जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,धुळे.

मा.अध्‍यक्षा-  सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी 

मा.सदस्‍य  -  श्री.एस.एस.जोशी

                                  ----------------------------------------                          ग्राहक तक्रार क्रमांक –  २८४/२०१०

                                  तक्रार दाखल दिनांक –    २९/०९/२०१०

                                  तक्रार निकाली दिनांक – २६/०२/२०१४

श्री.प्रकाश मधुकर मरसाळे              ----- तक्रारदार

वय ४३ वर्ष, धंदा-नोकरी

राहणार- ४४,आरती कॉलनी,

किसान पाईप फॅक्‍टरीचे मागे,

ड्रायव्‍हर्शन रोड,देवपूर,ता.जि.धुळे

         विरुध्‍द

भारतीय स्‍टेट बॅंक                    ----- सामनेवाले

इश कृपा,पत्र पेटीक १४,

ता.जि.धुळे-४२४००१

नोटीस बजावणी म.शाखाधिकारी,

     जि.प.समोर,धुळे यांचेवर व्‍हावी.

न्‍यायासन

(मा.अध्‍यक्षाः सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी )

 (मा.सदस्‍य: श्री.एस.एस.जोशी)

उपस्थिती

(तक्रारदारा तर्फे – वकिल श्री.के.आर.लोहार)

(सामनेवाले तर्फे – वकिल श्री.एम.एस.पाटील)

------------------------------------------------------------------

निकालपत्र

(१)       तक्रारदार यांनी, सामनेवाले यांनी बेकायदेशीर रित्‍या जादा कर्ज वसूली करुन सेवेत त्रुटी केली म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळावी या मागणीसाठी सदर तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.   

(२)        तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडून दि.२८-०७-२००९ रोजी रक्‍कम रु.१,७५,०००/- चे गृह कर्ज घेतले होते.  तक्रारदार यांनी दि.१७-१०-२००५ रोजी सदर कर्जापोटी रोख रक्‍कम रु.१४,०००/- सामनेवाले यांचेकडे भरले आहेत.  परंतु सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या खाते उता-याप्रमाणे सदर रक्‍कम खाते उता-यामध्‍ये नमूद नाही.  त्‍यानंतर सामनेवाले यांनी दि.१४ जुलै २००९ रोजी थकबाकीपोटी रक्‍कम रु.५६,८००/- व दि.२० नोव्‍हेंबर २००९ रोजी रक्‍कम रु.१,४५,२१२.२६ पैसे या रकमेकामी तक्रारदारास नोटीसा पाठविल्‍या.  सामनेवालेंच्‍या दोन्‍ही नोटीसांमध्‍ये रकमेची तफावत दिसून येते.  यावरुन सामनेवाले यांनी हिशोबाचा ताळमेळ योग्‍य पध्‍दतीने केला नसल्‍याचे दिसून येते.   त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी   वेगवेगळया तारखेस वेगवेगळया रकमांचे धनादेश सामनेवाले यांना पोष्‍टामार्फत पाठविले आहेत.  परंतु हिशोबाचा सामनेवाले यांना ताळमेळ नसल्‍याने, थकबाकी दाखविली असून तक्रारदारांचे नुकसान झाले आहे.  दरम्‍यानचे काळात तक्रारदाराचे वेतन व भत्‍ते या संबंधी वाद असल्‍यामुळे तक्रारादार हे काही हप्‍त्‍याची रक्‍कम अदा करु शकले नाहीत.   त्‍यानंतर सामनेवाले यांनी    दि.२०-११-२००९ रोजी पोलीस बळ वापरुन तक्रारदारांचे घराचा ताबा घेतला आहे.  त्‍यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्‍याकडे सदर कर्जाचा एकरकमी भरणा केला आहे.  शासनाच्‍या एकरकमी कर्जफेड योजने अंतर्गत, कर्जदारांना कर्जात विविध सवलती व सुट देण्‍यात आलेली आहे.  परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना तशी सूट दिलेली नाही.  या प्रमाणे सामनेवालेंच्‍या सेवेत दोष दिसून येत आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.  सामनेवाले यांनी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्‍या लाभाच्‍या रकमा मिळणेसाठी व सामनेवालेंनी इतर अयोग्‍य अतिरिक्‍त कर्ज वसूली केलेली रक्‍कम रद्द होऊन मिळण्‍याकामी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला आहे. 

          तक्रारदारांची विनंती अशी आहे की, सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून वसुल केलेली अतिरिक्‍त रक्‍कम तसेच एकरकमी कर्जफेड योजने अंतर्गत मिळणा-या सवलतीची रक्‍कम परत मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा तसेच मानसिक, शारीरिक त्रास व अर्जाचा खर्च सामनेवालेंकडून मिळावा. 

(३)               तक्रारदारांनी नि.नं.६ वर शपथपत्र दाखल केले असून, नि.नं.८ सोबत एकूण पाच कागदपत्रे छायांकीत स्‍वरुपात दाखल केली आहेत.  त्‍यात सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला थकबाकीपोटी दिलेली नोटीस, तक्रारदाराचा खाते उतारा इत्‍यादी कागदपत्रांचा समावेश आहे.

(४)       सामनेवाले यांनी त्‍यांचा लेखी खुलासा नि.नं.११/अ वर दाखल केला असून, तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नाकारला आहे.  त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की, सामनेवाले यांनी कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही.  ग्राहक संरक्षण कायदा कलम २ अन्‍वये तक्रारदारास तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही, त्‍यामुळे सदरची तक्रार दाखल करण्‍यास अधिकार प्राप्‍त होत नाही.  तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडून गृह कर्ज घेतलेले होते.  परंतु तक्रारदारांचा गैरसमज व त्‍यांना बॅंकेचा व्‍यवहार न कळल्‍याने सदरची तक्रार त्‍यांनी केलेली आहे.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कर्ज खाते नियमित करणेकामी नोटीस दिलेली होती.  परंतु तक्रारदार यांनी त्‍या मागणी प्रमाणे पुर्तता केलेली नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदार यांना नोटीसा द्याव्‍या लागल्‍या आहेत.  त्‍यामुळे तक्रारदाराचे कर्ज खाते हे एनपीए झालेले होते.  त्‍यामुळे पूर्ण थकबाकी रक्‍कम रु.१,४५,२१२/- व त्‍यावरील व्‍याज अशी एकूण रकमेची मागणी सामनेवालेंनी केली होती व ती रक्‍कम त्‍या दिवसापर्यंत पूर्ण थकबाकीची होती.  त्‍यामुळे हिशोबाचा ताळमेळ झाला नाही ही बाब सामनेवाले यांना मान्‍य नाही.    सदर रक्‍कमेची तक्रारदारांनी नियोजीत कालावधीत पूर्तता न केल्‍याने, सामनेवाले यांनी सिक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍ट कायद्याप्रमाणे कारवाई करुन, तक्रारदाराचे घराचा ताबा घेतलेला होता.  सदर कारवाई ही कायद्याप्रमाणे केल्‍यामुळे व तक्रारदाराचे खाते एनपीए झाले असल्‍यामुळे त्‍यांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत फायदा मिळू शकलेला नाही.  यास तक्रारदार हे स्‍वत:च जबाबदार असून सामनेवालेंच्‍या सेवेत दोष नाही.   सबब सदर तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी अशी सामनेवाले यांनी शेवटी विनंती केली आहे.

(५)            सामनेवाले यांनी शपथपत्र नि.नं.११/अ, आणि नि.नं.१९ वर तक्रारदाराचे खातेउता-याची छायांकीत प्रत दाखल केली आहे.      

(६)       सदर प्रकरणी तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रे तसेच सामनेवालेंचा खुलासा, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच उभयपक्षांच्‍या विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला असता, आमच्‍यासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍यांची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत. 

विवेचन

(७)     मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून गृह कर्ज घेतले आहे.  ते सामनेवाले यांनी मान्‍य केले आहे.  या बाबत उभयपक्षात कोणताही वाद नाही.  याचा विचार होता तक्रारादार हे सामनेवालेंचे “ग्राहक” असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

(८)     मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ –      तक्रारदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी सामनेवाले यांचेकडून गृह कर्ज घेतले.  सदर कर्जाचे त्‍यांनी काही हप्‍ते भरले व त्‍यानंतर एकरकमी रक्‍कम भरुन कर्जफेड केलेली आहे.  यामध्‍ये सामनेवाले यांनी कर्ज रकमेचे परतफेडीमध्‍ये अतिरिक्‍त रक्‍कम घेतलेली आहे व एकरकमी कर्जफेड योजने अंतर्गत मिळणा-या सवलती तक्रारदार यांना दिलेल्‍या नाहीत.  त्‍यामुळे सदर अतिरिक्‍त वसुल केलेली रक्‍कम व या योजने अंतर्गतचे फायदे वसूल होऊन मिळावेत अशी तक्रारदारांनी मागणी केलेली आहे.  या मागणीचा विचार करता असे दिसते की, तक्रारदार हे कर्ज खात्‍याचा हिशोब करुन जास्‍तीची वसुल केलेली रक्‍कम व व्‍याज आणि योजने अंतर्गत असलेल्‍या फायद्याची मागणी करीत आहेत.  याचा विचार होता सदरची तक्रार ही, तक्रारदार यांनी जे कर्ज घेतले आहे ते एकरकमी कर्जफेड करुनही सामनेवाले हे जादा रकमेची व योजनेअंतर्गत मिळणा-या फायद्याच्‍या रकमेची, तक्रारदार हे व्‍याजासह मागणी करीत आहेत अशी आहे.  यावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार हे त्‍यांनी कर्ज फेडलेल्‍या रकमेच्‍या हिशोबाची मागणी करुन मागत आहेत व त्‍यामध्‍ये तथाकथीत ज्‍या चुका झाल्‍याआहेत त्‍या हिशोबामधील दुरुस्‍ती करुन मिळण्‍याची मागणी करीत आहेत.  यावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारादारांनी सदर तक्रार ही हिशोब दुरुस्‍तीकामी दाखल केली आहे.  तथापि हिशोबाची दुरुस्‍ती करणे व हिशोबामधील वाद या बाबत निर्णय घेण्‍याचा या मंचास अधिकार नाही.  या बाबतची कोणतीही तक्रार असल्‍यास त्‍याबाबत इतर न्‍यायालयात दाद मागणे आवश्‍यक आहे.  याचा विचार होता सदरची तक्रार या मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात नाही, असे आमचे मत आहे.

          तक्रारदारांचे  असेही म्‍हणणे आहे की, त्‍यांच्‍या वेतनाबाबत काही तक्रारी असल्‍याने कर्ज हप्‍ते त्‍यांनी वेळेवर भरलेले नाहीत.  यावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार यांनी कर्जाचे हप्‍ते हे थकीत केलेले आहेत.  तसेच त्‍याबाबत सामनेवाले यांनी वेळोवेळी नोटीसा देवून त्‍याची पुर्तता केलेली नाही.   त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी कर्ज वसूलीची कार्यवाही केलेली आहे व तक्रारदाराचे घराचा ताबा हा Securitisation Act प्रमाणे घेतलेला आहे.  आमच्‍या मते सामनेवाले यांनी केलेली कार्यवाही ही योग्‍य व रास्‍त आहे.  जर कोणतीही वित्‍त पुरवठा करणारी संस्‍था ही तारण असलेल्‍या मालमत्‍तेवर Securitisation Act प्रमाणे कारवाई करीत असेल तर, त्‍या बाबत कोणताही निर्णय घेण्‍याचे अधिकार क्षेत्र या ग्राहक मंचास नाही.   म्‍हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.

          या बाबत  खालील कायद्याचा विचार करणे योग्‍य होईल. 

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and  Enforcement of Security Interest Act, 2002

34. Civil Court not to have jurisdiction – No civil court shall have  jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which a Debts Recovery Tribunal or the Appellate Tribunal is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act or under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act,1993 (51 of 1993)

(९)       मुद्दा क्र. ‘‘क’’ –  उपरोक्‍त सर्व कायदेशीर मुद्यांचा विचार होता, तक्रारदारांची तक्रार अधिकार क्षेत्राच्‍या बाहेर असल्‍याने नामंजूर करणे योग्‍य व क्रमप्राप्‍त होईल.  सबब न्‍यायाचे दृष्‍टीने खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

आदेश

(अ) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे.

(ब) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.

धुळे.

दिनांकः  २६/०२/२०१४

               (श्री.एस.एस.जोशी)         (सौ.व्‍ही.व्‍ही.दाणी)

                    सदस्‍य                    अध्‍यक्षा

           जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे. (महाराष्‍ट्र राज्‍य)