नि का ल प त्र:- (व्‍दारा- मा. श्री. शरद डी. मडके, अध्‍यक्ष) (दि.31-03-2016)

1)    वि. प. श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स लि, यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्‍वये प्रस्‍तुतची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.   

2)     तक्रारदार यांचा ट्रक वाहतुक करणेचा व्‍यवसाय असून ते तक्रारदारांचे उपजिविकेचे साधन आहे.   तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीकडून रक्‍कम रु. 3,40,000/- मार्च-2008   मध्‍ये टाटा ट्रक(एलपीटी1613)  खरेदी करणेसाठी  कर्ज घेतले होते.  तक्रारदारांनी खरेदी केलेल्‍या ट्रक रजिस्‍ट्रेशन क्र.  MH-09-L-7545 असा आहे.  तक्रारदार हे एकत्र कुटूंबात राहतात. तक्रारदार यांचा ट्रकचा व्‍यवसाय आहे. तक्रारदार व त्‍यांचे मित्र हे वि.प. नं. 1 व 2  कडे ट्रकचे संदर्भात चौकशी करणेसाठी गेले असता वि.प. नी तक्रारदारांना द.सा.द.शे. 7 टक्‍केप्रमाणे सरळव्‍याजाने अर्थसहाय्य देणेची हमी व आश्‍वासन दिले.  त्‍यासाठी तक्रारदारांनी वि.प. नं. 1 कंपनीस को-या फॉर्मसवर सहया करुन दिलेले होते, त्‍यातील मजकूर वि.प. नं. 1 व 2 यांनीच भरलेला होता.  तक्रारदारांना वि.प. कंपनीने द.सा.द.शे. 7 टक्‍के प्रमाणेच व अटी व शर्तीप्रमाणे कर्ज मिळणार असलेमुळे आवश्‍यकतेवेळी सर्व कागदपत्रे, खाते उतारा मिळणेचे आश्‍वासनावर सदर कर्जाची  उचल केली.                         

3)    तक्रारदारांनी कर्जाची उचल केलेनंतर प्रामाणिकपणे हप्‍ते भरीत होते. तक्रारदार यांचे वडीलांना दीड ते दोन वर्षेपासून पोटाचा विकाराचा त्रास असून त्‍यासाठी वैद्यकीय औषधोपचाराकरिता तक्रारदारांनी खर्च केला.  सदरच्‍या उपचारापोटी एक ते दीड लाख खर्च तक्रारदार व दीर यांनी केलेला आहे.  तक्रारदार यांचा ट्रक हा बॉक्‍साईटची वाहतुक करीत आहे.  सदरचा व्‍यवसाय हा वर्षातील फक्‍त सहा महिने कार्यरत असतो. दरम्‍यानचे काळात तक्रारदाराचे  आर्थिक अडचणीमुळे उचल कर्जाचे हप्‍ते नियमित भरु शकले नाहीत.  अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी रक्‍कम रु. 1,93,000/- वि.प. कडे जमा केली आहे. परंतु वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे मालकीचा ट्रक कोणत्‍याही कोर्टाचे आदेश नसताना जप्‍त करुन विक्री करणेच्‍या इराद्याने कोणतीही बाजू विचारात न घेता, आरेरावीच्‍या भाषा वापरुन तक्रारदार यांचे उपजिविकेचे साधन जप्‍त करणेची भिती असलेने तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.       

4)    तक्रारदार कर्जाचा मासिक हप्‍ता जुनमध्‍ये भरणेस गेले असता वि.प. नं. 1 यांनी एकरक्‍कमी सर्व कर्ज परतफेड करणेस सांगितले. तक्रारदारांनी उचल केलेल्‍या कर्जाची मुदत ही सन 2012 पर्यंत आहे.  तक्रारदार यांनी एकरक्‍कमी कर्जाचे परतफेडीचे विचारणा केली असता रक्‍कम रु. 4,20,000/- अद्यापही येणे असलेचे सांगितले. तक्रारदार यांनी त्‍याबाबत लेखी स्‍वरुपात माहिती मागितली असता वि.प. नी जाणूनबुजून टाळाटाळ केली.           

5)   तक्रारदार यांनी दरम्‍यानचे काळात डबघाईस आलेने कर्जाचे हप्‍ते नियमित भरले नाहीत. तक्रारदारांनी आतापर्यंत रक्‍कम रु. 1, 93,000/- जमा केली आहे.  जमा रक्‍कमेच्‍या काही पावत्‍या मिळून येत नसलेने उर्वरीत उपलब्‍ध सर्व पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत.  तक्रारदाराचे ट्रकचे व्‍यवसायाशिवाय उपजिविकेचे कोणतेही साधन नाही.  तक्रारदार कर्जाचे 7 टक्‍केप्रमाणे मासिक हप्‍ता भरणेस तयार आहेत.  व कर्जाचे ठरले अटी व शर्तीप्रमाणे परतफेड करणेची प्रामाणिक इच्‍छा आहे.        

6)    तक्रारदार यांची आर्थिक पिळवणूक करणेच्‍या उद्देशाने, तक्रारदार यांचा ट्रक बळाचा वापर करुन विक्री करणेची शक्‍यता वाटलेने प्रतिबंध होऊन मिळणेकरिता, तक्रारदाराचा ट्रक जप्‍त करुन ओढून नेऊ नये म्‍हणून वि.प. अगर तर्फे इसमांना कायम मनाई व्‍हावी.   तसेच वि.प. कंपनीस कर्जाची रक्‍कम हप्‍त्‍याहप्‍त्‍याने भरुन घेणेबाबत वि.प. आदेश व्‍हावेत व मानसिक व शारिरीक  त्रासापोटी रु. 25,000/-, तक्रार अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु. 15,000/-  मिळावेत अशी विनंती तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात केली आहे.        

7)     तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत  वि.प. कडे जमा केलेल्‍या रक्‍कमांच्‍या पावत्‍या व ट्रकचे आर.सी. बुकाची प्रत इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  तक्रारीसोबत शपथपत्र दाखल केले. तसेच दि. 10-12-2014 रोजी पुराव्‍याचे शपथत्र दाखल केले आहेत. तसेच दि. 12-06-2013 रोजी  वि. प. कंपनीविरुध्‍द तक्राराचे खोटे व बोगस कर्ज तयार करुन अपहार केलेबाबतची मा. पोलिस अधिक्षक, कोल्‍हापूर यांचेकडे  केलेला तक्रार अर्जाची प्रत दाखल केली आहे.    

8)       वि.प. यांनी तकारदाराची तक्रार परिच्‍छदेनिहाय नाकारली आहे.  तक्रारदारांनी नाहक त्रास देणेचे हेतूने कोणतेही पुरावे सादर न करता वि.प. फायनान्‍स यांची बदनामीकारक भाषेचा वापर केला आहे. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज प्रथमदर्शनी फेटाळणेस पात्र आहे.  तक्रारदारांनी दाखल केलेला तक्रार अर्ज कलमांमधील मजकूर मान्‍य, कबूल नसून त्‍याबाबत तक्रारदारांनी लेखी पुरावे सादर करावेत.  तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खोटा असून  कोणताही पुरावा नसलेने फेटाळणेत यावा.  वि.प. यांना देय असलेली हप्‍त्‍यांची रक्‍कम व थकीत असलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम जमा करणेचे आदेश व्‍हावेत.    

9)   तक्रारदाराची तक्रार, दोन्‍ही बाजूंचे म्‍हणणे, व कागदपत्रांचे अवलोकन तसेच उभय वकिलांचा तोंडी व लेखी युक्‍तीवादाचा विचार करता, खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

                    मुद्दे                                                                      उत्‍तर

1)  वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द.सा.द.शे. 7%

व्‍याजाने कर्जाची रक्‍कम दिल्‍याचे तक्रारदार यांनी

सिध्‍द केले आहे काय ?                                                            नाही.

2)  तक्रारदार हे वि.प. कर्जासंबंधी सर्व कागदपत्रे,

खाते-उतारा,अटी व शर्ती, व्‍याज दर आणि व्‍याजाच्‍या

आकारणीची पध्‍दत इत्‍यादी मिळण्‍यास पात्र आहेत

काय ?                                                                                        होय                                  

3)  तकारदार व वि.प. यांचे करारपत्रामधील परि. 17

श्रीराम ट्रान्‍सपोर्टचे खाते उतारे हे तक्रारदाराने पुर्णत:

स्विकारायचे (Conclusive Proof )  हे तक्रारदारांवर

बंधनकारक आहेत का ?                                                            नाही.                                                    

4)  वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देताना अनुचित

व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ?                                   होय                                    

5)  काय आदेश ?                                                                 अंतिम आदेशाप्रमाणे.

मुद्दा क्र. 1-                               

10)  तक्रारदार यांनी वि.प. कडून 2008 साली कर्ज घेतले हे  मान्‍य आहे. तक्रारदार यांनी म्‍हटले आहे की, कर्जाचे व्‍याजाचा दर द.सा.द.शे.  7 %  असून तशी हमी वि.प. यांनी दिली होती.  तक्रारदार व वि.प. यांच्‍या दरम्‍यान झालेल्‍या कराराची प्रत पाहिली असता, तक्रारदार यांचे म्‍हणणे खोटे असल्‍याचे दिसून येते.  वि.प. कंपनीने करारपत्राच्‍या को-या कागदपत्रांवर व  फॉर्मवर सहया घेतल्‍या असे कायदयाने सिध्‍द केले नाही. कारण दाखल कागदपत्रांवरुन व्‍याजाचा दर 13.97 % असल्‍याचा दिसून येते.  सदर करारपत्रावर तक्रारदार वि.प. यांच्‍या सहया आहेत.  सबब,  कर्जाचे व्‍याजाचा दर द.सा.द.शे. 7 %  बाबतचे तक्रारदार यांनी केलेले कथन अमान्‍य करण्‍यात येते.  म्‍हणून मुद्दा नं. 1 चे उत्‍तर मंच नकारार्थी देत आहे.                     

मुद्दा क्र. 2-

11)     तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीकडून ट्रक नं. एम.एच. 09-एल-7545 खरेदी करणेसाठी कर्ज घेतले व प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज दाखल करण्‍याच्‍या तारखेपर्यंत रक्‍कम रु. 1,93,000/- भरल्‍याचे म्‍हटले आहे.  सदर रक्‍कम भरल्‍याचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते.  तक्रारदार यांनी मुळ अर्जात कथन केले की, वि.प. चे अवास्‍तव बिल अदा करुन, सदर अवास्‍तव बील न दिल्‍यास ट्रक जप्‍त करण्‍याची धमकी देत आहे.  तक्रारदार यांच्‍या अर्जावरुन सदर ट्रक वि.प. यांनी जप्‍त करु नये असा आदेश मंचाने पारीत केला व मुळ तक्रार अर्जाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सदर ट्रक जप्‍त करु नये असा आदेश मंचाने पारीत केला.                   

12)    प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदार यांनी कथन केले की, वि.प. यांनी कर्जासंबंधी खोटी कागदपत्रे दाखल करुन, तक्रारदार यांच्‍या सहया खोटया केल्‍या असून, सदर वस्‍तुस्थिती समजण्‍यासाठी सदर कागद मुख्‍य शासकीय दस्‍तऐवज परीक्षक गुन्‍हा अन्‍वेषण विभाग (गुन्‍हे ) संगम ब्रीज,पुणे यांचेकडे तपासणीस पाठवण्‍याची विनंती केली.               

13)  तक्रारदार यांनी पोलिस अधिक्षक कसबा बावडा, कोल्‍हापूर यांचेकडे वि.प. विरुध्‍द खोटे व बोगस कर्ज तयार करुन अपहार केल्‍याबद्दल तक्रार दाखल केली.

14) तक्रारदार यांनी मंचाकडे अर्ज देऊन, वि.प. यांनी खोटी कागदपत्रे तयार करुन व त्‍यावर खोटया सहया करुन ती पुरावा म्‍हणून मंचात दाखल केल्‍याने, फौजदारी प्रक्रिया सहिंता 1973 चे कलम 195 प्रमाणे ज्‍या कोर्टासमोर अशा प्रकारची खोटी कागदपत्रे पुरावा म्‍हणून वापरणेत आली आहेत.  त्‍या कोर्टानी लेखी तक्रार दिलेशिवाय कोणत्‍याही कोर्टास अशा गुन्‍हयांमध्‍ये दखल घेणेचे अधिकार येत नसलेने, मंचाने वि.प. विरुध्‍द 192,199,420,463,465, 468 व 471 इंडियन पिनल कोडप्रमाणे गुन्‍हा नोंद करणेबाबत आदेश करण्‍यात यावे अशी विनंती केली.

15)  तक्रारदार यांनी मंचामध्‍ये अर्ज देऊन, वि.प. यांना तक्रार अर्जातील कथनास बाधा न येता भरणेस परवानगी मिळणेसाठी अर्ज दिला. वि.प. यांनी सदर अर्जास विरोध केला व अंतिम न्‍यायनिवाडयाच्‍यावेळी निर्णय घ्‍यावा असे म्‍हणणे दिले.

16)   दोन्‍ही बाजूंनी दाखल केलेले सर्व दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवाद यांचा सुक्ष्‍मपणे अभ्‍यास करता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांची मुख्‍य तक्रार वि.प. यांनी कर्जासंबंधी संपूर्ण माहिती देऊन, व्‍याजाची रक्‍कम योग्‍य लावणे आवश्‍यक असताना वि.प. यांनी अवास्‍तव रक्‍कमेची मागणी केली आहे.

17)   तक्रारदार यांनी दाखल केलेले सर्व कागदपत्रे व न्‍यायनिवाडे यांचा अभ्‍यास करता, त्‍यांना वि.प. यांनी कर्जासंबंधी कागदपत्रे रिझर्व्‍ह बँकेनी दिलेल्‍या निर्देशाप्रमाणे, कर्जदारांना स्‍पष्‍टपणे पूर्ण माहिती देणे, अटी शर्ती, व्‍याजदर, दंडव्‍याज इत्‍यादी माहिती द्यावी.  तक्रारदारांनी मागणी आहे की, वि.प. यांनी पतपुरवठयाबाबत पारदर्शकता ठेवावी.  तक्रारदार यांची मागणी न्‍याय आहे.

18)   मंच मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालील  न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.

In R.P. Ltd., V/S. Indian Express Newspaper  AIR 1989 (SC) SC 190

     Hon’ble Supreme Court held that, the people at large have a right to know in order to be able to take part in a participatory development in the industrial life and democracy.  Right to Know is a basic right which citizens of a free country aspire in the broader horizon of right to live in this age in our land under Article 21 of our Constitution.  The Apex court further added the said right has reached new dimension and urgency and put greater responsibilities upon those who take upon the responsibility to inform.              

19)   मंचाचे मते तक्रारदार यांना कर्ज व व्‍याज यासंबंधी वि. प. यांनी  संपूर्ण माहिती फेअर प्रॅक्‍टीस कोड  प्रमाणे देणे न्‍यायाचे आहे.   कर्ज देणेपूर्वी तक्रारदार यांना कर्जापोटी रक्‍कम कशाप्रकारे आकारणी हे समजून घेण्‍याचा अधिकार आहे. 

     रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांनी मार्च 2012 मध्‍ये नॉन बँकींग फायनान्‍स कंपन्‍यांनी फेअर प्रॅक्‍टीस कोड याची अमंलबजावणी करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. सदर कर्जासंबंधीची माहिती वि.प. यांनी तक्रारदारांना त्‍यांचे मातृभाषेत देणे बंधनकारक आहे.  वि.प. यांनी या अटीचे पालन न केलेने मंच मुद्दा नं. 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहे.                    

मुद्दा क्र. 3-

20)  तक्रारदार व वि.प. यांच्‍या करारातील क्र. 17 मध्‍ये म्‍हटले आहे की, वि.प. यांचे खाते उतारे अर्जदाराने स्विकारायचे आहेत.  सदर करारातील भाग नमूद केला आहे.   Para – 17  “The borrower hereby agrees to accept as conclusive proof of the correctness of any sum claimed by opponent” सदर अट ही योग्‍य नसुन, कायदयाने बंधनकारक नाही.  म्‍हणून मुद्दा नं. 3   चे उत्‍तर मंच नकारार्थी देत आहे.                                        

मुद्दा क्र. 4 -

21) प्रस्‍तुत प्रकरणी, दोन्‍ही बाजूंनी सलोख्‍याने प्रकरण मिटवण्‍यासाठी वेळोवेळी प्रयत्‍न केल्‍याचे रोजनाम्‍यावरुन स्‍पष्‍ट होते, तथापि हया प्रकरणात समझोता झाला नाही.

22)  तक्रारदार तर्फे विधिज्ञांनी म्‍हटले की, ‘फेअर प्रॅक्‍टीस कोड’ 6 अ प्रमाणे कंपनीने लेखी स्‍वरुपात  कर्जदाराला त्‍याला समजणा-या भाषेमध्‍ये कर्जाची रक्‍कम अटी व शर्ती वार्षिक व्‍याजदर आणि व्‍याजाच्‍या आकारणीची पध्‍दत कळविणे गरजेचे आहे.  तक्रारदाराचे विधिज्ञांच्‍या युक्‍तीवादाचे अवलोकन करता, तकक्रारदार यांना आपण घेतलेल्‍या कर्जाची, व्‍याजाची संपूर्ण माहिती मिळणे न्‍यायाचे आहे.  ग्राहकांच्‍या हिताच्‍या संवर्धनासाठी रिझर्व्‍ह बँकेने दिलेले आदेश पाळणे वि.प. यांचे कर्तव्‍य आहे.

23)  वि. प. तर्फे विधिज्ञांनी आपला युक्‍तीवाद सादर करताना म्‍हटले की, वि.प. यांनी आपले लेखी म्‍हणणेसोबत खातेउतारा दाखल केला असून त्‍यामध्‍ये प्रत्‍येकी तारीखवार रक्‍कमेचा तपशील नमूद आहे.  वि.प. तर्फे विधीज्ञांनी अकाऊंटसंबंधी दावा दिवाणी न्‍यायालयात चालतो व तो ग्राहक वाद या सदरात येत नसल्‍याचे नमूद केले.  वि.प. तर्फे युक्‍तीवादाचा विचार करता, न्‍यायाचे दृष्‍टीने ग्राहकांना सोप्‍या व मातृभाषेत कर्जाच्‍यासंबंधी माहिती मिळणे आवश्‍यक आहे, सबब हा वाद अकाऊंट दुरुस्‍तीचा नसून, तक्रारदाराला माहितीचा अधिकार जो मुलभूत हक्‍क असून, रिझर्व्‍ह बँकेने पण “फेअर-प्रॅक्‍टीस कोड” दाखल केले आहे.  

24)  वि.प. विधिज्ञांनी, सदर प्रकरणी कॉम्‍लीकेटेड प्रश्‍न चालण्‍यास पात्र नाहीत असा युक्‍तीवाद केला.  सदर प्रकरणी एकच प्रश्‍न आहे की, तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या हिताच्‍या दृष्‍टीने स्‍थापन केलेले “फेअर प्रॅक्‍टीस कोड” ची अमंलबजावणी करणे. सदर बाब सोपी असून वि.प. यांचे विधिज्ञांचे मताशी सहमत होता येणार नाही.

25)   तक्रारदार तर्फे विधिज्ञांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात वि.प. यांनी भारतातील ब-याच कर्जदारांना झटपट कर्ज मिळवून देण्‍याच्‍या  आमिषाने मोठया प्रमाणात लुबाडणूक केली आहे.  तक्रारदार यांनी कोणताही सबळ पुरावा दाखल केला नाही.  भारतीय पुरावा कायदा, 1872  चे कलम 114 प्रमाणे Presumption  काढण्‍यासाठी केलेली विनंती कोणत्‍याही सबळ पुराव्‍याअभावी मान्‍य करता येणार नाही.  वि.प. ही भारतातील अग्रगण्‍य वित्‍त पुरवठा करणारी कंपनी असून, त्‍यांनी लाखो लोकांना कर्जपुरवठा केल्‍याचे वि.प. यांचे विधिज्ञांनी सांगितले. 

26)   तक्रारदार हे वि.प. यांना कर्जाची रक्‍कम देणेस तयार होते व आहेत असे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते.  तक्रारदार यांनी Under Protest रक्‍कम भरणेस विनंती केली होती.  वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांचे गाईडलाईन्‍सप्रमाणे कर्ज, व्‍याजाची आकारणी, दंड व्‍याज इत्‍यादी माहिती मराठीतून देणे बंधनकारक होते. सदर माहिती न देणे हे अनुचित व्‍यापारी प्रथा असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा नं. 4  चे उत्‍तर मंच होकारार्थी देत आहे.                                             

 मुद्दा क्र. 5 -

27)  तक्रारदार व वि.प. यांचे म्‍हणणे विचारात घेता मंचाचे मते वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द.सा.द.शे. ­13.97 टक्‍के सरळव्‍याजाने रक्‍कम आकारुन, सदर रक्‍कम भरण्‍यास तक्रारदार यांना 12 मासिक समान हप्‍त्‍याने परवानगी द्यावी.     

28)  मंच पुढील आदेश पारीत करीत आहे.  सबब, आदेश.

                                             आ दे श

1)    तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.    

2)    वि.प. कंपनी यांनी तक्रारदार यांना कर्जासंबंधी कागदपत्रे रिझर्व्‍ह बँकेनी दिलेल्‍या निर्देशाप्रमाणे, कर्जदारांना स्‍पष्‍टपणे पूर्ण माहिती, कर्जाचे अटी शर्ती, व्‍याजदर, दंडव्‍याज इत्‍यादी माहिती द्यावी. 

3)   वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कर्ज दिलेचे दिनांकापासून द.सा.द.शे. 13.97% सरळव्‍याजाने रक्‍कम आकारुन, सदर रक्‍कम भरण्‍यास तक्रारदार यांना 12 मासिक समान हप्‍त्‍याने परवानगी द्यावी.

4)    तक्रारदारांनी सदर हप्‍त्‍यांची रक्‍कम न भरलेस सर्व रक्‍कम एकरक्‍कमी भरावी लागेल.      

5)    सदर आदेशाच्‍या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.