(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्री. सादिक मोहसिनभाई झवेरी, सदस्‍य)
तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे...
1. तक्रारकर्ता हा शासकीय सेवेत असुन तो गडचिरोलि येथील रहीवासी आहे. विरुध्‍द पक्ष ही बँक असुन ती गरजू व्‍यक्तिंना बँकेच्‍या अटी व शर्तींनुसार कर्ज पुरवठा करते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून दि.15.05.2014 रोजी मुदती कर्जाऊ रक्‍कम रु.4,00,000/- घेतली व त्‍याची परतफेड प्रतिमाह रु.9,730/- प्रमाणे एकूण 60 हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज घेतेवेळी भारतीय जीवन विमा निगम पॉलिसी क्र.973735608 व 973740572 बँकेत गहाण ठेवली होती. त्‍यापैकी पॉलिसी क्र. 973735608 ची मॅच्‍युरिटी दि.28.12.2020 रोजी होणार असुन त्‍याची रक्‍कम रु.5,00,000/- आहे. तसेच पॉलिसी क्र. 973740572 ची मॅच्‍युरिटी दि.28.02.2026 रोजी होणार असुन त्‍याची रक्‍कम रु.2,10,000/- आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष बँकेत रु.25,000/- पाच वर्षांकरीता मुदत ठेवीमध्‍ये ठेवलेले होते व रु.20,000/- चे भाग भांडवल कर्ज वितरीत होण्‍यापूर्वी खरेदी केलेले होते. परंतु विरुध्‍द पक्ष बँकेने उपरोक्‍त मुदत ठेवीची व्‍याजासह रक्‍कम रु.31,671/- कोणतीही सुचना न देता दि.13.02.2017 रोजी कर्जाची परतफेड म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यातून काढून घेतली. त्‍यानंतर दि.14.03.2017 रोजी भारतीय जीवन विमा निगम, गडचिरोली यांचेकडून पॉलिसी क्र. 973735608 व 973740572 या विड्रॉल करुन अनुक्रमे रु.1,41,065/- व रु.75,357/- प्राप्‍त केली. वास्‍तविक पाहता तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसी क्र. 973735608 च्‍या 87 किस्‍तींप्रमाणे रु.1,77,654/- चा भरणा केलेला होता त्‍यामूळे पॉलिसी प्रिमॅच्‍युर विड्रॉल केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे रु.36,589/- चे नुकसान झाले. त्‍याचप्रमाणे पॉलिसी क्र. 973740572 च्‍या 84 किस्‍तींप्रमाणे रु.1,08,108/- चा भरणा केलेला होता त्‍यामूळे पॉलिसी प्रिमॅच्‍युर विड्रॉल केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे रु.32,751/- चे नुकसान झाले असे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे एकूण रक्‍कम रु.69,340/- चे नुकसान केलेले आहे. तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की, त्‍यांने दि.08.06.2017 रोजी विरुध्‍द पक्षांकडे रु.18,000/- व रु.1,000/- चा भरणा केलेला असुन अश्‍याप्रकारे एकूण कर्जाऊ रकमेपैकी रु.6,29,211/- चा भरणा केलेला आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून 60 महिन्‍यांचे परतफेडीकरीता कर्ज घेतले असतांना माहे ऑगष्‍ट 2017 पर्यंत फक्‍त 38 झाले असतांना विरुध्‍द पक्षांनी कर्जाऊ रकमेची बळजबरीने वसुली केलेली आहे. याबाबत तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांकडे गेला असता त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍याला दूर्लक्ष केले. तसेच विरुध्‍द पक्ष बँकेने कर्ज थकबाकीची कोणतीही नोटीस तक्रारकर्त्‍याला न देता व अनामत धनादेशाचा गैरवापर करुन दि.08.12.2016 रोजी रु.2,64,520/- चा धनादेश वटविण्‍याकरीता बँकेत सादर करुन तो अनादरीत झाल्‍याने दि.15.12.2016 रोजी वकीलामार्फत नोटीस बजावुन मा. न्‍यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, देसाईगंज येथे दि.03.02.2017 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे विरुध्‍द फौजदारी मामला दाखल केला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास वकीलांची नेमणून करावी लागली व शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या वकीलांमार्फत दि.24.08.2017 रोजी नोटीस पाठवुन माहे ऑगष्‍ट 2017 पर्यंत 38 महिन्‍यांचे रु.3,69,740/- भरणा केलेली रक्‍कम रु.6,29,211/- मधुन कपात करुन उर्वरित रक्‍कम रु.2,59,471/- व भाग भांडवलाची रक्‍कम रु.20,000/- व्‍याजासह परत मिळण्‍याची मागणी केली. परुतु विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम परत केली नाही म्‍हणून सदरची कृति ही विरुध्‍द पक्षांची सेवेतील कमतरता आहे.
3. तक्रारकर्ताने आपल्‍या तक्रारीत 22 हप्‍त्‍यांची रक्‍कम रु.2,59,471/-, पॉलिसीची मुदतपूर्व उचल केल्‍याने झालेले नुकसान रु.69,340/-, शारीरिक व मानसिक, आर्थीक नुकसानीपोटी रु.1,00,000/-, कलम 138 मामल्‍याचा खर्च रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा अश्‍या मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
4. तक्रारकर्ताने निशाणी क्र.4 नुसार 11 झेरॉक्‍स दस्‍तावेज दाखल केले. तक्रारकर्ताची तक्रार नोंदणीकरुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍यांत आली. विरुध्‍द पक्षांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर प्रकरणात हजर होऊन निशाणी क्र. 10 वर आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले.
5. विरुध्‍द पक्षांनी निशाणी क्र.10 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखीउत्‍तरात विरुध्‍द पक्ष बँकेने उपरोक्‍त मुदत ठेवीची व्‍याजासह रक्‍कम रु.31,671/- कोणतीही सुचना न देता दि.13.02.2017 रोजी कर्जाची परतफेड म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यातून काढून घेतली हे अमान्‍य केले आहे. तसेच दि.14.03.2017 रोजी भारतीय जीवन विमा निगम, गडचिरोली यांचेकडून पॉलिसी क्र. 973735608 व 973740572 या विड्रॉल करुन अनुक्रमे रु.1,41,065/- व रु.75,357/- प्राप्‍त केली, हेही अमान्‍य केले आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसी क्र. 973735608 च्‍या 87 किस्‍तींप्रमाणे रु.1,77,654/- चा भरणा केलेला होता त्‍यामूळे पॉलिसी प्रिमॅच्‍युर विड्रॉल केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे रु.36,589/- चे नुकसान झाले. त्‍याचप्रमाणे पॉलिसी क्र. 973740572 च्‍या 84 किस्‍तींप्रमाणे रु.1,08,108/- चा भरणा केलेला होता त्‍यामूळे पॉलिसी प्रिमॅच्‍युर विड्रॉल केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे रु.32,751/- चे नुकसान झाले असे एकूण रक्‍कम रु.69,340/- चे नुकसान केलेले आहे, ही बाब अमान्‍य केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि.08.06.2017 रोजी विरुध्‍द पक्षांकडे रु.18,000/- व रु.1,000/- चा भरणा केला असुन अश्‍याप्रकारे एकूण कर्जाऊ रकमेपैकी रु.6,29,211/- चा भरणा केल्‍याचे मान्‍य आहे.
6. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या विशेष कथनात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने दि.29.04.2014 रोजी रु.5,00,000/- मागणी केली असतांना त्‍याला रु.4,00,000/- चे कर्ज मंजूर करण्‍यांत आले होते. तसेच तक्रारकर्ता कार्यरत असलेल्‍या कार्यालयाने महाराष्‍ट्र सहकारी कायदा 1960 चे कलम 49 मधील तरतुदींनुसार दरमहा किस्‍त तक्रारकर्त्‍याचे पगारातून परतफेड होईपावेतो कपात करुन बँकेत जमा करण्‍यांत येईल अशी हमी दिली होती. परंतु तक्रारकर्ता स्‍वतः नायब नाझर पदाचा कार्यभार असल्‍यामुळे वेतनातुन कपातीची हमी असतांना एकदाही कर्जकपात पाठविली नाही. त्‍यामुळे तहसिलदार, गडचिरोली यांचे कार्यालयाला दि.08.12.2014, 07.03.2015, 22.08.2015 व 25.10.2016 रोजी पत्र पाठविले परुतु त्‍यांनी सहकार्य केले नाही.
दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याकडे रु.47,347/- चे कर्ज थकीत झाले असल्‍यामुळे एनपीए मध्‍ये ते वर्गीकृत झाले. त्‍यानंतर संपूर्ण कर्ज एकमुस्‍त वसुल करण्‍यांत येईल असे प्रत्‍यक्ष तक्रारकर्त्‍याला भेटून सांगितले, तेव्‍हा त्‍यांनी संपूर्ण कर्जबाकी भरतो म्‍हणून बाकी असलेल्‍या रकमेचा रु.2,64,520/- चा दि.08.12.2016 रोजीचा एकमुस्‍त धनादेश दिला. परंतु सदर धनादेश अनादरीत झाल्‍याने कलम 138 अन्‍वये कारवाई करावी लागली असुन यास तक्रारकर्ता स्‍वतः जबाबदार आहे.
7. विरुध्‍द पक्ष पुढे नमद करतो की, दि.09.02.2017 रोजी तकारकर्ता विरुध्‍द पक्ष बँकेत येऊन त्‍याने सुरक्षा म्‍हणून ठेवलेल्‍या 2 विमा पॉलिसी व मुदती ठेव पावती या मुदतपूर्व बंद करुन येणारी रक्‍कम त्‍याचे कर्ज खात्‍यात जमा करावी व त्‍यानंतरही कर्ज शिल्‍लक राहील्‍यास रोखीने रक्‍कम जमा करण्‍यांत येईल असे पत्र दिले. त्‍यानुसा विरुध्‍द पक्षांनी दोन्‍ही पॉलिसी व मुदत ठेवीची रक्‍कम मुदतपूर्व बंद करुन आलेली संपूर्ण रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍यात जमा केली. त्‍यानंतर तक्रारकतर्याने दि.08.06.2017 रोजी नगदी रु.19,000/- व दि.29.09.2017 रोजी सभासद फि रु.20,000/- कर्ज खात्‍यात जमा करुन कर्जखाते बंद करण्‍यांत आले.
8. वरील सर्वर वस्‍तुस्थितीवरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने कोणतीही रक्‍कम अग्रिम भरलेली नसुन तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची विमा पॉलिसी व मुदत ठेव या मुदतपूर्व बंद करण्‍याचे विनंती केल्‍यावरुनच बँकेने मुख्‍यालयाचे परवानगीसह कर्ज भरुन घेतले आहे. त्‍यामुळे विमा पॉलिसी मुदतपूर्व बंद केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे रु.69,340/- चे नुकसान झाले आहे हे साफ खोटे आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे संमती व विनंतीवरुनच कार्यवाही केली असल्‍याने तक्रारकर्त्‍यास कोणताही शारीरिक, मानसिक व आर्थीक नुकसान सोसावे लागले त्‍यामुळे नुकसान भरपाई मिळावी ही तक्रारकर्त्‍याची मागणी निरर्थक आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ही केवळ विरुध्‍द पक्षांकडून बेकायदेशिररित्‍या रक्‍कम उकळण्‍याचे उदद्देशाने खोटी तक्रार केलेली असुन ती खर्चासह खारिज करण्‍यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे.
9. तक्रारकर्ताची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्‍द पक्षांनी दाखल केलेले बयान, तसेच दाखल दस्‍तावेज, शपथपत्र व तोंडी युक्तिवादावरून खालिल मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ता ही विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्ताप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण नाही
व्‍यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
10. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून दि.15.05.2014 रोजी मुदती कर्जाऊ रक्‍कम रु.4,00,000/- घेतली व त्‍याची परतफेड प्रतिमाह रु.9,730/- प्रमाणे एकूण 60 हप्‍त्‍यांमध्‍ये करावयाची होती ही बाब तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत निशाणी क्र.4 वरील दस्‍त क्र.9 वरुन स्‍पष्‍ट होत असल्‍याने तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे ही बाब सिध्‍द होते. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍योत येत आहे.
11. मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः- तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन हे सिध्‍द होत नाही की, विरुध्‍द पक्ष बँकेने अनुचित प्रकारे तक्रारकर्त्‍याकडून कर्जाची व व्‍याजाची रक्‍कम वसुल केलेली आहे. उलट विरुध्‍द पक्षांनी दाखल केलेल्‍या निशाणी क्र.11 वर दाखल दस्‍तावेज क्र.1 ते 6 वरुन सिध्‍द होते की, विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही न्‍युनतापूर्ण सेवा दिलेली नाही. विरुध्‍द पक्षाव्‍दारे दाखल निशाणी क्र.11 दस्‍त क्र.1 नुसार तक्रारकर्त्‍याने पगारातुन कर्जाची रक्‍कम कपात करण्‍याची हमी देऊन सुध्‍दा कपात केलेली नाही. तसेच दस्‍त क्र.2,3,4 व 5 नुसार विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याचे अधिका-यांना म्‍हणजे तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, गडचिरोली यांना पत्र देऊन सुध्‍दा कर्जाची रक्‍कम कपात करण्‍यांत आलेली नाही हे सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्त्‍यने विरुध्‍द पक्षांचे निशाणी क्र.11 वरील दस्‍त क्र.6 नुसार दिलेल्‍या पत्रावरुन हे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः विरुध्‍द पक्षाकडे गहाण ठेवलेली पॉलिसीची रक्‍कम व मुदत ठेवीची रक्‍कम कर्ज खात्‍यात जमा करावी व उरलेली रक्‍कम बँकेत येऊन कर्ज खात्‍यात जमा करीत असे लिखीत दिले असल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष बँकेला दिलेले धनादेश अनादरीत झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यावर न्‍यायालयामार्फत Negotiable Act 1881 sec,138 मध्‍ये झालेल्‍या कार्यवाहीमुळे तक्रारकर्ता स्‍वतः बँकेत जाऊन संपूर्ण कर्जाची रक्‍कम विमा पॉलिसी, शेअर व भाग भांडवल जमा करुन तसेच उर्वरीत रक्‍कम रोख भरुन आपले कर्ज खाते बंद केलेले आहे हे तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षाव्‍दारे दाखल केलेल्‍या बँकेच्‍या विवरणावरुना दिसुन येते.
तक्रारकर्त्‍याने कर्ज घेऊन व थकीत झाल्‍यावर न्‍यायालयीन कार्यवाहीच्‍या भितीपोटी स्‍वतःहून संपूर्ण रकमेचा भरणा केला असल्‍यामुळे हे गृहीत धरता येत नाही की, सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली आहे किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दती अवलंबीलेली आहे. तसेच सद्यस्थितीत तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक सुध्‍दा नाही. एकंदरीत विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास कुठलीही न्‍युनतापूर्ण सेवा दिली नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज होण्‍यांस पात्र आहे, असे या न्‍याय मंचाचे मत आहे. म्‍हणुन हे मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्ताची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍दची तक्रार खारिज करण्‍यांत येते.
2. दोन्‍ही पक्षांनी आपआपला खर्च स्‍वतः सहन करावा.
3. दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्‍य द्यावी.
4. तक्रारकर्त्‍यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
