(मंचाचे निर्णयान्वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्यक्षा (प्र.))
1. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. तक्रारकर्ती क्र. 1 ही तक्रारकर्ती क्र. 2 व 3 ची आई असुन तक्रारकर्ती क्र. 1 चे पती व 2 व 3 चे वडील श्री संजय विष्णुराम राजपुत यांचे दि.01.08.2017 रोजी निधन झाले. तक्रारकर्त्यांचे पुर्वाधिकारी स्व. संजय विष्णुराम राजपुत यांनी ‘हुंडाई’ कंपनीची Grand I 10 ASTA 1.2 SLEEK SILVER ही चारचाकी कार केतन हुंडाई, नवेगाव, गडचिरोली येथून घेण्याचे ठरविले होते व त्यानुसार त्यांनी दि.01.03.2017 रोजी विरुध्द पक्षाकडे कर्ज मिळण्याकरीता आवश्यक दस्तावेजासह अर्ज केला असता विरुध्द पक्षांनी दि.06.03.2017 चे पत्रानुसार रु.6,,41,000/- चे कर्ज मंजूर केले. तक्रारकर्त्यांनी पुढे नमुद केले आहे की, जेव्हा स्व. संजय विष्णुराम राजपुत हे साक्षीदार श्री. पंकज कुडावले व श्री. विद्यासागर शिवद्याल बिके यांचेसोबत कर्ज मागणीकरीता गेले, तेव्हा विरुध्द पक्षाने वाहनाचे संरक्षणाकरीता त्यांचीच संलग्न संस्था एस.बी.आय. लाईफ इन्शुरन्स कंपनीची कर्ज कव्हर पॉलिसी घेण्याबाबत सुचित केले व त्याबाबत स्व. संजय विष्णुराम राजपुत यांनी मान्यता दिली होती.
2. स्व. संजय विष्णुराम राजपुत यांना विरुध्द पक्ष बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर त्याचे सुरक्षीततेकरीता रु.15,000/- वजा करुन उर्वरित रु.6,26,000/- मे. केतन हुंडई कंपनीला पाठविले. तसेच विरुध्द पक्षांनी कर्ज घेतांना तक्रारकर्त्यांचे पुर्वाधिकारी स्व. संजय विष्णुराम राजपुत यांच्या व साक्षीदारांच्या प्रपोजल फॉर्म, लोन तसेच इंन्शुरन्स कंपनीच्या प्रपोजल फॉर्मवर सह्या घेतल्या होत्या असे तक्रारकर्त्यांनी आपल्या तक्रारीत नमुद केले आहे. परंतु विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांचे पुर्वाधिकारी स्व. संजय विष्णुराम राजपुत यांना कर्ज मंजूर झाल्यानंतर रु.15,000/- एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविले नाही. त्यानंतर स्व. संजय विष्णुराम राजपुत यांचे दि.01.08.2017 रोजी आकस्मीक निधन झाल्यानंतर तक्रारकर्ती क्र.1 ने विरुध्द पक्षाकडे कर्जाची कागदपत्रे मिळण्याबाबत अर्ज सादर केला असता विरुध्द पक्षांनी सदरचे कर्ज खाते विमा संरक्षीत नसल्याचे कळविले.
3. तक्रारकर्ती क्र.1 हिने पतीच्या मृत्यूनंतर कर्जाचे जमानतदार श्री पंकज कुडावले व श्री. विद्यासागर शिवद्याल बिके यांचे सोबत विरुध्द पक्षांची भेट घेतली असता विरुध्द पक्षांनी त्यांना माहीती उपलब्ध करुन दिली नाही व कर्ज विमा संरक्षणाबाबत टाळाटाळीची उत्तरे दिली. त्यामुळे तक्रारकर्तीला मनस्ताप सहन करावा लागला. याउपरही विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीला दि.12.10.2017 व 21.10.2017 रोजी पत्र पाठवुन कर्ज हप्ता व त्यावरील व्याजाचा भरणा करण्याबाबत कळविले. अन्यथा वाहनाची जप्ती करण्या येईल असे कळविले त्यामुळे तक्रारकर्तीला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारकर्तीचे पतीने बँकेला वाहन कर्ज संरक्षीत करण्याबाबत सुचीत केले होते व आवश्यक दस्तावेजांवर स्वाक्षरी देऊन सुध्दा विरुध्द पक्षांनी वाहनाचे कर्ज सुरक्षीत करण्याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही व ग्राहकाची फसवणूक करुन म्हणून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
4. तक्रारकर्तीने सदर तक्रारीत विरुध्द पक्षांनी वाहनाकरीता मंजूर केलेले संपूर्ण कर्ज व्याजासह माफ करावी व तक्रारकर्तीस कर्जाबाबत नादेय प्रमाणपत्र द्यावे तसेच शारीरिक मानसिक त्रासाबाबत रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.50,000/- तकारकर्तीस देण्याचा आदेश व्हावा अशी मागणी केलेली आहे.
5. तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.4 नुसार 28 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. तक्रारकर्त्यांची तक्रार नोंदणी करुन विरुध्द पक्षाला नोटीस काढण्यात आली असता त्यांनी प्रकरणात हजर होऊन निशाणी क्र.13 वर आपले लेखी उत्तर दाखल केले.
6. विरुध्द पक्षाने निशाणी क्र.13 नुसार दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात ‘हुंडाई’ कंपनीची Grand I 10 ASTA 1.2 SLEEK SILVER ही चारचाकी कार केतन हुंडाई, नवेगाव, गडचिरोली येथून घेण्याचे ठरविले होते व त्याकरीता विरुध्द पक्षांनी दि.06.03.2017 रोजी रु.6,,41,000/- चे कर्ज मंजूर केले होते ही बाब मान्य केली आहे. तसेच रु.15,000/- ची वैकल्पीक पॉलिसी काढायची किंवा नाही याकरीता स्व. संजय विष्णुराम राजपूत यांचे खात्यात ठेवण्यात आले होते. वास्तविक वाहन घेण्याकरीता रु.6,26,000/- एवढी रक्कम मंजूर करण्यात आलेली होती व तेवढीच रक्कम वाहन खरेदी करण्याकरीता मे. केतन मोटर्स प्रा. लि. यांचे खात्यात दि..08.03.2017 रोजी जमा करण्यांत आलेली होती. विरुध्द पक्षाने पुढे नमुद केले आहे की, ते ग्राहकांच्या सांगण्यानुसार व सहमतीनेच आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर कर्ज मंजूर करीत असते व ग्राहक कर्ज प्रकरणातील दस्तावेज वाचून व समजून त्यावर स्वाक्षरी करतात, तसेच तक्रारकर्तीतर्फे सदर वाहनाचे कर्जाच्या हप्त्यांचा भरणा दि.15.07.2017 पर्यंत केलेला असल्याचे मान्य केले आहे. विरुध्द पक्षांनी वाहन कर्ज विमा संरक्षीत व्हावे याकरीता आवश्यक कपात करुनही त्यांचा प्रस्ताव इन्शुरन्स कंपनीला पाठविला नाही ही बाब अमान्य केली आहे.
7. विरुध्द पक्षांनी आपल्या विशेष कथनात नमुद केले की, ते बँक कर्ज मंजरीचे कार्यवाहीकरीता चंद्रपूर येथील वरीष्ठ कार्यालयाला पाठविले जाते व कर्ज मंजूर करते वेळी कर्जाची रक्कम व इन्शुरन्सची रक्कम अशी एकूण कर्जाची रक्कम मंजूर केल्या जाते. त्यानंतर ग्राहकांच्या मंजूरीप्रमाणे ती विम्याची रक्कम एसबीआय लाईफ ला वळती केल्या जाते. तसेच पॉलिसी काढण्याकरीता कर्जदाराच्या आरोग्याविषयक व नॉमिनीबद्दल माहिती ही अत्यंत महत्वाची असते, त्यामुळे जोपर्यंत ही संपूर्ण माहिती कर्जदार देत नाही तोपर्यंत पॉलिसी फॉर्म एसबीआय लार्इफकडे पाठविल्या जात नाही. परंतु स्व. संजय राजपूत यांनी केर्ज कव्हर पॉलिसी घेण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांना कर्ज कव्हर पॉलिसीचा लाभ मिळणार नाही व याबाबतची नोंद कार लोन अप्लीकेशन फॉर्मवर घेण्यात आलेली असल्याचे आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीस सदर तक्रार दाखल करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही, तसेच तक्रारकर्तीने स्व. संजय राजपूत यांची कायदेशिर वारसान असल्याबाबतचे सक्षम न्यायालयातून प्राप्त केलेले कुठलेही प्रमाणपत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष बँके विरुध्द विनाकारण खोटी व बनावट तक्रार कर्जाची रक्कम माफ होण्याकरीता मंचाची दिशाभुल करण्याचे उद्देशाने दाखल केलेली असुन ती खर्चासह खारिज होण्यांत पात्र आहे असे नमुद केले आहे.
8. तक्रारकर्त्याची तक्रार, व विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, तसेच तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्षांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपत्र, तोंडी युक्तीवादावरुन निष्कर्षार्थ खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत न्युनतापूर्ण होय
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // कारणमिमांसा // -
9. मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्ती ही मृतक संजय राजपूत यांची पत्नी असुन तिने तक्रारीत उल्लेखीत केलेली चारचाकी कारकरता विरुध्द पक्षाकडून घेतलेल्या कर्जावर नॉमिनी म्हणून नोंद असल्यामुळे व सदर चारचाकी कारच्या विम्यामध्ये सुध्दा तीचे नॉमिनी म्हणून नावाची नोंद असल्यामुळे तक्रारकर्ती ही लाभार्थी असल्यामुळे विरुध्द पक्षांची ग्राहक आहे.
10. मुद्दा क्र.2 बाबतः- तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्तावेजांवरुन हे दिसुन येते की, मृतक संजय राजपूत यांनी वाहनाचे कर्जाचे संरक्षणाकरीता विरुध्द पक्षांची संलग्न संस्था एस.बी.आय. इंनशुरन्स कंपनीमध्ये कर्ज कव्हर पॉलिसी घेण्याबद्दल मान्यता दिली होती. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तावेज व विरुध्द पक्षांच्या लेखीउत्तरानुसार हे ही सिध्द होते की, विरुध्द पक्ष बँकेने सदर एस.बी.आय. इंनशुरन्स साठी तक्रारकर्त्याचे खात्यातून रु.15,000/- वजा केलेले आहे. परंतु सदरची रक्कम एस.बी.आय. इंनशुरन्स ला दिले नाही ही विरुध्द पक्षाने अवलंबलेली अनुचित व्यापार पध्दती आहे.
11. तक्रारकर्तीने आपल्या कथनाचे पृष्ठयर्थ तक्रारीसोबत तक्रारकर्तीचे मृतक पतीने घेतलेल्या कर्जावर असलेले जामीनदारांचे सुध्दा सदर बँकेतून घेतलेल्या कर्जासोबत त्यांनी घेतलेली एस.बी.आय. इंनशुरन्स पॉलिसीची कव्हर नोट दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीने दोन जमानतदारांचे शपथपत्रसुध्दा दाखल केलेले आहे, ज्यात स्पष्ट उल्लेख आहे की, आमच्या समोर मृतक संजय राजपुतने सदर एस.बी.आय. इंनशुरन्स साठी मान्यता दिली होती. दस्तावेज नि.क्र.12, व 19 नुसार दाखल तक्रारकर्तीने नि.क्र.14 नुसार मागणी केलेले मृतक संजय राजपूत यांचे जामीनदाराचे लोन फॉर्मची मागणी नुसार विरुध्द पक्षाने दाखल केले असता सदर फॉर्म अर्धवट भरलेले दिसुन येते. तसेच फॉर्ममध्ये Co-applicant, Guarantor ची सही सुध्दा नाही. तसेच तक्रारकर्तीचे मृतक पतीच्या फॉर्ममधे सुध्दा अर्धवट असुन Co-applicant, Guarantor ची सही नाही. एकंदरीत कर्ज देतांना फक्त को-या फॉर्मवर सही घेतात व नंतर आपल्या सोयीनुसार फॉर्म भरुन घेतात यासाठी तक्रारकर्तीने नि.क्र.22 वर दाखल साक्षदाराचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. परंतु विरुध्द पक्ष बँकेने आपल्या बचावामध्ये कोणतेही साक्षदार दाखल केले नाही किंवा पुरावे सुध्दा दिलेले नाही. एकंदरीत विरुध्द पक्षांने तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे खात्यातून रु.15,000/- एस.बी.आय. इंनशुरन्स चे नावावर घेऊन सुध्दा व सदर इन्शुरन्सचा फॉर्मवर सही घेऊन आपल्या जवळ ठेवलेला आहे एस.बी.आय. इंनशुरन्स कडे पाठविलेला नाही. तसेच आता कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यामुळे सदर अर्जावर नाहीची खुण दाखवुन तक्रारकर्तीस कर्जाची रक्कम भरण्यास भाग पाडत आहे. ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस दिलेली न्युनतापूर्ण सेवा असुन अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब आहे, असे या मंचाचे मंत आहे. करीता मंच खालिलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
- तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस Grand I 10 ASTA 1.2 SLEEK SILVER एमएच-34/बीबी-1286 या वाहनाकरीता मंजूर कर्ज व्याजासह माफ करुन ना हरकत प्रमाणपत्र अदा करावे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 1,000/- अदा करावा.
- तक्रारकर्तीतर्फे दाखल अंतरिम अर्ज मुळ तक्रारीत आदेश पारित झाल्याचे कारणास्तव निकाली काढण्यात येतो.
- विरुध्द पक्षांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावी.
- दोन्ही पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यांत यावी.
- तक्रारकर्तीस प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.