सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र.19/2010
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 10/02/2010
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.29/06/2010
श्रीमती जयवंती अंकुश कांबळी
वय सु.43, धंदा – स्वयंसेवा,
रा.धोंडवाडा, पो.शिरोडा, ता.वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग. ... तक्रारदार
विरुध्द
मा.शाखा व्यवस्थापक,
श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि.,
शाखा कणकवली, मु.पो.कणकवली,
ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री. महेन्द्र म. गोस्वामी, अध्यक्ष
2) श्रीमती उल्का राजेश गावकर, सदस्या 3) श्रीमती वफा जमशिद खान, सदस्या
तक्रारदारातर्फेः- विधिज्ञ श्री के.डी. वारंग
विरुद्ध पक्षातर्फे- विधिज्ञ श्री आर.जी. परुळेकर, श्री प्रसन्न सावंत
(मंचाच्या निर्णयाद्वारे श्री महेंद्र म. गोस्वामी, अध्यक्ष)
नि का ल प त्र
(दि.29/06/2010)
1) विरुध्द पक्षाच्या श्रीराम ट्रान्सपोर्ट कंपनीने तक्रारदाराच्या ताब्यातील वाहन कोणतीही अग्रीम नोटीस न देता ताब्यात घेतल्यामुळे सदरची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
2) तक्रारीची थोडक्यात हकीगत अशी की, विरुध्द पक्ष ही फायनांस कंपनी असून ते वाहनांना कर्ज देतात. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या फायनांस कंपनीकडून कर्ज काढून आयशर कंपनीचा मिनी ट्रक क्रमांक एमएच 07 – 1074 विकत घेतला. तक्रारदार ही गरीब व असहाय्य अबला असून तिने खरेदी केलेल्या मालवाहू वाहनाच्या मिळणा-या भाडयावरच तिचा उदरनिर्वाह चालतो. याशिवाय तक्रारदाराकडे उदरनिर्वाहाचे अन्य साधन नाही. तक्रारदाराने वाहनाचे हप्ते नियमित भरले असून दि.08/04/2009 रोजी रु.15,000/- व दि.16/04/2010 रोजी रु.10,000/- जमा केले. त्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाच्या फायनांस कंपनीला फक्त रु.42,913/- एवढेच देणे लागत असतांना देखील विरुध्द पक्षाच्या फायनांस कंपनीने तक्रारदारास कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता दि.09/10/2009 रोजी तक्रारदाराचे वाहन परस्पर ओढून नेले.
3) त्यानंतर दि.12/10/2009 रोजी तक्रारदारास विरुध्द पक्षाने खोडसाळ नोटीस पाठवून रक्कम रु.1,42,913/- सात दिवसांच्या आत भरण्याची मागणी केली. या नोटीशीला तक्रारदाराने दि.21/10/2009 रोजी उत्तर पाठवून वाहन परत मागीतले परंतु अद्याप वाहन परत दिले नाही. असे असतांना देखील दि.28/01/2010 रोजी तक्रारदारास आर.टी.ओ. सिंधुदुर्ग यांचेकडून फॉर्म न.27 प्रमाणे वाहन हस्तांतराची नोटीस मिळाली. त्यावर तक्रारदाराने दि.02/02/2010 ला हरकत घेऊन आर.टी.ओ. कार्यालयास कळविले. त्यावर आर.टी.ओ. कार्यालयाने सक्षम न्यायालयातून स्थगनादेश आणण्याची सूचना केली. त्यामुळे तक्रारदाराने तिचे वाहन तिला परत मिळावे व नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
4) तक्रारदाराने तिच्या तक्रारीसोबत नि.3 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत, वाहन कर अदा केल्याचे सर्टीफिकेट, विरुध्द पक्षाच्या फायनांस कंपनीने पाठविलेले नोटीस, त्या नोटीशीस तक्रारदाराने दिलेले उत्तर, आर.टी.ओ.ने पाठविलेले फॉर्म न.37 ची प्रत व त्यावर तक्रारदाराने घेतलेल्या हरकतीची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केली. तसेच नि.5 वर अंतरिम अर्ज क्र.01/2010 दाखल केला.
5) सकृतदर्शनी तक्रारदाराची तक्रार दाखल होण्यास पात्र असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे मंचाने तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन घेतली व विरुध्द पक्षाच्या फायनांस कंपनीस नोटीस बजावणी केली. तसेच तक्रारदाराने दाखल केलेल्या नि.5 वरील अंतरिम अर्जावर मंचाने अंतरीम आदेश पारीत करुन तक्रारदाराचे वाहनाचे हस्तांतरणास स्थगिती दिली.
6) विरुध्द पक्षाची फायनांस कंपनी ही त्यांच्या वकील प्रतिनिधीमार्फत मंचात हजर होऊन त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.13 वर दाखल केले. विरुध्द पक्षाने त्यांच्या लेखी म्हणण्यात तक्रारदाराच्या तक्रारीवर आक्षेप घेऊन तक्रारदार ही वाणिज्य हेतूने वाहनाचा वापर करीत असल्यामुळे ती ग्राहक होत नाही, असा आक्षेप घेतला. तसेच उभय पक्षकारांदरम्यान झालेल्या करारातील लवादाच्या अटीमुळे ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकार नाहीत, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे तक्रारदार ही वेळेवर हप्ते भरत नव्हती, त्यामुळे तिला हप्ते भरण्यासंबंधाने व हप्ते न भरल्यास वाहन जप्त केले जाईल यासंबंधाने दि.14/01/2009 व दि.31/07/2009 ला नोटीस पाठविल्याचे स्पष्ट करुन तक्रारदाराने कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे अखेर दि.09/10/2009 रोजी वाहन रीतसर जप्त करण्यात आले व त्यानंतर देखील तक्रारदारास दि.12/10/2009 ला नोटीस पाठवून थकीत हप्ते भरण्याची सूचना करण्यात आली. परंतु तक्रारदाराने हप्ते न भरल्यामुळे वाहनाची लिलावाद्वारे विक्री करण्यात आल्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी केली.
7) तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या लेखी म्हणण्यातील आक्षेपांवर प्रतिउत्तराद्वारे स्पष्टीकरण न देता पुराव्याचे शपथपत्र नि.14 वर दाखल केले. त्यावर विरुध्द पक्षाने उलटतपासाची प्रश्नावली नि.16 वर दाखल केली. तर त्याची उत्तरावली तक्रारदाराने नि.17 वर दाखल केली. तर दुसरीकडे विरुध्द पक्षाने त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.18 वर दाखल केले. तसेच नि.20 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार कर्जाच्या करारनाम्याची प्रत तक्रारदारास पाठविलेल्या नोटीसा व त्याच्या पोच पावत्या, कर्जखात्याच्या उता-याची प्रत, सर्व्हेअरचे व्हॅल्युएशन रिपोर्ट, कोटेशनची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केली. विरुध्द पक्षाच्या पुराव्याचे शपथपत्रावर तक्रारदाराने उलटतपासाची प्रश्नावली नि.22 वर दाखल केली. त्यावर विरुध्द पक्षाने आपली उत्तरावली नि.23 वर दाखल केली व आपला पुरावा संपल्याची पुरसीस नि.24 वर दाखल केली. त्यामुळे प्रकरण अंतीम युक्तीवादासाठी घेण्यात आले.
8) दरम्यान तक्रार प्रकरण युक्तीवादासाठी ठेवलेले असतांना विरुध्द पक्षाने नि.27/1 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार कर्जखात्याच्या उता-याची प्रत प्रकरणात दाखल केली. तर दुसरीकडे तक्रारदाराने नि.29 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी केलेल्या खर्चाच्या बिलांच्या प्रती दाखल केल्या. उभय पक्षकारांच्या वकीलांनी तोंडी स्वरुपात विस्तृत युक्तीवाद केला. त्यामुळे प्रकरण अंतीम निकालासाठी घेण्यात आले.
9) तक्रारदाराची तक्रार, तिने तक्रारीसोबत जोडलेली कागदपत्रे, विरुध्द पक्षाचे लेखी म्हणणे, त्यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यात उपस्थित केलेले आक्षेपाचे मुद्दे व प्रकरणात जोडलेली कागदपत्रे, तक्रारदार व विरुध्द पक्षाचे पुराव्याचे शपथपत्र व त्यांचा करण्यात आलेला उलटतपास व प्रकरणाच्या अखेरच्या टप्प्यात करण्यात आलेला तोंडी युक्तीवाद बघता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाच्या फायनांस कंपनीचे ग्राहक आहेत काय ? व सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकार ग्राहक मंचाला आहेत काय ? | होय |
2 | ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत विरुध्द पक्षाच्या फायनांस कंपनीने त्रुटी केली आहे काय ? | नाही |
3 | तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | नाही |
4 | | |
-का र ण मि मां सा-
10) मुद्दा क्रमांक 1–तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनांस कंपनीकडून वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतल्यामुळे तक्रारदार हया विरुध्द पक्षाच्या ग्राहक ठरतात. तक्रारदाराने तिच्या तक्रारीत वाहनाचा वापर उदरनिर्वाहासाठी करीत असल्याचे स्पष्ट केले असून विरुध्द पक्षाने तक्रारदार हया वाणिज्य हेतूने वाहनाचा वापर करतात हे सिध्द केले नाही. त्यामुळे देखील तक्रारदार हया विरुध्द पक्षाच्या ग्राहक ठरतात. एवढेच नव्हेतर करारातील लवादाच्या कोणत्याही अटीमुळे ग्राहक मंचाच्या अधिकारक्षेत्रावर गदा येत नसून ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 3 मध्ये नमूद केल्यानुसार सदरची तक्रार चालविण्याचे अधिकार ग्राहक मंचाला आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने घेतलेला आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
11) मुद्दा क्रमांक 2 - तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या फायनांस कंपनीकडून वाहन खरेदी करण्यासाठी रु.3,75,000/- चे कर्ज 14.45% व्याजदराने घेतल्याचे विरुध्द पक्षाने नि.20 वर दाखल केलेल्या कर्जाच्या करारनाम्यावरुन दिसून येते. परंतु तक्रारदाराने करारनाम्यात ठरल्यानुसार कर्जाचे हप्ते नियोजित तिथीवर भरल्याचे दिसून येत नसून तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे फक्त रु.47850/- जमा केल्याचे नि.20 वरील कर्जखात्याच्या उता-यावरुन दिसून येते. मात्र तक्रारदाराने तिच्या तक्रारीत वर्णन करतांना आपण फक्त रु.42913/- देणे लागतो, असे नमूद केले परंतु कर्जाचे हप्ते भरल्याच्या पावत्या अखेरपर्यंत प्रकरणात दाखल केल्या नाहीत. तक्रारदाराने कर्जाचे थकीत हप्ते न भरल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास दि.31/07/2009 ला रजिस्टर्ड नोटीस पाठविल्याचे नि.20 वरील नोटीसीवरुन स्पष्ट होते. तसेच सदरची नोटीस प्राप्त झाल्याची पोच देखील विरुध्द पक्षाने प्रकरणात दाखल केली असून तक्रारदाराने कर्जाचे थकीत हप्ते न भरल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराच्या ताब्यातील वाहन दि.09/10/2009 ला आपल्या ताब्यात घेतल्याचे देखील स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षाने वाहन ताब्यात घेतल्यावर देखील तक्रारदारास संधी देऊन पुनःश्च दि.12/10/2009 ला कर्जाचे थकीत हप्ते भरण्यासंबंधाने रजिस्टर्ड नोटीस पाठविल्याचे स्पष्ट होत असून ती नोटीस तक्रारदारास प्राप्त झाल्याचे नि.20 वरील दस्तऐवजावरुन दिसून येते. एवढेअसतांना देखील तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या नोटीशीची तसदी न घेता थकीत हप्ते भरले नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाने अखेर आपल्या ताब्यातील वाहन लिलावाद्वारे विक्री केले. हे वाहन विक्री करण्यापूर्वी त्याचे संभावित मुल्य किती होईल याचे सर्व्हेअरमार्फत सर्व्हे करुन त्यांचा सर्व्हे रिपोर्ट देखील विरुध्द पक्षाने घेतला असून सर्व्हेअरने नमूद केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीला अर्थात रु.240000/- मध्ये वाहनाची लिलावात विक्री केली यामध्ये विरुध्द पक्षाने ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत कोणतीही त्रुटी केल्याचे आमचे निदर्शनास येत नसून याउलट तक्रारदाराने रु.375000/- कर्ज घेऊन देखील वाहनाचे हप्ते नियमित न भरल्याचे निष्पन्न होते.
12) मुद्दा क्रमांक 3 - तक्रारदाराने तिच्या तक्रारीसोबत अंतरीम अर्ज क्र.01/2010 अन्वये वाहनाचे हस्तांतरण थांबविण्यासाठी स्थगिती मिळावी यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर मंचाने नैसर्गिक न्यायतत्वाचा अवलंब करुन तक्रारदाराचे अर्जावर अंतरीम आदेश पारीत केले व वाहनाचे हस्तांतरण करणेस स्थगिती दिली मात्र मंचाने हे आदेश पारीत करीत असतांना तक्रारदाराने कर्जाच्या थकीत हप्त्यापैकी रु.20000/- विरुध्द पक्षाच्या फायनांस कंपनीकडे जमा करावेत अशी अट घातली होती परंतु तक्रारदाराने मंचाचे आदेशाचे अजिबात पालन केले नाही व प्रकरण निकालासाठी घेईस्तोवर पर्यंत मंचाने पारीत केलेल्या अंतरीम आदेशानुसार रु.20,000/- विरुध्द पक्षाच्या फायनांस कंपनीकडे जमा केले नाहीत. त्यावरुन देखील तक्रारदाराची कर्जफेड न करण्याची वृत्ती स्पष्ट होत असल्यामुळे मंचाने तक्रारदाराचा अंतरीम अर्ज दि.19/03/2010 च्या आदेशान्वये फेटाळला. मंचाने मुद्दा क्र.2 मध्ये केलेल्या विस्तृत विवेचनानुसार विरुध्द पक्षाच्या फायनांस कंपनीने ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत कोणतीही त्रुटी केल्याचे निष्पन्न न झाल्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार आम्ही नामंजूर करीत असून त्या दृष्टीकोनातून खालील अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
अं ति म आ दे श
1) तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2) खर्चाबद्दल काही हुकूम नाही.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 29/06/2010
(उल्का गावकर) (महेन्द्र म.गोस्वामी) ( वफा खान)
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्या,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.
Ars/-