(घोषित दि. 20.09.2011 व्दारा श्रीमती. माधुरी विश्वरुपे, सदस्या) तक्रारदारांची थोडक्यात तक्रार अशी की, तक्रारदारांनी जूलै 2008 मध्ये ट्रॅक्स क्रूझर जीप विकत घेण्याकरीता गैरअर्जदार यांचेकडून कर्जाऊ रक्कम रुपये 4,25,000/- घेतले होते. सदर कर्जाची परतफेड 36 हप्त्यामध्ये करावयाचे ठरले होते. तक्रारदारांनी आतापर्यंत रक्कम रुपये 3,05,000/- गैरअर्जदार यांचेकडे कर्जाच्या परतफेडीपोटी भरणा केले आहेत. परंतू गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना 36 हप्त्या ऐवजी 48 कर्ज हप्ते जमा करण्याचे सांगितले. तक्रारदार उर्वरित कर्ज रकमेची परतफेड करण्यास तयार असूनही कर्ज हप्त्याची रक्कम जमा करुन घेण्यास गैरअर्जदार यांनी टाळाटाळ केली. तसेच वाहन जप्त करण्याची धमकी दिली अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार 1 व 2 हजर झालेले असून त्यांचे लेखी म्हणणे न्यायमंचात दिनांक 24.06.2011 रोजी दाखल केले आहे. गैरअर्जदार यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी रुपये 4,25,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतल्याची गैरअर्जदार यांना बाब मान्य आहे. परंतू तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेमध्ये झालेला कर्ज करार 46 महीन्यांचा होता. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी आज पर्यंत रक्कम रुपये 3,05,000/- जमा केलेले नसून फक्त रुपये 2,88,310/- एवढयाच कर्ज रकमेचा भरणा गैरअर्जदार यांचेकडे केलेला आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांकडून कर्जाची रक्कम भरुन घेण्यास टाळाटाळ केलेली नाही. तक्रारदारांनी कर्ज रकमेचा भरणा न केल्यामुळे कर्ज कराराचा भंग केला आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचे वाहन जप्त करण्याचा पूर्ण अधिकार कर्ज करारानुसार गैरअर्जदार कंपनीस आहे. तसेच तक्रारदारांनी कर्जाची संपूर्ण रक्कम व्याजासह भरल्या शिवाय गैरअर्जदार कंपनी बेबाकी प्रमाणपत्र देवू शकत नाही. तक्रारदारांनी तक्रार दाखल कागदपत्र, गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे, दाखल कागदपत्र यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री. व्ही.टी.पिसूरे व गैरअर्जदार यांचे विद्वान वकील श्री. विपूल देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. तक्रारीतील कागदपत्रे म्हणजेच तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचे मध्ये दिनांक 16.07.2008 रोजी झालेल्या कर्ज कराराचे (Loan agreement) चे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी गैरअर्जदार फायनान्स कंपनीकडून रुपये 4,25,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले असून सदर कर्ज रकमेवर 12.75 % प्रमाणे व्याज मान्य केले आहे. त्याचप्रमाणे सदर कराराचे मूल्य 6,32,719/- असून रक्कम रुपये 13,755/- चे 45 हप्ते व 13,744/- रुपयाचा एक हप्ता असे एकूण 46 हप्त्यांमध्ये कर्ज रकमेची परतफेड करण्याचे ठरले होते. सदर कर्ज कराराचा कालावधी दिनांक 20.08.2008 ते 20.05.2012 ठरविण्यात आला होता. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारदारांच्या दिनांक 16.06.2011 रोजीच्या उता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारदार हे सदर कर्जाचे थकबाकीदार असून रुपये 2,29,570/- एवढी रक्कम थकीत आहे. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार गैरअर्जदार उर्वरित रक्कम घेण्यास तयार आहेत. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेमध्ये दिनांक 16.07.2008 रोजी झालेला कर्ज करार दोघांवरही बंधनकारक असून तक्रारदारांनी सदर कर्ज करारात ठरलेल्या अटी व शर्तीनूसार कर्ज रकमेची परतफेड करणे आवश्यक आहे. सदर कर्ज करारानुसार कर्जाची परतफेड 46 हप्त्यात करावयाचे ठरले होते हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार सदर कर्ज करार 36 हप्त्यांचा ठरला होता ही बाब स्पष्ट होत नाही. तसेच गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना उर्वरित कर्ज रक्कम भरुन घेण्यास नकार दिल्याची बाब तक्रारीत आलेल्या पुराव्यानूसार स्पष्ट होत नाही. तक्रारदार सदर कर्जाचा थकबाकीदार झालेला असल्यामूळे सदर कर्जाची पूर्णत: परतफेड केल्यानंतरच “बेबाकी प्रमाणपत्र” देता येते. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रुटी केल्याचे स्पष्ट होत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे. सबब न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश - तक्रारदारांची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत काहीही आदेश नाहीत.
| HONABLE MRS. Sow. Madhuri Vishwarupe, MEMBER | HONORABLE Mr. D. S. Deshmukh, PRESIDENT | HONABLE MRS. Rekha Kapdiya, MEMBER | |