ग्राहक तक्रार क्र. 182/2012
अर्ज दाखल तारीख : 09/08/2012
अर्ज निकाल तारीख: 07/11/2014
कालावधी: 02 वर्षे 02 महिने 29 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. यादव मारुती हिराळे,
वय-60 वर्षे, धंदा –मजूरी,
रा.चिंचोली जहागीर, ता. उमरगा.
जि.उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. शाखा व्यवस्थापक,
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा उमरगा,
मेन रोड, उमरगा, ता. उमरगा.
2. शाखा व्यवस्थापक,
एस.बी.आय.लाईफ इंन्सुरंन्स कंपनी लि.
स्टेट बँक भवन, मदाम कामा रोड,
नरिमन पॉंर्इट, मुंबई-400021. ....विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
२) मा.श्री.एम.बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.जी.के.गायकवाड.
विरुध्द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधीज्ञ : श्री.पी.डी. देशमूख.
विरुध्द पक्षकार क्र.2 तर्फे विधीज्ञ : श्री.डी.डब्लू.पाटील / बी.बी.मुंडे.
निकालपत्र
मा. सदस्य श्री.मुकुंद भगवान सस्ते यांचे व्दारा :
1) तक्रारदाराच्या तक्रारी अर्जाचे थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे :
तक्रारदार यांची पत्नी सुमन यादव हिराळे ही चिंचोळी जहांगीर येथील अंबीका महीला बचत गटाची सदस्या असून ती दि. 06/02/2012 रोजी मयत झालेली आहे. सदरच्या बचत गटाने त्यांच्या सदस्यासाठी विप क्र.1 यांच्या मार्फत विप क्र.2 यांच्याकडे ग्रृप विमा काढलेला होता. अर्जदार यांच्या नंतर त्यांचा मुलगा गोपाळ यादव यांना वारस दाखविलेले आहे. अर्जदाराची पत्नी मयत झाल्यानंतर विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी विप क्र.1 यांच्या मार्फत विप क्र.2 यांच्याकडे क्लेम फॉर्म मुळ विमापत्र इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे पाठविले असता विप क्र.2 यांनी दि.26/03/2012 रोजी असे कळविले की त्यांच्या पत्नीचा विमा दि.01/04/2009 पासून दि.31/03/2011 पर्यत विम्याची हप्त्याची रक्कम विप क्र.1 यांच्या मार्फत विप क्र.2 यांस प्राप्त झालेली आहे. व अर्जदाराची पत्नी दि.06/02/2012 रोजी मयत झाल्यामुळे विमा पॉलीसीची रक्कम नियमानुसार विम्या पॉलीसीचे हप्ते न भरल्याने देता येत नाही.
तक्रारदार पुढे असे निवेदन करतो की दि.26/05/2010 ते 18/01/2012 पर्यंत विप क्र.1 यांच्याकडे विमा पॉलसी पोटी खाते क्र.311, 854, 11362, नुसार रक्कम जमा करण्यात आलेली आहे व ती रक्कम विप क्र.1 यांनी विप क्र.2 यांच्याकडे न पाठविल्यामुळे विप क्र.1 हा यास जबाबदार आहे. पासबुकावरील पुर्वीचे खाते क्र.306, 963, 944, 31 हे बंद करुन वरील खाते क्र.311, 854, 11362 देण्यात आलेला असून त्यावरील नोंदीनुसार दि.18/01/2012 पर्यंत विमापॉलीसी पोटी विमा रक्कमा भरलेल्या दिसुन येते व दि.06/02/2012 रोजी पुढील फेब्रुवारी 2012 चा हप्ता फक्त भरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दि.18/01/2012 पर्यंत विमापॉलीसीवर नमूद बचत गटानुसार विप क्र.1 मार्फत विप क्र.2 यांच्याकडे रक्कम जमा झाल्याचे कागदपत्रावरुन दिसुन येत असतांनाही विप क्र.1 व 2 हे अर्जदारास पॉलीसी पोटी मिळणारी रक्कम देण्यास जबाबदार आहे व ती व्याजासह देण्याविषयी अर्जदाराने मागणी केलेली आहे तसेच मानसिक त्रासाबददल रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- देण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने तक्रारीसोबत विप क्र.2 चे पत्र, बीडीओ ऊमरगा यांचे पत्र, विप क्र. 2 ला दिलेले पत्र, सदस्यांची यादी, ठराव, पॉलीसी धरकांची यादी व क्रमांक, खाते क्र.30696394431, व 31185411362 चा खाते उतारा, पासबूक, मृत्यूप्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांच्या प्रती दाखल केली आहेत.
2) सदर प्रकरणात दि.09/08/2012 रोजी मंचात दाखल झाल्यानंतर मंचामार्फत विरुध्द पक्षकार क्र.1 व 2 यांना नोटीस काढण्यात आल्या. त्यानुसार विप क्र.01 ने आपले म्हणणे दि.20/06/2014 रोजी दाखल केलेले असून ते पुढीलप्रमाणे....
अ. तक्रारदाराची तक्रार कायदयाप्रमाणे हया विप विरुध्द चालू शकत नाही म्हणुन ती नामंजूर करण्यात यावी.
ब. तसेच तक्रारदार हिचे पती हे विप चा ग्राहक नाही व होवू शकत नाही. म्हणूनही ही तक्रार या न्यामंचापुढे चालू शकत नाही.
क. हे की, तक्रार परिच्छेद क्र.1 मधील मजकूराबाबत सादर करण्यात येते की, सदर मजकूर हया विप क्र.1 यांस मान्य आहे. सदर रक्कम वेळोवेळी विप क्र.2 यांनी विमा हप्त्यापोटी जमा करुन घेणे हे विप क्र.2 यांची जबाबदारी आहे. विप यांचेकडे नमुद बचत गटाने बचत खाते उघडले होते व त्यात दरमहा रक्कम भरणा करण्यात येत होती. तथापि, नमुद विमा पॉलिसी बाबत हया विप क्र.1 यांची काहीही जबाबदारी नव्हती व नाही.
ड. हे की, तक्रार परिच्छेद क्र.2 ते 5 मधील मजकुराबाबत सादर करण्यांत येते की, सदर मजकूर हया विप यांना मान्य आहे.
इ. हे की, तक्रारदार यांनी विनंती परिच्छेदात मागणी केल्याप्रमाणे विमा रक्कम, मानसिक त्रासाबाबत रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- हया विप ने देण्याचा काही प्रश्न उदभवत नाही. कारण विमा हप्त्याबाबत किंवा विमा पॅलीसीच्या अटी-शर्ती बाबत हया विप यांची काहीही जबाबदारही नाही व नव्हती. त्यामुळे देणे सेवेत हया विपने काही त्रुटी करण्याचाही प्रश्न उदभवत नाही. तक्रारदार यांनी हया विप क्र.1 यांस विनाकारण या तक्रारीचे कामी पक्षकार केले आहे. असे नमूद केले आहे. म्हणून तक्रार नामंजूर करण्यात यावी असे नमूद केले आहे.
3) सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुध्द पक्षकार क्र.2 यांना नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांनी दि.13/12/2013 रोजी आपले म्हणणे दाखल केलेले असून ते पुढीलप्रमाणे....
आपल्या म्हणण्यात त्यांनी प्राथमिक आक्षेप म्हणुन भौगोलीक कार्यक्षेत्राबाबत आक्षेप घेतला आहे. विमा कायदा 64 व्ही.बी. नुसार हप्ता भरणेही करारानुसार जबाबदारी व कायदेशीर बंधनकारक असतांना तक्रारदाराने दि.01/04/2011 पासून पुढे हप्ता न भरल्यामुळे इन्शुरंन्य कव्हर हा लॅप्स स्टेटसमध्ये गेला व तक्रारदाराच्या पत्नीचा मृत्यू हा दि.06/02/2012 रोजी झालेला आहे व त्या दिवशी विमा पॉलीसी अस्तित्वात नव्हती म्हणुन विप क्र.2 वर दायीत्व येत नाही व त्यापुढे विपने इंडीयन कॉन्ट्राक्ट अॅक्ट सेक्शन 51, 52, 54, 55 Reciprocal Promise या तत्वाचा उल्लेख केला असून सेक्शन 25 नुसारcontract without consideration is void असेही आपले म्हणणे दिलेले आहे. त्यानंतर त्यांनी वरीष्ठ न्यायालयाचे काही दाखले ज्यामध्ये एल.आय.सी. इंडीया विरुध्द कुसुमलता रीव्हीजन पिटीशन क्र.234/1992 त्यामध्ये कोर्टाचा निष्कर्ष हा आमच्या निदर्शनास आणून दिला त्यात रिनीव्हल हप्ते न भरल्यामुळे पॉलीसी लॅप्स झाली तर त्याबददल विमा कंपनीला दोषी धरता येणार नाही व हे ग्राहक कायदा कलम 2 (1) जी नुसार कंम्पलेन्ट होवू शकणार नाही. दाव्याच्या संदर्भात निवेदन करण्यात आले की सदर पॉलिसी ही ग्रृप इन्शुरंन्स पॉलिसी असून त्यामध्ये मास्टर पॉलिसीचे हप्ते हे वार्षीक असून त्याला 30 दिवसांचा ग्रेस पिरेड आहे व वादीत पॉलिसीच्या संदर्भात दि.01/04/2011 ला देय हप्ते न मिळाल्यामुळे व त्यानंतर दि.06/02/2012 ला मयत झालेले असल्यामुळे सदरच्या पॉलिसीचा लाभ देता येणे शक्य नाही. तसेच विप क्र.2 कडून देण्यात येणा-या सेवेत कोणतीही त्रुटी नसल्यामुळे सदरची तक्रार रदद करण्यात यावी असे निवेदन केले आहे. विप क्र.1 ने परीच्छेद निहाय उत्तर दिले आहेत. तसेच त्यांना तक्रारदाराने दि.01/04/2011 रोजी नंतर विप क्र.1 कडे कोणताही व्यवहार केला असल्यास त्याची माहित नाही. या संदर्भात राष्ट्रीय आयोग रिव्हीजन पिटीशन 2884/2010 एस.बी.आय लाईफ इन्शुरंन्स कंपनी विरुध्द आशा दिक्षित मधील राष्ट्रीय आयोगाचे निर्देशानुसार एस.बी.आय. ग्रृपच्याच दोन्ही कंपन्या असल्यातरी त्यांचे स्वतंत्र वैधानीक अस्तीत्व असल्याने विम्याचा नियमित हप्ता न मिळाल्याने विमा पॉलिसी कंपनीस जबाबदार धरता येणार नाही. याचसोबत त्यांनी इतर जे न्याय निवाडे दाखल केलेले आहे ते सुध्दा लागू होत आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी सेवेत त्रुटी केली नसून वरील सर्व मुदयांच्या आधारे दावा रदद करण्याची विनंती केली आहे.
5) तक्रारदाराची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांचे म्हणणे, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचा लेखी युक्तीवाद इत्यादींचा विचार करता आम्ही निष्कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित करीत आहोत. त्यांचे निष्कर्ष खाली दिलेल्या कारणांसाठी देतो.
मुद्ये निष्कर्ष
1) सदरची तक्रार चालविण्यास हे न्याय मंच सक्षम आहे काय ? होय.
2) तक्रारदार विप यांचा ग्राहक आहे काय ? होय.
3) विरुध्द पक्षकार यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? विप क्र.1च्या हददीपुरता होय.
विप क्र.2 च्यासाठी नाही.
4) तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास
पात्र आहे काय ? विप क्र.1 च्या हददीपुरता होय.
विप क्र.2 च्यासाठी नाही.
5) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
निष्कर्षाचे विवेचन
6) मुद्या क्र.1 व 2 चे उत्तर:
तक्रारदार हा रा. चिंचोली जहागीर, ता. उमरगा, जि.उस्मानाबाद येथील रहीवाशी असून विप क्र.1 हे भारतीय स्टेट बँक शाखा उमरगा असून विप क्र.2 हे एस.बी.आय. लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि. मुंबई असा आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 1 A व B नुसार विप क्र.1 हा या न्याय मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येतात तसेच विप क्र.2 चा व्यवसाय या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात केल्या जातो त्यामुळे हे न्यामंच सदरचा दावा चालविण्यास सक्षम आहे. त्याबाबतचा विप क्र.1 चा दावा आम्ही फेटाळून लावतो.
मुददा क्र. 2 चे विष्लेषण
तक्रारादाची पत्नी अंबीका बचत गटाची सदस्या आहे. जर गटाचे खाते विप क्र.1 कडे आहे. विप क्र.2 कडून विप क्र.1 ने विमा दावा घेतलेला असल्यास तो विप क्र.1 व 2 चा ग्राहक होतो व हयाबाबी दोघांनी नाकारलेल्या नसल्यामुळे आम्ही मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देतो.
मुददा क्र. 3 व 4 चे विष्लेषण
तक्रारदाराने विप 1 मार्फत विप क्र.2 कडे पॉलिसी उतरविलेली होती मात्र तक्रारदाराच्या पत्नीच्या मृत्यूच्या दिवशी सदर पॉलिसी वैध होती किंवा नाही हाच मुददा महत्वाचा ठरला असून त्याबाबत विपचे म्हणणे आहे की, तक्रारदाराने दि.01/04/2011 पासून पुढे हप्ता न भरल्यामुळे इन्शुरंन्य कव्हर हा लॅप्स स्टेटसमध्ये गेला व तक्रारदाराच्या पत्नीचा मृत्यू हा दि.06/02/2012 रोजी झालेला आहे व त्यादिवशी विमा पॉलीसी अस्तित्वात नव्हती म्हणुन विप क्र.2 वर दायीत्व येत नाही असे म्हणणे दिलेले आहे. यावर तक्रारदाराने आपल्या बचावात सदरची पॉलिसी अपघाताच्या दिवशी वैध असून हप्ते भरल्याचे म्हंटलेले आहे. मात्र तक्रारदाराने दाखल केलेले बँकेचे पास बुक व इतर कागदपत्रे यांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता पासबुक मध्ये दि.28/02/2011 रोजी इन्शुरन्स अशी नोंद घेतलेली आहे मात्र तक्रारदाराच्या गटाने हप्ता भरल्याची नोंद नाही तसेच त्या दिवशी गटाच्या खात्यात रु.1769/- क्रेडीट बॅलंन्स दिसून येतो. त्यानंतरही दि.15/03/2011 पासून 18/01/2012 रोजी पर्यत रु.5,724/- हा क्रेडीट बॅलन्स दिसुन येतो. त्यामुळे दि.31/03/2011 नंतर ज्या दिवशी रु.625/- हा क्रेडीट बॅलन्स होता. तसेच मास्टर पॉलिसी होल्डर विप क्र.1 असून त्याने सदरचा हप्ता हा विप क्र.2 शी केलेल्या करारानुसार भरण्याची जाबाबदारी घेतलेली आहे. सदरच्या हप्ताची रक्कम बचत गटाच्या नावावर डेबीट टाकून ती विप क्र.2 कडे पाठविणे गरजेचे होते. असे त्यांनी यापुर्वी केलेले आहे. त्यामुळे दि.01/04/2011 चा हप्ता भरला गेला नाही व त्याचमुळे तक्रारदाराचे नुकसान झाले व त्याला या पॉलिसीचा लाभ म्हणुन रक्कम रु.50,000/- देण्यास विप क्र.2 ने नकार दिला. अर्थात हा नकार त्यांनी कायदेशीररित्याच दिला आहे व त्यांनी या संदर्भात दाखल केलेले न्यायनिवाडे याबाबतीत लागू होतात त्यामुळे त्याच्यावर आम्ही कोणतेही दायित्व लावत नसून सदरची चुक ही विप क्र.1 ची असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शणास येते तसेच विप क्र.1 ने दाखल केलेल्या म्हणण्यामध्येही पॅरा क्र.4 मध्ये हे दायित्व त्याचे असल्याचे त्यांनी मान्य केलेले आहे. म्हणून आम्ही तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार व सोबतचा बँकेचा खाते उतारा, जोडलेले विमा खाते, विप क्र.1 चे म्हणणे, विप क्र.2 चा युक्तिवाद व सोबत दाखल केलेले वरीष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे विप क्र.2च्या दायित्वाच्या हददी पुरते मान्य करून सर्व गोष्टींचा एकत्रितरित्या विचार करुन वरील खुलाशासह खालील अंतिम आदेश देत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्षकार क्र.1 यांनी नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/- (रुपये पंन्नास हजार फक्त) तक्रारदार व नामनिर्देशीत मुलगा यांना समप्रमाणात दयावे.
विप क्र.1 यांनी तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे 9 टक्के व्याज दराने रक्कम तक्रारदार व नामनिर्देशीत मुलगा यांना समप्रमाणात अदा होईपर्यंत दयावे.
3) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
4) सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी 30 दिवसात करावी व तसा अहवाल 45 दिवसात
मा. मंचासमोर सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदार यांनी तसा अर्ज मंचात दयावा.
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.