(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक : 11.08.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत तक्रार अर्ज दाखल केला असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदाराने त्याचे ट्रान्सपोर्टींगचे व्यवसायाकरीता एक ट्रक आंधप्रदेशातील गोदारकली येथून ऑगष्ट 2007 मध्ये विकत घेतला आणि त्याकरीता, अर्जदाराने, गै.अ.कडून रुपये 6,00,000/- चे कर्ज घेतले होते. सदर ट्रक महाराष्ट्रातील उपप्रादेशीक परिवहन कार्यालय, चंद्रपूर येथे स्थानांतरीत केला असता, त्याला नोंदणी क्र.एम.एच.34 एम 6305 हा पडला. अर्जदाराने, गै.अ.कडून लोन हे 14.09 टक्याप्रमाणे 47 महिन्याकरीता दि.4.8.2007 चे कराराप्रमाणे घेतले होते आणि लोनची परतफेड प्रतिमहिना रुपये 19,811/- प्रमाणे दि.18.6.2011 पर्यंत करावयाची होती. अर्जदाराने, व्यवसायाकरीता विकत घेतलेला ट्रक ऑएरन वाशरीज, अल्ट्राटेक आणि डब्लु.सी.एल. येथे मालवाहतुकीकरीता भाडे तत्वावर देत होते. सदर ट्रकपासून अर्जदाराला प्रतिमहिना 25,000/- ते 30,000/- उत्पन्न हेत होते. त्यामधून, गै.अ.चे लोनची किस्तची रक्कम परतफेड करुन बाकीची रक्कम अर्जदार त्याचे कुंटूंबाचे उदरनिर्वाह करण्याकरीता खर्च करीत होता. 2. अर्जदाराचा सन 2009 चे एप्रिल आणि मे महिण्यात व्यवसाय मंदावल्याने त्यांना लोनची किस्त भरण्यास उशीर झाला होता, त्यामुळे गै.अ.ने, अर्जदाराचे मालकीचा ट्रक क्र.एम.एच.34 एम-6305 हा दि.31.5.09 रोजी जप्त केला. परंतु, त्यापूर्वी गै.अ.ने, अर्जदाराला कोणतीही लेखी अथवा तोंडी सुचना दिली नव्हती व नाही. गैरअर्जदाराने, अर्जदाराचे उत्पन्नाचे साधन ट्रक जप्त केल्यामुळे त्याला किस्तीची रक्कम भरणे अशक्य झाले होते. त्यामुळे, डिसेंबर 2010 पर्यंत गै.अ.कडे लोनची उर्वरीत रक्कम भरण्यास अर्जदार गेले नव्हते. अर्जदार दि.6.1.11 रोजी गै.अ.चे कार्यालयात जावून चौकशी केली, त्यावेळेस उर्वरीत लोनचे विवरण गै.अ.ला मागीतले असता, गै.अ.नी माहिती आणि विवरण देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर, गै.अ.नी वकीलामार्फत दि.19.1.11 ला खोट्या मजकुराचा नोटीस अर्जदाराला पाठविला. त्यात अर्जदाराचा ट्रक फक्त रुपये 3,05,000/- मध्ये विकल्याचे लिहिले होते. अर्जदाराचा ट्रक हा चांगल्या आणि चालु स्थितीत होता त्याची इतकी कमी किंमत येणे शक्य नव्हते. ट्रक विकण्यापूर्वी कोणतीही सुचना अथवा नोटीस, गै.अ.ने अर्जदारास दिला नाही. अर्जदाराचा ट्रक विकून गै.अ.ची अर्जदाराकडे उर्वरीत असलेली लोनची रक्कम कापून बाकीची रक्कम अर्जदारास परत देण्याचे सोडून, उलट गै.अ.नी अर्जदारावर रुपये 3,53,889/- लोनची उर्वरीत रक्कमेची मागणी केली. गै.अ.ने अर्जदाराचे मालकीचा ट्रक 9 ते 10 लाख रुपये एवढ्या किंमतीत विकलेला आहे आणि त्यामधून अर्जदारावर असलेल्या लोनची रक्कम वजा करुन उर्वरीत रक्कम अंदाजे रुपये 3,00,000/- अर्जदारास परत देण्यास पाञ आहे. 3. गै.अ.नी, अर्जदारास दिलेल्या न्युनता पूर्ण सेवेमुळे अर्जदारास रुपये 3,00,000/- चे नुकसान झाले आणि ती रक्कम गै.अ.नी अर्जदारास द्यावी. अर्जदाराने, गैरअर्जदारास दि.7.3.11 रोजी अधि.एम.जे.काकडे यांचे मार्फतीने नोटीस पाठविला. गै.अ.ला नोटीस मिळून सुध्दा अर्जदाराला झालेल्या नुकसानीची भरपाई केली नाही. अर्जदाराची तक्रार ही मंचाच्या अधिकार व कार्यक्षेञात आहे, तसेच तक्रार मुदतीच्या आत असल्याने, मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे. गै.अ.ने अर्जदाराला दिलेली संपूर्ण सेवा ही न्युनता पूर्ण सेवा आहे. त्यामुळे, अर्जदाराला झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून रुपये 3,00,000/- ही 18 टक्केव्याजासह गै.अ. यांनी अर्जदारास द्यावी. अर्जदाराला झालेल्या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- गै.अ.नी द्यावे, अशी मागणी केली आहे. 4. अर्जदाराने नि. 8 नुसार 8 दस्ताऐवज दाखल केले आहेत. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गै.अ. यास नोटीस काढण्यात आले. गै.अ. हजर होऊन नि. 12 नुसार लेखी उत्तर व नि. 13 नुसार 10 आणि नि.19 नुसार 2 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले आहे. 5. गै.अ.ने लेखी बयानातील विशेष कथनात नमूद केले आहे की, अर्जदाराने, गै.अ.कडून ट्रक क्र.एम.एच.34-एम -6305 खरेदी करण्याकरीता दि.18.7.2007 रोजी रुपये 6,00,000/- चे कर्ज 13.22 टक्के द.सा.द.शे. प्रमाणे घेतले होते व आहे. अर्जदाराला या रकमेची व्याजासहीत नियमितपणे परतफेड दरमहा दि.18.8.2007 पासून 18.6.2011 पर्यंत 47 किस्तीमध्ये दरमहा रुपये 19,811/- प्रमाणे व्याजासहीत एकूण रुपये 9,31,117/- परतफेड करावयाची होती. अर्जदार व गै.अ. यांचेमध्ये कर्ज दिल्याबद्दल दि.18.7.2007 रोजी लेखी करारनामा झाला. सदर करारनाम्याची प्रत अर्जदारा दिली आहे. करारनामा व दस्ताऐवज अर्जदाराला मिळाल्याची पोचपावती दस्त क्र.ब-2 वर दाखल आहे. अर्जदाराने कर्जाची परतफेड केली नव्हती, त्यामुळे ते थकीतदार होते व आहे. कर्जाचे किस्तीची रक्कम अर्जदार भरु शकत नव्हते म्हणून अर्जदारांनी सदर गाडी गै.अ.कडे दि.1.6.2009 रोजी सरेन्डर केली. अर्जदाराने स्वतः गाडी सरेन्डर केली व आज रोजी अर्जदार हा गै.अ. वर गाडी जप्त केली म्हणून चुकीचे खोटे व बिनबुडाचे आरोप करीत आहे. अर्जदार हा दि.18.5.2009 रोजी रुपये 89,402/- गै.अ.ला थकीत कर्जाची रक्कम देणे लागत होता. अर्जदार यांनी कर्जाच्या किस्तीची रक्कम नियमितपणे भरली नाही तर करारनाम्याप्रमाणे अतिरिक्त दंडात्मक व्याज सुध्दा अर्जदार गै.अ.ला देणे लागतो. अर्जदाराने गाडी सरेन्डर केल्यानंतर दि.18.12.09 पर्यंत कोणतीही रक्कम गै.अ.कडे भरलेली नाही. सदर गाडीची कंडीशन चांगली नव्हती व गाडी बंद राहिली असती व बंद राहिल्याने दिवसेंदिवस तिची किंमत कमी होणार होती. अर्जदार थकीत कर्जाची रक्कम भरुन गाडी परत नेण्यास असमर्थ होता. त्यामुळे अर्जदाराने स्वतःच गाडी गै.अ.चे ताब्यात दिली होती. अर्जदाराने कर्जाची रक्कम न भरल्यामुळे, नाईलाजास्तव थकीत कर्जाची रक्कम वसूल करण्याकरीता सदर गाडी श्री मोरवा यांना रुपये 3,05,000/- ला विकलेली आहे. श्री पी.एल.मारवा यांचेकडून घेतलेली गाडीची किंमत रुपये 3,05,000/- ही अर्जदाराच्या खात्यात, दि.8.1.2010 रोजी रुपये 25,000/- व दि.15.1.2010 ला रुपये 2,80,000/- असे एकूण रुपये 3,05,000/- जमा केले आहे. गै.अ. सदर स्टेटमेंट ब-6 वर रेकॉर्डवर दाखल केला आहे. तरी सुध्दा, आज रोजी अर्जदार हा गै.अ.ला रुपये 3,18,529/- देणे लागतो हे स्टेटमेंट ब-6 वरुन स्पष्ट होते. सदर गाडी विकण्यास अर्जदाराची संमती होती.
6. गै.अ.ने अर्जदाराविरुध्द नागपूर येथे लवाद न्यायालयात तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्ये मा.लवादाची नेमणूक झाल्याचेही अर्जदाराला कळविण्यात आलेले आहे. सदर तक्रारीबद्दल अर्जदाराला पूर्णपणे माहिती आहे. सदर लवादाची नोटीस दस्त ब-7 वर दाखल आहे. सदर तक्रार जानेवारी 2010 मध्ये गै.अ.ने दाखल केलेली होती. गै.अ.चा नोटीस गेल्यानंतरच अर्जदाराने नोटीस पाठविला आहे.
7. अर्जदार हा थकीतदार असेल तर गै.अ. हा थकीत रकमेच्या वसूलीसाठी कारवाई करु शकतो. अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक नाही. कारण, अर्जदाराने सदर कर्ज व्यवसायाकरीता घेतलेले होते व आहे. गै.अ.ने, अर्जदाराला पूर्ण सेवा दिलेली आहे, गै.अ.च्या सेवेत कोणतीही कमतरता नव्हती. तसेच कोणत्याही अनुचीत व्यापार पध्दती अवलंब केलेला नाही. गै.अ.ने कर्जाच्या वसूलीच्या रकमेसाठी कुठलीही कारवाई करु नये व ती केल्यास त्यामध्ये अडथळा निर्माण व्हावा या वाईट उद्देशाने, गै.अ.वर चुकीचे व खोटे आरोप करुन, हा मामला मंचात दाखल केला आहे. गै.अ.ने, अर्जदाराविरुध्द नागपूर येथे लवाद न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर, अर्जदाराने त्याचेविरुध्द चुकीची व खोटी केस मंचात दाखल केली. अर्जदाराने दाखल केलेला अर्ज अर्थहीन असल्यामुळे खर्चासहीत खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. 8. अर्जदाराने नि. 22 नुसार पुरावा शपथपञ दाखल केले. गै.अ.ने नि. 18 नुसार पुरावा शपथपञ दाखल केले. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ आणि गै.अ.चे वकीलांनी नि.24 नुसार सादर केलेला लेखी युक्तीवाद व अर्जदाराचे वकीलानी केलेल्या तोंडी युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे : उत्तर
1) गै.अ.ने सेवा देण्यात न्युनता केली आहे काय ? : नाही. 2) अर्जदार, गै.अ.कडून नुकसान भरपाई 3,00,000/- रुपये : नाही. 18 टक्के व्याजासह मिळण्यास पाञ आहे काय ? 3) तक्रार मंजूर करण्यास पाञ आहे काय ? : नाही. 4) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? :अंतिम आदेशा प्रमाणे @@ कारण मिमांसा @@ मुद्दा क्र.1 ते 3 : 9. अर्जदाराने, ट्रान्सपोर्टींग व्यवसाय करण्यासाठी ट्रक क्र.एम.एच.34 एम-6305 घेण्यासाठी गै.अ. कडून रुपये 6,00,000/- चे कर्ज दि.18.7.07 रोजी घेतले. कर्जाची परतफेड दि.18.7.07 पासून 47 मासीक किस्तमध्ये प्रतीमाह 19,811/- प्रमाणे दि.18.6.11 पर्यंत परतफेड करावयाची होती, याबाबत दोन्ही पक्षात वाद नाही. 10. अर्जदाराने, गै.अ.कडून घेतलेल्या कर्जाची किस्तीची रक्कम भरणा केली नाही म्हणून दि.31.5.09 रोजी ट्रकचा ताबा घेण्यात आला. सदर ट्रक गै.अ.ने जप्ती केल्यानंतर तिस-या व्यक्तीला रुपये 3,05,000/- मध्ये विकला. गैरअर्जदाराने, ट्रकचा ताबा घेतल्यानंतर परत मिळण्याबाबत अर्जदाराने कोणतीही मागणी केली नाही. तसेच, गै.अ.ने गैरकायदेशीर पध्दतीचा अवलंब करुन वाहनाचा ताबा घेतला याबाबत कोणतीही तक्रार केली नाही आणि जेंव्हा गै.अ.यांनी दि.19.1.11 ला नोटीस पाठवून कर्जाच्या रकमेची मागणी केली, तेंव्हा अर्जदाराने सदरची तक्रार दाखल करुन, गै.अ.यांनी नुकसान भरपाई म्हणून 3,00,000/- रुपये 18 टक्के व्याजासह द्यावे, अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराने, केलेल्या मागणीबाबत कोणताही ठोस पुरावा दाखल केलेला नाही. अर्जदाराचे कथनानुसार गै.अ.यांनी जप्त केलेला ट्रक विकण्याचे पूर्वी कोणतीही नोटीस दिला नाही. गै.अ.यांनी कमी किंमतीत ट्रक विक्री केल्याचे दाखवून, अर्जदाराकडून रकमेची मागणी केलेली आहे, ही गै.अ.चे सेवेतील न्युनता आहे. अर्जदाराचे वरील म्हणणे ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. अर्जदाराने सन 2007 मध्ये कर्ज गै.अ.कडून घेतल्यानंतर 2009 पर्यंत नियमित किस्तीचा भरणा केला नाही. गै.अ.ने विक्री केलेल्या ट्रकची किंमत ही 9 ते 10 लाख रुपये येत होती, परंतु गै.अ.ने कमी किंमतीत ट्रक विक्री करुन, अर्जदाराचे नुकसान केले आहे, हे अर्जदाराचे कथन संयुक्तीक नाही. अर्जदाराचा ट्रक सुस्थितीत होता, तरी अर्जदाराने ट्रक जप्त केल्यानंतर त्याची मागणी गै.अ.कडे आजतागायत केली नाही व तक्रारीतही ट्रक परत करण्याची मागणी केली नाही, आणि उलट, नुकसान भरपाई गै.अ.ने द्यावी अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराने 31 मे 2009 पासून तक्रार दाखल करेपर्यंत कोणतीही मागणी केली नाही आणि आता गै.अ.कडून नोटीस प्राप्त झाल्यावर ही तक्रार दाखल करुन, गै.अ.यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली, म्हणून नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे, ही अर्जदाराची मागणी उपलब्ध रेकॉर्डवरुन मंजूर करण्यास पाञ नाही. 11. अर्जदाराने, तक्रारीत असे कथन केले आहे की, गै.अ.ने जप्त केलेला ट्रक हा चांगल्या स्थितीत होता व त्याची किंमत रुपये 9 ते 10 लाख रुपये येत होती आणि गै.अ.ने तितक्याच किंमतीत विकल्याची अर्जदारास खाञी आहे. अर्जदाराने, याबाबत कुठलाही पुरावा सादर केला नाही. त्यामुळे, गै.अ.यांनी अर्जदाराचा ट्रक क्र.एम.एच.34-एम- 6305 हा रुपये 9 ते 10 लाख रुपये किंमतीत विकला व त्यापैकी कर्जाची रक्कम वजा जाता अर्जदारास रुपये 3,00,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पाञ नाही. अर्जदाराने, तक्रारीसोबत अ-1 वर रजीस्ट्रेशन पर्टीकुलरची प्रत दाखल केली. सदर प्रतचे अवलोकन केले असता, सदर ट्रक 2003 चे उत्पादीत असून अर्जदाराने तो ट्रक आंध्रप्रदेशातील गोदारकली येथून ऑगष्ट 2007 मध्ये विकत घेतला. अर्जदाराचे कथनावरुन त्याने जुना ट्रक खरेदी केला, यावरुन सदर ट्रक हा 31 मे 2009 पर्यंत जवळपास 6 वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतर चांगल्या स्थितीत होता व त्याची किंमत 9 ते 10 लाख रुपये होती व तेवढयाच किंमतीत गै.अ.ने विकला, हे अर्जदाराचे म्हणणे ग्राह्य धरण्या योग्य नाही, यामुळेही अर्जदाराची तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नसून नुकसान भरपाई रुपये 3,00,000/- मिळण्यास पाञ नाही. 12. गै.अ.ने आपले लेखी उत्तरात व युक्तीवादात असे कथन केले आहे की, अर्जदाराने स्वतः दि.1.6.09 रोजी ट्रक सरेन्डर केला. अर्जदाराने स्वतः गाडी सरेन्डर केले असल्यामुळेच आजपर्यंत कोणतीही दखल अर्जदाराने घेतली नाही, गै.अ. यांचे हे म्हणणे उपलब्ध रेकॉर्डवरुन ग्राह्य धरण्यास पाञ आहे. अर्जदाराने दि.31.5.2009 पासून 7.3.2011 पर्यंत थकीत कर्जाची रक्कम भरण्यास तयार आहे गाडी परत करण्यात यावी, याबाबत कोणताही पञ व्यवहार गै.अ.सोबत केला नाही. अर्जदाराने दि.7.3.11 ला वकीलामार्फत नोटीस पाठवून जप्त केलेला ट्रक 9 ते 10 लाख रुपयांत विकला, असे म्हणून उर्वरीत कर्जाची रक्कम वजाकरता रुपये 3,00,000/- द्यावे, या आशयाचा नोटीस पाठविला. अर्जदाराचा हेतू शुध्द नाही, तर गै.अ.कडून पैसे उकडण्याचा हेतू दाखल दास्तऐवजावरुन सिध्द होतो. 13. अर्जदाराचे वकीलाने युक्तीवादाचे वेळी मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांनी टाटा मोटर्स लि.-वि.-इंद्रसेन चौबे व इतर, II (2009) CPJ 368 (NC) या प्रकरणाचा हवाल दिला. सदर प्रकरणात दिलेली बाब, या प्रकरणातल्या बाबीशी भिन्न आहे, त्यामुळे त्यात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडत नाही. अर्जदाराने, जप्त केलेला ट्रक जास्त किंमतीत विकला त्या फरकाची रक्कम मागणी केली आहे. त्यामुळे, वरील प्रकरणातील आदेशात दिलेला रेशो याला लागू पडत नाही. गै.अ. यांनी लेखी युक्तीवादासोबत मा.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, यांनी रामेश्वरी –वि.- व्ही.एस.टी.सर्व्हीस स्टेशन व इतर, II (2010) CPJ 45 (NC) या प्रकरणाचा हवाला दिला. सदर प्रकरणात दिलेले मत या प्रकरणातल्या बाबीला लागू पडते. 14. अर्जदाराने, दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन आणि उपलब्ध रेकॉर्डवरुन गै.अ.यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली नसून, अर्जदार, गै.अ.कडून रुपये 3,00,000/- ची नुकसान भरपाई मिळण्यास पाञ नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे, त्यामुळे तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही.
15. अर्जदाराने, तक्रारीत गै.अ.कडून मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 1,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चाची मागणी केली आहे. परंतु, उपलब्ध रेकॉर्डवरुन गै.अ.यांनी सेवा देण्यात न्युनता केलेली नसून, गै.अ.च्या कृत्यांमुळे अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञास सहन करावा लागला असे सिध्द होत नाही. तर उलट, अर्जदार दि.31.5.2009 पासून 7.3.2011 पर्यंत स्वस्थ बसल्यानंतर स्वच्छ हाताने तक्रार घेवून आलेला नाही. त्यामुळे अर्जदार मानसिक, शारीरीक नुकसानीपोटी नुकसान भरपाई मिळण्यास पाञ नाही. एकंदरीत, गै.अ.ने सेवा देण्यात न्युनता केलेली नसून, नुकसान भरपाई देण्यास पाञ नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्यामुळे मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र.4 : 16. वरील मुद्दा क्र. 1 ते 3 च्या विवेचने वरुन, तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खारीज. (2) अर्जदार व गैरअर्जदारांनी आपआपला खर्च सहन करावा. (3) अर्जदार व गैरअर्जदाराना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT | |