आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्षा श्रीमती आर. डी. कुंडले 1. तक्रारकर्ता व त्याचे वकील गैरहजर. विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 हजर. त्यांचे उत्तर व इतर कागदपत्र हाच युक्तिवाद समजावा असा अर्ज त्यांनी दिला. तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- 2. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे दैनिक जमा ठेव मध्ये एकूण रू. 7,020/- अभिकर्त्यामार्फत जमा केले होते. त्यापैकी त्याला रू. 1,000/- प्राप्त झालेले आहेत. उर्वरित रक्कम रू. 6,020/- करिता मंचात तक्रार दाखल आहे. ही रक्कम मिळावी म्हणून दिनांक 22/05/2010 रोजी विरूध्द पक्ष 1 ला नोटीस दिली. परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्त्याने एकूण रू. 56,020/- दोन्ही विरूध्द पक्ष यांच्याकडून मिळावे अशी मागणी केलेली आहे. त्यात रू. 50,000/- नुकसानभरपाईचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत जमा रकमेबद्दल पासबुकची झेरॉक्स प्रत व नोटीसची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली आहे. 3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे उत्तर रेकॉर्डवर आहे. या उत्तरानुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिनांक 06/11/2008 पासून आर्थिक व्यवहार करण्याबाबत विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्यावर निर्बंध लादलेले आहेत. बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट 1949 कलम 22 नुसार दिनांक 22/04/2010 रोजी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्देशानुसार कोणतेही बचत खाते, पिग्मी खाते, मुदत ठेव खाते, आवर्त ठेव खाते, चालू खाते इत्यादी मधून रू. 1,000/- पेक्षा जास्त रक्कम काढण्यावर निर्बंध आहेत. सध्या सहकार खात्यातर्फे बँकेचे अंकेक्षण सुरू आहे. विरूध्द पक्ष 1 व 2 बँकेवर अवसायक मंडळ बसलेले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून परवानगी मिळाल्यावर अथवा निर्बंध उठल्यानंतर तक्रारकर्त्याला त्याची रक्कम अदा करण्यात येईल. ठेवीदारांना त्यांची रक्कम मिळावी म्हणून विरूध्द पक्ष 1 व 2 प्रयत्न करीत आहेत. ही रक्कम जून-जुलै पर्यंत मिळावी असे अपेक्षित आहे. तक्रारकर्त्याला या सर्व परिस्थितीची कल्पना आहे. तक्रारकर्त्याने अवसायक मंडळ व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांना सदर तक्रारीत पार्टी करावयास पाहिजे होते. 4. विरूध्द पक्ष यांनी उत्तरासोबत दिनांक 12/05/2010 चे परिपत्रक, सोसायटीज ऍक्ट अंतर्गतचा दस्त, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे दिनांक 6 नोव्हेंबर 2008 चे पत्र, दिनांक 06 नोव्हेंबर 2008 चे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे निर्देश, दिनांक 22/04/2010 ची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची ऑर्डर, दिनांक 26/4/2010 चे लायसेन्स रद्द केल्याबाबतचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे पत्र इत्यादी सर्व दस्तऐवज रेकॉर्डवर दाखल केलेले आहेत. 5. मंचाने रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्या कागदपत्रांच्या आधारे ही तक्रार मेरिटवर निकाली काढण्यात येत आहे, कारण तक्रारकर्ता व त्याचे वकील सतत गैरहजर आहेत. मंचासमोर एकच मर्यादित मुद्दा विचारार्थ येतो आणि तो म्हणजे तक्रारकर्त्याची रक्कम देण्यात विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी आहे काय? 6. एकूणच दस्तऐवजावरून असे निष्पन्न होते की, विरूध्द पक्ष 1 व 2 हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या आधीन राहून काम करतात. त्यांच्या आर्थिक व्यवहारावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. त्यांनी निर्बंध लादल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 व 2 हे तक्रारकर्त्याची रक्कम परत करण्यास असमर्थ आहेत या विरूध्द पक्ष 1 व 2 च्या म्हणण्यामध्ये, उत्तरामध्ये व संपूर्ण दस्तऐवजांच्या माध्यमातून मंचाचा निष्कर्ष आहे की, विरूध्द पक्ष 1 व 2 च्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. तक्रारकर्ता त्याची रक्कम परत मिळण्यास पात्र ठरत असला तरी सद्य परिस्थितीमध्ये हे मंच विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्याविरूध्द कोणताही आदेश देऊ शकत नाही. या संदर्भात हे मंच सीपीआर मार्च-2011 च्या अंकातील माननीय राष्ट्रीय आयोग यांच्या खालील निकालाचा हवाला देत आहे. 2011 (1) CPR 269 (NC) – The Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd. and Anr. V/s Mahadeo Balaji Dhakate & Ors. Since directions issued by RBI were binding on Petitioner, it cannot be said that there was any deficiency in service on the part of Petitioner Bank – For a below clearly erred in taking a contrary view. 7. वरील विवेचनावरून या मंचाचा निष्कर्ष आहे की, विरूध्द पक्ष 1 व 2 च्या सेवेत त्रुटी नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते. तक्रारकर्ते त्यांची रक्कम मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अथवा अवसायक मंडळ यांच्याकडे दाद मागू शकतात व त्यांनी रक्कम परत करण्याबाबत आखलेल्या योजनेच्या माध्यमातून रक्कम प्राप्त करू शकतात. सबब आदेश. आदेश 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते. 2. तक्रारकर्ते त्यांची रक्कम मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अथवा अवसायक मंडळ यांच्याकडे दाद मागू शकतात व त्यांनी रक्कम परत करण्याबाबत आखलेल्या योजनेच्या माध्यमातून रक्कम प्राप्त करू शकतात. 3. खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
| HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBER | HONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENT | HONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member | |