(पारित दिनांक : 16/12/2011)

 

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.21.01.2011 रोजी विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दाखल करुन मागणी केली आहे की,  त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/-, तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.5,000/- इत्‍यादींची मागणी केलेली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

 

2.          तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ही त्‍याचे आममुखत्‍यार श्री. युवराज हुमने यांचे मार्फत केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि.20.03.2001 रोजी मे. त्रिमुर्ती इलेक्‍ट्रीकल्‍सच्‍या नावाने रु.35,000/- चे कर्ज घेतले होते व कर्जाची परतफेड म्‍हणून आजपावेतो रु.1,24,332/- परत केले, जे कर्ज राशीच्‍या तिनपट रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्‍द पक्षाने वसुल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाने कर्ज राशी वसुलीकरता R.C.Case No. 9/2010 सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्‍था, नागपूर यांचे समक्ष कर्ज वसुलीकरीता दाखल केलेले आहे. विरुध्‍द पक्षाने कोणत्‍या दराने व्‍याजाची आकारणी केली याचे विवरण केले नाही. तक्रारकर्त्‍यानुसार Reserve Bank of India ने व्‍याजाचा दर 9.5% प्रमाणे दिलेला आहे व त्‍यानुसार व्‍याजाची आकारणी बंधनकारक असुन विरुध्‍द पक्षाने जास्‍त दराने आकारणी केली व थकीत रु.20,851/- चे वसुली करीता केस दाखल केली.

 

3.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत Reserve Bank of India च्‍या व्‍याजासंबंधीची नियमावली Banking Regulation Act 1949, Method of Calculation of Interest ची माहिती विरुध्‍द पक्षांनी लिखीत स्‍वरुपात द्यावयाची आहे, परंतु ती तक्रारकर्त्‍यास पुरविलेली नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने सेवेत त्रुटी दिली असुन माहिती न पुरवता व्‍याजाची रक्‍कम, अन्‍य प्रभार नामे करुन वसुल करु शकत नाही. त्‍याच प्रमाणे मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 च्‍या कलम 101 अंतर्गत वसुलीची केस दाखल केल्‍यामुळे Limitation Act नुसार 3 वर्षात दावा दाखल करता येतो, अन्‍यथा नाही. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले आहे की, दावा मर्यादेत दाखल करुन व दस्‍तावेज 3 वर्षानंतर निष्‍कशीत झाल्‍यामुळे सहाय्यक निबंधकाकडे तक्रार दाखर करु शकत नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारीरिक त्रास झाला ही बाब ग्राहक सेवेतील त्रुटीत मोडते.

 

4.          तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ एकूण 6 दस्‍तावेज दाखल केले त्‍यामध्‍ये दि.27.03.2010 चे सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्‍था, नागपूर यांचे समोर दाखल केलेल्‍या R.C.Case No. 9/2010 ची प्रत, तक्रारकर्त्‍याचा आक्षेप, कर्ज खात्‍याचे विवरण, मुखत्‍यारपत्र इत्‍यादी दस्‍तावेज अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र.5 ते 29 वर दाखल केलेले आहेत.

5.          मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्‍यांत आली असता ती त्‍यांना प्राप्‍त होऊनही पुकारा केला असता ते मंचात हजर झाले नाही, त्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि.26.08.2011 रोजी पारित करण्‍यांत आला.

 

6.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.23.11.2011 रोजी अंतिम संधी दिली असता तक्रारकर्ता गैरहजर. मंचासमक्ष दाखल दस्‍तावेजांचे व दोन्‍ही पक्षांचे कथन यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

 

 

7.          तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून कर्ज घेऊन सेवा प्राप्‍त केल्‍यामुळे तो विरुध्‍द पक्षाचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याचा मुळ आक्षेप हा आहे की, विरुध्‍द पक्षाने Reserve Bank of India ने ठरवुन दिलेला व्‍याजाच्‍या दराने म्‍हणजे 9.5% ने व्‍याजाची आकारणी न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास दि.20.03.2001 रोजी घेतलेले रु.35,000/- चे कर्जाची आजपर्यंत रु.1,24,332/- भरुन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने उर्वरित रक्‍कम रु.20,851/- च्‍या थकीत वसुली करता केस दाखल केली आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने मंचासमक्ष उपस्थित केलेल्‍या सर्व बाबी या सहाय्यक निबंधकाकडे R.C.Case No. 9/2010 च्‍या संबंधाने आहे. Limitation तसेच व्‍याज दराची पडताळणी करण्‍या संबंधी बाबत सहाय्यक निबंधकाकडे तक्रार प्रलंबीत असुन त्‍यावर त्‍यांनी निर्णय घेणे संयुक्तिक आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे, कारण कर्जासंबंधी कोणतेही दस्‍तावेज मंचासमोर नाही.

 

8.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत Reserve Bank of India ने कर्ज रकमेवर 9.5% व्‍याज ठेवलेले आहे व त्‍यानुसार व्‍याजाची आकारणी करण्‍याचे विरुध्‍द पक्षावर बंधनकारक असल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याने व्‍यवसायाकरीता घेतलेल्‍या कर्जाकरीता 9.5% दराने व्‍याजाची आकारणी विरुध्‍द पक्षाने करावी याबाबत एकही दस्‍तावेज मंचासमोर दाखल केलेला नाही, त्‍यामुळे मंच तक्रारकर्त्‍याचे मताशी सहमती दर्शवू शकत नाही.

9.          तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या लेखी युक्तिवादात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे व राष्‍ट्रीय आयोगाचे निकालपत्रास आधारभुत मानले आहे. परंतु त्‍याने लेखी युक्तिवादात नमुद केलेले मुद्दे व सहाय्यक निबंधकाकडे सुरु असलेल्‍या केसमधे उपस्थित करुन त्‍यावर निर्णय प्राप्‍त केला असता तर जास्‍त संयुक्तिक झाले असते, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार ही विरुध्‍द पक्षाने सहाय्यक निबंधकाकडे R.C.Case No. 9/2010 दाखल केल्‍यामुळे सदर तक्रार Counter Blast या सदरात मोडते, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सदर तक्रारीतील वस्‍तुस्थिती व तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा ‘विश्‍वलक्ष्‍मी शशीधरण –विरुध्‍द- ब्रँच मॅनेजर, सिंडीकेट बँक, बेलगम’, या तक्रारीतील वादात भिन्‍नता असल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याने कर्ज घेतल्‍याचा दि.20.03.2001 पासुन तक्रार दि.21.01.2011 रोजी दाखल करेपर्यंत कुठलीही दाद विरुध्‍द पक्षाकडे न मागितल्‍यामुळे व्‍याजाचे आकारणीबाबत 10 वर्षानंतर वाद उपस्थित करणे मंचास संयुक्तिक वाटत नाही. जेव्‍हा की, Reserve Bank of India कर्जाबाबत Base Rate ठरवित असते. त्‍यानंतर सहकारी संस्‍था त्‍यांच्‍या बायलॉजनुसार व आर्थीक टाळेबंदानुसार व्‍याजाची आकारणी करते, त्‍यामधे  Reserve Bank of India च्‍या विशिष्‍ट नियमावली शिवाय हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार मंचास नाही, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

10.        तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, व्‍याजाचा दर विरुध्‍द पक्षाने सांगितला नाही, परंतु R.C.Case No. 9/2010 मधील परिच्‍छेद क्र.11 मधे स्‍पष्‍टपणे कर्जाच्‍या व्‍याजाचा दर 16% नमुद केले आहे. त्‍यामुळे व्‍याज दराबाबत तक्रारकर्ता अनभिज्ञ होता हे म्‍हणणे संयुक्तिक वाटत नाही.

 

11.         तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक सेवेतील त्रुटीबाबत म्‍हटले आहे की, विरुध्‍द पक्षाने Banking Regulation Act 1949, Method of Calculation of Interest ची माहिती लिखीत स्‍वरुपात द्यावयाची आहे, परंतु तशी माहिती तक्रारकर्त्‍यास न दिल्‍यामुळे सेवेत त्रुटी आहे. जर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून कर्ज कराराचे दस्‍तावेजांची मागणी केली असती तर त्‍याचे काही अंशी समाधान झाले असते, परंतु तक्रारकर्त्‍याने R.C. अर्ज दाखल करण्‍या अगोदर त्‍याप्रमाणे माहिती पुरविण्‍याबाबत अर्ज केला आहे, हे मंचासमक्ष नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने सेवेत त्रुटी आहे हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मंचास संयुक्तिक वाटत नाही.

12.         तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे लेखी युक्तिवादात Multi-state Co-operative Society Act, 2002 चा मुद्दा उपस्थित करुन विरुध्‍द पक्षाने महाराष्‍ट्र राज्‍य सहकारी संस्‍था अधिनियम, 1960 च्‍या कलम 101 अंतर्गत दुय्यम निबंधकाकडे वसुली प्रमाणपत्र प्राप्‍त करण्‍याकरीता अर्ज दाखल करता येत नाही, याबाबत इतर अनेक बाबी नमुद केल्‍या. परंतु त्‍याबाबी मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नसुन मंचास विरुध्‍द पक्षाचे निव्‍वळ ग्राहक सेवेतील त्रुटीकरीता आदेश पारित करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्‍था यांचेसमोर उपस्थित केलेला मुद्याबाबत दाद मागणे संयुक्तिक होईल, असे मंचाचे मत आहे.

 

13.         वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार ही विरुध्‍द पक्षाचे कृतिस Counter Blast असल्‍यामुळे ती खारिज करणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

 

 

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यांत येते.

2.    तक्रारकर्त्‍याने सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्‍था, नागपूर यांचेसमोर दाद मागावी.