जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 131/2017.
तक्रार दाखल दिनांक : 06/06/2016.
तक्रार आदेश दिनांक : 26/09/2017. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 03 महिने 20 दिवस
श्री. भैरु मारुती धाकतोडे, वय 61 वर्षे, व्यवसाय : सेवानिवृत्त,
रा. सारोळा, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) शाखा व्यवस्थापक, जि.म.सह. बँक लि.,
शाखा तुळजापूर, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.
(2) शाखा व्यवस्थापक, जि.म.सह. बँक लि.,
शाखा पिंपळा (खुर्द), ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद.
(3) सरव्यवस्थापक, जि.म.सह. बँक लि.,
मुख्य कार्यालय, उस्मानाबाद, ता.जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता स्वत:
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे प्रतिनिधी : ए.जी. कुलकर्णी
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांनी मुदत ठेव पावत्यांद्वारे गुंतवणूक केलेली रक्कम मागणी करुनही परत न केल्यामुळे विरुध्द पक्ष (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 हे संक्षिप्त रुपामध्ये ‘बँक’) यांच्याविरुध्द प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांचे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 बँकेमध्ये अनुक्रमे बचत खाते क्र.23962 व 215 आहे. तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.2 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 बँकेमध्ये वेळोवेळी एकूण 16 ठेव पावत्यांद्वारे रु.11,15,000/- रक्कम गुंतवणूक केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी ठेव रक्कम मिळण्याकरिता आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली आणि ठेव रक्कम व बचत खात्यावरील रकमेची मागणी केली असता बँकेने त्यांना रक्कम अदा केलेली नाही. तक्रारकर्ता यांचा मुलगा अभियांत्रिकी शिक्षण घेत आहे. तसेच तक्रारकर्ता स्वत: व त्यांच्या मातोश्री आजारी असतात. त्यामुळे त्यांना पैशाची आवश्यकता होती; परंतु बँकेने त्यांना रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे. उपरोक्त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी वादकथित ठेव पावत्यांची रक्कम व्याजासह मिळावी आणि तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- देण्याचा बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केलेली आहे.
3. विरुध्द पक्ष बँकेने अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे बँकेतील सरव्यवस्थापक हे पद रिक्त आहे. तक्रारकर्ता यांची तक्रार वस्तुस्थितीविरुध्द व अयोग्य आहे. तक्रारकर्ता हे बँकेचे भूतपूर्व कर्मचारी आहेत आणि ठेव गुंतवणूक करताना उभयतांमध्ये नोकर व मालक नाते निर्माण होऊन तक्रारकर्ता यांनी ठेवीवर 1 टक्का अतिरिक्त व्याज दराचा लाभ घेतला आहे. तक्रारकर्ता हे सारोळा वि.का.से.सह.सो.लि.चे सभासद आहेत आणि ते बँकेचे ग्राहक असल्याचे केले अमान्य आहे. बँकेचे प्रतिवादाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांच्या 16 मुदत ठेव पावत्या नसून 15 ठेव पावत्या आहेत आणि त्याचा तपशील बँकेने परिच्छेद क्र.4 मध्ये दिला आहे. तक्रारकर्ता यांच्या प्रस्तुत ठेव पावत्यांची मुदत पूर्ण झालेली नाही आणि मुदत पूर्ण झाल्याशिवाय तक्रारकर्ता यांना रकमेची मागणी करता येणार नाही, असा बॅंकेने ठराव पारीत केला आहे.
मुदतपूर्ती तारखेपूर्वी ठेव रकमेची मागणी करणे बँकींग कार्यपध्दतीच्या विसंगत आहे. तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये बँकेने त्रुटी निर्माण केलेली नाही. गेल्या 11-12 वर्षापासून विरुध्द पक्ष बँककरिता आर्थिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. बँकेचा पुढे असा प्रतिवाद आहे की, बँकेचे तत्कालीन चेअरमन व अधिकारी, नागपूर जि.म.स.बँकेचे चेअरमन व मे. होम ट्रेड लि. या कंपनीचे अध्यक्षांनी आपसात संगनमत करुन तथाकथित रोखे खरेदी व्यवहाराचे नांवाखाली रु.30 कोटींचा भ्रष्टाचार करुन विरुध्द पक्ष बँकेस मोठ्या अडचणीत आणलेले आहे. तसेच बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती होऊन तेरणा सहकारी साखर कारखाना व श्री तुळजाभवानी सहकारी साखर कारखाना यांचेकडे जवळपास रु.350 कोटीचे कर्ज थकीत झाले. त्याबाबत सरफासी कायद्यानुसार वसुली कार्यवाही केली असून न्यायालयीन प्रकरणे होऊन वसुली ठप्प आहे. विरुध्द पक्ष बँकेचे पुढे असे कथन आहे की, एन.पी.ए. वाढल्यामुळे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने बँकींग रेग्युलेशन अॅक्टचे कलम 22 व 35 प्रमाणे वैधानिक आदेश जारी केले आणि नवीन ठेव स्वीकारण्यास प्रतिबंध घातला आणि ठेवीदारांनी मोठ्या प्रमाणार ठेव रकमा काढून घेतल्या आहेत. त्यामुळे बँकींग व्यवहारासाठी निधी उपलब्ध न राहून ठेवीदारांच्या ठेव रकमा परत करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. शासन स्तरावर नित्य व्यवहाराकरिता निधी मिळण्याकरिता त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये मागील पाच वर्षापासून सतत दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असल्यामुळे शेती कर्जाची वसुली होत नाही आणि त्यामुळे बँकेकडे आवश्यक तरलता उपलब्ध नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जमा रक्कम देता येऊ शकत नाही. तक्रारकर्ता यांची देय रक्कम अदा करण्यासाठी योग्य हप्ते मंजूर करण्याची सवलत देणे न्यायाचे होईल. शेवटी तक्रार नामंजूर करण्याची विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष बँकेचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता हे बँकेचे ‘ग्राहक’ आहेत काय ? होय.
2. बँकेने तक्रारकर्ता यांना मुदत ठेव पावत्यांची रक्कम
परत न करुन त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय.
3. मुदत ठेव पावतची रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र
आहेत काय ? होय.
4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनाप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 बँकेमध्ये त्यांचे अनुक्रमे बचत खाते क्र.23962 व 215 आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेमध्ये असणा-या बचत खाते क्र.10305/215 चे पासबूक त्यांनी अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेचे बचत खातेदार आहेत, हे स्पष्ट होते आणि प्रस्तुत बाब बँकेस अमान्य नाही. पुढे जाता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेकडे ठेव पावती क्र.318272, 306084, 306085 व 251482; तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेकडे ठेव पावती क्र.259438, 259439, 326157, 326185, 326171, 156056, 270356, 174916, 190390, 326169 व 156277 अशा मुदत ठेव पावत्यांद्वारे रक्कम गुंतवणूक केल्याचे निदर्शनास येते. त्या ठेव पावत्यांप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी एकूण रु.5,27,000/- ठेव रक्कम गुंतवणूक केल्याचे दिसते. परंतु तक्रारकर्ता यांचे वादकथनाप्रमाणे त्या मुदत ठेव पावत्यांची एकूण रक्कम रु.11,15,000/- असल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी वादकथित ठेव पावत्यांकरिता रु.11,15,000/- या रकमेची कोणत्या आधारे मागणी केली, याचा खुलासा केलेला नाही. काहीही असले तरी तक्रारकर्ता यांनी बँकेकडे ठेव पावत्यांद्वारे रक्कम गुंतवणूक केल्याचे निदर्शनास येते.
6. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे बँकेचे ग्राहक नाहीत, अशी हरकत बँकेने घेतलेली आहे. त्यांचा असा प्रतिवाद आहे की, तक्रारकर्ता हे बँकेचे भूतपूर्व कर्मचारी आहेत आणि ठेव गुंतवणूक करताना उभयतांमध्ये नोकर व मालक नाते निर्माण होऊन तक्रारकर्ता यांनी ठेवीवर 1 टक्का अतिरिक्त व्याज दराचा लाभ घेतला आहे. तसेच तक्रारकर्ता हे सारोळा वि.का.से.सह.सो.लि.चे सभासद आहेत. परंतु तक्रारकर्ता हे सारोळा वि.का.से.सह.सो.लि.चे सभासद असल्याबाबत व तक्रारकर्ता हे बँकेचे भूतपूर्व कर्मचारी असल्याचा बँकेचा प्रतिवाद असताना त्यापृष्ठयर्थ त्यांनी उचित कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. यदाकदाचित तक्रारकर्ता हे सारोळा वि.का.से.सह.सो.लि. चे सभासद असले किंवा ते बँकेचे भूतपूर्व कर्मचारी असले तरी ते बँकेचे ठेवीदार आहेत, ही बाब बँकेस मान्य आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 मध्ये नमूद ‘सेवा’ संज्ञेमध्ये ‘बँकींग’ विषय अंतर्भूत आहे. तक्रारकर्ता हे बँकेकडे बचत ठेव खाते व ठेव पावत्यांद्वारे रक्कम गुंतवणूक करुन व्याज स्वीकारतात. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1) (डी) अन्वये तक्रारकर्ता हे ‘ग्राहक’ संज्ञेत येतात आणि आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
7. मुद्दा क्र. 2 व 3 :- उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी वादकथित मुदत ठेव पावत्यांद्वारे रक्कम गुंतवणूक केल्याचे निदर्शनास येते. गुंतवणूक रकमेची मागणी करुनही बँकेने ठेव रक्कम परत केली नाही, हा तक्रारकर्ता यांचा प्रमुख विवाद आहे. हे खरे आहे की, तक्रारकर्ता हे बँकेचे ठेवीदार असल्यामुळे त्यांच्या मागणीनंतर ठेव पावत्यांची रक्कम करारात्मक व्याज दराने परत करणे बँकेची करारात्मक जबाबदारी व कर्तव्य आहे.
8. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या मुदत ठेव पावत्यांची रक्कम परत करण्याची जबाबदारी बँकेने अमान्य केलेली नाही. परंतु सर्वप्रथम त्यांचा असा बचाव आहे की, वादकथित ठेव पावत्यांची मुदत पूर्ण झालेली नाही आणि मुदत पूर्ण झाल्याशिवाय तक्रारकर्ता यांना रकमेची मागणी करता येणार नाही. असे दिसते की, तक्रार दाखल करतेवेळी वादकथित ठेव पावत्यांचा परिपक्वता कालावधी पूर्ण झालेला नव्हता आणि प्रस्तुत प्रकरण प्रलंबीत असताना त्यापैकी केवळ दोन ठेव पावत्यांची मुदत पूर्ण झालेली आहे. एका अर्थाने तक्रारकर्ता हे ठेव पावत्यांची मुदतपूर्व मागणी करीत आहेत. ज्यावेळी ठेवीदार त्याच्या ठेव पावतीच्या रकमेची मुदतपूर्व मागणी करतो, त्यावेळी नियमाप्रमाणे देय व्याज दराने रक्कम परत करणे वित्तीय संस्थेसाठी बंधनकारक ठरते. त्यामुळे मुदत ठेव पावत्या परिपक्व झाल्या नसल्याच्या कारणास्तव ठेव रक्कम अडवून धरता येणार नाही, असे या जिल्हा मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
9. पुढे जाता बँकेचे असे निवेदन आहे की, ठेव रक्कम परत करण्यासाठी त्यांना योग्य हप्त्यांची सवलत मंजूर होणे आवश्यक आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना एकरकमी परत करण्यासाठी विरुध्द पक्ष बँक असमर्थ आहे. त्याकरिता त्यांनी बँकेचे तत्कालीन चेअरमन व अधिका-यांचा संगनमताने रु.30 कोटींचा झालेला भ्रष्टाचार, साखर कारखान्यांकडे असणारे रु.250 कोटीचे थकीत कर्ज व न्यायालयीन प्रकरणांमुळे वसुली ठप्प होणे इ. कारणे देण्यात आलेली आहेत. तसेच एन.पी.ए. वाढल्यामुळे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने बँकींग रेग्युलेशन अॅक्टचे कलम 22 व 35 प्रमाणे वैधानिक आदेश जारी करुन नवीन ठेव स्वीकारण्यास प्रतिबंध घातल्यामुळे व रु.250 कोटीच्या ठेव रकमा ठेवीदारांनी काढून घेतल्यामुळे बँकींग व्यवहारासाठी निधी उपलब्ध न राहून ठेवीदारांच्या ठेव रकमा परत करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या, असेही त्यांचे निवेदन आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये मागील पाच वर्षापासून सतत दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असल्यामुळे शेती कर्जाची वसुली होत नाही आणि त्यामुळे बँकेकडे आवश्यक तरलता उपलब्ध नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जमा रक्कम देता येऊ शकत नाही, असा बँकेचा प्रतिवाद दिसून येतो.
10. परंतु येथे आम्ही हे स्पष्ट करु इच्छितो की, तक्रारकर्ता यांच्या वादकथित ठेव पावत्यांची रक्कम परत करण्यासाठी बँकेने ज्या अडचणींचा ऊहापोह करुन बचाव केला आहे, त्यापृष्ठयर्थ उचित कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. बँकेच्या प्रतिवादाप्रमाणे गेल्या 11-12 वर्षापासून बँककरिता आर्थिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत आणि मागील पाच वर्षापासून सतत दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असल्यामुळे शेती कर्जाची वसुली न होऊन बँकेकडे आवश्यक तरलता उपलब्ध झालेली नाही. असे असतानाही बँकने वादकथित मुदत ठेव पावतीकरिता तक्रारकर्ता यांचेकडून रक्कम स्वीकारल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. बँकेतील भ्रष्टाचार, कारखान्याचे थकीत कर्ज, ठेवी स्वीकारण्यास प्रतिबंध व ठेवीदारांनी काढून घेतलेल्या रु.250 कोटीच्या ठेवी अशा सर्व घटना नेमक्या कोणत्या वर्षामध्ये घडल्या ? याचे उचित स्पष्टीकरण दिलेले नाही. बँकेच्या अधोगतीस जी कारणे नमूद करण्यात आलेली आहेत, त्या कारणांचा व तक्रारकर्ता यांना देय असणा-या ठेव रकमेचा अर्थाअर्थी उचित संबंध दिसून येत नाही. आमच्या मते बँकेने ठेव रक्कम परत न करण्यासाठी घेतलेला बचाव तथ्यहीन व निरर्थक वाटतो. ज्यावेळी बँक तक्रारकर्ता यांच्याकडून मुदत ठेव पावत्यांद्वारे विनाशर्त रक्कम स्वीकारते, त्यावेळी तक्रारकर्ता यांचे मागणीनंतर ठेव रक्कम परत करण्यासाठी बँकेवर कायदेशीर बंधन येते. तसेच हेही मान्य करावे लागेल की, मुदत ठेव पावत्यांची रक्कम स्वीकारताना तथाकथित घडामोडी व अडचणीबाबत किंवा पुढील परिणामांबाबत बँकेने तक्रारकर्ता यांना जाणीव करुन दिलेली नसावी. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता यांना ठेव रक्कम परत करण्याच्या जबाबदारीतून बँकेस मुक्त होता येणार नाही आणि बँकेने तक्रारकर्ता यांना वादकथित रक्कम परत न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे.
11. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेकडे ठेव पावती क्र.318272, 306084, 306085 व 251482; तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेकडे ठेव पावती क्र.259438, 259439, 326157, 326185, 326171, 156056, 270356, 174916, 190390, 326169 व 156277 अशा एकूण 15 मुदत ठेव पावत्यांद्वारे रक्कम गुंतवणूक केलेली आहे. परंतु तक्रारीमध्ये त्यांनी 16 पावत्यांचा उल्लेख केला आहे. ग्राहक तक्रारीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता ठेव पावती क्र.326171 चा तक्रारकर्ता यांनी पुन:उल्लेख केला असल्यामुळे 15 ऐवजी 16 पावत्यांचा उल्लेख झाल्याचा दिसतो. पुढे जाता ठेव पावत्यांची एकूण रक्कम त्यांनी रु.11,15,000/- दर्शवलेली आहे. परंतु सर्व ठेव पावत्यांचे एकूण मुल्य रु.5,27,000/- दिसून येते. तक्रारकर्ता यांनी रु.11,15,000/- रकमेची मागणी कोणत्या पध्दतीने व आधारे केली, याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे त्यांना देय व पात्र ठेव पावत्यांची मुळ गुंतवणूक रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत.
12. तक्रारकर्ता यांनी लेखी युक्तिवादाद्वारे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे असणा-या त्यांच्या बचत खात्यामधील शिल्लक रक्कम अनुक्रमे रु.1,05,000/- व रु.3,01,357/- चा उल्लेख हिशोबामध्ये नमूद केला नसल्यामुळे प्रस्तुत रक्कम मिळावी, अशी विनंती केली आहे. हे खरे आहे की, तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक तक्रारीच्या विनंती/प्रार्थना कलमामध्ये त्यांच्या बचत खात्यामध्ये शिल्लक असणा-या रकमेची मागणी केलेली नाही. त्यामुळे मुळ ग्राहक तक्रारीमध्ये दुरुस्ती न करता लेखी युक्तिवादाद्वारे तक्रारकर्ता यांची बचत खात्यामध्ये शिल्लक रकमेची मागणी अयोग्य व असंयुक्तिक आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी केवळ विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडील पासबूक दाखल केलेले आहे. अशा परिस्थितीत बचत खात्यामध्ये शिल्लक रकमेची लेखी युक्तिवादाद्वारे करण्यात आलेली मागणी अमान्य करणे न्यायोचित आहे. परंतु तक्रारकर्ता यांना त्यांच्या कथित बचत खात्यावरील रकमेची मागणी नवीन ग्राहक तक्रार दाखल करुन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
13. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेकडे गुंतवणूक केलेल्या ठेव पावत्यांपैकी ठेव पावती क्र.156056 व 174916 चे अवलोकन केले असता त्या अनुक्रमे जयश्री भैरु व स्वाती भैरु यांचे नांवे असून त्यांचेकरिता तक्रारकर्ता यांना अज्ञान पालनकर्ता दर्शवलेले आहे. परंतु तक्रारकर्ता यांनी जयश्री व स्वाती यांना प्रस्तुत तक्रारीमध्ये ‘तक्रारकर्ता’ असे समाविष्ठ केलेले नाही. आमच्या मते जयश्री व स्वाती ह्या अज्ञान असून तक्रारकर्ता हे त्यांचे अज्ञान पालनकर्ता असले तरी जयश्री व स्वाती ह्या आवश्यक पक्षकार आहेत. तसेच त्या सज्ञान झाल्या किंवा कसे, याबाबत तक्रारकर्ता यांनी खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची ठेव पावती क्र.156056 व 174916 बाबत अनुतोषाची मागणी मान्य करता येणार नाही. वरील विवेचनावरुन आम्ही मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
ग्राहक तक्रार क्र.131/2017.
आदेश
(1) विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेकडे ठेव पावती क्र.318272, 306084, 306085 व 251482; तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेकडे ठेव पावती क्र.259438, 259439, 326157, 326185, 326171, 270356, 190390, 326169 व 156277 याप्रमाणे वादकथित ठेव पावत्यांमध्ये तक्रारकर्ता यांनी गुंतवणूक केलेली रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना परत करावी. तसेच तक्रारकर्ता यांचेद्वारे प्रस्तुत ठेव पावत्यांची मुदतपूर्व मागणी केली असल्यामुळे प्रस्तुत आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत देय रकमेवर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज अदा करावे.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी उपरोक्त आदेश क्र.1 मध्ये नमूद रक्कम प्रस्तुत आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत अदा न केल्यास तेथून पुढे वादकथित ठेव पावत्यांची मुळ रक्कम द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने अदा करावी.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-