ग्राहक तक्रार क्र. 177/2014
अर्ज दाखल तारीख : 06/09/2014
अर्ज निकाल तारीख: 19/10/2015
कालावधी: 01 वर्षे 01 महिने 14 दिवस
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद
1) मोतीचंद तिलोकचंद बेदमुथा,
वय – 60 वर्षे, धंदा – व्‍यापार व शेती,
रा. 3/11, भगवान महावीर पथ,
उस्‍मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्‍द
1) शाखाधिकारी,
स्‍टेट बँक ऑफ हैद्राबाद,
शाखा उस्‍मानाबाद. ..विरुध्‍द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्‍य.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.डी.पी.वडगावकर
विरुध्‍द पक्षकारा तर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.पी.दानवे.
. न्‍यायनिर्णय
मा. अध्यक्ष श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी यांचे व्‍दारा :
विरुध्‍द पक्षकार (विप) बँकेकडून कृषी कर्ज घेतले असताना बेकायदेशिररित्‍या जास्‍त व्याज व इन्स्पेक्शन चार्जेस वसूल करुन मानसिक त्रास दिला म्हणून तक्रारकर्ता (तक) यांने ही तक्रार दिलेली आहे.
तक चे तक्रारीतील कथन थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे आहे.
1. तक यांची मौजे सांजा ता.उस्‍मानाबाद येथे गट नंबर 758 ही शेत जमिन आहे. तक यांचे विप कडे कर्ज खाते आहे. खाते नंबर 62294031225 असा आहे. सन 2013’14 च्‍या खरीप हंगामासाठी तक ने विप कडून पिक कर्ज घेतले. त्‍यांची मर्यादी रु.50,000/- होती. कर्ज घेताना विप यांनी सांगितले की कर्जावर 0 टक्के व्याज लावले जाईल. त्‍यावर विसंबून तक ने दि.01.08.2013 रोजी रु.50,000/- कर्ज घेतले. कर्ज फेडीसाठी तक ने दि.12.06.2014 रोजी रु.50,000/- तसेच आणखी रु.40,000/- जमा केले. तक ने विप ला विचारले की रु.55,000/- वसूल का केले. विप ने काहीही ऐकले नाही. शासनाने सिसीआर 0413/प्र.क्र. 176/2 सह दि.25.10.13 चे निर्णयानुसार रु.1,00,000/- पर्यतच्‍या कर्जास 0 टकके व्‍याजाची सवलत दिलेली आहे. मात्र विप यांनी कर्ज खात्‍याच्‍या उता-यास व्याज दर दसादशे 11.70 दिलेला आहे. दि.30.11.2013 रोजी विप ने व्याज रु.1160/- आकारले. दि.31.5.2014 रोजी विप ने व्याज रु.2990/- आकारले. तसेच इन्स्पेक्शन चार्जस म्हणून रु.500/- तक च्‍या खात्‍यावर नांवे टाकलेले आहेत. अशा प्रकारे विप यांनी तक कडून रु.4650/- जादा वसूल केले आहेत व सेवेमध्‍ये त्रुटी केली आहे. तरी विप यांनी तक ला रु.4650/- परत करावेत. मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.50,000/- दयावेत तसेच अतिरिक्‍त शुक्‍ल्‍ रु.30,000/- तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- दयावेत म्हणून तक ने ही तक्रार दि.6.9.2014 रोजी दाखल केली आहे.
2. तक ने तक्रारीसोबत गट नंबर 758 चा 7/12 नमुना 7 चा उतारा 8-अ चा उतारा, कर्ज खात्‍याचा दि.12.6.2014 अखेरचा उतारा, जिल्‍हाधिकारी यांना दिलेले अर्ज, महाराष्‍ट्र टाइम्‍स पत्राचे पत्र, शासनाचा दि.25.10.2013 चा निर्णय, जिल्‍हा उपनिंबंधक यांचे दि.2.8.2015 चे पत्र, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. विप यांनी हजर होऊन दि.30.6.2015 रोजी लेखी म्‍हणणे दिलेले आहे. तक ने रु.50,000/- कर्ज घेतले हे कबूल आहे. विप ने दि.26.8.2014 रोजी जादा आकारलेले व्याज रु.1257.32 पैसे तक चे खात्‍यात जमा केले. तसेच तपासणी खर्च रु.500/- तक च्‍या खात्‍यात जमा केला आहे. तक ने अर्धवट खाते उतारा काढून ही तक्रार दिलेली आहे. तक ला बिनव्‍याजी कर्ज दिले हे अमान्‍य आहे. तक शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावत आहे. कर्जदाराने अटी शर्ती नुसार वेळेत कर्ज फेड केल्‍यास व्याज ची रक्कम शासनाकडून मिळते. व्‍याजाची सवलत शासनाकडून मिळत असल्‍यामुळे विप त्‍यांला जबाबदार नाही. बँकेकडे संगणक सिस्‍टीम मध्‍ये व्याज दराचे सॉफटवेअर असते. त्‍यावर यंत्रणेकडून नियत्रण ठेवण्‍यात येते. तक ला संगणक द्वारे जास्‍त व्याज दराने आकारणी करण्‍यात आली. ती चुक नंतर दुरुस्‍त केली गेली. कर्मचारी यंत्रणा अपुरी असल्‍यामुळे अशी चुक झाली. विप ने सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. त्‍यामुळे तकार रदद होण्‍यास पात्र आहे.
4. आपल्या म्‍हणण्‍यासोबत विप ने तक शी झालेला करार, तसेच दि.5.10.2015 अखेरचा खातेउतारा हजर केलेला आहे.
5. तक ची तक्रार, त्‍यांने दाखल केलेली कागदपत्रे, तसेच विप चे म्‍हणणे, व त्‍यांनी दिलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात आम्‍ही त्‍यांची उत्‍तरे त्‍यांचे समोर खाली दिलेल्‍या कारणासाठी लिहीली आहेत.
मुद्दे उत्‍तरे
विप ने सेवेत त्रूटी केली आहे काय ? होय.
तक अनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
आदेश कोणता ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुद्दा क्र.1 व 2
6. तक ने विप कडून कृषी कर्ज 2013-14 च्‍या खरीप हंगामासाठी रु.50,000/- दि.1.8.2013 रोजी घेतल्‍याबददल वाद नाही.तक हा शेती करतो तसेच व्‍यापारी आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे आहे की, कर्ज बिनव्‍याजी होते असे विप ने सांगितले आहे. मात्र करारातील अट काय होती हे पाहावे लागेल. करारामध्‍ये व्‍याजाचा दर 7 टक्के असल्‍याचे म्‍हटले आहे. कर्ज रु.50,000/- व्‍याजासह जुन 2014 मध्‍ये फेडायचे होते. कराराचे अवलोकन करता हे स्‍पष्‍ट होते की, हे कर्ज 7 टकके व्‍याजाने विप ने दिलेले होते. त्‍यामुळे विप ने 0 टकके व्याज दराने कर्ज असल्‍याचे सांगितले हे तक चे कथन मान्‍य करता येणार नाही.
7. ज्‍या शासन निर्णयाचा तक ने आधार घेतला आहे त्‍याची अस्‍पष्‍ट प्रत तक ने हजर केली आहे. तो 25.2.2010 चा शासन निर्णय आहे. त्‍याप्रमाणे राज्‍य शासनाने 7 टकके दराने पिक कर्जाचा पुरवठा करण्‍याचा निर्णय घेतला. बँकाना व्याज परतावा देण्‍याचा शासनाने निर्णय घेतल्‍याचे म्‍हटले आहे. म्‍हणजेच बँकानी आधी व्याज वसूल करायचे त्‍यानंतर शासनाकडून व्याज परतावा आल्‍यावर कर्जदाराच्‍या खात्‍यात जमा करायचे. व्याज परतावा हा अटी शर्तीवर अवलंबून असतो. व्याज परतावा देणे सर्वस्‍वी शासनाच्‍या अधीन आहे. बँकेचे काम फक्‍त व्याज परताव्‍याची मागणी करणे एवढेच असते. व्याज परतावा मिळणे यांची खात्री नसल्‍यामुळे बँकानी आधी व्याज वसूल करणे व नंतर व्याज परतावा आल्‍यानंतर खात्‍यात जमा करणे हाच योग्‍य मार्ग आहे. त्‍यासाठी शासनातर्फे बँकानाही काही मोबदला मिळत असणार. जर कर्जदाराकडून कोणतेच व्याज वसूल केले नाही व शासनाकडून व्याज परतावा मिळाला नाही तर बँकाना तोटयाचा व्‍यवहार करावा लागेल असे काही अपेक्षीत नाही. त्‍यामुळे विप ने तक कडून व्याज वसूल करणे योग्‍य असल्‍याचे दिसून येते.
9. तक ने तक्रारीत म्‍हटले की दि.12.6.2014 रोजी त्‍यांनी रु.50,000/- अधिक रु.40,000/- भरणा केला. प्रत्‍यक्षात रु.15,000/- अधिक रु.40,000/- असा एकूण रु.55,000/- भरणा केल्‍याचे दिसते. मुद्दलाशिवाय दि.30.11.2013 रोजी व्याज रु.1160/- व दि.31.5.2014 रोजी व्याज रु.2990/- व इन्स्पेक्शन चार्जेस रु.500/- असे एकूण फ.4650/- नांवे टाकल्‍याचे दिसते. खाते उता-यावर व्याज दर 11.70 लिहील्‍याचे दिसून येते. चार महिन्‍याने व्याज रु.1160/- व नंतर पाच महिन्‍याने व्याज रु.2990/- नांवे टाकलेले आहे. आता विप चे म्‍हणणे की, जादा लावलले व्याज रु.1257/- तक चे खात्‍यात दि.20.8.2014 रोजी जमा केलेले आहे. तसेच इन्‍सपेक्‍शन चार्जेस पण जमा केलेले आहेत. विप ने हजर केलेल्‍या खाते उता-यात दि.26.8.2014 च्‍या दोन नोंदी दिसून येतात. विप ने आता व्याज लावले ते रु.1160/- अधिक रु.2990/- = रु.4150/- रु.1257/- = रु.2893/- द.सा.द.शे 7 दराने व्‍याजाची आकारणी बरोबर दिसून येते.
10. जास्‍त व्याज दर लावण्‍यात आला याबददल विप चे म्‍हणणे आहे की, सिस्‍टीम मध्‍ये व्याज दर अंतर्भूत असतो मात्र सिस्‍टीमला फिडींग करण्‍याचे काम कर्मचारी करतात. पिक कर्जाला व्याज दर 7 टकके असताना विप चे कर्मचा-याने व्याज दर 11.70 फिड केला विप चे कर्मचा-याचे चुकीमुळे तक ला जास्‍त पैसे भरावे लागले. बँका कर्जदाराकडून कर्ज व व्याज वसूल करताना अरेरावी करतात. त्‍यामुळे प्रामाणीक कर्जदारास मानसिक त्रास होतो. तक ला जो त्रास झाला त्‍याबददल विप कडून रु2500/- तक ला देणे योग्‍य आहे असे आमचे मत आहे. म्हणून आम्‍ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देतो व खालील प्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
तक ची तक्रार खालील प्रमाणे मंजूर करण्‍यात येते.
विप ने तक ला मानसिक त्रासाबद्दल रु.2,500/- (रुपये दोन हजार पाचशे फक्‍त) 30 दिवसांचे आंत द्यावेत, असे न दिल्‍यास विप ने तक ला त्‍या रक्‍कमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम फिटेपर्यत दसादशे 9 दराने व्याज द्यावे.
विप ने तक ला या तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.500/- (रुपये पाचशे फक्‍त) दयावेत.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20(3)
प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराने परत न्‍यावेत.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
(श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्‍य सदस्‍या
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
मा. अध्यक्ष यांच्‍या न्‍यायनिर्णयातील मुद्याशी मी सहमत असल्‍याने संमतीदर्शक सही करत आहे मात्र मुद्याचे निष्‍कर्ष अनुषंगीक आदेश याच्‍याशी अंशत: असहमती दर्शवून निष्‍कर्ष व अनुषंगीक आदेश मी स्‍वतंत्रपणे वेगळे देत आहे.
निष्‍कर्षासाठी जे मुद्दे घेतलेले आहेत त्‍यामध्‍ये मुद्दा क्र. 1 मध्‍ये विप ने सेवेत त्रुटी केलेली आहे काय ? याचे उत्‍तर मी होय असे देतो व मुद्यावर मा.अध्यक्ष व मा. सदस्‍य याच्‍या मताशी पुर्णता सहमती दर्शवितो.
मुद्दा क्र.2 चे विवेचन : तक ने 2013-14 च्‍या खरीप हंगामासाठी रु.5,000/- चे कर्ज घेतलेले आहे याबाबत वाद नाही परंतु तक ने सदरचे कर्ज अजून व्‍याजी होते हे स्‍पष्‍ट करण्‍यासाठी शासनाचा दि.25/10/2013 चा निर्णय यांच बरोबर दि.25/10/2010 चा शासननिर्णय प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली आहे तीची पाहणी केली असता एकंदरीत शासनाच्‍या धोरणानुसार बॅंक 7 टक्के दराने व्याज पुरवठा करणारे आहेत. त्‍या त्‍या ठिकाणी बँकांनी 7 ऐवजी 6 टक्के दराने पुरवठा करावा असे शासनाचे धोरण आहे व या अनुषंगाने व्याज दराबाबत बराचसा उहापोह केलेला दिसतो. अधिकचा तपशिल पाहण्‍यासाठी जिल्‍हा बँक यांचे दि.21/08/2014 चे पत्र पाहिले असता जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था यांनी जि. समन्‍वय जि. उस्‍मानाबाद यांनी लि‍हिलेले पत्रामध्‍ये संबंधात तक ने केलेली तक्रारीचे संदर्भात खालील परिच्‍छेदात स्‍पष्‍टपणे उल्‍लेखीत केलेले आहे तो असा की संदर्भिय शासन निष्‍कर्षानुसार शेतक-यांनी घेतलेले पीक कर्जाची विहित मुदती परत फेड केल्‍या नंतर रु.10,000/- पर्यंत 0 टक्के व्याज रु.1,00,0000/- ते 3,00,000/- लक्ष पर्यंत 2 टक्के व्याज दराने करण्‍या बाबत निर्देश असतांना आपल्या बँकांनी कोणत्या नियमानुसार 11.70 टक्के प्रमाणे व्याज आकारणी केलेली आहे व शासन निर्णयाचे उल्‍लंन्‍घन करुन जादा दराने व्याज आकारणी करण्‍यास कोण जबाबदार आहे यांचा खुलासा 3 दिवसात या कार्यालयात सादर करावा. सदर बाबत मा. जिल्‍हाधिकारी यांनी हा अहवाल सादर करायचे असल्‍याने या कामी प्रथम प्राधान्‍य दयावे. सदर पत्रावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की जिल्‍हा निबंधकांनी संबंधीत शासन निर्णयाचा अर्थ लावलेला आहे त्‍या मध्‍ये चुकीचे व्याज आकारणी झालेली आहे याबद्दलच स्‍पष्‍ट मत नोंदविले आहे व संशय व्‍यक्‍त केलेला आहे. फक्‍त सदरच्‍या चुकीचा दायीत्‍वाबाबत विचार केलेला आहे. त्‍यामुळे विप चा सदरचा युक्तिवाद की, व्याज परताच्‍याची योजना असून शासनाची जेव्‍हा केव्‍हा व्याज रक्कम मिळाले तेव्‍हा ती कर्जदाराचे खात्‍यावर जमा करण्‍यात येईल व तो पर्यंत त्याला व्याज लावले जाईल हा न पटणारा युक्तिवाद आहे. कारण विप ही राष्‍ट्रीयकृत बँक आहे व या बँका सरकारी निधी ब-याचदा अशाच योजनांसाठी असून व्‍याजही वापरत असतात त्‍यामुळे या सरकारी योजनामध्‍ये त्‍यांनी हिशोबासाठी व्याज आकारणी करणे अपेक्षित आहे व त्‍या शासनाकडून परतावा मागणी हरकतीची नाही परंतू तो प्रत्यक्ष शेतक-याच्‍या खात्‍यावर टाकणे हे अपेक्षित नाही. समजा एखाद्या शेतक-यांने सदरचे कर्ज खाते व्याज दराने भरुन बंद केले व त्‍यानंतर शासनाचानिधी प्राप्‍त झाला तर तो संबंधीत लाभधारका पर्यंत बँक कशी पोहचवणार हा प्रश्‍न आहेच याच बरोबर असा निधी किंवा आकारलेले व्याज हे विप ने शासनाची हमी असतांना व शासनाने हे दायित्‍व स्विकारलेले असतांना त्‍याचे दायित्‍व शेतक-यांवर कसे काय टाकता येईल. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये सदरची तक्रार चालू असतांना विप ने व्‍याजाची रक्कम कर्जदाराचे खात्‍यावर जमा केल्‍याचे म्‍हंटलेले आहे. ही रक्कम विप ला शासनाकडून व्‍याजाचा परतावा म्हणून मिळाली काय? मिळालेली असल्यास असा परतावा आदेश रेकॉर्डवर दाखल दिसुन येत नाही याचाच अर्थ‍थ तक चे अनुषंगाने वैयक्तिक अशा स्‍वरुपात बँकांनी ही भरपाई केलेली दिसुन येते. परंतु त्‍यामुळेच तक चा युक्तिवादासही बाधा पडते. म्हणून विप ने केलेली व्याज आकारणी हि नियमबाहयच आहे असे माझे स्‍पष्‍ट मत आहे. प्रस्‍तुत तक्रार ही व्‍यक्तिगत शेतक-याची असली तरी आपण/ मी या तक्रारीचे व्‍यापक जन हितार्थ अशा स्‍वरुपात विचार करुन अशा अनेक शेतक-यांचे अशा प्रकारचे फसवणूक बँकां कडून असण्‍याची शंका नाकारता येत नाही. याच सोबत इन्‍सपेक्‍शन चार्जेस या नावाने संबंधीत शेतक-यांचे शेतावर न जाता त्‍यांच सोबत शासकीय प्राधिकृत अधिकारी म्‍हणजे तलाठी यांचे कडून आवश्‍यक ती पाहणी अहवाल मिळालेला असतांना अनावश्‍यक जास्‍तीची रक्कम शेतक-यांकडून वसूल करतात. प्रस्‍तुत प्रकरणात दि.01/08/2013 रोजी कर्ज वितरीत झालेले असतांना, दि.13/03/2014 रोजी इन्‍सपेक्‍शन चार्जेस चे आपले रु.500/- वसूल केल्‍याने ही रक्कम व व्याज आकारणी दि.01/05/.. रोजी रु.2,990/- अशा स्‍वरुपाची टाकलेली आढळून येते. व्याज आकारणी 11.70 टक्के स्‍पष्‍ट असतांना अकाऊन्‍ट स्‍टेटमेंट मध्‍ये लावलेले दिसुन येते. हया सर्व बाबी तक ची तक्रार स्‍पष्‍ट करण्‍यास पुरेशा आहेत. त्‍यामुळे विप ने गैर व्‍यवसायईक मार्गाचे अवलंब किंवा अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे या हया बाबत माझ्या मनात शंका नाही. म्हणून मी वरील मा. अध्यक्ष व मा. सदस्‍य यांचे मताशी सहमती ठरवतानाच मुद्दा क्र.1 आदेश क्र. 2 व 3 या मध्‍ये माझे स्‍वतंत्र मत व्‍यक्‍त करत आदेश क्र. 2 व 3 खलीलप्रमाणे देत आहे.
तक हे अनुतोषास पात्र आहे काय? होय हे देतांना विप ने 0 टक्के रक्कम वसूल करणे अपेक्षित असतांना जास्‍तीची वसूल केलेली रक्कम ही विप ला परत करणे विषयी आदेश करत आहे. जर ही रक्कम या पुर्वीच जमा झाली असेल तर या पुढे शासननिर्णयाची अंमलबजावणी करण्‍यात सदरची व्याज आकारणी आगोदर करुन नंतर परतावा अपेक्षित शेतक-यांचे खात्‍यावर टाकता येत नाही. सदरची रक्कमेचा वेगळा हिशोब बँकांचे कार्य पध्‍दती नुसार आकारावी. इंन्‍सपेक्‍शन चार्जेसच्‍या कोणत्याही तरतुद करारामध्‍ये दिसुन येत नाही. त्‍यामुळे असे इन्स्पेक्शन चार्जेस लावू नये. परंतू यामुळे शेतक-यांचे आवश्‍यक ती कागदपत्रे मागवण्‍यासाठी बँकांना प्रतिबंध करण्‍यात येत नाही. तक याला मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्‍या खर्चपोटी रु.5,000/- व विप ने केलेल्‍या अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीमुळे विप ला रु.5,000/- दंड करण्‍यात येतो. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 14 (एफ) नुसार अशा प्रकारची सेवा अथवा अनुचीत व्‍यापार पध्‍दती कायम स्वरुपी खंडीत करण्‍याबाबत आदेश देण्‍यात येतात.
आदेश
1. तक याची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.
2. तक यास मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) विप ने द्यावी.
3. विप ने केलेल्‍या किंवा अवलंबिलेल्‍या अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीमुळे विप ला रु.5,000/- दंड करण्‍यात येतो सदरचा दंड हा शास्‍ती म्हणून लावण्‍यात येतो व तो ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक जन जागृतीसाठी लिगल एड खाती जमा करण्‍यात यावा.
4. ग्राहक सदरच का कलम 149 (एफ) नुसार अशा तक्रारीच सेवा अथवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दती कायम स्वरुपी खंडीत करण्‍यातबाबत निर्देश देण्‍यात येते.
(श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते)
सदस्‍य
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
