// आ दे श //
(मंचाचे निर्णयान्वये, सौ.रोहिणी दि.कुंडले, अध्यक्षा (प्रभारी))
(पारीत दिनांक : 28 जुन 2012)
किरकोळ प्रकरण क्र.1/2011, मुळ तक्रार क्र.29/2011 अंतर्गत अपघातग्रस्त वाहनाला झालेल्या नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचा अपघात दि.27.12.2003 रोजी झाला. सदर तक्रार दि.19.10.2011 रोजी म्हणजे 8 वर्षाचे विलंबाने मंचासमोर दाखल केली आहे.
सदर प्रकरण दाखल करुन घेण्यापूर्वी विरुध्द पक्षाला नोटीस देण्यात आली होती. त्यांनी दि.18.1.2012 रोजी दाखल केलेल्या उत्तरात प्रामुख्याने विलंबाचा मुद्यावर आक्षेप घेतला आहे.
आज मुळ तक्रार दाखल करुन घेतांना विलंबाच्या मुद्यावर प्रथम तक्रारकर्त्याच्या वकीलाचा युक्तीवाद ऐकला. तक्रारकर्त्याच्या वकीलाचे म्हणणे आहे की, सदर तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला कारण अपघात संबंधी न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांचे समोर सुरु होते. त्याचा निकाल लागे पर्यंत वाट पाहावी लागली. वाहनामध्ये प्रत्यक्ष किती प्रवासी प्रवास करीत होते, याबद्दलचे विवेचन व साक्षी पुरावे आहे.
या प्रकरणातील साक्षी पुरावे व अन्य दस्त तक्रारीसोबत जोडले आहे.
मंचाला विलंबाचे हे कारण अजीबात मान्य नाही. ग्राहक मंचासमोर तक्रार दाखल करतांना कारण घडल्यापासून म्हणजे दि.27.12.2003 (अपघात) तक्रार दाखल करायला पाहिजे. या संदर्भात पुढे ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये कलम 24-अ अंतर्गत mandate आहे की, मुदतबाह्य तक्रारी विचारात घेऊ नये.
विरुध्द पक्षाने प्रामुख्याने विलंबाबद्दल आक्षेप घेऊन तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली व खालील प्रमाणे आ.महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या निकालांचा हवाला दिला.
1) 2009(5) ALL MR (JOURNAL) 30
2) 2011(4) ALL MR (JOURNAL) 17
या संदर्भातील न्यायदंडधिका-या समोरील तक्रार आणि हातातील तक्रार अर्थाअर्थी प्रत्यक्षपणे काहीही संबंध नाही. तेथील निकालाची वाट न पाहता तक्रारकर्त्याने कारण घडल्यापासून दोन वर्षाचे आंत मंचासमोर तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होती. सबब, तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतबाह्य म्हणून खारीज करण्यात येत आहे. खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
किरकोळ अर्ज क्र.1/2011 खारीज करण्यात येते, त्यामुळे मुळ तक्रार क्रमांक 29/2011 आपोआपच निष्प्रभ ठरते.
गडचिरोली.
दिनांक :- 28/06/2012.