Complaint Case No. CC/661/2018 | ( Date of Filing : 31 Oct 2018 ) |
| | 1. HARISH UDARAMJI KHAPEKAR | ANAND NAGAR, NEAR REGAL CELEBRATION , KANJI HOUSE, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. BRANCH MANAGER SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD | TELEPHONE EXCHANGE CHOWK, NEAR BABA NANAK, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्या आदेशान्वये - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून त्यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्याकडून दि.17.02.2016 रोजी तवेरा कार हे वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले होते व सदरहू वाहनाचा रजिस्ट्रेशन नं. एम.एच.-17, ए.जे 0382 असा आहे. तक्रारकर्ता हा बेरोजगार असल्यामुळे तो सदरहू कार ही भाडयावर चालवून त्यावर आपली उपजीविका करतो. दिनांक 07.09.2018 रोजी सदरहू कार तक्रारकर्त्याच्या घरासमोर ठेवलेली असतांना विरुध्द पक्षाने गुंडाच्या मदतीने आणि दुस-या चाबीचा उपयोग करुन सदरहू वाहन जबरदस्तीने घेऊन गेले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्या विरुध्द भा.द.वि. च्या कलम 420 प्रमाणे दि. 14.04.2018 आणि दि. 25.06.2018 रोजी पोलिस स्टेशनला तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत, ही गोष्ट समजल्यानंतर एका अज्ञात गुंड इसमाने तक्रारकर्त्याला मारहाण, शिवीगाळ केली आणि धमक्या दिल्या.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हे सिजर एजंट किंवा गुंड यांच्या मदतीने वाहन बळजबरीने जप्त करु शकत नाही. याकरिता त्याने मॅनेजर, आय.सी.आय.सी.आय. बॅंक विरुध्द प्रकाश कौर,AIR 2007 (SC) 1349 या प्रकरणात दिलेल्या न्यायनिवाडयांचा आधार घेतला आहे. विरुध्द पक्ष यांनी कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही न करता सदरहू वाहन हे जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेले आहे, ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने वर्तमान तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली असून खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे जबरदस्तीने ताब्यात घेतलेले वाहन परत करावे. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्षाने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 9 वर दाखल केला असून त्यांनी वर्तमान प्रकरणात असा प्राथमिक आक्षेप घेतला की, सदरहू तक्रार कायद्याप्रमाणे न्यायमंचासमक्ष चालू शकत नाही. तक्रारकर्ता हा प्रामाणिक नसून तो स्वच्छ हेतूने मंचासमक्ष आलेला नाही. विरुध्द पक्ष यांनी दि. 07.09.2018 रोजी पोलिस स्टेशनला पूर्व सूचना दिली होती आणि त्यानंतर सदरहू वाहनाचा ताबा शांतपणे घेतलेला आहे. तक्रारकर्त्याला अनेक वेळा नोटीस पाठविल्या होत्या, परंतु तक्रारकर्त्याने कर्जाचे हप्ते भरले नाही. म्हणून शेवटी दि. 03.10.2018 रोजी कर्जाची देय रक्कम रुपये 4,01,056.62 पै. देण्यासाठी नोटीस पाठविली होती.
- विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने यापूर्वीच व्यापारी कारणाने वाहन क्रं. एम.एच. 40, ए.सी.7473 ही खरेदी केली होती आणि वर्तमान तवेरा गाडी हे वाहन नफा कमविण्यासाठी घेतलेली आहे. म्हणून तक्रारकर्ता हा ग्राहक होत नसल्यामुळे वर्तमान तक्रार या न्यायमंचासमक्ष चालू शकत नाही. विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, करारनाम्यातील परिच्छेद 15 प्रमाणे उभय पक्षांमधील वाद हा लवादाच्या मार्फत (आर्बिट्रेडर) सोडविण्याचे कबूल केले आहे आणि म्हणून वर्तमान तक्रार कायद्याप्रमाणे चालविता येत नाही. तक्रारकर्त्याने कर्जाच्या रक्कमेचा भरणा केला नाही म्हणून विरुध्द पक्ष यांनी कार्यवाही केली आहे आणि सदरहू वाहन हे शांतपणे ताब्यात घेतलेले आहे. विरुध्द पक्ष यांना सदरहू वाहन ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे आणि सदरहू वाहन ताब्यात घेऊन त्यांनी कोणत्याही प्रकारे सेवेत त्रुटी केलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी परिच्छेद क्रं. 1 ते 11 मधील मजकूर नाकारलेला असून प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज, लेखी युक्तिवाद व उभय पक्षांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले व त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नोंदविली.
मुद्दे उत्तर - प्रस्तुत प्रकरण मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे काय ॽ होय
- तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा - आम्ही तक्रारकर्त्यांचे वकील अॅड. पखिडे आणि विरुध्द पक्षाचे वकील मनिष मेश्राम यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी थोडक्यात असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याने सदरहू वाहन स्वतःच्या उपजीविकेकरिता खरेदी केलेले आहे आणि विरुध्द पक्ष यांनी नमूद केलेले दुसरे वाहन हे तक्रारकर्त्याच्या भावाचे आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने वाहन कर्जाचे 39 हप्ते भरलेले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी कायदेशीर कार्यवाही न करता जबरदस्तीने तक्रारकर्त्याच्या गाडीचा ताबा घेतलेला आहे. याकरिता तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ खालील न्यायनिवाडयांचा आधार घेतलेला आहे.
- I.C.I.C.I Bank Vs. Shanti Devi Sharma & Others 2008 (2) Banker’s Journal 382 (Supreme Court)
- Manager ICICI Bank Ltd. Vs. Prakash Kaur, & Ors. AIR 2007 Supreme Court 1349
- विरुध्द पक्षाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता यांनी फक्त 36 हप्ते भरलेले आहेत आणि वाहन कर्जाची रक्कम रुपये 5,00,000/- अद्याप ही उर्वरित आहे. तक्रारकर्त्याकडे भाडयाने देण्याकरिता एका पेक्षा जास्त वाहन आहे आणि म्हणून तक्रारकर्ता हा ग्राहक ठरत नाही. विरुध्द पक्षाने आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ खालील न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
- Laxmi Engineering Works Versus P.S.G. Industrial
Institute,reported in AIR 1995 (SC) 1428 - Magma Leasing Finance Versus Polutri Madhavilata
in Apeal No. 6399 of 2009Decided on 18.09.2009 - Hindustan Petroleum Corpn. Ltd. M/s. Pinkcity Midway PLR 2003 Vol 3 Page 746
- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत– तक्रारकर्ता याने विरुध्द पक्ष यांच्याकडून वादग्रस्त वाहन खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य घेतले होते आणि त्याने कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड केलेली आहे आणि विरुध्द पक्ष यांच्या कथनाप्रमाणे अद्यापर्यंत रुपये 4,01,056.62 पै. बाकी आहे. सबब तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये कर्जाबाबतचा करारनामा आहे आणि म्हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष यांनी सदरहू वाहन हे व्यापारी कारणासाठी खरेदी केल्याचा आक्षेप नोंदविलेला आहे, परंतु सदरहू आक्षेपाच्या समर्थनार्थ त्यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. विरुध्द पक्षाच्या कथनाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांच्याकडे दुसरे वाहन आहे असे नमूद केलेले आहे परंतु सदरहू वाहन हे तक्रारकर्त्याच्या मालकिचे आहे. याबाबतचा कागदोपत्री पुरावा विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेला नाही आणि म्हणून तक्रारकर्त्या सोबत केलेला व्यवहार हा व्यापारी कारणासाठी आहे असे म्हणता येणार नाही. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी आबिट्रेटर मार्फत अवार्ड झाल्याबाबत कोणताही पुरावा हजर केलेला नाही. सबब वर्तमान प्रकरण चालविण्याची या मंचाला अधिकारिता आहे असे आमचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 3 –तक्रारकर्त्याच्या कथनाप्रमाणे त्याने जवळजवळ पूर्ण रक्कम अदा केली आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी व्याजाच्या आकारणीमध्ये चूक केलेली आहे आणि चक्रवाढ पध्दतीने व्याज लावल्याबाबतचा आरोप तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षावर केलेला आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस न बजाविता सदरहू वाहन हे गुंडाच्या मदतीने जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याचे अभिलेखावरील कागदपत्रावरुन दिसून येते. याबाबत तक्रारकर्ता यांनी पोलिस स्टेशन मध्ये विरुध्द पक्ष यांच्या विरुध्द तक्रार केलेली आहे आणि त्याबाबतची कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केलेली आहेत. विरुध्द पक्षाच्या वकिलांनी उभय पक्षातील करारनाम्या मधील परिच्छेद क्रं.6 ( c )याकडे या न्यायमंचाचे लक्ष वेधले आणि असा युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला नोटीस न देता वाहन ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे आणि म्हणून विरुध्द पक्ष यांनी केलेली कार्यवाही योग्य आहे, या विरुध्द पक्षाच्या वकिलांच्या कथनामध्ये तथ्य असल्याचे दिसून येत नाही. सदरहू परिच्छेद क्रं. 6 हा तक्रारकर्त्याला योग्य प्रकारे समजावून सांगून त्याने करारनाम्यावर सही केलेली आहे ही बाब विरुध्द पक्ष यांनी स्पष्ट केलेली नाही. सदरहू परिच्छेद हा unconscionable असल्यामुळे गैरकायदेशीर आहे असे आमचे मत आहे. विरुध्द पक्ष यांना सदरहू वाहन हे ताब्यात घेण्याचा अधिकार असतो परंतु त्या अधिकाराचे पालन हे नेहमी कायदेशीर मार्गाने आणि तक्रारकर्त्याला योग्य प्रकारे नोटीस देऊनच करता येते. त्याबाबत तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी उपरोक्त नमूद केलेल्या आय.सी.आय.सी.आय. बॅंक विरुध्द प्रकाश कौर, AIR 2007 (SC) 1349 या प्रकरणात नमूद केलेल्या निरीक्षणाप्रमाणे आणि आय.सी.आय.सी.आय. विरुध्द शांती देवी शर्मा या न्यायनिवाडयातील निरीक्षणाप्रमाणे करारनाम्यातील परिच्छेद 6 मध्ये असलेली अट ही गैरकायदेशीर असल्याचे दिसून येते. सदरहू अट ही तक्रारकर्त्याची पिळवणूक ( Tool for exploitation) करण्यासाठी वापरण्यात येते. तसेच सदरहू अट ही तक्रारकर्त्याचे निदर्शनास आणून देऊन त्याची करारनाम्यावर सही घेतली आहे असे विरुध्द पक्ष यांनी सिध्द केले नाही. म्हणून सदरहू अट ही गैरकायदेशीर आहे असे आमचे मत आहे. सबब विरुध्द पक्षाचे वकील यांच्या युक्तिवादामध्ये तथ्य नाही असे आमचे मत आहे. अशा प्रकारची अट कर्ज फेडीच्या करारनाम्यामध्ये असल्यास कर्ज घेणा-या ग्राहकाची कर्ज देणा-या कंपनीकडून पिळवणूक करण्यात येते. सदरहू वाहन ताब्यात घेतांना तक्रारकर्त्याला योग्य प्रकारे नोटीस देणे आणि सदरहू वाहनाबाबतच्या स्थिती बाबतची माहिती देणे हे न्यायाच्या दृष्टीने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या निरीक्षणाप्रमाणे आवश्यक आहे परंतु तसे न करता कर्जाच्या करारनाम्यात नमूद केलेले वाहन जबरदस्तीने किंवा नोटीस न देता ताब्यात घेणे आणि सदरहू वाहनाची वाटेल त्या दराने विक्री करणे यासारख्या गोष्टीमुळे तक्रारकर्त्या सारख्या कर्जदारांची पिळवणूक होते आणि म्हणून गैरकायदेशीररित्या वाहनाचा ताबा घेणे ही बाब मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या विरुध्द आहे. विरुध्द पक्ष यांनी वर्तमान प्रकरणात सदरहू वाहन जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे आणि म्हणून विरुध्द पक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. आम्ही विरुध्द पक्ष यांच्या वकिलांनी दिनांक09.05.2019 च्या पुरसीस प्रमाणे दाखल केलेल्या न्यायनिवाडयांचे अवलोकन केले. परंतु सदरहू न्यायनिवाडयातील निरीक्षणे ही वर्तमान प्रकरणात असलेल्या वस्तुस्थितीला सुसंगत नाही असे आमचे मत आहे आणि म्हणून विरुध्द पक्ष यांनी सदरहू न्यायनिवाडयांचा घेतलेला आधार हा चुकिचा आहे.
- विरुध्द पक्ष यांनी सदरहू वाहन हे कायदेशीर कार्यवाही न करता ताब्यात घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याला सदरहू वाहन परत मिळणे योग्य आणि वाजवी आहे. विरुध्द पक्ष यांना पुरेशी संधी देऊन ही त्यांनी सदरहू वाहन हे तक्रारकर्त्याने व्यापारी कारणासाठी घेतले असल्याचे सिध्द केलेले नाही आणि विरुध्द पक्ष यांनी लवादा मार्फत कार्यवाही केली आहे असे ही सिध्द केलेले नाही. सबब तक्रारकर्त्याची वाहन परत मिळण्याची मागणी वाजवी आहे असे आमचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 3 वर आम्ही होकारार्थी उत्तर नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक – 4 - वरील मुद्दयांवर नोंदविलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे तक्रारकर्त्याची वित्त पोषित तवेरा गाडी क्रं. एम.एच. -17, ए.जे. 0382 ही तक्रारकर्त्याला परत देण्याची विनंती मान्य करणे आवश्यक आहे. सदरहू विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 80,000/- मंजूर करणे योग्य व वाजवी आहे असे आमचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची वित्त पोषित तवेरा गाडी क्रं. एम.एच.-17, ए.जे. 0382 ही तक्रारकर्त्याला त्वरित सुस्थितीत परत करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता व आर्थिक नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 80,000/- द्यावे व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ परत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
| |