::: निकालपत्र :::
(घोषित द्वारा: श्री.अजय भोसरेकर, मा.सदस्य.)
तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदार हा लातूर येथील रहिवाशी असून, व्यवसायाने तो फर्निचरचा व्यवसाय करतो, तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडे दि. 29.09.2009 रोजी श्रीराम चिटफंड याचा सभासद झाला. तक्रारदाराचा सभासद क्र. 5025/67001/47 असा असून त्याचा करार क्रमांक DF0921001 असा आहे, सामनेवाला हे चिटफंड व व्यवसायाला फायनान्स करण्याचे काम करतात असे तक्रारदाराने म्हटले आहे. तक्रारदाराने श्रीराम चिटफंडाचा सभासद मध्ये 50 हप्त्याची प्रती महा रु. 10,000/- प्रमाणे चिटफंडच्या रकमेच्या अटीसह सभासद झाला.. सदर चिटफंडाच्या अटी नुसार दोन जामीनदार देणे आवश्यक होते, त्यानुसार तक्रारदाराने व्यंकट गणपतराव बादाडे, अन्नासाहेब हरिभाऊ शिंदे, हे दोन जामीनदार दिले.
तक्रारदारास व्यावसायीक कर्ज सामनेवाला यांच्याकडून मिळत असल्याची माहिती मिळाल्यावरुन सन 2011 मध्ये रु. 5 लाखाचे द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजाने 36 महिन्यात परतफेडीच्या मुदतीने कर्ज घेतले. सदर कर्जास सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे 40 कोरे सही केलेले धनादेश स्टेट बँक ऑफ इंडिया चे घेतले. तक्रारदाराने सदर कर्ज खात्यात फेब्रूवारी 2012 पर्यंत रु. 1,44,185/- जमा केले.
दि. 19.02.2012 रोजी तक्रारदाराने चिटफंड घेतला सदर चिटफंड हा रु. 87,000/- वजा जाता रु. 4,13,000/- तक्रारदारास सामनेवाला यांनी देणे लागतात ते तक्रारदारास दिले नाहीत असे म्हटले आहे. तक्रारदाराने चिटफंड उचले पर्यंत 30 हप्ते नियमीतपणे भरणा करुन रु. 3 लाख सामनेवाला यांचेकडे जमा केले आहे, सदर रकम सामनेवाला यांनी न दिल्यामुळे व तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यात जमा न केल्या कारणाने तक्रारदाराने सामनेवाला यांना वकीला मार्फत दि. 04.05.2012 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठवली. सदर नोटीसचे उत्तर न दिल्या कारणाने तक्रारदाराने सदर तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे.
तक्रारदाराने रक्कम रु. 4,13,000/- कर्ज खात्यात जमा करुन अथवा फेब्रूवारी 2012 पासुन रु. 4,13,000/- व त्यावर 18 टक्के व्याज फेब्रूवारी 2012 पासुन कर्ज खात्यावरील व्याज, इतर खर्च रद्द करावेत, सामनेवाला यांनी कर्ज खात्यापोटी घेतलेले कोरे सही केलेले 40 धनादेश परत मिळावेत , शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 25,000/- मिळण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने आपले तक्रारीचे पुष्टयर्थ शपथपत्र व एकुण 14 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
सामनेवाला यांना न्यायमंचाची नोटीस दि. 17.06.2014 रोजी प्राप्त असून त्यांनी हजर झाले नाहीत व लेखी म्हणणे दाखल केले नाही, म्हणुन त्यांचे विरोधात दि. 19.08.2014 रोजी एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आला आहे.
तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, सोबतची कागदपत्रे व दि. 24.03.2015 रोजी तक्रारदाराने केलेला तोंडी युक्तीवाद , याचे बारकाईने अवलोकन केले असता, तक्रारीत सत्यता असल्याचे दिसून येत आहे. आणि सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या नोटीसला उत्तर न देवुन न्यायमंचाच्या नोटीसला प्रतिसाद न देवुन, तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत कसुर केला आहे. हे अप्रत्यक्ष मान्य केले आहे. त्यामुळे तक्रारदारास चिट फंडाची रक्कम रु. 4,13,000/- तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यात जमा करुन उर्वरीत रक्कम कर्ज खाते बेबाक झाल्यानंतर उर्वरीत रक्कम तक्रारदारास दयावी, सामनेवाला यांनी तकारदाराचे घेतलेले को-या चेकवरसही असणारे 40 धनादेश परत करावेत, फेब्रूवारी 2012 पासुन तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यास व्याज व दंडव्याज अथवा इतर खर्च आकारुनये. तक्रारदारास यामुळे झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 5000/- मंजुर करणे, तक्रारदाराने सामनेवाले यांचे वेगळे प्रतीवादी करणे आवश्यक असता तसे केलेले नाही, कंपनी नोंदणी कायदयानुसार दोन्ही संस्थाचे कार्य व अस्तित्व हे स्वतंत्र असते, या मुद्दयासाठी तक्रारदाराने मा. राज्य आयोग यांचे निकालपत्र दाखल केले आहे, याशिवाय इतर 11 निकालपत्र दाखल केले आहेत, याचे वाचन व अवलोकन केले असता, तक्रारदाराची तक्रार मंजुर करणे योग्य व न्यायाचे होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास रक्कम रु. 4,13,000/- (रुपये चाल लाख तेरा हजार फक्त) तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यात आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत जमा करावे.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, फेब्रूवारी 2012 पासुन तक्रारदाराच्या कर्ज खात्यास व्याज, दंड व्याज, आणि इतर खर्च लावण्यात येवु नये.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास कर्ज खात्यापोटी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे घेतलेले को-या चेकवर सही असणारे 40 धनादेश आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत तक्रारदारास दयावेत.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5000/- आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावेत.