जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 125/2017.
तक्रार दाखल दिनांक : 01/06/2017.
तक्रार आदेश दिनांक : 13/10/2017. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 04 महिने 12 दिवस
अंगद मारुती खुणे, वय 70 वर्षे, व्यवसाय : शेती,
रा. आरणगांव, ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
शाखाधिकारी, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,
उस्मानाबाद, शाखा अंतरगांव, ता. भूम, जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ : ए.ए. पाथरुडकर
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे प्रतिनिधी : बी.व्ही. कवाळे
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या बचत ठेव खात्यामध्ये जमा असणा-या रकमेची मागणी करुनही रक्कम अदा न केल्यामुळे विरुध्द पक्ष (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये ‘बँक’) यांच्याविरुध्द प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे.
2. तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, विरुध्द पक्ष बँकेमध्ये त्यांचे बचत खाते क्र.1689 आहे. त्यांनी बँकेमध्ये मुदत ठेवीद्वारे रक्कम गुंतवणूक केली होती. मुदत ठेवीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर रकमेची मागणी केली असता पैसे उपलब्ध नसल्याचे कारण देऊन बँकेने ठेव रक्कम खात्यामध्ये वर्ग केली. शेती कामे व प्रापंचिक अडचणींमुळे तक्रारकर्ता यांना बचत खात्यातील रकमेची आवश्यकता होती. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी वेळोवेळी बँकेकडे बचत खात्यामध्ये जमा असणा-या रकमेची मागणी केली असता बँकेने त्यांना रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच रु.3,70,000/- रक्कम उचलण्याकरिता दि.8/8/2017 रोजी रकमेची स्लीप दिली असता स्वीकारण्यात आली नाही. अशाप्रकारे बचत खात्यातील रक्कम अदा न करुन बँकेने सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचा वादविषय उपस्थित केलेला आहे आणि बचत ठेव खात्यामध्ये जमा असणारी रक्कम रु.3,72,186/- व्याजासह परत करण्यासह शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याकरिता विरुध्द पक्ष बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
3. विरुध्द पक्ष बँकेने अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांची तक्रार वसुस्थितीविरुध्द व अयोग्य आहे. तक्रारकर्ता हे आरणगांव वि.का.से.सह.सो.लि. चे सभासद आहेत आणि ते बँकेचे ग्राहक असल्याचे बँकेने अमान्य आहे. तक्रारकर्ता यांची वादकथित रक्कम बँकेमध्ये जमा असल्याचे तक्रारकर्ता यांनी सिध्द करणे आवश्यक आहे. गेल्या 11-12 वर्षापासून विरुध्द पक्ष बँककरिता आर्थिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. मागील 5 वर्षापासून सतत दुष्काळ असल्यामुळे शेती कर्ज व बिगरशेती कर्जाची वसुली होऊ शकलेली नाही आणि त्यामुळे बँकेकडे आवश्यक असणारी तरलता/निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या खात्यावरील रक्कम देवू शकत नाहीत. बँकेचा पुढे असा प्रतिवाद आहे की, बँकेचे तत्कालीन चेअरमन व अधिकारी, नागपूर जि.म.स.बँकेचे चेअरमन व मे. होम ट्रेड लि. या कंपनीचे अध्यक्षांनी आपसात संगनमत करुन तथाकथित रोखे खरेदी व्यवहाराचे नांवाखाली रु.30 कोटींचा भ्रष्टाचार करुन विरुध्द पक्ष बँकेस मोठ्या अडचणीत आणलेले आहे. तसेच बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती होऊन तेरणा सहकारी साखर कारखाना व श्री तुळजाभवानी सहकारी साखर कारखाना यांचेकडे जवळपास रु.250 कोटीचे कर्ज थकीत झाले. त्याबाबत सरफासी कायद्यानुसार वसुली कार्यवाही केली असून न्यायालयीन प्रकरणे होऊन वसुली ठप्प आहे. विरुध्द पक्ष बँकेचे पुढे असे कथन आहे की, एन.पी.ए. वाढल्यामुळे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने बँकींग रेग्युलेशन अॅक्टचे कलम 22 व 35 प्रमाणे वैधानिक आदेश जारी केले आणि नवीन ठेव स्वीकारण्यास प्रतिबंध घातला. तसेच रु.250 कोटीच्या ठेव रकमा ठेवीदारांनी काढून घेतल्या आणि बँकींग व्यवहारासाठी निधी उपलब्ध न राहून ठेवीदारांच्या ठेव रकमा परत करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. शासन स्तरावर नित्य व्यवहाराकरिता निधी मिळण्याकरिता त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यांनी हेतुत: सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. तक्रारकर्ता यांची देय रक्कम अदा करण्यासाठी योग्य हप्ते मंजूर करण्याची सवलत देणे न्यायाचे होईल. शेवटी तक्रार नामंजूर करण्याची विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष बँकेचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता हे बँकेचे ‘ग्राहक’ आहेत काय ? होय.
2. बँकेने तक्रारकर्ता यांना बचत खात्यातील रक्कम
परत न करुन त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय.
3. बचत ठेव खात्यातील रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र
आहेत काय ? होय.
4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 :- विरुध्द पक्ष बँकेमध्ये तक्रारकर्ता यांचे बचत खाते क्र.1689 असल्याचे व त्या खात्यामध्ये दि.20/8/2016 अखेर रु.3,72,186/- शिल्लक असल्याचे अभिलेखावर दाखल पासबुकावरुन निदर्शनास येते आणि बँकेने पासबूकाचे योग्य पुराव्याद्वारे खंडन केलेले नाही. पुढे जाता तक्रारकर्ता हे आरणगांव वि.का.से.सह.सो.लि.चे सभासद आहेत, असा बँकेचा प्रतिवाद असला तरी त्यांनी त्यापृष्ठयर्थ उचित कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत आणि यदाकदाचित तक्रारकर्ता हे वि.का.से.सह.सो.लि. चे सभासद असले तरी ते बँकेचे बचत खातेदार असल्याचे स्पष्ट होते. बँकेचा असाही प्रतिवाद आहे की, बँकेमध्ये तक्रारकर्ता यांची वादकथित रक्कम असल्याचे तक्रारकर्ता यांनी सिध्द करणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्ता यांनी बँकेचे पासबूक अभिलेखावर दाखल केले आहे आणि त्याचे अवलोकन केले असता दि.20/8/2016 अखेर रु.3,72,186/- रक्कम शिल्लक असल्याचे निदर्शनास येते. उलटपक्षी बँकेने तक्रारकर्ता यांच्या खाते उतारा दाखल केलेला नाही आणि ज्याद्वारे ते आपला बचाव सिध्द करु शकले असते. आम्ही हे स्पष्ट करतो की, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 मध्ये नमूद ‘सेवा’ संज्ञेमध्ये ‘बँकींग’ विषय अंतर्भूत आहे. तक्रारकर्ता हे बँकेकडे बचत ठेव खात्यामध्ये रक्कम गुंतवणूक करुन व्याज स्वीकारतात. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1) (डी) अन्वये तक्रारकर्ता हे ‘ग्राहक’ संज्ञेत येतात आणि आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
6. मुद्दा क्र. 2 व 3 :- उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांच्या बचत खाते क्र.1689 मध्ये दि.20/8/2016 अखेर रु.3,72,186/- जमा आहेत. तक्रारकर्ता यांचे वादकथनाप्रमाणे शेतीकामे व प्रापंचिक अडचणीमुळे त्यांना रकमेची आवश्यकता आहे आणि मागणी करुनही विरुध्द पक्ष बँकेने बचत खात्यातील रक्कम परत केलेली नाही. तक्रारकर्ता हे बँकेचे बचत ठेव खातेदार आहेत आणि त्यांच्या मागणीनंतर रक्कम परत करणे, ही विरुध्द पक्ष बँकेची करारात्मक जबाबदारी व कर्तव्य आहे. परंतु असे दिसते की, बँकेने बचत खात्यातील रक्कम तक्रारकर्ता यांना परत केलेली नाही.
7. तक्रारकर्ता यांच्या बचत खात्यामध्ये जमा असणारी रक्कम परत करण्याची जबाबदारी बँकेने अमान्य केलेली नाही. परंतु त्यांचे निवेदनाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांची रक्कम परत करण्यासाठी योग्य हप्त्यांची सवलत मंजूर होणे आवश्यक आहे. एका अर्थाने तक्रारकर्ता यांना एकरकमी परत करण्यासाठी विरुध्द पक्ष बँक असमर्थ आहे. त्याकरिता बँकेचे तत्कालीन चेअरमन व अधिका-यांचा संगनमताने रु.30 कोटींचा झालेला भ्रष्टाचार, साखर कारखान्यांकडे असणारे रु.250 कोटीचे थकीत कर्ज व न्यायालयीन प्रकरणांमुळे वसुली ठप्प होणे इ. कारणे देण्यात आलेली आहेत. तसेच एन.पी.ए. वाढल्यामुळे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने बँकींग रेग्युलेशन अॅक्टचे कलम 22 व 35 प्रमाणे वैधानिक आदेश जारी करुन नवीन ठेव स्वीकारण्यास प्रतिबंध घातला आणि रु.250 कोटीच्या ठेव रकमा ठेवीदारांनी काढून घेतल्यामुळे बँकींग व्यवहारासाठी निधी उपलब्ध न राहून ठेवीदारांच्या ठेव रकमा परत करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या, असेही त्यांचे निवेदन आहे.
8. येथे आम्ही हे स्पष्ट करु इच्छितो की, तक्रारकर्ता यांच्या बचत खात्यातील रक्कम परत करण्यासाठी येणा-या अडचणींचा ऊहापोह करुन विरुध्द पक्ष बँकेने जो बचाव घेतला आहे, त्यापृष्ठयर्थ उचित कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. बँकेच्या प्रतिवादाप्रमाणे गेल्या 11-12 वर्षापासून बँककरिता आर्थिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. असे असतानाही बँकने तक्रारकर्ता यांना बचत ठेव खात्याची सुविधा उपलब्ध करुन देऊन आर्थिक व्यवहारास परवानगी दिलेली आहे. बँकेतील भ्रष्टाचार, कारखान्याचे थकीत कर्ज, ठेवी स्वीकारण्यास प्रतिबंध व ठेवीदारांनी काढून घेतलेल्या रु.250 कोटीच्या ठेवी अशा सर्व घटना नेमक्या कोणत्या वर्षामध्ये घडल्या ? याचे उचित स्पष्टीकरण दिलेले नाही. बँकेच्या अधोगतीस जी कारणे नमूद करण्यात आलेली आहेत, त्या कारणांचा व तक्रारकर्ता यांना देय असणा-या रकमेचा अर्थाअर्थी उचित संबंध दिसून येत नाही. आमच्या मते बँकेने रक्कम परत न करण्यासाठी घेतलेला बचाव तथ्यहीन व निरर्थक वाटतो. ज्यावेळी तक्रारकर्ता यांच्याकडून बँक विनाशर्त बचत खात्यामध्ये रक्कम स्वीकारते, त्यावेळी तक्रारकर्ता यांचे मागणीनंतर बचत खात्यातील रक्कम परत करण्याचे कायदेशीर बंधन बँकेवर येते. तसेच हेही मान्य करावे लागेल की, बचत खात्यामध्ये रक्कम स्वीकारताना मागील तथाकथित घडामोडी व अडचणीबाबत किंवा पुढील परिणामांबाबत बँकेने तक्रारकर्ता यांना जाणीव करुन दिलेली नसावी. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता यांना रक्कम परत करण्याच्या जबाबदारीतून बँकेस मुक्त होता येणार नाही. बँकेने तक्रारकर्ता यांना बचत ठेव खात्यावरील रक्कम परत न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे.
9. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या बचत ठेव खात्यामध्ये जमा असणा-या रु.3,72,186/- रकमेची व्याजासह मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी दि.8/5/2017 रोजी रु.3,70,000/- रक्कम मिळण्यासाठी स्लीप भरल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे बचत खात्यावरील रक्कम दि.8/5/2017 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज मिळण्यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. वरील विवेचनावरुन आम्ही मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(1) विरुध्द पक्ष बँकने तक्रारकर्ता यांना बचत खाते क्र.1689 मध्ये जमा असणारी रक्कम (नियमाप्रमाणे किमान शिल्लक ठेवून) अदा करावी. तसेच प्रस्तुत रकमेवर तक्रार दाखल तारीख दि.8/5/2017 पासून संपूर्ण रक्कम परतफेड करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 दराने व्याज द्यावे.
(2) विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.
(3) उपरोक्त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
(4) उभय पक्षकारांना या आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-