निकालपत्र
निकाल दिनांक – १५/०१/२०२०
(द्वारा मा.सदस्या : श्रीमती चारु विनोद डोंगरे)
___________________________________________________________
१. तक्रारदार हे राहणार सालवडगांव, पो. खरडगांव, ता.शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी अल्फा रिक्षा हे वाहन खरेदी करण्यासाठी सामनेवाले यांच्याकडे रक्कम रूपये १,४८,०००/- चे कर्ज प्रकरण केले होते. त्यासाठी तक्रारदार यांनी रक्कम रूपये २३,०००/- रोख स्वरूपात भरणा केले व उर्वरीत रक्कम रूपये १,२५,०००/- फायनान्स केली होती. कर्जाचे रक्कम व्याजासह एकूण ३६ हप्त्यांमध्ये परतफेड करण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे दरमहा रूपये ४,९५६/- असा हप्ता ठरलेला होता. तक्रारदार यांनी पुढे असे कथन केले की, आर्थिक अडचणीमुळे वाहनाचे काही हप्ते भरू शकलो नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे वाहन ओढून नेले. सदरचे वाहन ओढून नेल्यानंतर त्याबाबतची नोटीस सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दिनांक ३०-०५-२०१३ रोजी दिली आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना ३६ हप्त्याचे नगर अर्बन को.ऑप. बॅंक लि. शाखा शेवगांव या बॅंकेचे कोरे सह्या केलेले चेक सामनेवाले यांच्याकडे आहे. सामनेवाले यांनी सदरहू वाहनाचा लिलाव करून कर्जाची रक्कम वसुल केली आहे. तक्रारदाराकडे आता कर्जाची कोणतीही रक्कम बाकी नाही, असे असतांना तक्रारदाराला सामनेवाले यांनी दिनांक ३१-०५-२०१३ रोजी रक्कम रूपये १,२५,५६६ येणे बाकी असल्याचे पत्र पाठवून तक्रारदाराला कळविले. वास्तविक पहाता सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे वाहन विक्री करून त्यातुन अलेली रक्कम ही कर्ज खात्यात जमा करणे आवश्यक असतांना विनाकारण सामनेवाले तक्रारदाराकडुन रक्कम उकळण्याचे हेतुने सदरची नोटीस पाठविली आहे. तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचेविरूध्द आर्बीट्रेशन केस दाखल केली होती तिचा निकाल दिनांक ३०-०८-२०१४ रोजी झालेला आहे. अशाप्रकारे विनाकारण सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला नोटीस पाठवून रकमेची माहिती दिली व तक्रारदार यांचे अल्फा रिक्षा क्रमांक एमएच-१६ एई-५५० हे वाहन विनाकारण ओढुन नेलेले आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला सेवेत त्रुटी दिली म्हणुन तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार मंचात दाखल करून कर्ज खाते निल करून तसा निल दाखला सामनेवालेकडून मिळण्याची मागणी केली आहे. तसेच सामनेवाले यांच्याकडे हप्त्यापोटी दिलेले कोरे चेक पैकी दहा कोरे सह्या केलेले चेक तक्रारदार यांना सामनेवालेने देणेबाबत व शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळणेची मागणी केली आहे.
२. सामनेवाले यांची लेखी कैफीयत निशाणी १३ नुसार प्रकरणात दाखल आहे. त्यामध्ये त्यांनी कथन केले की, सामनेवाले हे ग्राहकांना कर्ज देतात त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी त्यांचे तीन चाकी वाहनासाठी सामनेवाले यांचेकडे कर्ज प्रकरण केले होते. सदरचे कर्ज ३६ हप्त्यांमध्ये परतफेड करण्याचे ठरले होते व रूपये ४,९५६/- असा प्रतिमहिना हप्ता होता. याबाबतचा करारनामा सामनेवाले व तक्रारदार यांच्यामध्ये दिनांक १०-०१-२००८ रोजी झालेला आहे. त्या करारनाम्यानुसार अटी व शर्ती या उभयतांवर बंधनकारक आहे. कराराप्रमाणे पहिला हप्ता दिनांक ०७-०२-२००८ रोजीचा असुन शेवटचा हप्ता दिनांक ०७-०१-२०११ असा होता. तक्रारदार यांनी दिलेले धनादेश न वटता परत आलेले होते. तक्रारदाराने कर्जाचे रकमेचा भरणा केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सदरहु वाहन कार्यालयात जमा केले व वाहनाची नियमाप्रमाणे लिलावात विक्री करून येणारी रक्कम कर्ज खात्यात जमा करावी, अशी तक्रारदाराने सामनेवालेला विनंती केली. त्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी रितसर लिलावाद्वारे दिनांक २८-११-२०१३ रोजी सदर वाहन विकले व त्याची आलेली रक्कम रूपये २०,०००/- तक्रारदाराचे कर्जखात्यात जमा केलेली आहे. परंतु उर्वरीत कर्ज रक्कम ही तक्रारदाराने दिली नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी मा. लवाद साहेब, आर्बीट्रेशन यांच्यासमोर तक्रारदार व त्याचे जामीनदाराविरूध्द लवाद अर्ज क्रमांक ए.एच.ब्डल्यु - ७८/२०१३ दाखल केले. सदरची प्रकरणाची नोटीस तक्रारदाराला प्राप्त झाली मात्र तो गैरहजर राहिला. दिनांक ३०-०८-२०१४ रोजी सदरील लवाद प्रकरणात अॅवॉर्ड पारीत केलेला आहे. तक्रारदाराने अॅवॉर्डप्रमाणे रक्कम दिली नाही. म्हणून सामनेवालेने अहमदनगर येथील प्रधन जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांचे कोर्टात दरखास्त क्रमांक ४४२/२०१५ दाखल केली आहे. त्यामध्ये पुर्तता केलीनाही म्हणुन तक्रारदार व जामिनदाराविरूध्द जंगम मालमत्ता जप्तीचा हुकूम पारित केलेला आहे. तक्रारदाराने वाहनाचे कर्जाची रक्कम भरलेली नाही त्यामुळे तक्रारदाराचे वाहन लिालावात विकलेले आहे. यामध्ये सामनेवाले यांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी दिली नाही. सदरची तक्रार ही विनाकारण दाखल केलेली आहे. सबब ही तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी सामनेवाले यांनी विनंती केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्र तसचे सामनेवाले यांनी दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्र व त्याचं वकील श्री.एस.बी. मुंदडा यांनी केलेला युक्तिवाद यावरून न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचे उत्तर आम्ही सकारण खालील विवेचनाप्रमाणे देत आहोत.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तक्ररादार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
(२) | सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | नाही |
(३) | आदेश काय | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
कारणमिमांसा
४. मुद्दा क्र. (१) : तक्रारदार यांनी स्वतःसाठी अल्फा रिक्षा क्रमांक एमएच-१६ एई-५५० हे वाहन रक्कम रूपये १,४८,०००/- ला खरेदी केले. त्यासाठी त्यांनी डाऊन पेमेंट रक्कम रूपये २३,०००/- रोख स्वरूपात दिले व रक्कम रूपये १,२५,०००/- सामनेवाले यांच्याकडे कर्ज प्रकरण केले आहे. सदर कर्जाचे रक्कम व्याजासह एकूण ३६ हप्त्यांमध्ये परतफेड करण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे दरमहा रूपये ४,९५६/- असा हप्ता ठरलेला होता. ही बाब सामनेवाले यांना मान्य आहे. यावरून तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक आहेत, ही बाब सिध्द होते. सबब मुददा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
५. मुद्दा क्र. (२) - तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे रक्कम रूपये १,२५,०००/- चे कर्ज प्रकरण केले होते व त्यासाठी ३६ हप्त्यांमध्ये रक्कम परतफेड करावयाची होती. तक्रारदाराने तक्रारीत असे कथन केले की, २६ धनादेशाची रक्कम सामनेवाले यांना प्राप्त झाली आहे व उर्वरीत १० चे सामनेवाले यांच्याकडे आहे. सामनेवाले यांनी असा बचाव केला की, तक्रारदाराने जे चेक दिले होते ते न वटता परत आले व त्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. तसेच तक्रारदाराने कोरे चेक दिल्याबाबतचे कोणताही कागदोपत्री पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांच्याकडे तक्रारदाराने कोरे चेक दिले, ही बाब प्रकरणात शाबीत झालेली नाही. तसेच तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात कर्ज प्रकरण करतांना करारानामा करण्यात आला व त्यातील अटी व शर्ती या उभयपक्षांवर बंधनकारक आहेत. तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीत कथन केले की, सामनेवाले यांनी आर्बीट्रेशन दाखल केली होती व त्याचा निकाल दिनांक ३०-०८-२०१४ रोजी लागला. यावरून ही बाब स्पष्ट आहे की, तक्रारदाराने कर्जाची रक्कम न भरल्याने सामनेवाले यांनी आर्बीट्रेशनखाली तक्रार दाखल केली होती. तसेच अॅवॉर्डची प्रत सामनेवाले यांनी दाखल केली आहे. सामनेवाले यांनी लेखी कैफीयतीमध्ये कथन केले की, वाहन विकुन त्याची रक्कम रूपये २०,०००/- प्राप्त झाली व ती रक्कम तक्रारदाराचे कर्ज खात्यामध्ये भरली आहे. परंतु कर्ज प्रकरणाची उर्वरीत रक्कम प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे सामनेवालेने अहमदनगर येथील प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांचे कोर्टात दरखास्त क्रमांक ४४२/२०१५ दाखल केली आहे. तक्रारदाराने त्याचे कर्ज प्रकरण हप्ते भरून पुर्ण कले, यासंबधीचा पुरावा मंचात दाखल केला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने कर्जाचा निल दाखला मिळणेची केलेली मागणी कागदोपत्री पुरावा नसल्याने ती मान्य होऊ शकत नाही. सामनेवाले यांनी दाखल कागदपत्र व लेखी कथनात नमुद केले की, तक्रारदाराने कर्ज प्रकरणाची रक्कम परतफेड केली नाही, त्यामुळे सदरचे वाहन विकुन ती रक्कम कर्ज प्रकरणात भरण्यात आली व उर्वरीत रकमेकरीता आर्बीट्रेशन दाखल करण्यात आले व त्याचे निकालाचेआधारे तक्रारदाराने अॅवॉर्डप्रमाणे रक्कम दिली नाही म्हणून सामनेवालेने अहमदनगर येथील प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांचे कोर्टात दरखास्त क्रमांक ४४२/२०१५ दाखल केली आहे. त्यामध्ये पुर्तता केली नाही म्हणुन तक्रारदार व जामिनदाराविरूध्द जंगम मालमत्ता जप्तीचा हुकूम पारित केलेला आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात झालेल्या करारनाम्यानुसार कार्यवाही केलेली आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांची कोणतीही सेवेत त्रुटी दिली नाही. सबब मुद्दा क्र.२ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
६ मुद्दा क्र. (३) : मुद्दा क्रमांक १ व २ वरील विवेचनावरून खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. |
२. उभय पक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. |
३. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्क देण्यात यावी |
४. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |