::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/12/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्द पक्षांकडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज, विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा लेखी जबाब, विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला.
2) तक्रारकर्ते यांची तक्रार अशी आहे की, त्यांनी त्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीत विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या अंतर्गत अनुदान तत्वावर फळबाग लागवडी करिता सन 2007 मध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून रक्कम रुपये 19,91,078/- चा प्रकल्प प्रस्थापित केला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी Letter of intent पाठविले. त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे कर्ज रक्कम रुपये 19,91,078/- करण्यात यावा, असा विनंती अर्ज केला व आवश्यक दस्त दाखल केले. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला कर्ज रक्कम मंजूर झाले, असे सांगून, रक्कम रुपये 4,00,000/- कर्जाऊ रक्कमेचा प्रथम टप्पा दिला व प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे पाठविला, असे सांगितले, तसेच काम सुरु करण्यास सांगीतले. त्यावर विश्वास ठेवून तक्रारकर्त्याने ईतर लोकांकडून व ईतर वित्तीय संस्था व बँकेकडून कर्ज घेवून काम सुरु केले, त्याची पाहणी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने केली होती. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांना पत्रा देवून कागदपत्रांची मागणी केली होती, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सदर कागदपत्रे पाठविली, असे तक्रारकर्त्यास सांगितले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने सतत पाठपुरावा केला. परंतु दिनांक 15/04/2011 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला पत्र पाठवून, अनुदानाकरिता त्रुटी पूर्ण करण्याची सुचना देवूनही, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कागदपत्रांची पुर्तता न केल्यामुळे अनुदान प्रस्ताव रद्द करण्यात येत आहे, असे कळविले. सदर पत्राची प्रत विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला देखील पाठविली. अशारितीने विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ला कायदेशीर नोटीस पाठवून, अनुदान रक्कमेची मागणी केली परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी ऊत्तर दिले नाही. तक्रारकर्ते यांची, प्रार्थना खालीलप्रमाणे आहे. अ) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात यावी व अर्जदार यांना गै.अ. यांच्याकडून संयुक्तिक रित्या एकूण रक्कम रुपये 20,00,000/- ( वीस लाख रुपये फक्त ) 2007 पासून म्हणजेच प्रकल्प स्थापित केल्यापासून आजपर्यंतच्या 12 टक्के व्याजासह ( नुकसान भरपाई ची रक्कम व सबसिडीच्या रक्कमेसह ) वि. न्यायमंचाने अर्जदाराला गै.अ. यांच्याकडून अर्जदाराला घेऊन देण्यात यावा.
आ) तसेच गै.अ. क्र. 1 हयांना कर्जाची रक्कम मागण्याचा कोणताही हक्क किंवा अधिकार नाही व सदरहू कर्जाची रक्कम व अर्जदाराला मिळणारी उर्वरित रक्कम अर्जदाराला न दिल्यामुळे झालेली नुकसान भरपाई करुन देणेकरिता गै.अ. क्र. 1 व 2 हे संयुक्तिक रित्या जबाबदार आहेत, असा आदेश वि. न्यायालयाने करावा व सबसिडीची रक्कम अंदाजे रुपये 4,00,000/- आजपर्यंतच्या व्याजासह गै.अ. क्र. 1 व 2 यांच्या कडून देण्याचा आदेश वि. मंचाने करावा.
इ) अन्य योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याच्या हितावह व गै.अ. यांचे विरुध्द वि. न्यायमंचाव्दारे देण्याचा आदेश व्हावा ही विनंती.
ई) तसेच गै.अ. यांनी आपल्या ग्राहकांची फसवणूक करु नये व त्यांचा विश्वासघात करु नये असा वेगळा आदेश गै.अ. यांच्या विरुध्द वि. न्यायमंचाने करावा ही विनंती.
3) सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला नोटीस प्राप्त होवूनही ते मंचात हजर झाले नाही म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी आदेश पारित करण्यात आला.
4) विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ते यांची तक्रार मुदतबाहय आहे यावर युक्तिवाद केला व तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या कर्जाची परतफेड नियमीतपणे केली नाही, ही बाब विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला कळवण्यात आली होती, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे कर्ज भरावे लागू नये म्हणून ही तक्रार केली, असे विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे म्हणणे आहे.
5) अशाप्रकारे तक्रारकर्ते यांच्या तक्रारीतील कथन, तक्रारीतील प्रार्थना व विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा आक्षेप एैकल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, सदर तक्रारीतील प्रार्थनेतील मागणी ही मंचाच्या Pecuniary Jurisdiction च्या बाहेरची बाब आहे. त्यासाठी तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार मा. राज्य आयोगाकडे दाखल करणे आवश्यक आहे. तसेच तक्रारकर्ते यांना विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी त्यांचा अनुदान प्रस्ताव दिनांक 15/04/2011 रोजी रद्द केला होता, हयाची माहिती, सदर पत्राची प्रत विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यास पाठविल्यामुळे तेंव्हाच माहिती झाली होती. म्हणजे तक्रारीस कारण हे सन 2011 मध्ये उद्भवले होते ते तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास नोटीस दिली तेंव्हा उद्भवण्याची तरतूद ग्राहक संरक्षण कायद्यात नाही. त्यामुळे सदर तक्रार तक्रारकर्ते यांनी दोन वर्षात मंचासमोर दाखल करणे भाग होती, मात्र तक्रारकर्ते यांनी ही तक्रार दिनांक 23/03/2016 रोजी दाखल केली त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार सदर तक्रार मुदतबाह्य ठरते. म्हणून तक्रारकर्ते यांची तक्रार मंचाला तपासता येणार नाही, या निष्कर्षावर मंच आले आहे.
सबब, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारिज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यात येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri