(पारीत व्दारा सौ.वृषाली गौरव जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक– 21 ऑगस्ट, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 4 यांचे विरुध्द तिचे पतीचे मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम नाकारल्याने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहते. तिचा पती श्री रामगोपाल ठोंबरे हा एका खाजगी कंपनी मध्ये कामगार म्हणून कार्यरत होता आणि तो दिनांक-05/05/2017 रोजी कर्करोगामुळे मरण पावला. तक्रारकर्तीचे पतीचे तो हयातीत असताना विरुध्दपक्ष क्रं 1 पंजाब नॅशनल बँक शाखा भंडारा येथे बचत खाते होते आणि त्याचा क्रमांक-7730000100021087 असा होता. तक्रारकर्ती कधीकधी सदर बँके मध्ये कामासाठी भेटी देत होती. नोव्हेंबर, 2016 मध्ये तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँके मध्ये गेली असता तिला पीएनबी मेटलाईफ इंडीया इन्शुरन्स कंपनीची जाहिरात लावलेली दिसली त्यामुळे तिने वि.प.क्रं 1 बँकेच्या शाखा व्यवस्थापक मालती रामटेके आणि वि.प.क्रं 2 श्री दिपक पारवानी एंजट, पीएनबी मेटलाईफ इंडीया इन्शुरन्स कंपनी यांचेकडे चौकशी केली आणि असे सांगितले की, तिचा पती श्री रामगोपाल ठोंबरे हा कर्करोगाने ग्रस्त असून तो गंभिर आजारी आहे, त्यावेळी दोघांकडून तिला असे सुचविण्यात आले की, तक्रारकर्ती तिचे पतीचे नावाने अवैद्यकीय (Non-Medical Insurance Policy) विमा पॉलिसी काढू शकते, सदर विमा पॉलिसी आणि तक्रारकर्तीचे पतीच्या आजाराचा काहीही संबध येत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांचे आग्रहास्तव तक्रारकर्ती ही तिचे पतीचे नावाने सदर विमा पॉलिसी घेण्यास तयार झाली.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिने सदर पॉलिसी घेण्या करीता अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँकेच्या शाखेतून रक्कम तिचे पतीचे बचत खात्यात दिनांक-11.11.2016 रोजी वळती केली आणि त्याच दिवशी ती व तिचे पती पंजाब नॅशनल बँकेत आले, त्यावेळी तिचे पतीची तब्येत गंभिर होती त्यामुळे त्याने कशीतरी बँकेच्या विड्राल फॉर्मवर सही केली आणि रुपये-50,000/- काढलेत. विरुध्दपक्ष क्रं-1) बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकानीं पीएनबी मेटलाईफ इन्शुरन्स कंपनीचे नावाचा रुपये-49,777/- एवढया रकमेचा डी.डी.बनविला आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1) पीएनबी मेटलाईफ इन्शुरन्स कंपनीचे एजंटने विमा प्रस्ताव फॉर्म भरु घेतला. तक्रारकर्तीचे पतीचे नावाने विमा पॉलिसी क्रं-22037208 विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 पीएनबी मेटलाईफ इन्शुरन्स कंपनीने दिनांक-18.11.2016 रोजी जारी केली. सदर विमा पॉलिसी ही 10 वर्षाचे कालावधी करीता होती आणि त्यामध्ये तक्रारकर्तीचे नाव नामनिर्देशित व्यक्ती म्हणून दर्शविले होते. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू हा दिनांक-03.05.2017 रोजी झाला. पतीचे मृत्यू नंतर तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तऐवजांसह मृत्यू विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं 3 विमा कंपनीचे कार्यालयात दाखल केला परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी तर्फे त्यांचे दिनांक-17.06.2017 रोजीचे पत्रान्वये विमा पॉलिसी काढते वेळी तक्रारकर्तीचा पती हा कर्करोगाने ग्रस्त होता आणि पॉलिसी प्रस्ताव भरुन देताना विमाधारकाने आरोग्या विषयी सदरची बाब उघड न केल्यामुळे विमा दावा नाकारण्यात येत असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारल्या गेल्यामुळे तिला शारिरीक, मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तक्रारकर्ती व तिचे पतीनी विमा पॉलिसी काढते वेळी विमाधारक (तक्रारकर्तीचा पती) कर्करोगाने ग्रस्त असल्याचे व त्याचे आरोग्य स्थिती बद्यल विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँक जिचे मार्फतीने विमा पॉलिसी काढली होती आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचा एजंट यांना सांगितले होते परंतु त्यांनी चुकीचे मार्गदर्शन करुन विमा पॉलिसी काढण्यास भाग पाडून तक्रारकर्ती आणि तिचे पतीची फसवणूक केली.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, ती एक गरीब महिला असून तिने रुपये-50,000/- एवढी रक्कम जुळवून विमा पॉलिसी तिचे पतीचे नावे काढली होती आणि पतीचे मृत्यू नंतर आवश्यक ते दस्तऐवज दाखल करुनही विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीने तिचे पतीचा मृत्यू दावा नाकारला. वस्तुतः विमा पॉलिसी काढते वेळी तिचे पतीचा विमा दावा प्रस्ताव हा विरुध्दपक्ष क्रं 2 एजंटने भरुन दिलेला होता आणि त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं 3 विमा कंपनी कडून तिचे पतीचे नावे पॉलिसी जारी करण्यात आली होती. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीने तिचे पती संबधात मृत्यू दाव्याची रक्कम नाकारुन तिला दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे पुढील मागण्या विरुध्दपक्षा विरुध्द केल्यात-
(01) विरुध्दपक्षांना आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे मृत्यू संबधात विमा राशी रुपये-5,00,000/- द्दावी आणि सदर रकमेवर विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-18/11/2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18% दराने व्याज द्दावे.
(02) तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-1,00,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँक जिचे मार्फतीने विमा पॉलिसी काढण्यात आली होती तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचा एजंट यांचे विरुध्द योग्य ती कार्यवाही करावी असे आदेशित करण्यात यावे.
(04) या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 पंजाब नॅशनल बँके तर्फे शाखा व्यवस्थापक आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 एजंट यांना ग्राहक मंचाची नोटीस मिळाल्या नंतर दोघेही दिनांक-16.08.2018 रोजी ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले व त्यांनी लेखी उत्तर दाखल करण्यास मुदत देण्याची विनंती केली परंतु त्यानंतरही वारंवार ग्राहक मंचा तर्फे संधी देऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँक व विरुध्दपक्ष क्रं 2 एजंट यांचे विरुध्द तक्रार त्यांचे लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्याचा आदेश ग्राहक मंचाने दिनांक-10.10.2018 रोजी प्रकरणात पारीत केला.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 पीएनबी मेटलाईफ इंडीया इन्शुरन्स कंपनी तर्फे ग्राहक मंचा समक्ष एकत्रित लेखी उत्तर पान क्रं 80 ते 93 वर मंचा समक्ष दाखल करण्यात आले. त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, विमा कंपनी ही कंपनी कायद्याखाली नोंदणीकृत कंपनी असून सदर विमा कंपनीचे विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 अधिकृत अधिकारी आहेत. तक्रारकर्तीचे पतीची विमा पॉलिसी ही विरुध्दपक्ष क्रं 3 विमा कंपनीचे नागपूर कार्यालयातून जारी केली होती त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्या-1986 चे कलम 11 चे तरतुदी प्रमाणे जिल्हा ग्राहक मंच, नागपूर यांना प्रस्तुत ग्राहक तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येते, जिल्हा ग्राहक मंच, भंडारा यांना तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही, या कारणास्तव तक्रार खारीज करण्यात यावी. जिल्हा ग्राहक मंच, भंडारा यांचे स्थानीक अधिकारक्षेत्रात (Territorial Jurisdiction) ग्राहक तक्रार चालविता येत नाही. विम्याचा करार हा एकमेकांचे विश्वासावर अवलंबून असतो. विमा काढणा-या व्यक्तीस विमा काढताना संपूर्ण परिस्थितीची कल्पना असल्यामुळे विमा काढणा-या व्यक्तीने विमा दावा प्रस्ताव भरुन देताना कोणतीही बाब विमा कंपनी पासून लपवून ठेऊ नये परंतु सदर प्रकरणात मृतक विमाधारकाने विमा प्रस्ताव भरुन देताना तो कर्करोगाने ग्रस्त (Suffering from Lung Cancer) असल्याची बाब लपवून ठेवली होती. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीने आपले म्हणण्याचे समर्थनार्थ खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालांचा आधार घेतला-
(A) 2001-ACJ-806- “Life Insurance Corporation of India & Ors.-Versus-Smt.Asha Goel and Another”.
(B) 1996 (6) SCC- 428- “United India Insurance Corporation Ltd.-Versus-M.K.J.Corporation”.
(C) AIR 2008 SC- 424- “P.C.Chacko & Another.-Versus- L.I.C. & others.
(D) (2009) 8 SCC -316 “Satwant Kaur Sandhu.-Versus-New India Insurance Company Ltd.”
(E) (2012) CPJ -310 (NC) “Tata AIG Life Insurance Co. Ltd. -Versus- Orissa State Co-Operative Bank & Anr.”
(F) “Dineshbhai Chandrana-Versus-LIC & Anr.-First Appeal No.- 242/2006, Decided on-27/07/2006
उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयां प्रमाणे विमाधारकाने विमा प्रस्ताव फॉर्म मध्ये भरुन दिलेल्या माहितीचे आधारावर विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती प्रमाणे विमा पॉलिसी जारी करण्यात आली होती. विम्याचे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचा विमा दावा देय नाही अशी स्पष्ट तरतुद कायद्दामध्ये आहे, सदर प्रकरणात विम्याचे अटी व शर्तीचा भंग झालेला असल्याने तक्रारकर्तीला विमा राशी देय होत नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दोषपूर्ण सेवा दिल्याचा प्रश्नच येथे उदभवत नाही. आपले म्हणण्याचे समर्थनार्थ आणखी खालील काही मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचा आधार विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी तर्फे घेण्यात आला-
(A) 2013 (1)-SCALE 410- “Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.-Versus-Garg Sons International”
(B) (2010) 10-SCC- 567- “Surajmal Ram Niwas Oil Mills Ltd. .-Versus-United India Insurance Co. Ltd.”
( C ) Revision Petition No. 211 of 2009. “Reliance Life Insurance Co.Ltd.-Versus-Madhavacharya
(D) I (2003) CPJ 393- “United India Insurance Co.Ltd.- Versus-Harchand Rai
(E) II (2009) CPJ- 34 “Vikram Greentech India Ltd.-Verus New India Assurance Co.Ltd.
विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी तर्फे पुढे असेही नमुद करण्यात आले की, विमाधारकाला असेही कळविण्यात आले होते की, जर विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती त्याला मान्य नसतील तर तो विमा पॉलिसीचे दस्तऐवज प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 15 दिवसांचे आत (“Free Look Period”) मिळालेली विमा पॉलिसी मागे घेऊ शकतो अथवा रद्य करु शकतो. या प्रकरणात विमाधारकाला विमा पॉलिसीचे दस्तऐवज मिळाल्या नंतर त्याने विमा पॉलिसी संबधात पॉलिसी दस्तऐवज प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 15 दिवसांचे आत (“Free Look Period”) मध्ये पॉलिसीचे अटी व शर्ती संबधी कोणताही आक्षेप नोंदविला नाही, याचाच अर्थ असा निघतो की, विमाधारकाला विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती या मान्य होत्या. मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी-Revision Petition No.-2870/2012, Decided on 16/10/2012 “Mohan Lal Benal-Versus-ICICI Prudential Life Insurance Co.Ltd.” तसेच Revision Petition No.-3271/2013, Decided on 07/10/2013 “Harish Kumar Chadha- versus-Bajaj Allianz Life Insurance Co.Ltd.” या प्रकरणां मध्ये जर विमा काढणारा व्यक्ती हा जर विमा पॉलिसीचे बाबतीत समाधानी नसेल तर त्याचे समोर पॉलिसी दस्तऐवज प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 15 दिवसांचे आत (“Free Look Period”) मध्ये पॉलिसी परत करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो असे नमुद केलेले आहे. तक्रारकर्तीने दुषीत हेतूने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द पैसे उकळण्याचे दृष्टीने केलेली असून ती ग्राहक मंचाची दिशाभूल करीत आहे.
विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्तीचा पती श्री रामगोपाल जानुजी ठोंबरे याने मेटलाईफ मनी बॅक पॉलिसी काढली होती आणि त्या पॉलिसीचा क्रमांक-22037208 असा होता आणि त्यामध्ये त्याची पत्नी तक्रारकर्ती श्रीमती निता रामगोपाल ठोंबरे हीचे नाव नामनिर्देशित (Nominee) म्हणून दर्शविले होते. सदर विमा पॉलिसी ही रुपये-5,00,000/- एवढया रकमेची होती. विमा प्रस्ताव दिनांक-11.11.2016 रोजी दाखल करण्यात आला होता आणि पॉलिसीची जोखीम ही दिनांक-14.11.2016 सुरु झाली होती. विमा पॉलिसीचा वार्षिक हप्ता हा रुपये-48,170/- असा होता आणि पॉलिसी दहा वर्षाचे कालावधी साठी होती. बिमा नियामक मंडळाचे अधिनियम-2002 प्रमाणे विमा कंपनीने विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे दस्तएवेज पॉलिसी प्रस्तावा मधील दर्शविलेल्या पत्त्यावर पाठविलेले होते आणि त्या सोबत “Free Look Period” ची तरतुद असलेला दस्तऐवज तसेच प्रस्ताव फॉर्मची प्रत सुध्दा पाठविली होती. विमाधारकाने सदर दस्तऐवज प्राप्त केले परंतु त्याने सदर फ्री लुक पिरियेड मध्ये पॉलिसी बाबत कोणताही आक्षेप घेतला नाही त्यामुळे विमाधारकाला विमा पॉलिसीचे अटी व शर्ती मान्य होत्या. जर विमाधारकाला विमा पॉलिसी मधील अटी व शर्ती मान्य नव्हत्या तर त्याने फ्री लुक पिरियेड मध्ये विमा कंपनी मध्ये येऊन आक्षेप नोंदविणे आवश्यक होते. विमा कायद्याचे कलम 45 प्रमाणे विमाधारकाने विमा प्रस्तावातील माहिती खरी व योग्य असल्या बाबत घोषणापत्र सुध्दा दिलेले आहे, त्यामुळे विमा प्रस्तावात जर चुकीची व खोटी माहिती दिल्यास तो विमा करार हा अवैध ठरतो.
विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी तर्फे पुढे असेही नमुद करण्यात आले की, विमाधारकाचा कर्करोगानेमृत्यू दिनांक-05.05.2017 रोजी झाल्या नंतर विमा दावा सुचना दिनांक-01.06.2017 रोजी विमा कंपनीला प्राप्त झाली. विमा दाव्याची छाननी केलेली असता, विमाधारकाने विमा प्रस्तावात खोटी आणि चुकीची माहिती दिल्याची बाब निदर्शनास आली आणि विमाधारकाने विमा प्रस्ताव फॉर्म मध्ये तो कर्करोगाने ग्रस्त असल्याची बाब तसेच तो त्यावर दिनांक-12.11.2016 पासून म्हणजे पॉलिसी जारी केल्याचे दिनांकाचे पूर्वी पासून वैद्यकीय उपचार घेत असल्याची बाब लपवून ठेवली. फॉर्म बी मध्ये वैद्यकीय डॉक्टरांनी दिलेल्या स्टेटमेंट मध्ये प्रथम रोगनिदान हे दिनांक-12.11.2016 रोजी “Ca Lung left side with Brain Metastatic” असे नमुद केलेले आहे आणि विमा पॉलिसी ही दिनांक-16.11.2016 रोजी जारी करण्यात आली होती. विमा पॉलिसी करारा प्रमाणे माहिती चुकीची आढळून आल्यास पॉलिसी रद्य होणार होती. विमाधारकाने विमा प्रस्ताव दिनांक-11.11.2016 रोजी जरी भरुन दिला होता तरी दिनांक-12.11.2016 रोजी रोग निदान झाल्या नंतर त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला आजारा संबधी माहिती देणे आवश्यक होते परंतु अशी माहिती न दिल्यामुळे त्याने पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केलेले आहे.
विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी तर्फे परिच्छेद निहाय उत्तर देताना नमुद केले की, प्रस्थापित कायद्या नुसार जेंव्हा एजंट हा विमाप्रस्ताव फॉर्म भरुन देतो त्यावेळी तो विमाधारकाचा एजंट असतो, विमा कंपनीचा नाही. विमा कंपनी तर्फे विमा प्रस्ताव फॉर्म भरुन देण्याचे अधिकार विमा एजंटला दिलेले नाहीत. जेंव्हा एखाद्यी व्यक्ती दस्तऐवजावर सही करते याचा अर्थ त्या व्यक्तीने त्या दस्तऐवजावरील अटी व शर्ती वाचून समजून उमजून सही केलेली आहे असा निघतो. तक्रारीतील विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी विरुध्द केलेली अन्य सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केलीत. विमा कंपनीने एजंटला अधिकार दिले असल्यास विमा कंपनी ही Vicarious Liability प्रमाणे एजंटच्या कृत्या बाबत जबाबदार ठरते परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 हे स्वतंत्रपणे कार्य करतात त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची जबाबदारी या प्रकरणात येत नाही. विमाधारकाने विमा प्रस्तावा मध्ये त्याचे आरोग्य विषयक चुकीची व खोटी माहिती दिल्याने विमा राशी तक्रारकर्तीला मिळू शकत नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीची विमा दावा रक्कम नाकारण्याची कृती योग्य असल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कपंनी तर्फे करण्यात आली.
05. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं-13 वरील यादी नुसार एकूण-09 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये प्रामुख्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीचे दावा नामंजूरीचे पत्र, विमा पॉलिसीची प्रत, मृतक विमाधारकाचे बँकेचे पासबुक, विमा दावा पत्र, तक्रारकर्तीने विमा कंपनीकडे पाठविलेली दोन पत्रे, चेअरमन पीएनबी मेट लाईफ इन्शुरन्स यांचेकडे केलेले अपिल, तक्रारकर्तीचे आधारकॉर्डची प्रत अशा दस्तऐवजाचे प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्तीने पान क्रं 144 rते 146 वर स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले. त.क.ने लेखी युक्तीवादा संदर्भात पान क्रं 157 वर पुरसिस दाखल केली.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तरा सोबत श्री राजीव शर्मा, वरीष्ठ व्यवस्थापक,विधी पीएनबी मेट लाईफ इन्शुरन्स यांचे शपथपत्र पान क्रं 147 ते 156 वर दाखल केले. तसेच लेखी युक्तीवाद पान क्र 158 ते 180 वर दाखल केला. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी तर्फे पान क्रं 94 वरील दस्तऐवज यादी प्रमाणे पॉलिसी डॉक्युमेंटस, डेथ क्लेम विथ डॉक्युमेंटस, विमा दावा नामंजूरीचे पत्र, क्लेम रिव्हयू निर्णय पत्र अशा दस्तऐवजाचे प्रतींचा समावेश आहे.
07. तक्रारकर्ती तर्फे वकील सौ.सुषमा सिंग यांचा तर विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी तर्फे वकील श्री एम.एस.ठाकरे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
08. तक्रारकर्तीची तक्रार, लेखी युक्तिवाद व तिने दाखल केलेले दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्ष क्रं- 2 विमा कंपनीतर्फे लेखी उत्तर व लेखी युक्तीवाद, विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे लेखी उत्तर इत्यादीचे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
:: निष्कर्ष ::
09. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीचे लेखी उत्तर तसेच तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे दाखल केलेले दस्तऐवज आणि उपस्थित पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे नोंदविण्यात येतो.
10. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कपंनी तर्फे जिल्हा ग्राहक मंच भंडारा यांना ग्राहक तक्रार चालविण्याचे स्थानिय अधिकारक्षेत्र येत नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. यामधील तक्रारकर्तीने तिचे मृतक पतीची विमा पॉलिसी काढण्या बाबत जी काही कार्यवाही केली ती भंडारा येथून केलेली आहे. तक्रारकर्तीचे मृतक पती आणि विमाधारक याचा विमा पॉलिसीचा प्रथम वार्षिक हप्ता रुपये-49,976.58 हा विरुध्दपक्ष क्रं 1 पंजाब नॅशनल बँक भंडारा येथून 12 नोव्हेंबर, 2016 रोजी भरण्यात आला आणि पुढील वार्षिक हप्ता हा 14 नोव्हेंबर, 2017 रोजी देय होता. सदर प्रथम विमा हप्ता भरल्याची पावती ही पान क्रं 26 वर दाखल असून त्यामध्ये विमा एजंटचे नाव श्री दिपक पारवानी असे नमुद आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी श्री दिपक पारवानी हा विमा कंपनीचा अधिकृत एजंट असल्याची बाब जरी नाकारत असली, तरी सदर विमा हप्ता भरल्याचे पावतीवर एजंट म्हणून श्री दिपक पारवानी यांचे नाव नमुद आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा अधिकृत एजंट श्री दिपक पारवानी याचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे वतीने भंडारा जिल्हयातून विमाधारकाचा हप्ता स्विकारुन विमा पॉलिसी जारी करण्यात आल्यामुळे भंडारा जिल्हा ग्राहक मंचास तक्रार चालविण्याचे पूर्ण अधिकारक्षेत्र येते कारण विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी तिचे एजंटचे मार्फतीने भंडारा जिल्हयात आपला व्यवसाय करीत आहे त्यामुळे तक्रारीचे कारण हे भंडारा येथे घडलेले आहे. सबब विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे आक्षेपात कोणतेही तथ्य ग्राहक मंचास दिसून येत नाही.
11. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 विमा कंपनीचा विमा प्रस्ताव फॉर्म पान क्रं 27 ते 29 वर दाखल असून तो संपूर्ण इंग्रजी भाषेतील आहे, त्यामधील विम्याच्या अटी व शर्ती अत्यंत बारीक अक्षरात नमुद असून वाचण्यास अतिशय कठीण आहेत. सदर विमा दावा प्रस्ताव श्री दिपक पारवानी अधिकृत एजंट यांनी भरलेला असून त्यावर मृतक विमाधारक श्री रामगोपाल जानुदास ठोंबरे याची सही घेतलेली आहे. ज्याअर्थी अधिकृत विमाएजंट हा विमा कंपनीचे वतीने विमा व्यवसाय करीत आहे, त्याअर्थी विमा एजंटने विम्याचे अटी व शर्ती विमाधारकास निट समजावून सांगितल्या बाबत लेखी घोषणापत्र विमाधारकाकडून घ्यावयास हवे होते परंतु तसे या प्रकरणात झालेले आढळून येत नाही. विमा एजंटचे सदरचे कृती बाबत विमा कंपनीची ही “Vicarious Liability” येते.
12. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिने विमा पॉलिसी काढताना विरुध्दपक्ष क्रं 1 बँक जिचे मार्फतीने पॉलिसी काढण्यात आली तिचे व्यवस्थापक आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्री दिपक पारवानी अधिकृत विमा एजंट यांना तिचे पतीला कर्करोगाचा गंभिर आजार असल्या बाबत पॉलिसी प्रस्ताव भरुन देतेवेळी संपूर्ण कल्पना दिली असता त्यांनी तिला अवैद्यकीय पॉलिसी घेण्यास प्रवृत्त केले. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीचे म्हणण्या प्रमाणे विमाधारकाने विमा प्रस्ताव फार्म भरताना त्याला अगोदरच असलेल्या कर्करोगा बद्दल विमा प्रस्ताव फार्म मध्ये माहिती दिली नाही व त्यानंतरही “Free Look Period” म्हणजे पॉलिसी दस्तऐवज प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून पंधरा दिवसांचे आत त्याला असलेल्या कर्करोगा बद्दल माहिती दिली नाही. परंतु या संदर्भात विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीने तिचे एजंटचा कोणताही प्रतिज्ञालेख दाखल केलेला नाही व तक्रारकर्तीने केलेली विधाने खोडून काढलेली नाहीत. तक्रारकर्तीने तिचे तक्रारी मधून विमा कंपनीचे एजंट विरुध्द केलेले आरोप जसे तिने एजंटला तिचे पतीचे कर्करोगा विषयी कल्पना दिली होती हे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने खोडून काढलेले नाहीत.
13. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिने विमा पॉलिसी काढते वेळी तिचे पतीला कर्करोग असल्या बाबतची कल्पना विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा एजंटला दिली होती परंतु एजंटने अवैद्यकीय विमा पॉलिसी (Non Medical Insurance Policy) घेण्यास भाग पाडले. तक्रारकर्तीची आर्थिक परिस्थिती हलाखिची असताना तसेच तिचे पतीवर कर्करोगाचे वैद्यकीय उपचार चालू असताना विमा एजंटने वैद्यकीय तपासणीचा प्रश्नच येत नसल्याचे सांगून तिचे कडून रुपये-50,000/- चा वार्षिक विमा हप्ता भरुन घेतला. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीने विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा एजंटवर विश्वास ठेऊन विमा पॉलिसी सुध्दा तक्रारकर्तीचे पतीचे नावे जारी केली होती आणि आता पतीचे मृत्यू नंतर विमा क्लेम देते वेळी विमा प्रस्ताव भरण्याचे वेळी त्यामध्ये विमाधारकाने त्याला असलेल्या कर्करोगा विषयी माहिती लपवून ठेवण्याचे कारण पुढे करुन विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी विमा रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा पॉलिसी देते वेळी विमाधारकाची संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी करुनच विमा पॉलिसी जारी करावयास हवी होती परंतु या प्रकरणातील विमा पॉलिसी ही अवैद्यकीय(Non Medical Insurance Policy) विमा पॉलिसी आहे व अशी स्थिती असताना विमा पॉलिसी निर्गमित करुन व जोखीम स्विकारुन विमा पॉलिसीची रक्कम वैद्यकीय कारण पुढे करुन देण्यास टाळाटाळ करणे हा सर्व प्रकार विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे असेच दिसून येते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने एकदा अवैद्यकीय पॉलिसी दिल्या नंतर पॉलिसी काढण्याचे पूर्वी पासून विमाधारकास गंभिर आजार असल्याचे कारण पुढे करुन विमा क्लेम न देणे हा एक अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब असल्याचे दिसून येते.
14. सदर प्रकरणा मध्ये विमा पॉलिसी हीच मूळात विमा कंपनीचे अधिकृत एजंट मार्फतीने काढलेली असल्याने, विमा एजंटनेच विमा पॉलिसी काढते वेळी विमाधारकाची संपूर्ण माहिती काढून ती विमा कंपनीला देऊन व विमा कंपनीने सुध्दा स्वतःचे वरिष्ठ अधिकारी यांचे मार्फतीने विमाधारकाची संपूर्ण चौकशी करुन व संपूर्ण खात्री पटल्या नंतरच विमा पॉलिसी निर्गमित करणे आवश्यक होते परंतु तसे या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीने केलेले नाही. विमा एजंटने विमा कंपनीला दिलेल्या माहितीच्या आधारावर विमा पॉलिसी निर्गमित झालेली असल्यामुळे विमाधारकाने विमा प्रस्तावा मध्ये चुकीची व खोटी माहिती देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे पॉलिसी घेते वेळी विमाधारकाने त्याचे आरोग्य विषयक माहिती लपवून ठेवल्याचा जो आरोप केला आणि त्या संदर्भात उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयांवर आपली जी भिस्त ठेवली ते मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे आमचे समोरील प्रकरणात लागू पडत नाहीत कारण त्या निवाडयां मधील वस्तुस्थिती आणि आमचे समोरील प्रकरणातील वस्तुस्थिती ही भिन्न आहे, त्यामुळे त्या न्यायनिवाडयांचा उपयोग विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला घेता येणार नाही कारण विमा पॉलिसी ही विमा कंपनीचे अधिकृत एजंटचे मार्फतीने काढलेली आहे व विमा एजंटने प्रस्ताव फॉर्म भरुन दिलेला आहे. यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 पंजाब नॅशनल बँक असून तिचे काम केवळ विमा हप्ते स्विकारण्याचे आहे तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 2 हा विमा कंपनीचा अधिकृत एजंट आहे, विमादाव्याची रक्कम देण्याची मुख्य जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनीची आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा चुकीची कारणे देऊन नामंजूर केल्याने तक्रारकर्तीला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास झालेला आहे आणि शेवटी ही तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल करावी लागली.
15. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 विमा कंपनी विरुध्द मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित आहे तसेच तिला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्यल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित आहे, असे ग्राहक मंचाचे मत आहे त्यावरुन ग्राहक मंच प्रस्तुत प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
(01) तकारकर्तीची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 अनुक्रमे संचालक, पीएनबी मेट लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, नागपूर आणि चेअरमन, क्लेम्स कमेटी, पीएनबी मेट लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-3 व 4 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचा पती व विमाधारक श्री रामगोपाल जानुजी ठोंबरे याचे मृत्यू संबधाने विमा पॉलिसी क्रं-22037208 अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-5,00,000/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष फक्त) द्दावेत आणि सदर रकमेवर विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-17.06.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याज तक्रारकर्तीला द्दावे.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं. 3 व 4 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं- 3 व 4 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष -(1) पंजाब नॅशनल बँक तर्फे कु.मालती रामटेके, शाखा व्यवस्थापक भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं (2) श्री दिपक पारवानी, एंजट, पीएनबी मेटलाईफ इन्शुरन्स कंपनी, भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-3 व 4 विमा कंपनीने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.विहित मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 3 व 4 यांनी न केल्यास, अंतिम आदेशातील मुद्दा क्रं-(02) मध्ये नमुद केलेली विमा रक्कम रुपये-5,00,000/- दिनांक-17.06.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 3 व क्रं 4 विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.