::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/01/2015 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता क्र. 1 हा वडप, ता. मालेगाव जि. वाशिम येथील रहिवाशी असून, तक्रारकर्त्याने, तक्रारकर्ता क्र. 3 यांचेकडून,तक्रारकर्ता क्र. 2 यांचे मुलत: नावाने असलेली पांढ-या रंगाची टाटा इंडीका डिएलएस, वाहन क्रमांक : एम एच-16/क्यू-8623 ही गाडी दिनांक 15/09/2010 चे करारनाम्यानुसार विकत घेतली. तक्रारकर्ता क्र. 1 यांना सदर प्रकरणाची संपुर्ण माहिती आहे आणि तक्रारकर्ता क्र. 2 व 3 यांनी त्यांना त्यांचेवतीने तक्रार दाखल करण्याचे विशेष अधिकार दिनांक 25/06/2011 रोजीचे मुखत्यार पत्राव्दारे दिलेले आहेत.
तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी सदर गाडी ही आपले नावाने करता यावी या उद्देशाने विरुध्द पक्ष क्र. 2 मार्फत, विरुध्द पक्ष क्र. 1 कंपनीची पॉलिसी रुपये 9,760/- एवढा प्रिमीयम भरुन घेतली. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्ता क्र. 1 साठी सदर गाडीची पॉलिसी काढली. सदर पॉलिसी ही दिनांक 20/09/2010 ते 19/09/2011 या कालावधी करिता वैध होती. तसेच विमा हा रुपये 1,90,000/- एवढया रक्कमेचा होता. वास्तविक पाहता सदर पॉलिसी ही तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी काढली होती आणि पॉलिसी काढतांना गाडी ही तक्रारकर्ता क्र. 3 यांचे नावाने आरटीओ दफ्तरी होती. परंतु सदर विमा काढतांना कार्यालयीन चुकीमुळे सदर पॉलिसी ही तक्रारकर्ता क्र. 2 यांचे नावाने निघाली.
नमुद वाहन दिनांक : 02/11/2010 रोजी बुलढाणा पोलीस स्टेशन हद्दीतून अज्ञात इसमांनी बळजबरीने चाकुचा धाक दाखवुन चोरुन नेली. तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी सदर घटनेचा रिपोर्ट पोलीस स्टेशन, बुलढाणा येथे दिला. त्यावरुन, कलम 395 भादवी अंतर्गत गुन्हा नोंदण्यात आला, परंतु आरोपींचा आणि गाडीचा तपास लागला नाही. म्हणून तक्रारकर्ता क्र. 1 ने सदर गाडीची विमा रक्कम मिळण्याकरिता विरुध्द पक्षाकडे अर्ज केला असता, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता क्र. 2 यांचे नावाने विमा पॉलिसी असल्याचे कारण पुढे करुन, तक्रारकर्ता क्र. 1 ला विमा रक्कम देण्यास तोंडी नकार दिला व तक्रारकर्त्याचा क्लेम देण्याचे टाळले आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विम्याचा क्लेम न स्विकारल्यामुळे व विमा रक्कम न दिल्यामुळे, सेवा देण्यात उणीव व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
त्यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्यायमंचासमोर, दाखल करुन, वाहनाची विमा रक्कम रुपये 1,90,000/-,अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- असे एकूण रुपये 2,40,000/- व तक्रारीचा खर्च, विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्यास मिळावे, अशी मागणी, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 7 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) या प्रकरणात वि. न्यायमंचाने दिनांक 21/03/2013 रोजी आदेश पारित केला की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला या न्यायमंचाने दिनांक 14/12/2012 रोजी पाठवण्यात आलेली नोटीसची बजावणी, दिनांक 17/12/2012 रोजी झाली आहे, असे भारतीय डाक विभागाचे अहवालानुसार दिसुन येते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला नोटीस मिळुन सुध्दा उपस्थित नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी कारवाई करण्यात येत आहे.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा लेखी जवाब –
ही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर मंचाने विरुध्द पक्षाला नोटीस काढली. त्यानंतर निशाणी 15 प्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी त्यांचा लेखी जवाब मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे नमुद केले ते थोडक्यात येणेप्रमाणे, विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करुन विमा पॉलिसी तक्रारकर्ता क्र. 2 यांना दिली होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना तक्रारकर्ता क्र. 2 यांचे नावे असलेले वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र दिले होते, त्यावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता क्र.2 यांना सदरहू पॉलिसी दिली होती. तक्रारकर्ता क्र. 1 याने वि. न्यायमंचा समोर खोटे दस्तऐैवज व खोटी माहिती देवून सदरहू तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे सदरहू तक्रार खारीज करण्यात यावी.
तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी दिनांक 15/09/2010 रोजी तक्रारकर्ता क्र. 3 कडून गाडी क्रमांक : एम एच-16/क्यू-8623 करारनाम्याव्दारे विकत घेतल्यानंतर गाडी चोरी होण्यापर्यंत विमा कंपणीला गाडीच्या हस्तांतरा बाबत कळविले नाही किंवा विमा पॉलीसी स्वत:चे नावाने हस्तांतर केली नाही. वास्तविक पाहता नियमानुसार 14 दिवसाचे आत विमा कंपनीला लेखी कळविणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग होतो व अशा वेळेस कंपनी नुकसान भरपाईस जबाबदार राहत नाही. तक्रारकर्ता क्र. 3 यांनी सदरहू गाडी क्रमांक : एम एच-16/क्यू-8623 ही तक्रारकर्ता क्र. 2 कडून विकत घेतली त्यावेळी सुध्दा तक्रारकर्ता क्र. 3 यांनी स्वत:चे नावाने वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र केले नाही, असे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन दिसून येते. याबाबत तक्रारकर्त्याने, विरुध्द पक्ष यांना सुचित केले नाही. त्यामुळे विमा कंपणीच्या अटी व शर्तीचा भंग झाला आहे. घटनेच्या वेळी सदरहू गाडी तक्रारकर्ता क्र. 1 यांच्या मालकीची नव्हती तसेच तक्रारकर्ता क्र. 1 व विमा कंपणी मध्ये कुठल्याही प्रकारचा करार नसल्यामुळे विमा कंपणी तक्रारकर्त्याच्या नुकसान भरपाईस जबाबदार नाही. तसेच विमा कंपणी व तक्रारकर्ता क्र. 2 यांचेमध्ये करार होता परंतु तक्रारकर्ता क्र. 2 यांनी विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीचा भंग केल्यामुळे तसेच कुठलिही लेखी सुचना न देता खोटे कागदपत्र पुरवुन विमा कंपणीची तक्रारकर्त्याने दिशाभुल केली असल्यामुळे विमा कंपणी नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही. तसेच तक्रारकर्ता क्र. 3 व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये कुठलाही करार नसल्यामुळे विमा कंपणी ही तक्रारकर्ता क्र. 3 ला नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 - विमा कंपणी यांचा करार तक्रारकर्ता क्र. 2 यांचे सोबत झालेला असुन तो, तक्रारकर्ता क्र. 2 यांनी गाडी क्रमांक : एम एच-16/क्यू-8623 ही तक्रारकर्ता क्र. 3 यांना विकल्यामुळे, करार संपुष्टात आलेला आहे. त्यामुळे विमा कंपणी ही तक्रारकर्ता क्र. 2 यांना नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा अर्ज खर्चासह खारीज करण्यांत यावा. सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
4) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, तसेच सोबत दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज,विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा लेखी जबाब, उभय पक्षाचा साक्षपुरावा, तक्रारकर्त्यांचा तोंडी युक्तिवाद व विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा लेखी युक्तिवाद तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, वि. मंचाने खालील निष्कर्ष पारित केला तो येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ता क्र. 3 यांचेकडून, तक्रारकर्ता क्र. 2 यांनी मुलत: विकत घेतलेली, तक्रारकर्ता क्र. 2 यांचे नावाने असलेली टाटा इंडीका डिएलएस, ही गाडी करारनाम्यानुसार विकत घेतली होती. तक्रारकर्ता क्र. 2 व 3 यांनी तक्रारकर्ता क्र. 1 यांना मुखत्यार पत्राव्दारे या प्रकरणात अधिकार प्राप्त करुन दिलेले आहे. सदरहू गाडी तक्रारकर्ता क्र. 2 ने तक्रारकर्ता क्र. 3 यांना विकल्यानंतर ही गाडी तक्रारकर्ता क्र. 3 यांच्या नावाने आरटीओ दफ्तरी नोंद झाली होती. सदर गाडी तक्रारकर्ता क्र. 1 च्या नावे करता यावी म्हणून त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 मार्फत, विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे प्रिमीयम रक्कम भरुन या गाडीची विमा पॉलिसी काढली होती व ही विमा पॉलिसी दिनांक 20/09/2010 ते 19/09/2011पर्यंत वैध होती. तसेच तिची IDV रक्कम रुपये 1,90,000/- होती. सदरहू विमा काढतांना विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयीन चुकीमुळे ती पॉलिसी तक्रारकर्ता क्र. 1 किंवा तक्रारकर्ता क्र. 3 यांचे नावाऐवजी तक्रारकर्ता क्र. 2 यांचे नावे काढण्यात आली होती. सदर गाडी दिनांक : 02/11/2010 रोजी बुलढाणा पोलीस स्टेशन हद्दीतून चोरीला गेल्याने तशी तक्रार पोलीस स्टेशनला तक्रारकर्ता क्र. 1 ने दिली होती व या गाडीची विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता विरुध्द पक्षाकडे अर्ज केला असता, त्यांनी तक्रारकर्ता क्र. 2 च्या नावाने विमा पॉलिसी असल्याचे कारण पुढे करुन, तक्रारकर्ता क्र. 1 ला विमा रक्कम देण्यास तोंडी नकार दिला. विरुध्द पक्षाचे हे कृत्य गैरकायदेशीर आहे, म्हणून प्रार्थनेमधील रक्कम मंजूर करावी.
या उलट विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या लेखी युक्तिवादात असे नमुद आहे की, सदरहू वाहनाची विमा पॉलिसी तक्रारकर्ता क्र. 2 यांना दिलेली होती. तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी हे वाहन तक्रारकर्ता क्र.3 कडून विकत घेतले होते, परंतु वाहन विकत घेतल्यानंतर वाहन चोरी होण्यापर्यंत विमा कंपनीला गाडीच्या हस्तांतरण बाबत कळविले नाही. नियमानुसार 14 दिवसाच्या आत विमा कंपनीला गाडी हस्तांतरण करुन पॉलीसी स्वत:च्या नावाने करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा भंग होतो. त्यामुळे घटनेच्या वेळी सदरहू गाडी तक्रारकर्ता क्र. 1 च्या मालकीची नव्हती व या विमा कंपनीचा त्यांच्याशी कोणताही करार नव्हता. त्यामुळे यात विरुध्द पक्ष क्र. 1 ची कोणतीही सेवेतील न्युनता नाही.
या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना मंचाची नोटीस मिळून सुध्दा ते उपस्थित झाले नाही सबब विरुध्द पक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी आदेश पारित झालेला आहे.
अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज व न्यायनिवाडे यांचे अवलोकन मंचाने केले. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेले न्यायनिवाडे या प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतात. जसे की,
1) 2012 (6) ALL MR ( JOURNAL ) 9
CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMI. M.S. MUMBAI
Reliance General Insurance Co. Ltd. X Shri Shivaji K. Tarse
First Appeal No. 516 of 2010. 9 th June 2011
Consumer Protection Act (1986), S. 2 – Insurance Claim – Maintainability – Claimant had transferred insured vehicle to some other person by a notarized document and also parted with possession – Registration details of change of ownership yet to be effected in RTO record – Held, Once possession of the vehicle delivered to transferee, sale becomes absolute – Relationship between claimant and Insurance Company comes to an end – Claimant ceased to be a consumer from date of sale of vehicle – Claim not maintainable.
2) NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMI.
NEW DELHI
REVISION PETITION NO. 2118 OF 2012
The New India Assurance Co. Ltd. X Shri Ashok Kumar
PRONOUNCED ON 19 TH MARCH, 2013.
Transfer of insurance policy in the event of the sale of vehicle by the insured is governed under GR-17 issued by the Tariff Advisory Committee which provides that the transferee has to apply for transfer of insurance policy in his name within 14 days of transfer of registration in his name so that the insurer may make necessary changes in his record and issue fresh certificate of insurance.
3) GR-17 issued by TAC ( The Tariff Advisory Committee )
W.e.f. 01/07/2002
INDIA MOTOR TARIFF
The transferee shall apply within fourteen days from the date of transfer in writing under recored delivery to the insurer who has insured the vehicle, with the details of the registration of the vehicle, the date of transfer of the vehicle, the previous owner of the vehicle and the number and date of the insurance policy so that the insurer may make the necessary changes in his record and issue fresh Certificate of Insurance.
यावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्ता क्र. 1 यांच्या सदरहू वाहनाची विमा पॉलिसी ही तक्रारकर्ता क्र. 2 च्या नावे होती,त्यामुळे चोरी घटनेच्या वेळी तक्रारकर्ता क्र. 1 व विमा कंपनीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा करार अस्तित्वात नव्हता. कारण इंडीया मोटर टेरीफ च्या नियमानुसार तसेच विमा पॉलिसीच्या नियमानुसार वाहन हस्तांतरण बाबतचे नियम असे आहेत की, वाहन एखादया इसमाकडून विकत घेतले असल्यास 14 दिवसाच्या आत सदर वाहनाच्या हस्तांतराबाबत विमा कंपनीला लेखी कळवून विमा पॉलिसी स्वत:च्या नावे हस्तांतरीत करुन घेणे जरुरी आहे. या प्रकरणात तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ता क्र. 3 कडून सदरहू गाडी विकत घेतल्यानंतर ती गाडी चोरी होईपर्यंत विमा कंपनीला गाडीच्या हस्तांतराबाबत कळविलेले दिसत नाही. त्यामुळे विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीचा देखील भंग झालेला आहे. अशा परिस्थितीत विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार राहत नाही. या मुद्दयावरुन तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रतिपालनीय नाही, असे मंचाचे मत आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो खालीलप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क द्याव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.