विरुध्‍द
- आयडीबीआय बॅक,
शाखा धुळे
गल्‍ली नं.६, धुळे
(नोटीसीची बजावणी शाखाधिकारी, श्री.प्रदीप गोविंद हार्डीकर
आयडबीबीआय बॅक, गल्‍ली नं.६, धुळे,
ता.जि. धुळे यांचेवर व्‍हावी)
भ्रमणध्‍वनी क्र.८९८३३६३०००
२) मे. बालाजी कंन्‍स्‍ट्रक्‍शन, धुळे
भागीदारी संस्‍था
१५, प्रियंका अपार्टमेंन्‍ट, प्रोफेसर कॉलनी,
देवपूर, धुळे
सौ. निलीमा जयवंत खरे - सामनेवाले
न्‍यायासन
(मा.अध्‍यक्षा – सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)
(मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस. जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारातर्फे – अॅड.श्री.डी.डी. जोशी/ अॅड.श्री.एस.आर. वाणी)
(सामनेवालातर्फे – अॅड.श्री.एस.एस.देवे/ अॅड.श्री.डी.एस.खामट)
निकालपत्र
(दवाराः मा.सदस्‍य – श्री.एस.एस. जोशी)
१. सामनेवाले क्र.१ यांनी गहाण मालमत्‍तेचे हक्‍क सोडपत्र करून द्यावे या मागणीसाठी तक्रारदार यांनी या मंचात ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम १२ अन्‍वये सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, सामनेवाले क्र.२ यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडून कर्ज घेतले होते. त्‍यासाठी तक्रारदार यांच्‍या मालकीची मौजे देवपूर, धुळे येथील सर्व्‍हे नं.१११ व ११२ अ पैकी प्‍लॉट नं.८ चे क्षेत्र ५०७ चौ.मी., ५५१२ चौ.फुट यावरील बांधीव कृष्‍णकमल प्‍लाझा चे बेसमेंटमधील गाळा नं.१ ते ६, गाळा नं.९ व १० तसेच तळ मजल्‍यावरील गाळा क्र.१ ते १० ही मालमत्‍ता गहाण करून दिली होती. सामनेवाले क्र.२ यांनी कर्जफेड करण्‍यासाठी गहाण ठेवलेली मालमत्‍ता विक्री करण्‍याची परवानगी मागितली. गहाण मालमत्‍ता विक्री केल्‍यानंतर त्‍यातून प्रथम कर्जखाते निरंक केल्‍यास ती मालमत्‍ता मुक्‍त करून देण्‍यात येईल असे आश्‍वासन सा.क्र.१ यांनी दिले होते. तक्रारदार यांनी गहाण मालमत्‍ता विक्रीचा सौदा केला आणि त्‍यातून मिळालेल्‍या रकमेतून सामनेवाले क्र.२ यांनी सामनेवाले क्र.१ यांचे कर्ज खाते निरंक केले. मात्र त्‍यानंतरही सामनेवाले क्र.१ यांनी गहाण मालमत्‍ता मुक्‍त केली नाही. यामुळे सामनेवाले क्र.१ यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे, असे तक्रारदार यांचे म्‍हणणे आहे. सामनेवाले क्र.१ यांना गहाण मालमत्‍ता मुक्‍त करून देण्‍याचे व तातडीने हक्‍क सोडपत्र करून देण्‍याचे आदेश द्यावे, नुकसान भरपाईपोटी सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडून रूपये १५,००,०००/- ९ टक्‍के व्‍याजासह मिळावे, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रूपये ५,००,०००/- मिळावे अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी तक्रारीच्‍या पुष्‍टर्यर्थ दिनांक १६/०४/२०१३ रोजी बॅंकेने दिलेला दाखला, तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.१ यांना दिनांक २२/०७/२०१३ रोजी दिलेल्‍या नोटीसीची प्रत , पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र, भागीदारी संस्‍थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, हक्‍क सोडपत्राची प्रत, संजय भागचंद जैन यांच्‍याशी केलेल्‍या सौदा पावतीची प्रत, प्रवीण हिरालाल जयस्‍वाल यांच्‍याशी केलेल्‍या सौदा पावतीची प्रत, आदी कागदपत्रांच्‍या छायांकीत प्रती दाखल केल्‍या आहेत.
४. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीवर सामनेवाले क्र.१ यांनी सविस्‍तर खुलासा दाखल केला. त्‍यात म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांची भागीदारी संस्‍था आहे. मात्र तक्रार दाखल करतांना त्‍याच्‍यात नोंदणीचा दस्‍तऐवज दाखल केला नाही. कर्जदार हेमंत विश्‍वासराव पाटील यांनी बॅंकेकडून रूपये ५,००,०००/- एवढे कर्ज घेतले होते. त्‍या कर्जाला मिलींद पद्माकर मुडवदकर आणि श्रीकांत भाऊराव देशमुख हे जामीनदार होते. त्‍याबाबतचे हमीपत्र कर्जदार आणि दोन्‍ही जामीनदार यांनी दिनांक १२/०२/२००२ करून दिले होते. सामनेवाले बॅंकेने कर्जदार हेमंत विश्‍वासराव पाटील यांना दिनांक ०३/०१२/२००२ आणखी रूपये १०,००,०००/- चे कर्ज मंजूर केले. या कर्जासाठी मिलींद पद्माकर मुडवदकर, श्रीकांत भाऊराव देशमुख आणि मनोज विनायक ठाकुर यांनी वैयक्तिक हमीपत्र करून दिले होते. दिनांक ०१/०१/२००८ पर्यंत कर्जदार हेमंत विश्‍वासराव पाटील यांच्‍याकडे कर्जापोटी रूपये ९,३५,०५७.७५/- घेणे होते. त्‍याची मागणी करण्‍यासाठी सामनेवाले बॅंकेने पाटील यांना कायदेशीर नोटीस बजावली. दिनांक १२/११/२०१० पर्यंत कर्जदार पाटील यांच्‍याकडे थकीत कर्ज रक्‍कम रूपये १२,३९,१६०/- इतकी झाली. त्‍यानंतर सामनेवाले बॅंकेने दिनांक २९/०७/२०१३ रोजी कर्जदार आणि जामीनदार श्रीकांत भाऊराव देशमुख यांच्‍या विरूध्‍द रू.२२,३८,२५० एवढया रकमेच्‍या वसुलीसाठी ऋण वसुली प्राधिकरणाकडे १४३/२०१३ हा वसुली अर्ज दाखल केला. सामनेवाले बॅंकेने बॅंका व वित्‍त संस्‍था यांना देय असलेल्‍या कर्जाची वसुली अधिनियम १९९३ च्‍या कलम (१२) अन्‍वये गहाण मालमत्‍तेबाबत तसेच श्रीकांत भाऊराव देशमुख यांच्‍या वैयक्तिक मालमत्‍तेबाबत दि.२९/०७/२०१३ रोजी अंतरिम आदेशासाठी अर्ज दाखल केला. त्‍या अर्जावर कर्जवसुली प्राधिकरण औरंगाबाद यांनी दिनांक ०२/०८/२०१३ रोजी अंतरिम आदेश पारीत केला. त्‍यानंतर श्रीकांत भाऊराव देशमुख यांनी प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल करून अंतरीम आदेश रदद करण्‍याची मागणी केली. तो अर्ज मंजूर करून प्राधिकरणाने दिनांक ०२/०८/२०१३ रोजीचा अंतरिम आदेश मागे घेतला. प्राधिकरणाच्‍या या आदेशाविरूध्‍द सामनेवाले बॅंकेने भारतीय राज्‍य घटनेच्‍या कलम २२६ व २२७ अन्‍वये उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्‍यावर खंडपीठाने दिनांक १७/१०/२०१३ रोजी प्राधिकरणाच्‍या आदेशाला स्‍थगिती दिली आहे. अशा परिस्थितीत वरील प्रकरण कर्जवसुली प्राधिकरण आणि उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये न्‍यायप्रविष्‍ठ असतांना त्‍या प्रकरणावर मे. ग्राहक न्‍यायमंचात दाद मागता येणार नाही आणि मे. मंचाला सदर प्रकरणावर न्‍यायनिवाडा करण्‍याचे न्‍यायक्षेत्र लाभत नाही असे सामनेवाले बॅंकेने आपल्‍या खुलाशात म्‍हटले आहे. तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्‍यात यावी अशी मागणी सामनेवाले बॅंकेने दिली आहे.
५. सामनेवाले क्रमांक १ तर्फे खुलाशासोबत पुराव्‍याचे शपथपत्र, तक्रारदार यांना दिनांक १२/०२/२००२ रोजी मंजूर केलेले कर्ज पत्राची प्रत, जामीनदारांनी करून दिलेले हमीपत्र, तक्रारदार यांना दिनांक ०३/१२/२००२ रोजी मंजूर केलेल्‍या कर्ज पत्राची प्रत, त्‍यावेळी जामीनदारांनी करून दिलेले हमीपत्र, रिझर्व्‍ह बॅंकेने व केंद्र सरकारने जाहीर केलेले परिपत्रक, कर्जदार आणि जामीनदार यांना दिनांक २०/०६/२००९ रोजी पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, सामनेवाले यांनी ऋण वसुली प्राधिकारणाकडे दाखल केलेल्‍या अर्जाची प्रत, सामनेवाले यांनी ऋण वसुली प्राधिकरणाकडे दाखल केलेल्‍या अंतरिम अर्जाची प्रत, ऋण वसुली प्राधिकारणाने दिनांक ०२/०८/२०१३ रोजी पारीत केलेला अंतरिम आदेश, श्रीकांत भाऊराव देशमुख यांनी दिनांक २७/०८/२०१३ रोजी प्राधिकारणाकडे दाखल केलेल्‍या अर्जाची प्रत, सामनेवाले यांनी दिनांक ०३/०९/२०१३ रोजी वरील अर्जाला दिलेले उत्‍तर, ऋण वसुली प्राधिकारणाने दिनांक १७/१०/२०१३ रोजी केलेल्‍या आदेशाची प्रत, सामनेवाले यांनी मा.उच्‍च न्‍यायालयात दाखल केलेल्‍या आव्‍हान याचिकेवर मा.उच्‍च न्‍यायालयाने दिनांक २८/११/२०१३ रोजी दिलेल्‍या अंतरिम आदेशाची प्रत आदी कागदपत्रांच्‍या छायांकीत प्रती दाखल केल्‍या आहेत.
६. आपले म्‍हणणे दाखल केल्‍यानंतर सामनेवाले क्र.१ यांनी दिनांक ३०/०१/२०१४ रोजी नि.क्र.१० वर प्राथमिक हरकतीचा स्‍वतंत्र अर्ज दाखल केला. त्‍यात म्‍हटले आहे की, दिनांक १७/१०/२०१३ रोजी श्रीकांत भाऊराव देशमुख यांनी दाखल केलेल्‍या अर्जावर ऋण वसुली प्राधिकरणाने दिलेल्‍या आदेशाला उच्‍च न्‍यायालयाने स्‍थगिती दिली आहे. यामुळे ऋण वसुली प्राधिकरणाने दिनांक ०२/०८/२०१३ रोजी सामनेवाले बॅंकेच्‍या बाजून पारीत केलेला अंतरिम आदेश कार्यान्वित आहे. याच कारणामुळे ऋण वसुली प्राधिकरण कायदा १९९३ च्‍या कलम १७ व १८ अन्‍वये या मंचास सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार राहत नाही.
७. तक्रारदार यांची तक्रार, त्‍यासोबत त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले क्र.१ यांचा खुलासा आणि त्‍यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले क्रमांक १ यांनी निशाणी १० वर दाखल केलेला प्राथमिक हरकतीचा अर्ज, त्‍यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे आणि या अर्जावर उभय पक्षाच्‍या विद्वान वकिलांनी केलेला युक्तिवाद पाहता आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी पुढील मुददा उपस्थित होतो.
मुददा निष्‍कर्ष
- सदर तक्रारीवर कामकाज चालविण्‍याचा
आणि न्‍यायनिवाडा करण्‍याचा या मंचास
अधिकार क्षेत्र आहे काय ? नाही
८. मुद्दा ‘अ’ - निशाणी क्रमांक १० वर सामनेवाले यांनी दि.३०/०१/२०१४ रोजी अर्ज दिला आहे. या अर्जात सामनेवाले यांनी म्‍हटले आहे की, भागिदारी कायद्यातील कलम ६२ अन्‍वये सामनेवाले बॅंक सदर प्रकरणात हा प्राथमिक हरकतीचा मुददा उपस्थित करीत आहे. सदर तक्रारीतील मालमत्‍तेबाबत सामनेवाले बॅंकेने ऋण वसुली प्राधिकरण औरंगाबाद यांच्‍याकडे दावा दाखल केला होता. त्‍यावर प्राधिरणाने दि. २ ऑगस्‍ट २०१३ रोजी अंतरिम आदेश दिला होता. त्‍या आदेशावर श्रीकांत भाऊराव देशमुख यांनी दि.१७ ऑक्‍टोबर २०१३ रोजी अर्ज केला. त्‍यावर निर्णय देतांना प्राधिकरणाने दि.२ ऑगस्‍ट २०१३ चा अंतरिम आदेश रदद केला. या आदेशाविरूध्‍द सामनेवाले बॅंकेने मा.उच्‍च न्‍यायालयात दाद मागितली. मा. उच्‍च न्‍यायालयाने प्राधिकरणाच्‍या दि.१७ ऑक्‍टोबर २०१३ च्‍या आदेशाला स्‍थगिती दिली आहे. त्‍यामुळे सद्यस्थितीत प्राधिकरणाचा दि.२ ऑगस्‍ट २०१३ चा आदेश कार्यान्वित असून, सदर प्रकरण उच्‍च न्‍यायालयात न्‍यायप्रविष्‍ट आहे. अशा परिस्थितीत सदर अर्जावर ऋण प्राधिकरण कायद्यातील कलम १७ व १८ अन्‍वये कामकाज चालविण्‍याचा व त्‍यावर न्‍यायनिवाडा करण्‍याचा या मंचास अधिकार नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार रदद करावी अशी मागणी सामनेवाले यांनी अर्जात केली आहे.
९. निशाणी १० वर दाखल अर्जावर तक्रारदार व सामनेवाले बॅंकेच्‍या विद्वान वकिलांनी युक्तिवाद केला. तक्रारदार यांच्‍या विद्वान वकिलांनी आपल्‍या युक्तिवादात स्‍पष्‍ट केले की, तक्रारदार हे भागिदारी संस्‍था आहे. या संस्‍थेत श्रीकांत भाऊराव देशमुख हे एक भागीदार आहेत. तर सामनेवाले क्र.२ ही अन्‍य भागीदारी संस्‍था आहे. सामनेवाले क्र.२ यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडून घेतलेल्‍या कर्जास श्रीकांत भाऊराव देशमुख हे जामीन असले आणि त्‍यांनी काही मालमत्‍ता त्‍या कर्जापोटी गहाण करून दिली असली तरी त्‍या कर्जाचा आणि मालमत्‍तेचा तक्रारदार यांच्‍याशी संबंध नाही. श्रीकांत भाऊराव देशमुख यांनी त्‍यांच्‍या हिश्‍श्‍याची वैयक्तिक मालमत्‍ता गहाण करून दिली आहे. त्‍यांचा हिस्‍सा वगळून सामनेवाले क्र.१ यांनी उर्वरीत मालमत्‍तेबाबत हक्‍क सोडपत्र करून देणे आवश्‍यक आहे आणि ती त्‍यांची जबाबदारी आहे.
१०. सामनेवाले क्र.१ यांच्‍या वकिलांनी युक्तिवादात आपले म्‍हणणे मांडतांना स्‍पष्‍ट केले की, श्रीकांत भाऊराव देशमुख यांनी सामनेवाले क्र.२ यांच्‍या कर्जासाठी हमीपत्र घेतले होते. त्‍यावेळी त्‍यांनी जी मालमत्‍ता गहाण करून दिली होती त्‍याच मालमत्‍तेचे तक्रारदार हे हक्‍क सोडपत्र मागत आहेत. श्रीकांत भाऊराव देशमुख यांच्‍या नावे असलेली आणि तक्रारदार यांच्‍या भागिदारी संस्‍थेच्‍या मालकीची असलेली मौजे देवपूर, धुळे येथील सर्व्‍हे नं.११ व ११२ अ पैकी प्‍लॉट नं.८ चे क्षेत्र ५०७ चौ.मि., ५५१२ चौ.फुट ही मालमत्‍ता एकच आहे. कर्जदार हेमंत विश्‍वासराव पाटील यांच्‍याकडील कर्ज थकले आहे. त्‍यामुळे हेमंत पाटील यांच्‍यासह जामीनदार श्रीकांत भाऊराव पाटील यांच्‍याविरूध्‍द सामनेवाले बॅंकेने ऋण वसुली प्राधिकरण यांच्‍याकडे दाद मागितली होती. ते प्रकरण सद्यस्थितीत उच्‍च न्‍यायालयात न्‍यायप्रविष्‍ठ आहे. याशिवाय The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993 मधील कलम १८ नुसार ऋणवसुली प्राधिकरणापुढे प्रकरण कार्यान्वित असतांना अन्‍य कोणत्‍याही न्‍यायालयाला अथवा न्‍यायाधिकरणाला त्‍यावर न्‍यायनिवाडा करण्‍याचे न्‍यायक्षेत्र लाभत नाही. याच कारणामुळे या मे.मंचास सदर तक्रारीवर न्‍यायनिवाडा करण्‍याचे अधिकार लाभत नाही. त्‍यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज रदद करण्‍यात यावा अशी मागणी सामनेवाले बॅंकेच्‍या विद्वान वकिलांनी आपल्‍या युक्तिवादात केली.
११. सामनेवाले बॅंकेच्‍या विद्वान वकिलांनी आपल्‍या नि.क्र.१० वरील अर्जाच्‍या पुष्‍ट्यर्थ आणि मागणीच्‍या पुष्‍ट्यर्थ The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993 मधील कलम १८ ची प्रत दाखल केली. त्‍यात पुढीलप्रमाणे निकष आणि तत्‍व उधृत केले आहे.
Bar of jurisdiction – On and from the appointed day, no Court or other authority shall have, or be entitled to exercise, any jurisdiction, powers or authority [except the Supreme Court, and a High Court exercising jurisdiction under Articles 226 and 227 of the Constitution] in relation to the matters specified in Section 17.
१२. तक्रारदार आणि सामनेवाले क्र.१ यांच्‍या विद्वान वकिलांनी केलेला युक्तिवाद पाहता, ज्‍या मालमत्‍ते संदर्भात तक्रारदार यांनी या न्‍यायमंचात तक्रार दाखल केली आहे, त्‍या मालमत्‍तेसंदर्भात यापूर्वीच ऋणवसुली प्राधिकरणाकडे प्रकरण दाखल आहे आणि हे प्रकरण सद्यस्थितीत मा.उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपीठात न्‍यायप्रविष्‍ठ आहे हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍याचबरोबर सामनेवाले क्र.१ यांच्‍या वकिलांनी दाखल केलेली वरील कायद्यातील तरतूद पाहता ऋणवसुली प्राधिकरणाकडे दाखल प्रकरणांबाबत अन्‍य कोणत्‍याही न्‍यायालयाला किंवा न्‍यायाधिकरणाला हस्‍तक्षेप करण्‍याचा किंवा न्‍यायनिवाडा करण्‍याचा अधिकार पोहचत नाही हेही स्‍पष्‍ट होते. म्‍हणून मुद्दा ‘अ’ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
१३. वरील मुद्यांचा विचार करता या मंचास सदर प्रकरणावर सुनावणी करण्‍याचा आणि त्‍यावर न्‍यायनिवाडा करण्‍याचा अधिकार क्षेत्र पोहचत नाही असे आमचे मत बनले आहे. याच कारणामुळे आम्‍ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
- सामनेवाले यांचा नि.१० वरील अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.
२. तक्रारदार यांचा सदरचा तक्रार अर्ज क्र.९४/१३ रदद करण्‍यात येत आहे.
-
-
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्‍ही.व्‍ही. दाणी)
सदस्‍य अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
