चासंबंधी कुठलेही आदेश नाहीत.
- तक्रारकर्तीस तक्रार दिवाणी न्यायालयात किंवा तत्संबंधी न्यायालयात वरील प्रकरणात दाद मागण्याचा अधिकार अबाधित ठेवून दाखल करण्यासाठी लागणा-या विलंबातुन सुट देण्यात आली आहे.