::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/01/2016 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, तक्रारकर्तीने ही तक्रार दाखल केलेली आहे, ती थोडक्यात पुढीलप्रमाणे. . तक्रारकर्तीला उपजिवीकेकरिता, स्वयंरोजगार चालविण्याकरिता अॅपे घ्यायचा होता, त्याकरिता तक्रारकर्तीने वर्ष 2009 मध्ये विदर्भ ट्रॅक्टर्स, अकोला येथे विचारणा केली. त्यावेळी विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे अधिकारी/एजंट ने तक्रारकर्तीचे नांव, पत्ता व मोबाईल क्रमांक लिहून घेतला. त्यानंतर डिसेंबर 2009 मध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे स्थानिक अधिकारी हे तक्रारकर्तीच्या दिलेल्या पत्यावर आले. त्यांनी अॅपे घेण्याकरिता कर्जाऊ रक्कम देण्याकरिता प्रलोभने, आश्वासने दिली. सदर अॅपेची किंमत, सर्व खर्चासह, विम्यासह एकुण रुपये 1,50,000/- अशी सांगितली. तसेच केवळ 50,816/- डाऊनपेमेंट भरल्यास अॅपे मिळेल असे सांगितले.
त्यानंतर एका आठवडयाने विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे तक्रारकर्तीच्या घरी आले, त्यावेळी तक्रारकर्तीने जमापुंजी रुपये 51,000/- व प्रोसेसिंग खर्च व अॅडव्हान्स किस्त रुपये 1,100/- नगदी दिले. त्याची पावती विरुध्द पक्षाने तयार करुन स्वत:जवळच ठेवली. त्यावेळी आवश्यक प्रक्रिया म्हणून तक्रारकर्तीच्या अनेक कागदपत्रांवर सहया घेतल्या. तक्रारकर्ती निरक्षर महिला आहे हे माहिती असतांना विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्तीला ती सहया करीतअसलेल्या कागदपत्रांचा अर्थ, परिणाम समजावून सांगितला नाही.
त्यानंतर सर्व प्रक्रिया झाल्यावर व डाऊन पेमेंट भरल्यानंतर तक्रारकर्तीला माहे फेब्रुवारी – 2010 मध्ये अॅपे देण्यात आला व सही घेण्यात आली. सदर अॅपेचा वाशिम येथील नोंदणी क्र.एम.एच. 37 बी 1619 असा होता. त्याचा तीनमाही हप्ता केवळ रुपये 4,930/- एवढा सांगितला होता व तक्रारकर्तीने वेळोवेळी रुपये 26,100/- चा भरणा केलेला आहे. परंतु फेब्रुवारी 2011 मध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे सदर अॅपे घेऊन गेले व परत आणून दिला नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे विचारणा केली असता, अॅपे देता येणार नाही, असे सांगितले. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने दिनांक 21/11/2012 ची नोटीस तक्रारकर्तीस दिली व त्या नोटीसला तक्रारकर्तीने ऊत्तर दिलेले आहे. विरुध्द पक्षाने अॅपे जप्तीपुर्वी तक्रारकर्तीस वसुलीची नोटीस वा पुर्वसुचना दिली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांचे हे कृत्य गैरकायदेशीर आहे. तसेच विरुध्द पक्षाने सेवा देण्यात उणीव व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
त्यामुळे, तक्रारकर्ती यांनी, सदर तक्रार, या न्यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांनी जप्त केलेला तक्रारकर्तीचा नविन अॅपे जसा ताब्यात घेतला होता तसाच नविन, चांगल्या स्थितीत परत करावा व अॅपेचे जर काही नुकसान, झिज, घसारा इ. झाल्यास त्याची भरपाई करण्याचा आदेश व्हावा, अॅपे दिल्यानंतर तक्रारकर्ती कडून केवळ ठरल्याप्रमाणे किस्तीच्या रक्कमेचाच भरणा घ्यावा, इतर गैरवाजवी रक्कम, व्याज, दंड इ. लावू नये व खुलासेवार रक्कम कळविणेबाबत आदेश व्हावा, कर्जाची मुळ कागदपत्रे विरुध्द पक्षाने तक्रारकतीला देण्याबाबत किंवा वि. मंचामध्ये सादर करण्याबाबत आदेश व्हावा. तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- विरुध्द पक्षाने दयावेत व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/-, विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन तक्रारकर्तीस मिळावा, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 11 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) या प्रकरणात विरुध्द पक्षाने निशाणी-10 नुसार तक्रारीस आक्षेप दर्शविणारा अर्ज दाखल केला, त्यास तक्रारकर्तीने निशाणी-11 नुसार ऊत्तर दाखल केले. त्यानंतर दिनांक 29/03/2014 रोजी आदेश पारित करण्यात आला की, विरुध्द पक्षाने मुदतीत लेखी जबाब दाखल केला नाही. त्यामुळे प्रकरण विरुध्द पक्षाविरुध्द लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्यात यावे. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने जबाब दाखल करण्यास परवानगी देण्याबाबत व जबाबाशिवाय केस पुढे चालविण्याचा आदेश रद्द करण्याबाबतचा अर्ज दिनांक 23/04/2014 रोजी केला. त्या अर्जावर तक्रारकर्तीचे म्हणणे सादर झाले व विरुध्द पक्षाचा अर्ज दंड भरण्याचा अटीवर मंजूर करण्यात आला.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने निशाणी 18 प्रमाणे त्यांचा लेखी जवाब मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्तीचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाचे पुढे अधिकचे म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्ष कंपनी ही भारतीय कंपनी कायदा 1956 नुसार नोंद झालेली कंपनी आहे आणि ती ग्राहकांना वस्तु व वाहन खरेदी करण्याकरिता कर्जपुरवठा करण्याचा व्यवसाय करते. कंपनीचे मुख्य कार्यालय चेन्नई येथे असुन शाखा कार्यालय अकोला येथे आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांच्या अकोला शाखेने तक्रारकर्ती यांना पियाजिओ अॅपे पिक अप हे वाहन रजि. क्र. एम.एच. 37 बी. 1619 खरेदी करण्याकरिता दिनांक 27/01/2010 रोजी तक्रारकर्तीसोबत केलेल्या लोन कम हायपोथिकेशन नुसार तक्रारकर्तीला कर्ज रक्कम रुपये 1,15,000/- अदा केलेली आहे. यावेळी तक्रारकर्तीने रोख रक्कम रुपये 46,116/- डाऊन पेमेंट डिलरकडे मे. विदर्भ ट्रक्टर्स, अकोला येथे जमा केलेले आहे. करारनाम्याप्रमाणे कर्ज रक्कम रुपये 4,930/- च्या मासिक किस्तीने एकुण 36 महिन्यांच्या कालावधीकरिता परतफेड करण्याचे ठरले होते. तथापि, जुन 2010 पासुन ते 31/01/2011 पर्यंत 53,386/- आणि बँक व इतर चार्जेस वेगळे, तक्रारकर्तीकडे थकित होते. म्हणून विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 01/02/2011 रोजी तक्रारकर्तीला नोटीस पाठविली व थकित रक्कमेची मागणी केली, तसेच रक्कम न दिल्यास, वाहन जप्त करुन विक्री करण्यात येईल असे कळविले. नोटीस मिळूनसुध्दा तक्रारकर्तीने रक्कम दिली नाही. म्हणून विरुध्द पक्षाचे कर्मचारी वाहन जप्ती करिता दिनांक 15/02/2011 रोजी तक्रारकर्तीकडे गेले असता, तक्रारकर्तीने नमुद वाहन स्वत:हून विरुध्द पक्ष कर्मचा-यांच्या स्वाधिन केले. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने दिनांक 18/02/2011 रोजी तक्रारकर्तीला नोटीस पाठविली व थकित रक्कम रुपये 1,53,620/- अधिक बँक व इतर चार्जेस वेगळे, जमा करण्याबाबत कळविले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस वाहन जप्ती दिनांक 15/02/2011 पासुन थकीत रक्कम भरण्याकरिता संधी दिली. परंतु तक्रारकर्ती त्यांची गाडी सोडवून घेण्यासाठी आली नाही. म्हणून विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्तीचे वर नमुद केलेले वाहन दिनांक 08/07/2013 रोजी विक्री केलेले आहे. यावरुन, तक्रारकर्तीने करारभंग केलेला आहे व याऊलट विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला करारनामा व नियमाप्रमाणे सेवा दिलेली आहे. तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्षाने दिनांक 27/01/2010 रोजी अकोला येथे कर्ज दिले होते व त्यावेळी विरुध्द पक्ष क्र. 1 शाखा वाशिम अस्तित्वात नव्हती. वाशिम शाखा दिनांक 15/01/2011 ला उघडण्यात आलेली आहे. त्यामुळे वि. न्यायमंचास सदरहू तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारिज करण्यात यावी व विरुध्द पक्षाचे आजपर्यंतचे थकीत कर्ज भरण्याचा आदेश पारित करावा.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
4) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ती यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जबाब, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ची पुरसिस, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्तीचे प्रत्युत्तर व पुरावा तसेच उभय पक्षांचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
उभय पक्षात तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे, ही बाब मान्य आहे. तसेच तक्रारकर्तीने वाहन खरेदीसाठी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांच्याकडील असंख्य कागदपत्रांवर अनेक ठिकाणी सहया केल्या आहेत व कर्ज प्रक्रिया पार पाडली, असे कथन केल्यामुळे, उभय पक्षात याबद्दल वाद दिसत नाही की, तक्रारकर्तीने पियाजिओ अॅपे पिक अप हे वाहन खरेदी करण्याकरिता दिनांक 27/01/2010 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 2 सोबत कर्ज करार केला होता. त्यानुसार, तक्रारकर्तीने डाऊन पेमेंट रुपये 46,116/- ईतकी रक्कम भरुन, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी कर्ज रक्कम रुपये 1,15,000/- अदा केली. विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्या मते, सदर कर्ज रक्कम रुपये 4,930/- च्या मासिक किस्तीने एकुण 36 महिन्यांच्या कालावधीकरिता परतफेड करावयाची होती. सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी दाखल केलेला लेखी जबाब, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने स्विकारलेला आहे, परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी त्यांच्याविरुध्द लेखी जबाबाशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्याचा आदेश रद्द करुन घेतला नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा असा आक्षेप आहे की, वाशिमच्या कार्यक्षेत्रात दाव्याचे कोणतेही कारण न उद्भवल्यामुळे वाशिम ग्राहक मंचाला प्रकरण चालविण्याचे अधिकार नाही. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला ही बाब मान्य आहे की, दिनांक 15/02/2011 रोजी तक्रारकर्तीने थकीत कर्ज रक्कम दिली नाही, म्हणून विरुध्द पक्षाचे कर्मचारी तक्रारकर्तीचे वाहन जप्त करण्याकरिता गेले व त्यावेळेस तक्रारकर्तीने नमुद वाहन स्वत:हून विरुध्द पक्षाच्या कर्मचा-यांच्या स्वाधीन केले. म्हणजेच तक्रारीस काही अंशी कारण हे वाघी खुर्द, शिरपुर ता. मालेगांव जि. वाशिम येथे घडले आहे. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा आक्षेप गृहीत धरता येणार नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा याबद्दल कोणताही आक्षेप नाही.
तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, माहे फेब्रुवारी 2010 मध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने वाहन-अॅपे दिला, त्यानंतर तक्रारकर्तीने वेळोवेळी कर्ज रक्कम भरली, परंतु त्याच्या पावत्या विरुध्द पक्षाने दिल्या नाही. त्यानंतर फेब्रुवारी 2011 मध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे तक्रारकर्तीच्या घरी आले, सदर अॅपे हा तपासणीसाठी वाशिमला घेऊन जातो असे सांगुन अॅपे नेला, परंतु तो अद्याप परत न करता उलट विरुध्द पक्षाने वसुली नोटीस पाठवुन, ते तक्रारकर्तीच्या चेकबुकचा गैरवापर करत आहे. या उलट विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी दिनांक 1/2/2011 रोजीची थकीत कर्ज भरण्याबाबतची तक्रारकर्तीला दिलेली नोटीस दाखल केली, परंतु त्याबद्दलची पोच पावती रेकॉर्डवर दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीला ती मिळाली अथवा नाही, याबद्दलचा बोध होत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने दिनांक 18/02/2011 रोजीची तक्रारकर्तीला पाठवलेली नोटीस व त्याबद्दलची पोष्टाची पावती दाखल केली आहे. त्यावरुन असे ज्ञात होते की, थकीत कर्ज न भरल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्तीचे सदर वाहन दिनांक 15/2/2011 रोजी जप्त केले होते व थकीत रक्कम न भरल्यास ते वाहन विकण्यास स्वतंत्र राहतील, असे तक्रारकर्तीला कळविले होते. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी लेखी जबाबात सदर वाहनाची विक्री त्यांनी दिनांक 08/07/2013 रोजी केली हे कबूल केले. तक्रारकर्तीने देखील युक्तिवादात वाहन हे फेब्रुवारी 2011 मध्ये विरुध्द पक्षाने तपासणी करिता नेले होते, हे कबूल केले. म्हणजे वाद कारण हे दिनांक 15/2/2011 रोजी घडले तरी तेंव्हापासून तक्रारकर्तीने सदर घटनेचा कुठेही उहापोह न करता, ही तक्रार दिनांक 19/07/2013 रोजी दाखल केली आहे, शिवाय उशिर का झाला त्याबद्दलचे कारण नमुद केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीची सदर वाहन विरुध्द पक्षाकडून परत मिळणे बाबतची व त्यास अनुसरुन केलेल्या ईतर मागण्या, मंचाला ग्राहय धरता येणार नाहीत. तसेच विरुध्द पक्षातर्फे तक्रारकर्तीला कर्ज रक्कम थकीत असल्याबद्दलची सुचना दिनांक 21 नोव्हेंबर 2012, दिनांक 18/02/2011, दिनांक 21/03/2013 रोजी मिळालेली असतांना सुध्दा तक्रारकर्तीने त्याबद्दलची योग्य कार्यवाही न करता, विलंबाने सदर प्रकरण मंचात, ती अशिक्षित आहे म्हणत दाखल केले. त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या ईतरही प्रार्थना विरुध्द पक्षाविरुध्द मंजूर करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. सबब या प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार नस्तीबध्द/खारीज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
Svgiri