जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 399/2015.
तक्रार दाखल दिनांक : 21/10/2015.
तक्रार आदेश दिनांक : 21/07/2016. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 09 महिने 01 दिवस
सौ. राजश्री सतिश राऊत, वय 30 वर्षे, व्‍यवसाय : व्‍यापार,
प्रोप्रा. वेदांत मेडीकल अॅन्‍ड जनरल स्‍टोअर्स, ढोकी रोड,
कळंब, ता. कळंब, जि. उस्‍मानाबाद. ह.मु. रामकृ‍ष्‍ण कॉलनी,
गवळी वाडा, उस्‍मानाबाद, ता.जि. उस्‍मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्‍द
(1) शाखाधिकारी, स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा कळंब, ता. कळंब, जि. उस्‍मानाबाद.
(2) सहव्‍यवस्‍थापक, विभागीय कार्यालय,
स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, जालना रोड, बीड, ता.जि. बीड.
(विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांचेविरुध्‍द तक्रार रद्द) विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी, अध्‍यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते, सदस्‍य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : डी.एम. माने
विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : ए.वाय. बावीकर
न्‍यायनिर्णय
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्‍यात असा आहे की, कळंब येथील त्‍यांच्‍या वेदांत मेडीकल अॅन्‍ड जनरल स्‍टोअर्स नांवे औषधी विक्रीच्‍या व्‍यवसायाकरिता त्‍यांना भांडवल आवश्‍यक असल्‍यामुळे त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 (यापुढे संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘बँक’ संबोधण्‍यात येते.) रु.2,00,000/- रोख पत (कॅश क्रेडीट) मिळण्‍याकरिता विनंती केली. तक्रारकर्ता यांनी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्‍यानंतर बँकेमध्‍ये त्‍यांचे खाते उघडण्‍यात आले आणि ज्‍याचा क्रमांक 31162130648 आहे. त्‍यांना दि.8/5/2010 रोजी रु.2,00,000/- रोख पत मंजूर करण्‍यात आली. तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, ते आपल्‍या दैनंदीन व्‍यवसायातून जमा होणारी रक्‍कम दुस-या दिवशी बँकेमध्‍ये भरणा करीत असत. दि.15/9/2010 पासून त्‍यांच्‍या खात्‍यावरुन जास्‍त व्‍याज रक्‍कम कपात होत असल्‍यसाचे निदर्शनास आले. त्‍यामुळे त्‍यांनी बँकेकडे पासबूक व खाते उतारा मागणी केला असता त्‍याची पूर्तता करण्‍यास टाळाटाळ करण्‍यात आली. बँकेच्‍या प्रस्‍तुत कृत्‍यामुळे त्‍यांचे नुकसान झाले आहे. तसेच बँकेने त्‍यांना सरफेसी अॅक्‍टखाली कर्ज वसुलीबाबत नोटीस पाठवली. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांना देण्‍यात आलेल्‍या कर्ज खाते उता-याचे पडताळणी केली असता त्‍यांच्‍या कर्ज खात्‍यावर दि.15/9/2010 रोजी रु.5,50,000/- उचल केल्‍याचे व दि.24/3/2011 रोजी रु.2,00,000/- भरणा केल्‍याचे दर्शवलेले असून ज्‍याची कोणतीही माहिती तक्रारकर्ता यांना नाही. त्‍याबाबत बँकेकडे विचारणा केली असता संगणक प्रणालीतील दोषामुळे सदर बाब घडलेली असून त्‍याची दुरुस्‍ती होईल, असे सांगण्‍यात आले. तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे वादकथन आहे की, दि.19/7/2014 रोजी बँकेने त्‍यांना एकरकमी तडजोड योजनेची नोटीस पाठवली. तक्रारकर्ता यांनी त्‍या नोटीसला आक्षेप घेत उत्‍तर पाठवले आहे. बँकेच्‍या अनुचित व्‍यापारी प्रथा व सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्ता यांचे नांवे रु.5,50,000/- उचल दर्शवल्‍यामुळे व्याजाची अन्‍यायकारक वसुली करण्‍यात आली आणि ज्‍यामुळे त्‍यांचे व्यवसायिक नुकसान झालेले आहे. तक्रारकर्ता यांच्‍या कथनाप्रमाणे त्‍यांच्‍याकडे रु.64,275/- व त्‍यावरील व्याजाची बाकी असताना बँक रु.3,99,628/- व त्‍यावरील व्याजाची जबरदस्‍तीने मागणी करीत आहे. उपरोक्‍त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी त्‍यांच्‍या कर्ज खात्‍याच्‍या उता-यावर झालेली चूक दुरुस्‍त करुन देय रक्‍कम रु.64,275/- स्‍वीकारुन बेबाकी प्रमाणपत्र देण्‍यासह व मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा बँकेस आदेश करण्‍यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र. बँकने अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्‍य केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांचे प्रकरण खाते उता-यातील नोंदीसंदर्भात असून दि.15/9/2010 रोजीच्‍या रु.5,50,000/- व पुढील नोंदीसंदर्भात त्‍यांची हरकत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे. बँकेच्‍या प्रतिवादाप्रमाणे खात्‍यावरील नोंदीसंबंधी तक्रार निर्णयीत करण्‍याचा जिल्‍हा मंचाला अधिकार नाही. तक्रारकर्ता यांनी ज्‍या-ज्‍यावेळी खाते उता-याची मागणी केली, त्‍या-त्‍यावेळी त्‍यांना पासबूक व कर्ज खाते उतारा देण्‍यात आला आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांच्‍याकडून कधीही व्याजाची अतिरिक्‍त रक्‍कम कपात केलेली नाही. बँकेचे पुढे असे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी त्‍यांना दि.15/10/2010 रोजी रु.5,50,000/- ओव्‍हरड्राफ्ट मागणी केला आणि तो मान्य करुन ती रक्‍कम तक्रारकर्ता यांचे खात्‍यावर नांवे पडलेली आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.24/3/2011 रोजी रु.2,00,000/- भरणा केले आणि त्‍याप्रमाणे नोंदी खाते उता-याला आहेत. तसेच तक्रारकर्ता यांनी दि.31/3/2011 रोजी बँकेचा खातेउतारा बरोबर असल्‍याची स्‍वाक्षरी करुन दिलेली आहे. शेवटी तक्रारकर्ता यांची तक्रार रद्द करण्‍याची विनंती बँकेने केलेली आहे.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना नोटीस बजावणेसाठी उचित संधी देऊनही तक्रारकर्ता यांनी आवश्‍यक पावले उचलली नाहीत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याविरुध्‍द तक्रार रद्द करण्‍यात आली.
4. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 बँकेचे लेखी उत्‍तर, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, तसेच लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता व बँकेच्‍या विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारदार यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम
24-ए अन्‍वये मुदतबाह्य ठरते काय ? होय.
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारीच्‍या मुख्‍य वादविषयाकडे जाण्‍यापूर्वी बँकेने उपस्थित केलेला मुदतीचा कायदेशीर मुद्दा प्रथमत: निर्णयीत होणे आवश्‍यक आहे, असे मंचाला वाटते. त्‍या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांचे असे वादकथन आहे की, त्‍यांनी बँकेकडून रु.2,00,000/- रोख पत घेतलेली असताना त्‍यांच्‍या अपरोक्ष त्‍यांच्‍या कर्ज खात्‍यावर दि.15/9/2010 रोजी रु.5,50,000/- उचल केल्‍याचे व दि.24/3/2011 रोजी रु.2,00,000/- भरणा केल्‍याचे दर्शवलेले आहे. ज्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना रु.5,50,000/- रकमेवर व्याजाची अन्‍यायकारक वसुली करण्‍यात येत आहे आणि त्‍यांच्‍याकडे केवळ रु.64,275/- व त्‍यावरील व्याजाची बाकी असताना बँक रु.3,99,628/- व त्‍यावरील व्याजाची जबरदस्‍तीने मागणी करीत आहे. उलटपक्षी बँकेने लेखी उत्‍तराद्वारे तक्रारदार यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे, अशी तीव्र हरकत नोंदवलेली असून त्‍याबाबत त्‍यांचा असाही प्रतिवाद आहे की, तक्रारकर्ता यांनी दि.15/10/2010 रोजी रु.5,50,000/- ओव्‍हरड्राफ्ट मागणी केला आणि तो मान्य करुन ती रक्‍कम तक्रारकर्ता यांचे खात्‍यावर नांवे पडलेली आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.24/3/2011 रोजी रु.2,00,000/- भरणा केले आणि त्‍याप्रमाणे नोंदी खाते उता-याला आहेत.
6. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 24-ए नुसार जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग किंवा राष्‍ट्रीय आयोग यांनी कोणताही तक्रार अर्ज हा अर्जास कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत सादर केल्‍याशिवाय तो दाखल करुन घेऊ नये, अशी स्‍पष्‍ट तरतूद आहे.
7. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी बँकेकडून रोख पत कर्ज घेतल्‍याबाबत उभयतांमध्‍ये वाद नाही. तक्रारकर्ता यांच्‍या वादकथनाप्रमाणे त्‍यांनी रु.2,00,000/- रोख पत कर्ज घेतलेले असताना त्‍यांचे कर्ज खात्‍यामध्‍ये दि.15/9/2010 रोजी त्‍यांचे नांवे रु.5,50,000/- उचल केल्‍याचे व दि.24/3/2011 रोजी रु.2,00,000/- भरणा केल्‍याचे दर्शवले आहे. ज्‍यामुळे त्‍यांना अनावश्‍यक व्‍याज आकारणी केलेले आहे आणि तक्रारकर्ता यांचा प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये हाच मुख्‍य वादविषय आहे, असे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर दि.6/3/2013 रोजी काढलेला कर्ज खाते उतारा दाखल केलेला आहे. त्‍या कर्ज खाते उता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांच्‍या वादकथनाप्रमाणे त्‍यामध्‍ये नोंदी निदर्शनास येतात. तक्रारकर्ता यांनी बँकेस प्रस्‍तुत कार्यप्रणाली व घटनेबाबत दि.11/3/2013 व 22/5/2013 रोजी लेखी स्‍वरुपात कळवल्‍याचे निदर्शनास येते. तसेच तक्रारकर्ता यांनी दि.11/6/2013 रोजी त्‍यांच्‍याकडे केवळ रु.64,275/- थकबाकी असल्‍याबाबत लेखी कळवल्‍याचे निदर्शनास येते. बँकेने सुध्‍दा दि.31/3/2011 रोजीचे बॅलन्‍स कन्‍फर्मेशन दाखल केले असून ज्‍यावर तक्रारकर्ता यांची स्‍वाक्षरी आहे आणि त्‍या तारखेस रु.4,26,957/- देय असल्याचा त्‍यामध्‍ये उल्‍लेख आहे. तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीमध्‍ये असेही नमूद केले आहे की, त्‍यांना दि.15/9/2010 पासून अतिरिक्‍त व्‍याज कपात होत असल्‍याचे निदर्शनास आले होते. उपरोक्‍त वस्‍तुस्थिती पाहता तक्रारकर्ता यांना दि.6/3/2013 रोजी कर्ज खाते उतारा मिळाल्‍यानंतर रु.5,50,000/- रक्‍कम कर्ज खाती नांवे पडल्‍याचे ज्ञात झालेले आहे, असे गृहीत धरावे लागते. तसेच त्‍याबाबत त्‍यांनी दि.11/3/2013 व 22/5/2013 बँकेकडे पत्रव्‍यवहार केलेला आहे. अशा परिस्थितीत वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांच्‍या मुळ वादाचे कारण हे दि.11/3/2013 रोजी निर्माण झालेले आहे, असे सिध्‍द होते. त्‍या अनुषंगाने वादाचे कारण निर्माण झाल्‍यापासून दोन वर्षाचे आत म्‍हणजेच दि.10/3/2015 पर्यंत जिल्‍हा मंचापुढे तक्रार करण्‍यासाठी तक्रारकर्ता यांना उचित संधी उपलब्‍ध होती. परंतु तक्रारकर्ता यांनी दि.21/10/2015 रोजी तक्रार दाखल केलेली असून तक्रारीचे कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल केलेली नसल्‍याचे ग्राह्य धरावे लागते. तसेच तक्रारकर्ता यांनी तक्रार दाखल करण्‍यासाठी झालेला विलंब क्षमापित होण्‍याकरिता विलंब माफीचा अर्ज व शपथपत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नाही.
8. या ठिकाणी आम्‍ही मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया /विरुध्‍द/ मे. बी.एस. अग्रीकल्‍चरल इंडस्‍ट्रीज (इं), सिव्‍हील अपील क्र.2067/2002 या निवाडयाचा संदर्भ विचारात घेत असून त्‍या निवाडयामध्‍ये असे निरीक्षण नोंदवले आहे की,
It would be seen from the aforesaid provision that it is peremptory in nature and requires consumer forum to see before it admits the complaint that it has been filed within two years from the date of accrual of cause of action. The consumer forum, however, for the reasons to be recorded in writing may condone the delay in filing the complaint if sufficient cause is shown. The expression, shall not admit a complaint' occurring in Section 24A is sort of a legislative command to the consumer forum to examine on its own whether the complaint has been filed within limitation period prescribed there under. As a matter of law, the consumer forum must deal with the complaint on merits only if the complaint has been filed within two years from the date of accrual of cause of action and if beyond the said period, the sufficient cause has been shown and delay condoned for the reasons recorded in writing. In other words, it is the duty of the consumer forum to take notice of Section 24A and give effect to it. If the complaint is barred by time and yet, the consumer forum decides the complaint on merits, the forum would be committing an illegality and, therefore, the aggrieved party would be entitled to have such order set aside.
9. उपरोक्‍त विवेचनावरुन तक्रारदार यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे, या निर्णयाप्रत आम्‍ही येत आहोत आणि तक्रारीतील मुख्‍य वादविषयास स्‍पर्श न करता मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार रद्द करण्‍यात येते.
2. तक्रारदार व विरुदध पक्ष यांनी आपआपला खर्च सोसावा.
(श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते) (सौ. व्‍ही.जे. दलभंजन) (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)
सदस्‍य सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
-00-
(संविक/स्‍व/25516)
