::निकालपत्र::

(पारीत व्‍दारा – श्री अमोघ श्‍यामकांत कलोती , मा.अध्‍यक्ष )

(पारीत दिनांक – 14 ऑगस्‍ट, 2013 )

1.    कर्जाची परतफेड करुन देखील विरुध्‍दपक्षकार बँकेने दस्‍तऐवज परत न केल्‍याने व्‍यथीत होऊन तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली.

2.    तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात येणे प्रमाणे-

       तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षकार बँके कडून “ बोथरा ट्रेडर्स ” या नावाने रुपये-5,00,000/-चे रोखत्रृण (Cash Credit) मर्यादा घेतली होती. दि.18.06.2012 रोजी तक्रारकर्त्‍याने सदर कर्जाची व्‍याजासहीत परतफेड केली. त्‍यानंतर दि.29.06.2012 ला वि.प.बँकेने कर्ज नसल्‍याचा दाखला तक्रारकर्त्‍याला दिला. कर्जा करीता जमा केलेली सर्व कागदपत्रे वि.प.बँके कडून मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने दि.19.06.2012 रोजी बँकेकडे अर्ज केला. विरुध्‍दपक्षकार  बँकेने सांगितल्‍या नुसार, तक्रारकर्ता  दि.07.11.2012 रोजी संपूर्ण दिवस बँकेत हजर होते परंतु त्‍यास रिलीज-डिड व अन्‍य कागदपत्रे मिळाली नाहीत. यासाठी वारंवार मागणी केली असता, वि.प.बँकेचे व्‍यवस्‍थापकानीं नेहमी टाळाटाळ केली. विरुध्‍दपक्षकार बँकेने तक्रारकर्त्‍याला रिलीज-डिड (Release deed) व कागदपत्रे न दिल्‍याने तो दुस-या बँके कडून कर्ज घेऊ शकला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे नुकसान झाले.

       दि.09.11.2012 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षकारानां वकीला मार्फत नोटीस पाठविली. दि.10.11.2012 रोजी सदर नोटीस विरुध्‍दपक्षकारानां प्राप्‍त झाली परंतु तक्रारकर्त्‍याला कागदपत्रे परत दिली नाहीत. करीता तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली.

3.    मंचाने जारी केलेल्‍या नोटीसची बजावणी झाल्‍या नंतर, विरुध्‍दपक्षकारानीं प्रकरणात हजर होऊन लेखी उत्‍तर दाखल केले. तक्रारकर्त्‍याने दि.18.06.2012 पर्यंत संपूर्ण कर्जाची परतफेड केल्‍याची बाब त्‍यांनी कबुल केली. सदर विरुध्‍दपक्षकाराचे कथना नुसार गहाणखत पंजीकृत असल्‍यासच रिलीज-डिडची आवश्‍यकता असते, तक्रारकर्त्‍याचे गहाणखत इक्‍वीटेबल मॉर्गेज (Equitable Mortgage) असल्‍याने रिलीज-डिडची आवश्‍यकता नाही व निव्‍वळ मूळ कागदपत्रे (Original Title Deeds) परत केल्‍यावर गहाणखत संपुष्‍ठात येते. विरुध्‍दपक्ष बँकेचे शाखा प्रबंधक यांनी, तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द “Securitization Act-2002” अंतर्गत कारवाई करुन कर्जाची वसुली केल्‍यामुळे त्‍यांचे प्रती असलेला राग व सुड भावनेपोटी तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल केल्‍याचे नमुद करुन, तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.

4.    तक्रारकर्त्‍याने प्रतीउत्‍तर दाखल करुन, विरुध्‍दपक्षकाराचे आरोप नाकारलेत. तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्षकार या दोघानींही लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. उभय पक्षाचे अधिवक्‍त्‍यांचा मौखीक युक्‍तीवादही ऐकण्‍यात आला. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले.

5.    प्रस्‍तूत प्रकरणात मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे नोंदविले आहेत.

        मुद्दा                               उत्‍तर

(1)  विरुध्‍दपक्षकाराचे सेवेतील कमतरता

     सिध्‍द होते काय?………………........................होय.

(2)               काय आदेश? ………………………………….... अंतीम आदेशा प्रमाणे

(2)                

::  कारण मीमांसा    ::

मुद्दा क्रं-1 व 2

6.    तक्रारकर्त्‍याने,विरुध्‍दपक्षकार बँके कडे ( “ वि.प.बँक ” म्‍हणजे-  शाखा व्‍यवस्‍थापक, भारतीय स्‍टेट बँक शाखा पारशिवनी, जिल्‍हा नागपूर ) दि.19.06.2012 रोजी दिलेला अर्ज आणि दि.07.11.2012 रोजी वकीला मार्फत दिलेले पत्र, विरुध्‍दपक्षकारानीं दि.07.11.2012 तारखेचे तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेले पत्र, तक्रारकर्त्‍याने दि.09.11.2012 रोजी विरुध्‍दपक्षकारानां वकीला मार्फत पाठविलेली नोटीस आणि सदर नोटीसला विरुध्‍दपक्षकारानीं पाठविलेले दि.24.11.2012 चे उत्‍तर इत्‍यादी कागदपत्रांच्‍या प्रती तक्रारकर्त्‍याने यादी “निशाणी-3” खाली अभिलेखावर दाखल केल्‍यात.

7.    तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षकारां कडून घेतलेल्‍या कर्जाची दि.18.06.2012 पर्यंत व्‍याजासहित परतफेड केल्‍या बाबत कोणताही वाद नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि.19.06.2012 रोजी विरुध्‍दपक्षकारां कडे अर्ज करुन कर्जापोटी तारण असलेल्‍या मालमत्‍तेचे मूळ कागदपत्र मिळण्‍यासाठी मागणी केल्‍या बाबत देखील कोणताही वाद नाही. सदरची बाब विरुध्‍दपक्षकारानीं लेखी उत्‍तरात कबुल केली आहे. विरुध्‍दपक्षकारानीं जारी केलेले पत्र   दि.07.11.2012 ची प्रत तक्रारकर्त्‍याने पृष्‍ठ क्रं 13 अन्‍वये अभिलेखावर दाखल केली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष बँकेकडे जमा असलेली मालकीहक्‍काची कागदपत्रे परत घेऊन जाण्‍या बाबत यात नमुद केले आहे. कर्जाची परतफेड केल्‍या नंतर मूळ कागदपत्रे परत मिळण्‍यास तक्रारकर्ता हकदार असल्‍याची बाब विरुध्‍दपक्षकारानीं तक्रारकर्त्‍याचे नोटीसला पाठविलेल्‍या दि.24.11.2012 रोजीचे उत्‍तरा मध्‍ये सुध्‍दा कबुल केली आहे. परंतु  विरुध्‍दपक्षकारानीं  सदरची  कागदपत्रे तक्रारकर्त्‍याला अद्दाप पावेतो

परत केलेली नाहीत, ही वस्‍तुस्थिती आहे  आणि या  मागणीसाठी त्‍यास न्‍यायमंचा पर्यंत यावे लागले. प्राप्‍त परिस्थितीत विरुध्‍दपक्षकारांचे सेवेतील कमतरता सिध्‍द होते, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्ष बँकेचे सेवेतील कमतरतेमुळे तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास होणे स्‍वाभाविक आहे आणि त्‍यासाठी तक्रारकर्ता रुपये-10,000/- नुकसान भरपाई  व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-3000/- विरुध्‍दपक्ष बँकेकडून मिळण्‍यास पात्र आहे, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.

8.    तक्रारकर्त्‍याने, विरुध्‍दपक्षकार बँके कडून रिलीज-डिड करुन मिळण्‍याची मागणी केली आहे. विरुध्‍दपक्षकाराचे कथना नुसार तक्रारकर्त्‍याचे गहाणखत इक्‍वीटेबल मॉर्गेज (Equitable Mortgage) असल्‍याने रिलीज डिडची (Release deed) आवश्‍यकता नसून मूळ कागदपत्रे, ओरीजनल टायटल डिड  (Original Title Deed) परत मिळाल्‍याने गहाणखत संपुष्‍ठात येते. तक्रारकर्त्‍याचे गहाणखत पंजीबध्‍द नसून, इक्‍वीटेबल मॉर्गेज (Equitable Mortgage) असल्‍याची बाब तक्रारकर्त्‍याने स्‍पष्‍टपणे नाकारलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला रिलीज-डिड (Release deed)  करुन देण्‍याचा आदेश न देता, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष बँकेकडे कर्ज मिळविण्‍यासाठी जमा केलेली मूळ कागदपत्रे, तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याचे, वि.प.बँकेस आदेशित करणे न्‍यायोचित ठरेल, असे न्‍यायमंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  

09.   वरील वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

               ::आदेश::

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    विरुध्‍दपक्ष  बँकेसे निर्देशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याने कर्ज

      घेताना वि.प.बँकेमध्‍ये जमा केलेली संपूर्ण मूळ कागदपत्रे,  

      ओरिजनल टायटल डिड (Original Title Deed) तक्रारकर्त्‍याला

      परत करावे.  

3)    तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल

      रु.-10,000/-(अक्षरी रु- दहा हजार फक्‍त) आणि प्रस्‍तुत तक्रारीचे

      खर्चा बद्दल रु.-3000/-(अक्षरी रु-तीन हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष बँकेनी

      तक्रारकर्त्‍याला द्दावेत.

4)    विरुध्‍दपक्ष बँकेनी सदर निकालातील आदेशाचे अनुपालन, निकालप्रत

      प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

5)    निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय  पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन

      देण्‍यात यावी.