::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/02/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले , यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हे पिंप्री सरहद, ता. रिसोड, जि. वाशिम येथील रहिवासी असून उपजिवीकेकरिता शेती करतात. तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्ष बॅंकेमध्ये बचत खाते क्र. 11080673583 आहे. सदर बचत खात्याचे पासबुक हे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेले आहे. परंतु तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 या शाखेमधून व्यवहार करतात. तक्रारकर्ता हे सेवानिवृत्त असल्यामुळे त्यांचे निवृत्तीवेतन बॅंकेमध्ये जमा होते.
तक्रारकर्ता यांना शासनाकडून बिनव्याजी पिक कर्ज मंजूर झाले होते, त्याकरिता विरुध्द पक्ष बॅंकेने तक्रारकर्ता यांच्या अनेक कागदपत्रांवर सहया घेतल्या होत्या. तक्रारकर्ता यांना पिक कर्ज रक्कम रु. 49,000/- आवश्यक ती कपात करुन मिळाले होते. कर्ज खात्याचा क्र. 11651573297 असा आहे. कर्ज भरण्यास तक्रारकर्ता हे तयार होते. परंतु मध्यंतरी शासनाने दिलेले पिक कर्ज माफ केल्याचे समजले, त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी सदर कर्ज सद्भावनेने भरले नाही.
त्यानंतर तक्रारकर्ता यांच्या बचत खात्यामध्ये जानेवारी 2014 ची पेंन्शनची रक्कम रुपये 15,554/- व फेब्रुवारी 2014 ची पेंन्शनची रक्कम रुपये 15,554/- नेहमीप्रमाणे जमा झाली. सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचा-याची पेंन्शन रक्कम ही कोणासही कोणत्याही कारणास्तव अनधिकृतपणे जप्त, ट्रांन्सफर करता येत नाही, तसा कायदा आहे. परंतु तक्रारकर्ता हे जेव्हा फेब्रुवारी 2014 ची पेंन्शनची रक्कम काढण्याकरिता गेले असता, त्यांच्या खात्यामध्ये केवळ रुपये 738/- रुपये शिल्लक असल्याची माहिती मिळाली. सखोल विचारणा व विनंती केल्यावर विरुध्द पक्ष बॅंकेकडून अशी माहिती मिळाली की, विरुध्द पक्ष बॅंकेने जानेवारी व फेब्रुवारी 2014 च्या जमा झालेल्या व शिल्लक असलेल्या रक्कमेमधून अनुक्रमे दिनांक 24/02/2014 रोजी 19,000/- रुपये व दिनांक 25/02/2014 रोजी रक्कम रुपये 15,000/- अशी एकूण रक्कम रुपये 34,000/- अनधिकृतपणे परस्पर तक्रारकर्त्याच्या पिक कर्ज खात्यामध्ये वळती केली आहे. विरुध्द पक्षाच्या या गैरव्यवहाराची नोंद तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यामध्ये आहे. विरुध्द पक्षाने गैरकायदेशिर- रित्या तक्रारकर्त्याच्या उदरनिर्वाहाची रक्कम कोणतेही अधिकार नसतांना व कोणतीही पुर्वसुचना न देता इतरत्र वळती केली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाची सेवा ही न्युनतापुर्ण असून त्यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. एवढेच नव्हे तर दिनांक 06/02/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यामधून रुपये 500/- पुन्हा अनधिकृतपणे वळते करण्यांत आले, त्याची सुध्दा नोंद खात्यामध्ये आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 17/03/2015 व 02/04/2015 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना लेखी स्वरुपात रजिष्टर पोष्टाने नोटीस पाठविली. परंतु नोटीस मिळूनही विरुध्द पक्षाने गैरकायदेशिरपणे वळती केलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास दिली नाही किंवा त्यांच्या बचत खात्यामध्ये जमा केली नाही.
म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केली व मागणी केली की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर व्हावी, विरुध्द पक्षाने सेवा देण्यामध्ये न्युनता, निष्काळजीपणा व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असे घोषीत व्हावे, विरुध्द पक्षाने अनधिकृतपणे वळती केलेली उदरनिर्वाहाची रक्कम रुपये 34,500/- तक्रारकर्त्यास परत करण्याबाबत आदेश व्हावा, तसेच त्या रक्कमेवर दिनांक 24/02/2014 पासून दरसाल, दरशेकडा 24 % व्याज द्यावे. तसेच भविष्यामध्ये वरिल प्रकारची पुनरावृत्ती करु नये अशी ताकीद विरुध्द पक्ष यांना देण्यात यावी. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरिक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानाबद्दल रुपये 50,000/- विरुध्द पक्षाने देण्याचा आदेश व्हावा, तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन तक्रारकर्त्यास मिळावे, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रारीसोबत कागदपत्रांच्या यादीनुसार एकंदर 05 दस्त सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जबाब -
त्यानंतर निशाणी 04 प्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने त्यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन, थोडक्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 बॅंकेने त्यांना असलेल्या कायदेशिर अधिकाराचा वापर करुन येणे असलेली रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यातुन त्यांच्या थकित कर्जखात्यामध्ये वळती केली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 बॅंकेकडून पीक कर्ज घेतले होते. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचा संबंधीत व्यवहाराबद्दल कोणताही संबंध आलेला नाही. त्यांनी कोणत्याही प्रकारे सेवेत न्युनता वा अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने पुढे अधिकचे कथनात नमुद केले की, तक्रार मुदतबाहय आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विलंब माफ होणेबाबतचा अर्ज खारिज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने कोणतेही कारण नसतांना विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे नाव पासबुकवर मुद्रीत आहे, एवढयाच कारणाने प्रकरणामध्ये गोवलेले आहे. सबब तक्रारकर्त्याचा विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना प्रकरणात सामील करण्यास परवानगी मिळण्याचा अर्ज, खारिज करावा व विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे नाव कमी करण्यात यावे. थकीत कर्जदाराचे कर्ज वसुली करिता कोणतीही माहिती न देता कर्जदाराचे बचत खात्यामधून राईट ऑफ सेट ऑफ चा कायदेशिर वापर करुन केंव्हाही रक्कम वळती करता येवू शकते. त्यामुळे कर्ज वसुल करण्याकरिता त.क.च्या खात्यातुन रक्कम थकित कर्जखात्यात वळती केली असल्यास त्यात काहीही गैर नाही. तक्रार वि. न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तक्रारदाराचा पुर्ण व्यवहार हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 बॅंकेसोबत झालेला असुन त्याची संपूर्ण माहिती विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 विरुध्दची तक्रार खारिज करावी व त्याकरिता आलेला खर्च तक्रारकर्त्याकडून देववावा.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने त्यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन, थोडक्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता यांचे बचत खाते विरुध्द पक्ष बॅंकेत आहे व नमुद खाते क्रमांक हा बरोबर आहे. तक्रारकर्त्याने पीक कर्ज घेतले होते व त्याकरिता तक्रारकर्त्याच्या आवश्यक त्या कागदपत्रांवर सहया घेतल्या आहेत. कर्ज खात्याचा नमुद क्रमांक मान्य आहे. विरुध्द पक्ष बॅंकेने तक्रारकर्त्याची पेंशनची रक्कम जप्त अथवा वळती केली नाही. रक्कम ही बचत खात्यामध्ये जमा झाली तसेच तक्रारकर्ता यांच्याकडे मुळ रक्कम रुपये 49,000/- व त्यावरील व्याज थकीत होते. दिनांक 24/02/2014 व 25/02/2014 रोजी कर्जदाराच्या खात्यामध्ये रक्कम थकीत होती, त्यामुळे जमा रक्कमेतून वरीलप्रमाणे रक्कम वळती केली आहे व तसा बॅंकेला अधिकार आहे. तक्रारकर्ता हे कर्जदारव थकबाकीदार आहेत. त्यांनी बरेच सुचना देऊनही त्यांचे कर्ज भरले नाही. ते अनियमीत व थकीत झाले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातील रक्कम कर्जात जमा केली आहे. पेन्शन जप्ती किंवा वळती केले नाही. विरुध्द पक्षाने सतत तक्रारकर्ता यांना त्यांच्याकडील थकीत कर्जाची मागणी केली आहे. मागणी करुनही तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेड केली नाही. सदर कर्ज भरणे तक्रारकर्त्याला बंधनकारक आहे. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकचे कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याचे खाते क्र. 11080673583 याबाबत वाद नाही. तसेच वरीलप्रमाणे रक्कम वळती करुनती रक्कम कर्ज खात्यात जमा केली आहे. तक्रारकर्ता हा थकीत आहे व तक्रारकर्त्याच्या जमा रक्कमेवर बॅंकेची लिन असते. त्यामुळे इतर खात्यात जरी रक्कम जमा असेल तर ती वळती करता येते. दिनांक 24/09/2014 रोजी वरील रक्कम वळती करुनसुध्दा इतर रक्कम बाकी होती. विरुध्द पक्षक्र.1 हा तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यातील खाते उतारा दाखल करीत आहे. तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दिनांक 14/05/2015 रोजी उत्तर पाठविले आहे व प्रकरणाचा खुलासा केला आहे. तक्रारकर्त्याचे कोणतेही कर्ज माफ झालेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार चालू शकत नाही. ती खर्चासह खारिज व्हावी. या अगोदर तक्रारकर्त्याने नियमबाहय पध्दतीने रुपये 2,00,000/- ची कर्जमर्यादा मागीतली होती, तसेच तोंडी सुचना सुध्दा दिल्या होत्या. दिनांक 25/03/2014 रोजी बॅंकेने तक्रारकर्त्याला लेखी सुचना दिली होती. दिनांक 08/01/2014 रोजी तक्रारकर्त्याला लेखी सुचना दिली होती. तक्रारकर्त्याची मागणी मान्य करण्यात आली नाही. कारण जितकी तक्रारकर्त्या जवळ जमीन आहे त्यानुसारच पीक कर्ज देता येते. तक्रारकर्ता हा स्वतः कसूरदार आहे व त्याच्या अटी मान्य न करण्यात आल्यामुळे त्याने खोटी तक्रार दाखल केली आहे. वरिष्ठ कार्यालयाच्या सल्यानुसारच तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यात रक्कम वळती करण्यात आली आहे.
4) कारणे व निष्कर्ष ::
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चा स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तिवाद, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्यात मान्य असलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ते यांचे विरुध्द पक्ष क्र. 1 बॅंकेत बचत खाते आहे. खाते क्रमांकाबद्दल वाद नाही. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून पिक कर्ज घेतले होते व ते व्याजासहीत थकीत होते. तक्रारकर्ते यांची पेंन्शनची रक्कम त्यांच्या बचत खात्यात जमा झाली होती. दिनांक 24/02/2014 व दिनांक 25/02/2014 रोजी तक्रारकर्ते यांच्या कर्ज खात्यात कर्ज रक्कम व्याजासहीत थकीत होती व तक्रारकर्ते यांच्या बचत खात्यात जी वरीलप्रमाणे पेंन्शनची रक्कम जमा झाली होती, त्यातून कर्ज रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी वळती केली, व ती तक्रारकर्ते यांच्या थकीत कर्जामध्ये जमा करुन घेतली. अशाप्रकारे उभय पक्षात मान्य असलेल्या बाबीवरुन तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चे ग्राहक होतात, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
तक्रारकर्ते यांचा असा युक्तीवाद आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला कोणतीही पुर्वसुचना न देता त्यांची पेंन्शन, उदरनिर्वाहाची रक्कम जप्त करुन कर्ज खात्यात वळती केली हे बेकायदेशिर व सेवा न्युनता या संज्ञेत मोडते, त्यामुळे प्रार्थनेतील नुकसान भरपाई व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी वळती केलेली रक्कम रुपये 34,500/- सव्याज, प्रकरण खर्चासह मिळावी.
यावर विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा युक्तीवाद सारखा म्हणजे असा आहे की, विरुध्द पक्षाला त्यांच्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करुन थकीत कर्जदाराचे कर्ज वसुली करिता, त्यांना कोणतीही पुर्वसुचना न देता, राईट ऑफ सेट ऑफ चा अधिकार वापरुन कर्जदाराच्या खात्यातुन जमा असलेली रक्कम, कर्ज खात्यात वळती करता येते, त्यात गैर नाही. कारण तक्रारदाराकडे कर्ज रक्कम व्याजासह थकीत आहे व तक्रारदाराच्या खात्यात जमा रकमेवर बॅंकेची लीन असते, त्यामुळे जमा रक्कम थकीत कर्ज खात्यात विरुध्द पक्षाला वळती करता येते. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कॉंन्ट्रॅक्ट अॅक्ट 1972 मधील Bailments च्या तरतुदीवर भिस्त ठेवली आहे तसेच CPC Sec. 60 मधील तरतूद दाखल केली आहे.
उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐैकल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदाराकडे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ची कर्ज रक्कम जरी सव्याज तक्रारदाराकडे थकीत असली तरी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी कर्ज वसुलीच्या नियमानुसार ती वसुल करणे भाग आहे. तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यातील जी रक्कम, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारास त्याची पुर्वसुचना न देता, तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यात वळती केली, ती त्यांची पेंन्शनची रक्कम होती व कायदयातील तरतुदीनुसार पेंन्शनची रक्कम विना नोटीस जप्त करुन अथवा ईतरत्र वळती करता येत नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी वरीलप्रमाणे भिस्त ठेवलेले नियम व त्यातील तरतूदी या भिन्न परीस्थितीत लागू पडतात, या प्रकरणात सदर तथ्यांचा विचार करता येणार नाही. तक्रारकर्ते यांचे कर्ज हे कालबाहय झाले असावे, परंतु ते वसुल करण्यासाठी ईतर तरतुदी कायदयात आहे. सदर रक्कम ही तक्रारकर्ते/ जेष्ठ नागरीक / सेवानिवृत्त यांच्या उदरनिर्वाहाची रक्कम आहे, त्यामुळे त्यांना तशी कोणतीही पुर्वसुचना न देता केलेले हे विरुध्द पक्षाचे कृत्य बेकायदेशीर आहे, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळेपणे तक्रारदारास वळती केलेली रक्कम रुपये 34,500/- सव्याज, ईतर नुकसान भरपाई व कोर्ट खर्चासह, खर्चाची रक्कम देणे ईष्ट ठरेल, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्षाचा तक्रार ही कालबाहय आहे, हा आक्षेप, नाकारण्यात येतो. कारण विरुध्द पक्षाने वळती केलेली दिनांक 24/02/2014 व दिनांक 25/02/2014 ची रक्कम तक्रारदाराने विनंती अर्जाव्दारे विरुध्द पक्षाला मागीतलेली आहे, त्यामुळे प्रकरणात सततचे कारण घडले आहे. शिवाय मंचात हे प्रकरण दिनांक 29/01/2016 रोजी दाखल झाले असे दिसते.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे तक्रारकर्ते यांना कर्ज खात्यात वळती केलेली रक्कम 34,500/- ( अक्षरी रुपये चौतीस हजार पाचशे फक्त ) दरसाल, दरशेकडा 8 % व्याजदराने दिनांक 25/02/2014 ( रक्कम वळती दिनांक ) पासुन तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत व्याजासहीत दयावी. तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च म्हणून रक्कम रुपये 8,000/- (रुपये आठ हजार फक्त) दयावे.
- विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri