(निकालपत्र पारित व्दारा.श्री.पी.पी.निटूरकर.अध्यक्ष.)
गैरअर्जदाराने तक्रारदाराच्या मालकीचे ट्रॅक्टर बेकायदेशिरपणे जप्त करुन विक्री केली व तक्रारदारास सेवेत त्रुटी दिली, म्हणून सदरची तक्रार आहे.
तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशीर आहे की, तक्रारदार हा मौजे पेठपिंपळगाव येथील रहिवाशी असून तो शेती करतो, तक्रारदाराने सदर शेती करणेसाठी दिनांक 08/03/2011 रोजी HMT कंपनीचे 40 एच.पी. ट्रॅक्टर खरेदी केले, ज्याची किंमत 5,11,000/- इतकी होती, व सदर ट्रॅक्टर खरेदी करतांना तक्रारदाराने स्वतःचे 1,61,000/- रु. गुंतविले, व बाकीचे 3,50,000/- हे गैरअर्जदाराकडून तक्रारदाराने कर्ज घेतले होते, सदरचे कर्ज दिनांक 12/03/2011 रोजी कर्ज करार क्रमांक CTRCDPAB0000444 व्दारे घेतले आहे.
तक्रारदाराचे म्हणणे की, सदर कर्ज परतफेड ही एकुण 10 समान सहामाही हप्त्याने करावयाचे ठरले होते, व सहामाही प्रत्येकी हप्ता 37,196/- रु. चा इतका ठरला होता, तक्रारदाराने दिनांक 24/03/2011 नंतर दिनांक 25/07/2011 रोजी 40,000 व दिनांक 10/09/2011 रोजी 34,400/- असे एकुण 74,400/- रु. सदर कर्ज फेड पोटी गैरअर्जदाराकडे भरले होते, करारा प्रमाणे सप्टेंबर 2011 पर्यंत केवळ एक हप्ता भरणे आवश्यक असतांना तक्रारदाराने जास्तीची रक्कम सामनेवालाकडे जमा केली, तक्रारदाराचा पुढील हप्ता मार्च 2012 मध्ये देय होता, तसेच पूढील हप्ता तक्रारदाराने आगाऊ भरणा केला असून त्यास मार्च 12 चा हप्ता भरणे बंधनकारक नव्हते, परंतु गैरअर्जदाराने तक्रारदारास कोणतीही सुचना न देता व तक्रारदारावर कोणतीही थकबाकी नसतांना तक्रारदाराचे ट्रॅक्टर 17/04/2012 रोजी बेकायदेशिरपणे ओढून नेले, त्यानंतर तक्रारदाराने गैरअर्जदारास वेळोवेळी भेटून विनंती केली की, माझ्या कडे कोणतीही बाकी नसतांना ट्रॅक्टर नेले आहे, व माझे आतोनात नुकसान होत आहे, तरी ट्रॅक्टर परत करावे, परंतु गैरअर्जदाराने टाळाटाळ केली, व ट्रॅक्टर तक्रारदारास परत दिला नाही.
तक्रारदाराचे म्हणणे की, गैरअर्जदाराने सदर ट्रॅक्टरचे काय केले हे कळविले नाही, परंतु गैरअर्जदाराने तक्रारदारास दिनांक 21/11/2012 रोजी वकिला मार्फत नोटीस पाठविली व त्यामध्ये असा उल्लेख केला की, 3,50,000/- रु. कर्ज वाटप केले व कर्जाची परतफेड ही मासिक हप्ता 37,196/-असे 48 हप्ते करायचे ठरले होते, व कर्जाची रक्कम परतफेड केली नाही, म्हणून लवादाकडे प्रकरण सोपविण्यात येईल, असे म्हंटले आहे, जर नोटीसीतील मजकूर बघीतले तर लक्षात येईल की, गैरअर्जदाराने केवळे तक्रारदाराची फसवणुक केली आहे, व सामनेवाला यांनी 3,50,000/- रु. कर्ज दिले त्याची परतफेड जर 37,196/- प्रती महिना 48 महिने केली तर 17,85,408/- इतकी येते.
तक्रारदाराचे म्हणणे की, गैरअर्जदाराची तक्रारदारास सदरची नोटीस मिळाल्यानंतर वकिला मार्फत दिनांक 21/12/2012 उत्तर पाठविलते होते, सदरची नोटीस सामनेवाला यांनी घेण्यास इनकार केला, गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराचे ट्रॅक्टर बेकायदेशिरपणे नेले, त्यामुळे सामनेवाला यांच्या सेवेत त्रुटी आहे. व सदर प्रकरणामुळे तक्रारदाराचे खालील प्रमाणे नुकसान झाले आहे.
अ) मुळ ट्रॅक्टर खरेदीत गुंतविलेली रक्कम रु. 1,61,000/-
ब) ट्रॅक्टर सामनवोला यांनी नेले पासून शेतीसाठी झालेले नुकसान
एकुण रु. 5,26,000/-
क) मानसिकत्रास व खर्च रु. 20,000/-
एकुण रु. 7,07,000/-
तक्रारदाराचे म्हणणे की, तक्रारदाराने या पूर्वी मंचासमोर तक्रार क्रमांक 22/2013 ही तक्रार दाखल केली होती, परंतु सदर तक्रारीतील विनंती सदर मुद्रणदोषामुळे चुकलेले होते, त्यामुळे सदर तक्रार पुन्हा दुरुस्त तक्रार दाखल करण्यासाठी परवानगी घेवुन 06/01/2014 रोजी तक्रारदाराने सदरची तक्रार परत घेतली होती. गैरअर्जदाराने तक्रारदारास सेवेत त्रुटी दिली, म्हणूनसदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले व मंचास विनंती केली आहे की, सदरचा तक्रार अर्ज मंजूर करुन गैरअर्जदारांना आदेश द्यावा की, त्यांनी तक्रारदाराचे ट्रॅक्टर बेकायदेशिरपणे जप्त करुन विक्री केली व त्याबद्दल नुकसान भरपाई 6,87,000/- तक्रारदारास 12 टक्के द.सा.द.शे. व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच मानसिकत्रासापोटी 15,000/- रु. व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु. 5,000/- गैरअर्जदाराने तक्रारदारास देण्याचा आदेश व्हावा. अशी विनंती केली आहे.
तक्रार अर्जाच्या पुष्टयार्थ तक्रारदाराने नि.क्रमांक 2 वर आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.
तक्रारदाराने पुराव्या बाबत नि.क्रमांक 4 वर 12 कागदपत्राच्या यादीसह 12 कागदपत्रे दाखल केली आहेत, ज्यामध्ये ट्रॅक्टर खरेदी पावती, आर.सी.बुक, गैरअर्जदाराने भरणा केलेली पावती, श्रिराम सिटी युनीयन फायनांस मध्ये ट्रॅक्टर जमा झालेचे कागदपत्र, गैरअर्जदाराची नोटीस, कर्जाचा तपशिल इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
तक्रार अर्जास लेखी निवेदन सादर करण्यासाठी मंचातर्फे गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आली.
गैरअर्जदार वकिला मार्फत हजर व नि.क्रमांक 14 वर आपला लेखी जबाब सादर केला, त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, प्रस्तुत तक्रारीतील परिच्छेद क्रमांक 1 व 2 मधील मजकूर सत्य व बरोबर आहे, तसेच परिच्छेद क्रमांक 3 मधील मजकूर हा सर्वस्वी खोटा आहे.
गैरअर्जदाराचे म्हणणे की, तक्रारदाराने 24/03/2011 नंतर 25/07/2011 रोजी 40,000/- रु. 10/09/2011 रोजी 34,400/- असे एकुण 74,400/- रु. गैरअर्जदाराकडे भरणा केलेला आहे.
गैरअर्जदाराचे म्हणणे की, सदर कर्जाची परतफेड ही एकुण 16 त्रिमाही हप्त्याची व सदरचा हप्ता हा 37,196/- असा होता, व सदरील कर्जाचा कालावाधी 48 महिन्याचा होता, अर्जदाराने पहिला हप्ता दिनांक 07/06/2011 रोजीच्या हप्त्यापोटी दिनांक 25/07/2011 रोजी 40,000/- रु. भरणा केले, तक्रारदाराने दुसरा हप्ता जो की, 07/09/2011 चा दिनांक 10/09/2011 रोजी 34,400/- भरणा केला व येथून पूढील तिसरा हप्ता 07/12/2011 चा व तसेच चौथा हप्ता 07/03/2012 चा तक्रारदाराला वेळोवेळी मागणी व सुचना देवुनही तक्रारदाराने हप्त्याची परतफेड केलेली नाही, गैरअर्जदाराने वेळोवेळी थकीत हप्त्यापोटी मागणी करुनही तक्रारदाराने हप्त्याचा भरणा केलेला नाही, नंतर शेवटी करारा नुसार गैरअर्जदारास सदरचे वाहन जप्त करण्याचे कायदेशिर अधिकार हा अर्जदार हा थकबाकीदार असल्यामुळे प्राप्त झाला, त्यानुसार दिनांक 17/04/2012 रोजी अर्जदारास थकीत हप्त्याची मागणी करुनही हप्ता न भरल्यामुळे अर्जदाराचे वाहन कायदेशिररित्या ताब्यात घेण्यात आले.
गैरअर्जदाराचे म्हणणे की, अर्जदारास 21/12/2012 ची पाठविलेली नोटीस या मधील प्रती त्रिमाहीच्या ऐवजी प्रतीमाह असे नजर चुकीने लिहिण्यात आले व सदर कर्जाचा कालावधी 48 महिन्याचा आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदाराची ट्रॅक्टर बेकायदेशिरपणे नेले नाही, तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारदारास कोणत्याही प्रकारे सेवेत त्रुटी दिली नाही.
गैरअर्जदाराचे म्हणणे की, सदर कर्ज करार क्रमाक CTRCDPAB0000444 मधील मा.लवादा मार्फत अर्जदारास लवादाची दिनांक 15/06/2013 रोजी नोटीस पाठविली व त्यानुसार अर्जदार हा लवादा समोर हजर झाला व पूढे सतत गैरहजर राहिल्यामुळे शेवटी लवादाने दिनांक 24/05/2014 रोजी अवार्ड पास केला, सदरच्या अवार्डाची अंमल बजावणी कार्यवाही सुध्दा जिल्हा न्यायालय परभणी येथे दाखल झाली असून ज्याचा दरखास्त क्रमांक 337/14 असून तो प्रलंबीत आहे, त्यामुळे सदरचे प्रकरण मंचास चालविण्याचा अधिकार नाही, म्हणून मंचास विंनती केली आहे की, सदरचा तक्रार अर्ज 25,000/- रु. खर्च आकारुन खारीज करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
गैरअर्जदारानी लेखी जबाबाच्या पुष्टयार्थ नि.क्रमांक 15 वर आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
दोन्ही बाजुंच्या कैफियतीवरुन निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत.
मुद्दे. उत्तर.
1 तक्रारदाराची प्रस्तुतची तक्रार मंचासमोर चालविणे
योग्य आहे काय ? नाही.
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे.
मुद्दा क्रमांक 1 व 2.
तक्रारदाराने गैरअर्जदाराकडून ट्रॅक्टर खरेदी करते वेळी 3,50,000/- रु.चे कर्ज घेतले होते, ही बाब अॅडमिटेड फॅक्ट आहे.
तक्रारदाराचे तक्रारीत म्हणणे की, सदरच्या कर्जाची परतफेड प्रत्येकी सहामाही हप्त्या प्रमाणे सहामाही हप्ता रु. 37,196/- इतका एकुण 10 समान सहामाही हप्ता ठरला होता, त्याप्रमाणे तक्रारदाराने 25/07/2011 रोजी 40,000/- व दिनांक 10/09/2011 रोजी 34,400/- रु. गैरअर्जदाराकडे भरले होते, तरीही गैरअर्जदाराने तक्रारदारास कोणतीही सुचना न देता तक्रारदाराचे ट्रॅक्टर गैरअर्जदाराने दिनांक 17/04/2012 रोजी बेकायदेशीरपणे ओढून नेले, या बाबत तक्रारदाराने प्रस्तुत कराराची प्रत मंचासमोर दाखल केली नाही, म्हणून तक्रारदाराचे सदरचे म्हणणे ग्राहय धरणे योग्य होणार नाही, असे मंचाचे मत आहे, तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी जबाबात म्हणणे की, तक्रारदाराने सदर कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे गैरअर्जदारानी तक्रारदारा विरुध्द लवादाकडे लवाद आरबिट्रेशन नं. SPA-118/12 तक्रार दाखल केली होती, व सदर प्रकरणात तक्रारदारा विरुध्द दिनांक 24/05/2014 रोजी अवार्ड पास झालेला आहे, त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार मंचास चालवण्याचा अधिकार नाही, या बद्दल गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या नि.क्रमांक 18/1 वरील सदर अवार्डच्या प्रतची मंचाने पाहणी केली असता, मंचाचे असे मत आहे की, लवादाने एकदा अवार्ड पास केल्यानंतर परत त्याच वादा बद्दल प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर चालविणे योग्य नाही, असे मंचाचे ठाम मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे नकारार्थी उत्तर देवुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
2 तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्यांनी करावा.
3 आदेशाच्या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरवाव्यात.
सौ.अनिता ओस्तवाल. श्री. प्रदीप.पी.निटूरकर
मा.सदस्या. मा.अध्यक्ष.