जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड यांचे समोर …...
ग्राहक तक्रार क्रमांक – 06/2011 तक्रार दाखल तारीख- 06/01/2011
महेश पि. बळीराम बजगुडे,
वय -22 वर्षे, व्यवसाय – सुशिक्षीत बेरोजगार,
रा.रेणुका नगर, पालवण चौक, बीड ता.जि.बीड. ....... तक्रारदार
विरुध्द
शाखा व्यवस्थापक,
स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद,
मुख्य शाखा – राजूरी वेस,बीड ता.जि.बीड ........ सामनेवाले.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य
तक्रारदारातर्फे – वकील – आर.बी.धांडे,
सामनेवालेतर्फे – वकील – डी.बी.कुलकर्णी,
।। निकालपत्र ।।
( घोषितद्वारा अजय भोसरेकर, सदस्य)
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे बीड येथील रहिवाशी असुन डी.एड चे शिक्षण झाल्यानंतर ए.डी.अध्यापक महाविद्यालय, सुलीभंजन, खुलताबदार जि.औरंगाबाद येथे अंतरवासीतेच्या (इंटरनशिप) 6 महिन्याच्या कालावधी करीता प्रशिक्षण म्हणून कार्य रीत होते. या कालावधीचे मानधन तक्रारदारास सदर विद्यालयाने रु.9,000/- चेक नं.477609 नावे देवू केला. तक्रारदार हा कालावधी संपल्यानंतर बीड येथे आल्यावर सामनेवाले बँकेत त्यांचे बचत खाते क्रं.62133887691 हया खात्यात सामनेवाले यांचेकडे दि.23.6.2010 रोजी सदर मानधनाचा चेक जमा केला. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास 10 ते 15 दिवसात त्याचे पैसे मिळतील असे सांगीतले. तक्रारदार सामनेवाले यांचेकडे दोन महिने सतत वारंवार चेकरा मारत राहिला व शेवटी दि.28.8.2010 रोजी चेक विचारणा करण्या बाबत अर्ज दिला. त्यानंतर दि.24.8.2010 रोजी सामनेवाले यांनी पत्राद्वारे तक्रारदारास चेक गहाळ झाल्या बाबत कळविले. त्यानंतर तक्रारदारांने दि.27.8.2010 रोजी संबंधीत कॉलेजकडे दुसरा चेक मिळण्यासाठी पत्र दिले. परंतु संबंधीत कॉलेजने दुसरा चेक देण्यास तोंडी नकार दिला, असे तक्रारदाराने म्हणटले आहे. तक्रारदाराने दि.19.11.2010 रोजी सामनेवाले यांना 10 दिवसात रक्कम मिळण्यास विनंती करणारी नोटीस देवू केली. सामनेवाले यांनी सदर नोटीसीचे उत्तर दिले नाही. म्हणून तक्रारदाराने सदर तक्रार या न्यायमंचात गहाळ झालेल्या चेकची रक्कम रु.9,000/- मानसिक शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.4,000/-, तक्रारीचा खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- असे एकुण रु.16,000/- व त्यावर तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजाची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने आपले तक्रारीचे म्हणनेच्या पुष्टयार्थ एकुन 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
तक्रारदारांनी आपले लेखी म्हणने ता.11.5.2011 रोजी न्यायमंचात दाखल केले असुन तक्रारदार हा त्यांचा ग्राह असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. परंतु तक्रारदाराने सदर चेक आमच्या ट्रॉपबॉक्समध्ये टाकले किंवा नाही या बाबत शंका व्यक्त केली आहे. तसेच तक्रारदाराने डयूप्लीकेट धनादेश अनल्यानंतर सदरची रक्कम तक्रारदाराचे खाती जमा करणे शक्य नसल्याबाबतची असमर्थता दर्शविली आहे.
सामनेवाले यांनी आपल्या लेखी म्हणनेचे पुष्टयार्थ शाखाधिकारी यांचे शपथपत्रा व्यतिरिक्त गहाळ झालेल्या चेक संदर्भात कांहीही प्रयत्न केल्याचे योग्य असा पुरावा भारतीय पुरावा कायदयानुसार कोणतेही कागदपत्रे दाखल केलेले नाहीत.
तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व युक्तीवाद यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दि.24.8.2010 रोजी लेखी पत्राद्वारे तक्रारदाराचा चेक क्रं.477609 रक्कम रु.9,000/- हा गहाळ झाला असल्याचे नमुद केले असुन दुसरा चेक अनल्यानंतर त्याचे पेमेंट करता येईल असे म्हणटले आहे. परंतु सामनेवाले यांनी गहाळ झालेल्या चेक संदर्भात कोणतेही अन्यप्रयत्न केलेले दिसून येत नाहीत. म्हणजेच सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना द्यावयाचे सेवेत त्रूटी केली आहे हे सिध्द होते.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदाराचे चेक क्र.477609 ची रक्कम रु.9,000/-(अक्षरी रुपये नऊ हजार फक्त ), आदेश मिळाल्या तारखेपासुन 30 दिवसाचे आत तक्रारदारास अदा करावी.
3. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, आदेश क्र.2 चे पालन मुदतीत न केल्यास दि.23.06.2010 पासुन तक्रारदाराचे पदरी पडेपर्यन्त द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज देण्यास सामनेवाले जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.2,000/- ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ), व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.1,500/- ( अक्षरी रुपये एक हजार पाचशे फक्त ) आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत तक्रारदारास अदा करावी.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारास परत करावीत.
( अजय भोसरेकर ) ( पी. बी. भट )
सदस्य, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड जि.बीड