निकाल
(घोषित दि. 13.10.2016 व्दारा श्रीमती एम.एम.चितलांगे, सदस्य)
तक्रारदार हिने सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये गैरअर्जदार यांनी सेवा देण्यात त्रुटी ठेवल्यामुळे व कपात केलेली पेन्शनची रक्कम जमा करणे बाबत व नुकसान भरपाई मिळणेकामी दाखल केली आहे.
तक्रारदार याची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे.
तक्रारदार हा आंबेडकरनगर, जाफ्राबाद जि.जालना येथील रहिवाशी आहे. गैरअर्जदार ही एक बॅंक ऑफ महाराष्ट्रची शाखा असून जाफ्राबाद येथे आहे. तक्रारदार हा सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक आहे. तक्रारदारास दरमहा सेवानिवृत्ती वेतन म्हणून रक्कम रु.16,000/- मिळते. तक्रारदार यांचे गैरअर्जदार याच्या बॅंकेत खाते आहे. खाते क्र.20252705287 असा आहे. तक्रारदार याने गैरअर्जदार बॅंकेकडून स्वतःच्या शेतजमिनीवर रक्कम रु.80,000/- चे पीक कर्ज घेतले आहे. मराठवाडयात दुष्काळी परिस्थितीमुळे व पावसाअभावी तक्रारदार हा शेतात पीक घेऊ शकला नाही. त्यामुळे तक्रारदार हा गैरअर्जदाराकडून घेतलेले पीक कर्ज फेडू शकला नाही. तसेच शासनाने पीक कर्ज वसुलीवर पुर्णपणे स्थगिती दिलेली होती. तक्रारदाराची कोणतीही संमती न घेता गैरअर्जदार याने तक्रारदाराच्या सेवानिवृत्तीतून रक्कम रु.12,000/- कपात करुन ती पीक कर्ज खात्यात वर्ग केली आहे. याबाबतीत गैरअर्जदाराकडे चौकशी केली व लेखी अर्ज सुध्दा दिला. तक्रारदार व त्याची पत्नी वयोवृध्द आहेत ते नेहमी आजारी असतात. त्याकरिता तक्रारदारास औषधपाणी व दवाखान्याचा खर्च करावा लागतो. तक्रारदारास मिळणारे सेवानिवृत्ती वेतन त्याच्या उदरनिर्वाहासाठी असते. तक्रारदाराच्या संमती शिवाय सेवानिवृत्ती वेतनातून कोणत्याही कारणास्तव रक्कम कपात करता येत नाही. गैरअर्जदार याने तक्रारदाराच्या सेवानिवृत्ती वेतन खात्यातून रक्कम कपात करुन ती पीक कर्ज खात्यात बेकायदेशीरपणे वर्ग केली आहे. गैरअर्जदार याने सदरील रक्कम दि.31.01.2016 रोजी, 01.02.2016 व 01.03.2016 तसेच दि.13.11.2016 रोजी कपात केली आहे. दि.05.02.2016 रोजी तक्रारदार याने विधिज्ञामार्फत गैरअर्जदारास नोटीस पाठविली, अद्याप पावेतो गैरअर्जदार यांनी तक्रारीबददल कोणतीही दखल घेतली नाही. सबब तक्रारदारास सदरील तक्रार दाखल करण्याचे कारण घडले आहे. तक्रारदार याने गैरअर्जदार याने कपात केलेले सेवानिवृत्ती वेतन रु.12,000/- पूर्ववत खात्यात जमा करणे तसेच झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबददल नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.10,000/- व दवाखान्याचा खर्च रक्कम रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.5,000/- द्यावेत व तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
गैरअर्जदार हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी विनेदन नि.क्र.7 अन्वये दाखल केले. लेखी निवेदनासोबत संतोष दत्तात्रय नांदोड, शाखाधिकारी बॅंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा जाफ्राबाद याचे शपथपत्र दाखल केले.
गैरअर्जदार यांच्या कथनेनुसार तक्रारदार हा सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक आहे. त्याचे पेंशन खाते बॅंकेत आहे. तक्रारदार गैरअर्जदाराकडून शेतजमीनीवर रु.80,000/- चे पीक कर्ज घेतले आहे तसेच पेंशन खात्यावर रक्कम रु.60,000/- चे कर्ज घेतले आहे. सदरील कर्जाचे हप्ते तक्रारदार याने नियमितपणे न भरल्यामुळे तक्रारदाराचे कर्ज थकीत झाले. सदर थकीत कर्ज वसुल करण्याचा बॅंकेस अधिकार आहे. तक्रारदाराच्या पेंशन खात्यातून रक्कम कपात करुन ती दोन्ही कर्ज खात्यात जमा करण्याचा अधिकार बॅंकेला दिलेला आहे. गैरअर्जदार बॅंकेने तक्रारदाराच्या खात्यामधून रु.2500/- दरमहा कर्ज कपात सुरु केली आहे, या गोष्टीस तक्रारदाराने पूर्वी तोंडी संमती दिली होती. तक्रारदार व त्याच्या मुलाने बॅंकेकडून कर्ज घेतले आहे सदरील कर्ज थकीत आहे. बॅंकेने सदरील कर्ज भरण्याबाबत तगादा लावला आहे त्यामुळे बॅंकेने सदर कर्ज वसुल करु नये व कर्जाची रक्कम मागू नये या उददेशाने प्रस्तुतची खोटी तक्रार दाखल केली आहे. गैरअर्जदार यांनी सदरील तक्रार खारीज करुन नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.25,000/- मिळण्याची विनंती केली आहे.
तक्रारदार यांनी नि.क्र.4 अन्वये दाखल केलेले कागदपत्र व पुराव्याचे शपथपत्र नि.क्र.9 याचे अवलोकन केले. तसेच गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र याचे अवलोकन केले. तक्रारदारचे लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन केले. गैरअर्जदार यांचा युक्तीवाद लक्षात घेतला त्यानुसार न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) गैरअर्जदार याने तक्रारदारास द्यावयाच्या
सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय? होय.
2) तक्रारदार तक्रारीतील मागणी मिळण्यास
पात्र आहे काय? होय.
3) आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
मुद्दा क्र.ः- 1 व 2 आम्ही तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व पुराव्याचे शपथपत्र याचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला लेखी युक्तीवाद याचे अवलोकन केले. गैरअर्जदार याचे कागदपत्राचे अवलोकन केले. गैरअर्जदार याचा युक्तीवाद लक्षात घेतला यावरुन खालील नमुद केलेल्या बाबी या गैरअर्जदारास मान्य आहे असे निदर्शनास येते.
तक्रारदार हा सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक असून त्यास शासनाकडून रक्कम रु.16,000/- दरमहा सेवानिवृत्ती वेतन मिळते. तक्रारदार याचे पेंशन खाते गैरअर्जदार बॅंकेकडे आहे ही बाब गैरअर्जदारास मान्य आहे. तसेच त्याचे पेंशन खाते व पीक कर्ज खाते आहे ही बाब मान्य आहे. मराठवाडयात दुष्काळी परिस्थिती आहे ही बाब मान्य आहे. तक्रारदारास शासनाकडून मिळणारे सेवानिवृत्ती वेतन हे गैरअर्जदार यांच्या बॅंकेत तक्रारदाराच्या पेंशन खात्यात जमा होते. तसेच गैरअर्जदार याने तक्रारदाराचे पेंशन खात्यातून रक्कम कपात करुन ती पीक कर्जाच्या परतफेडीसाठी पीक कर्जात जमा केली ही बाब सुध्दा गैरअर्जदारास मान्य आहे.
तक्रारदार हा सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक आहे. त्यास शासनाकडून स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी व औषधपाणी तसेच दवाखान्याच्या खर्चासाठी दरमहा रु.16,000/- सेवानिवृत्ती वेतन मिळते. तक्रारदार याचे गैरअर्जदाराकडे दोन कर्ज खाते आहेत. पहिले कर्ज खाते प्रमाणे पीक कर्ज रु.80,000/- घेतले त्याचा खाते क्र.60143358987 असा आहे. दुसरे कर्ज पेंशन खात्यावर रु.60,000/- चे घेतले त्याचा खाते क्र.60101958983 असा आहे. तक्रारदार यानी दाखल केलेल्या खातेउता-याचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार यांनी दि.31.01.2016, 01.02.2016 व 01.03.2016 रोजी रक्कम रु.2500/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु.10,000/- ही तक्रारदार यांच्या खात्यातून कपात करुन सदरील रक्कम पीक कर्ज खाते क्र.60143358987 यावर वर्ग केलेली निदर्शनास येते. ही बाब गैरअर्जदारास मान्य आहे. सदरील पेंशन खात्यातून कपात केलेल्या रकमेबाबत तक्रारदार याने गैरअर्जदाराकडे लेखी अर्ज देऊन विचारपूस केली परंतू गैरअर्जदार यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. तसेच विधिज्ञामार्फत नोटीस पाठविली त्याचीही गैरअर्जदार याने दखल घेतली नाही.
सेवानिवृत्ती धारकास मिळणारे सेवा निवृत्तीवेतन म्हणजे सुरक्षित रक्कम असते. सदरील रकमेतून कोणत्याही काणास्तव सेवानिवृत्ती वेतन धारकाच्या संमतीशिवाय रक्कम कपात करता येत नाही. तक्रारदार याने पीक कर्ज हे शेतजमीनीवर घेतले आहे त्याकरीता पेंशन खात्यातून रक्कम कपात करावी असे संमतीपत्र दिल्याचे निदर्शनास येत नाही. गैरअर्जदार याने दाखल केलेल्या पीक कर्ज करारनाम्याचे अवलोकन केले असता त्यामधील तक्रारदार याच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून (पेंशन खात्यातून) रक्कम कपात करुन ती पीक कर्ज खात्यावर जमा करावी असे कुठेही नमुद केलेले नाही. सदरील रक्कम कपात करण्याबाबतचे तक्रारदाराचे संमतीपत्र व कोणताही ठोस पुरावा गैरअर्जदार याने मंचासमोर दाखल केला नाही. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार याने दि.05.10.2010 रोजी महाराष्ट्र शासन, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.पीककर्ज-0416/प्र.क्र.126/2-स याचे अवलोकन केले असता सदरील शासन निर्णय हे पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत आहे. परंतू सदर शासन निर्णयामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे परिशिष्ट ‘अ’ ची प्रत तक्रारदार याने दाखल केली नाही, सदरील कागदपत्र अपूरे आहेत. परिशिष्ट अ नुसार कोणते जिल्हे शासनाने समाविष्ट केले आहेत ते निदर्शनास येत नाही.
तक्रारदार याने लेखी युक्तीवादानुसार रक्कम रु.24500/- ची मागणी केलेली आहे. परंतू या मंचाने तक्रारदाराच्या तक्रारीतील केलेल्या मागणीचा विचार केला आहे. तक्रारदार याने तक्रारीत वेगळी रक्कम नमुद केली आहे व पुराव्याचे शपथपत्रात वेगळी रक्कम नमुद केली आहे. तसेच लेखी युक्तीवादात वेगळी रक्कम नमुद केली आहे. तक्रारदार याने दि.07.06.2012 रोजीच्या विनंती अर्जात गैरअर्जदारास पेंशन खात्यातून कर्ज रक्कम परत करील अशी कबूली दिली आहे. सदरील कबूली ही पेंशन खात्यावर काढलेल्या कर्जाबाबतचे आहे. त्याचप्रमाणे पीक कर्ज खात्याबाबत पेंशन खात्यातून रक्कम कपात करण्याकरीता कोणतीही संमती दिल्याचे निदर्शनास येत नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार याच्या पेंशन खात्यातून वेळोवेळी रक्कम कपात करुन ती पीक कर्ज खात्यात जमा करुन तक्रारदार यास द्यावयाच्या सेवेत कसूर केला आहे असा निष्कर्ष काढणे उचित होईल असे या मंचाचे मत आहे.
वरील सर्व बाबीचा विचार करता गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराच्या संमतीशिवाय पेंशन खात्यातून रक्कम कपात करुन ती पीक कर्ज खात्यात वर्ग करुन सेवा देण्यात त्रुटी ठेवली आहे. त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक व शारिरिक त्रास सहन करावा लागला. गैरअर्जदार यांचे वकीलांनी युक्तीवाद करत असताना शासनाने कर्ज वसुलीस स्थगिती दिली आहे असे सांगितले. त्यामुळे शेतक-यांच्या हितासाठी सदर शासन निर्णय आहे. या निष्कर्षापत हे मंच येत आहे. सबब मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजुर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास त्याच्या पेंशन खात्यातून कपात केलेली
रक्कम रु.10,000/- तक्रारदाराच्या पेंशन खात्यात निकाल कळाल्यापासून
30 दिवसाच्या आत जमा करावे.
3) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास झालेल्या शारीरिक मानसिक त्रासापोटी
रक्कम रु.2,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/- द्यावे.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना