श्री.नरेश बनसोड, मा. सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 16/12/2011)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारांविरुध्द दाखल केलेली असून, तक्रारीद्वारे मागणी केली आहे की, गैरअर्जदाराकडे रु.2,585/- जमा करण्याची परवानगी द्यावी, नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा, गैरअर्जदारावर योग्य दंड आकारावा.
2. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडून दुचाकी वाहन हिरो होंडा पॅशन क्र. MH 31 DA 639 विकत घेण्याकरीता रु.37,500/- चे कर्ज दि.18.09.2007 रोजी घेतले होते. सदर कर्ज मंजूर करतांना गैरअर्जदाराने संपूर्ण दस्तऐवजांची तपासणी व पडताळणी केली होती. सदर कर्जाची परतफेड ही 36 मासिक हप्त्यात, रु.1,377/- प्रमाणे सप्टेंबर 2010 पर्यंत करावयाची होती. याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने एकूण 34 हप्ते, रु.46,987/- गैरअर्जदाराकडे जमा केले. उर्वरित रक्कम रु.2,585/- जमा करावयाची होती. परंतू गैरअर्जदाराने सतत दूरध्वनीवरुन व नोटीसच्या माध्यमातून रु.15,000/- ची मागणी केली. तक्रारकर्त्याने याकरीता कर्ज खात्याचा तपशिल मागितला असता, गैरअर्जदाराने देण्यास नकार दिला, पंजीकृत पत्रास लेखी उत्तर दिल्यावरही रकमेची मागणी करीत असल्याने तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल केली व तक्रारीचे पुष्टयर्थ एकूण 21 दस्तऐवज मंचासमोर दाखल केले.
3. सदर तक्रारीचा नोटीस, मंचासमोर तक्रार दाखल झाल्यानंतर, मंचाने गैरअर्जदारांना पाठविला. गैरअर्जदारांनी लेखी उत्तरासोबत काही प्राथमिक आक्षेपही दाखल केले आहेत. गैरअर्जदारांच्या मते सदर वाद हा उभयतांमध्ये झालेल्या करारानुसार आरबीट्रेटरची नेमणूक करुन सोडविण्यात यावा. तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरणी बरीच माहिती मंचापासून लपवून ठेवलेली आहे, म्हणून तक्रार खारीज करण्यात यावी.
4. गैरअर्जदाराने परिच्छेदनिहाय उत्तरामध्ये, उभयतांमध्ये झालेला करारनामा, कर्जाची रक्कम व दिनांक, कर्जाचे हप्ते व मासिक अदा करावयाची रक्कम या बाबी गैरअर्जदाराने मान्य करुन, तक्रारकर्ता करारानुसार मासिक हप्त्याची रक्कम महिन्याच्या सात तारखेपूर्वी भरीत नव्हता असे नमूद केले आहे. त्यामुळे करारानुसार दंडाची अतिरिक्त भरण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतो असे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याने पैश्याचा भरणा करारानुसार निर्धारित वेळेत केलेला नाही व त्याने दिलेले चेक वटविल्या न गेल्याने, आकारण्यात आलेल्या दंड रकमेपैकी काही रक्कम भरलेली आहे. तक्रारकर्त्याने रु.46,987/- जमा केलेले आहे, परंतू त्याचा तपशिल चुकीचा आहे. तक्रारकर्त्याने स्वतःच कर्ज खात्याचा तपशिल जोडलेला आहे, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे दस्तऐवज पुरविण्यात आले नाही ही बाब नाकारलेली आहे. आपल्या विशेष कथनात गैरअर्जदाराने नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने वेळेवर रक्कम परत न करुन, त्यांचे आर्थिक नुकसान केले आहे. चेक वेळेवर वटतील अशी साधी दक्षतासुध्दा तक्रारकर्त्याने घेतलेली नाही. रु.7,900/- तक्रारकर्त्याला शुल्क लावण्यात आलेले आहेत, तसेच ओव्हर डयु चार्ज रु.5,518/- असे एकूण दि.19.04.2011 रु.16,003/- थकीत आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार खारीज करण्याची मागणी गैरअर्जदाराने केलेली आहे. गैरअर्जदाराने लेखी उत्तरासोबत लोन/हायपोथीकेशन एग्रीमेंट व खाते उतारा यांची प्रत दाखल केलेली आहे.
5. प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर, गैरअर्जदारांचे वकिलांचा युक्तीवाद ऐकला. तक्रारकर्त्यांचे वकिलांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. मंचाने दाखल दस्तऐवजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
6. उभयतांमध्ये झालेल्या करारनाम्यानुसार, कर्जाची रक्कम रु.37,500/-, कर्जाचे 36 हप्ते सप्टेंबर 2007 ते सप्टेंबर 2010 पर्यंत व मासिक अदा करावयाची रक्कम रु.1,377/- या बाबी गैरअर्जदाराला व तक्रारकर्त्यांना मान्य आहे. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराची कर्ज सेवा प्राप्त केल्याने तो त्यांचा ग्राहक ठरतो. तसेच तक्रारकर्त्याने परिच्छेद क्र. 7 मध्ये नमूद केलेली एकंदरीत रक्कम रु.46,987/- गैरअर्जदारांनी मान्य केली, फक्त गैरअर्जदाराने म्हटले की, त्यातील तपशिलाच्या नोंदी बरोबर नाही.
7. गैरअर्जदाराने अनु्क्रमे पृष्ठ क्र. 91 ते 93 वर दाखल कर्ज करारपत्राची व खाते तपशिलाच्या प्रतीचे अवलोकन केले असता, बरीच विसंगती व विरोधाभास आढळून येतो. अट 3.3 नुसार चेक वटविल्या न गेल्यास रु.200/- प्रती चेक आकारण्यात येईल. तसेच सदर चेकची रक्कम डी.डी.द्वारे किंवा रोखीने देण्यात येईल. त्यातच नमूद आहे की, कर्जावर व्याजाची आकारणी ही 2.5 टक्के मासिकप्रमाणे करण्यात येईल. तसेच कर्ज घेणारा इतर खर्च, शुल्क, कायदेशीर शुल्क देण्यास बाध्य राहील. तसेच अट क्र. 3.4 नुसार तक्रारकर्त्याने चेक जर swap/interchange केल्यास त्याकरीता स्वॅप चार्जेस म्हणून रु.25/- प्रती स्वॅप आकारण्यात येतील. गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या पृष्ठ क्र. 93 वरील तपशिलामध्ये स्पष्टपणे नोंद आहे की, चेक वटविला गेला नाही तर चेक परत चार्जेस व चेक पीनल चार्जेस म्हणून रु.500/- प्रत्येक चेक, कलेक्शन चार्जेस रु.250/- प्रती चेक, पर स्वॅप चार्जेस म्हणून रु.250/- असे स्पष्टपणे नमूद आहे. त्यामुळे करारनाम्यातील चार्जेसबद्दलची नोंद व तपशिलातील चार्जेस वसुलीची नोंद या पूर्णतः विरोधाभासी, विसंगत व प्रचंड प्रमाणात जुलमी पध्दतीने एकतर्फी अटी लादलेल्या आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे चेक वटविण्यात न आल्यामुळे गैरअर्जदाराचे कथनानुसार रु.7,900/- लावण्यात आलेले चार्जेस हे पूर्णतः गैरकायदेशीर असून ओव्हरडयु चार्जेसपोटी आकारण्यात आलेली रक्कम रु.5,518/- ही पृष्ठ क्र. 93 वरील तपशिलामध्ये अंतर्भूत नसल्यामुळे सुध्दा गैरकायदेशीर ठरते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे गैरअर्जदाराचे मागणीनुसार 19.04.2011 रोजी रु.16,003/- तक्रारकर्त्यास देणे बाकी आहे, असे थकीत नसले तरीही गैरअर्जदाराचे म्हणणे हे मान्य केल्यास गैरकायदेशीरीत्या व अटी व कराराचा स्वतःच भंग करुन, गैरअर्जदाराने आकारलेले वरीलप्रमाणे रु.7,900/- व रु.5,518/- असे एकूण रु.13,418/- ही रक्कम रु.16,003/- मधून कमी केली तर रु.2,585/- गैरअर्जदारास देय आहे, या तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यास पुष्टी मिळते व गैरअर्जदाराची संपूर्ण कृती एकतर्फी व जुलमी स्वरुपाची असून, गैरअर्जदाराने स्वतःच कराराचा भंग केल्यामुळे वरील रक्कम रु.13,418/- मिळण्यास गैरअर्जदार पात्र नाही, म्हणून ती रक्कम गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याचे कर्ज खात्यात वळती करुन, तक्रारकर्त्याकडून रु.2,585/- व त्यावरील व्याज ही रक्कम प्राप्त करुन तक्रारकर्त्याचे मागणीनुसार, त्याला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ द्यावे. गैरअर्जदाराच्या ग्राहक सेवेतील त्रुटीमुळे व गैरअर्जदाराने अवलंबिलेल्या अनुचित व्यापार पध्दतीमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता रु.5,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- देणे संयुक्तीक होईल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
8. गैरअर्जदाराने शपथपत्रावरील उत्तराच्या परिच्छेद क्र. 20 मध्ये नमूद केलेली माहिती ही कर्ज कराराचे विपरीत असल्यामुळे गैरअर्जदाराने मंचासमोर शपथपत्रावर खोटे कथन केल्यामुळे व गैरअर्जदारास त्याबाबत योग्य धडा मिळावा या हेतूने Punitive damages म्हणून रु.15,000/- शासित करणे संयुक्तीक होईल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे व Punitive damages च्या रकमेपैकी रु.3,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावे व रु.12,000/- मंचाचे लीगल एडमध्ये जमा करावे. मंचाने मा. राष्ट्रीय आयोगाचे खालील निकालपत्रास आधारभूत मानले आहे. सदर निकालपत्रात खालीलप्रमाणे प्रमाणित केले आहे.
NCDRC 2006 CTJ 631 (CP), Reliance India V/s Harichand Gupta
For filing false affidavit or making misleading statement in pending proceeding, the deponent are to be dealt appropriately by imposing punitive damages & then, in future they may not indulge in such practice.
उपरोक्त विवेचनावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) तक्रारकर्त्याने रु.2,585/- व त्यावरील 19.04.2011 पुढील व्याज तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे जमा करावे व वरील रकमेचा भरणा केल्यानंतर गैरअर्जदाराने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ वाहनाबाबत द्यावे.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासाकरीता रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.
4) गैरअर्जदाराने Punitive damages ची रक्कम रु.15,000/- पैकी रु.3,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावे व रु.12,000/- मंचाचे लीगल एडमध्ये जमा करावे.
5) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.