जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच बीड यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक – 64/2012 तक्रार दाखल तारीख – 09/04/2012
तक्रार निकाल तारीख– 17/04/2013
अमोल हनूमंत भोसले,
रा.नायगांव, ता.पाटोदा जि.बीड. ... अर्जदार
विरुध्द
दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि.,
द्वारा- ब्रँच मॅनेजर, मथुरा कॉम्पलेक्स,
शांताई होटल समोर, जालना रोड, बीड. ... गैरअर्जदार
समक्ष - श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष
श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्य.
अर्जदारातर्फे अड.ए.पी.पळसोकर,
गैरअर्जदारातर्फे अड.ए.पी.कुलकर्णी.
---------------------------------------------------------------------------------------
निकाल
दिनांक- 17.04.2013
(द्वारा- श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हा बीड चा रहिवासी आहे. त्याच्या मालकीची अपेरिक्षा एम.एच.23 एन-1260 ही आहे. तक्रारदार ही रिक्षा स्वतःच्या चरितार्थासाठी चालवतो. त्याने या रिक्षाची विमा पॉलिसी दि.01.04.2010 ते 31.03.2011 या कालावधीसाठी गैरअर्जदार यांचेकडे काढली होती. तिचा पॉलिसी क्रमांक-161904/31/2011/4 असा आहे, गाडीची किंमत रु.1,12,646/- आहे.
दि.04.02.11 रोजी तक्रारदाराने आपली रिक्षा नायगाव ता.पाटोदा जि.बीड येथे डाव्या बाजूला उभी केली होती, तेव्हा अचानक एक टाटा टीपर क्र.एम.एच.06/ए.क्यू.1169 मागील बाजूने आला व त्याने रिक्षाला धडक दिली त्यामुळे रिक्षाचे नुकसान झाले. अर्जदाराने त्याबाबत पोलीस स्टेशनला तक्रार केली, पोलीसांनी क्र.3/11 अन्वये अपघाताची नोंद घेतली. या घटनेची खबर ताबडतोब गैरअर्जदारांना देण्यात आली, सदरच्या अपघातात रिक्षाचे नुकसान झाले म्हणून तक्रारदाराने ती बैद्यनाथ
(2) त.क्र.64/2012
ऑटो एजन्सी परळी येथे रिक्षा दाखवली त्यांनी रु.92,570/- चे बिल केले घटनेच्यावेळी तक्रारदाराकडे योग्य वाहन चालवण्याचा परवाना होता.
दि.28.06.11 रोजी गैरअर्जदाराने अचानक तक्रारदाराकडे वाहन चालवण्याचा परवाना व ऑटोरिक्षा बॅज नव्हता हा विम्याच्या अटींचा भंग आहे असे सांगून तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारला. घटनेच्यावेळी सदरचे वाहन रस्त्याच्या कडेला उभे होते व त्यात प्रवासी नव्हते, त्यामुळे विमा कंपनीने दावा नाकारला हे सेवेतील कमतरता आहे.
तक्रारदाराची खालीलप्रमाणे मागणी आहे.
1) अपेरिक्षाची दुरुस्ती रक्कम रु. 92,570/-
2) रिक्षा ओढून नेण्यासाठी रु. 20,000/-
3) वाहन बंद राहीले म्हणून झालेले नुकसान रु. 25,000/-
4) तक्रारीचा खर्च व मानसिक त्रासापोटी रु. 15,000/-
------------------
एकूण रक्कम रु. 1,52,570/-
गैरअर्जदार हे मंचासमोर हजर झाले, त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सदरचे वाहन हे प्रवासी वाहतुकीसाठी नोंदणीकृत केलेले होते व त्यासाठीच त्याची विमा पॉलिसी काढलेली होती. अशा वाहन चालकाला क्रेद्रीय मोटार वाहन कायदा नियम 2 अन्वये बिल्ला नंबर आवश्यक आहे, असा नंबर चालकाजवळ नव्हता म्हणजेच, त्याच्याजवळ योग्य तो वाहन चालवण्याचा परवाना नवहता. वाहन अपघात घडला तेव्हा रस्त्याच्या कडेला उभे केलेले होते हे म्हणणे दखील गैरअर्जदार अमान्य करतात.
गैरअर्जदारांनी घटना झाल्याबरोबर सर्वेअर श्री.कदम यांना पाहणीसाठी नेमले त्यांचा अहवाल गेरअर्जदारांनी दाखल केला आहे. त्याचप्रमाणे गैरअर्जदारांचे सर्वेअर री.दिलीप होलीहोसुर यांनी वाहनाची पाहणी केली व आपला अहवाल दि.02.03.11 ला सादर केला, त्यांनी वाहनाच्या नुकसानीची रक्कम रु.49,947/- एवढीच काढली आहे.
अर्जदाराचे विद्वान वकील श्री.पळसोकर व गैरअर्जदाराचे विद्वान वकील श्री.ए.पी.कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल केलेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
अर्जदाराचे वकील श्री.पळसोकर यांनी सांगितले की, तक्रारदाराकडे सदरचे वाहन चालवण्याचा योग्य तो परवाना होता त्याची झेरॉक्स प्रत त्यांनी दाखल केलेली
(3) त.क्र.64/2012
आहे, शिवाय त्यांनी पोलीस स्टेशनला दिलेली फिर्याद व मोटार अपघाताच्या रजिस्टरकडे मंचाचे लक्ष वेधले. त्यामध्ये वाहन अपघात घडला त्यावेळी रिक्षा रस्त्याच्या बाजूला उभी होती असा उल्लेख आहे. त्यानंतर त्यांनी बैद्यनाथ ऑटो एजन्सीजची बिले दाखवली त्यानुसार रिक्षाच्या नुकसानीचा दुरुस्तीचा खर्च रु.92,570/- एवढा आहे. अर्जदाराच्या वकीलांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ खालील निकाल दाखल केले.
i) AIR 1991 SC 1769 – शिवाजी पाटील विरुध्द वत्सला मोरे ज्यामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने “वाहन अपघात घडतेवेळी अचल स्थितीत असेल, किंवा त्याच्यातील काही दोषामुळे बंद स्थितीत असेल तरी देखील ते वापरात आहे असेच म्हणावे लागेल” असे म्हटले आहे.
ii) 2010 ACJ 1250 अमलेन्दू साहू विरुध्द ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी या अर्जात मा.सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, वाहन विमा अटींचे पालन न करता वापरले जात आहे असा कंपनीचा दावा असेल तरी देखील इन्शुरन्स कंपनी पूर्णपणे दावा नाकारु शकत नाही, तर ‘नॉन-स्टॅण्डर्ड बेसिस’ वर विमाधारकाला काही रक्कम देण्यात यावी.
iii) 2011 (3) CPR 101 NC रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स विरुध्द डार्विन यात मा.राष्ट्रीय आयोगाने असे म्हटले आहे की, जर रिकामे वाहन दुरुस्तीसाठी रस्त्यावरुन जात असेल तर आणि अपघात झाला तर मोटार वाहन कायदा कलम 66 (1) लागू होणार नाही आणि योग्य परवाना नाही या कारणाने इन्शुरन्स कंपनी दावा नाकारु शकत नाही.
iv) III (2003) CPJ 185 (NC) नॅशनल इन्शुरन्स विरुध्द खोदिल सिंग, या निकालात मा.राष्ट्रीय आयोगाने म्हटले आहे की, वाहनाचा अपघात व नुकसान वाहन उभे असताना झाला असेल तर वाहन चालकाचा परवाना योग्य होता अथवा नाही हा प्रश्न विसंगत ठरतो.
गैरअर्जदाराच्या वकीलांनी आपल्या युक्तीवादात सांगितले की, चालकाकडे योग्य तो वाहन परवाना नव्हता म्हणजेच प्रवासी वाहतुकीसाठी जो बिल्ला क्रमांक लागतो तो नव्हता असा क्रमांक गरजेचा आहे. कारण ते वाहन व्यापारी वाहन होते. त्याचप्रमाणे वाहनाचे बैद्यनाथ ऑटो यांनी केलेले दुरुस्तीचे बिल गैरअर्जदारांनी अमान्य केले. त्यांनी इन्शुरन्स कंपनीच्या पॉलिसीच्या अटींचा कागदाकडे मंचाचे लक्ष वेधले, त्या अंतर्गत भरपाई करताना कोणत्या गोष्टींचे मुल्य कोणत्या प्रमाणात कमी केले जाते याचा उल्लेख आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांचे सर्वेअर श्री.होलीहोसुर यांनी दिलेल्या अहवालानुसार गाडीचे नुकसान हे रु.49,947/- इतकेच झालेले आहे, श्री.कुलकर्णी यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ खालील निकालांचे दाखले दिले.
(4) त.क्र.64/2012
i) ACJ 2008 (S.C.) P 627 न्यू इंडिया इन्शुरन्स विरुध्द प्रभुलाल, सदरच्या खटल्यात वाहन चालकाकडे लाईट मोटर व्हेइकल चालवण्याचा परवाना असताना त्याने हेवी मोटर व्हेइकल (ट्रक) चालवले व अपघात घडला तेव्हा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, लाईट मोटर व्हेइकल चालवण्याचा परवाना असताना योग्य ती नोंद करुन न घेता (endorsement) हेवी मोटर व्हेइकल चालवले तर इन्शुरन्स कंपनी नुकसान भरपाईस जबाबदार राहणार नाही.
ii) ACJ 2006 (S.C.) P. 1336 नॅशनल इन्शुरन्स विरुध्द कुसुम राय, सदरच्या खटल्यात देखील ड्रायव्हरला लाईट मोटर व्हेइकल चालवण्याचा परवाना होता पण तो टॅक्सी म्हणून व्यापारी तत्वावर जीप चालवत होता, तेव्हा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने चालकाला व्यापारी वाहन चालवण्याचा योग्य परवाना नव्हता त्यामुळे इन्शुरन्स कंपनी दिलेली नुकसान भरपाईची रक्कम परत घेऊ शकते असा निष्कर्ष काढला आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन मंचाने खालील मुददे विचारात घेतले.
मुददे निष्कर्ष
1) तक्रारदाराने तो विमा रकमेस पात्र आहे, हे
सिध्द केले आहे का? होय.
2) काय आदेश? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
तक्रारदाराची रिक्षा अपघात घडतेवेळी रस्त्याच्या बाजूला उभी होती ही गोष्ट पोलीस स्टेशनचा अपघात अहवाल व फिर्याद यावरुन सिध्द होते. ती नाकारता येईल असा पुरावा गैरअर्जदार आणू शकले नाहीत. त्यामुळे गैरअर्जदारांनी दिलेले दोनही दाखले सदर तक्रारीत लागू होत नाहीत. कारण सदर वाहन उभे होते व त्यास अपघात घडतेवेळी प्रवासीही नव्हते. त्यामुळे तक्रारदाराकडे बिल्ला क्रमांक नव्हता ही बाब गौण ठरते. त्यामुळे तक्रारदाराने तो विमा रकमेस पात्र आहे हे सिध्द केले आहे असे मंचाचे मत आहे.
बैद्यनाथ ऑटो एजन्सीने वाहनाच्या नुकसानीचे सुमारे रु.92,000/- चे बिल दाखवले आहे, परंतू ती बिले पुराव्यानिशी सिध्द झाली नाहीत. अर्जदाराच्या वकीलांनी गैरअर्जदाराच्या सर्व्हेअरच्या अहवालासोबत त्याचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या अहवालावर विश्वास ठेवू नये असा युक्तीवाद केला व आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ रिव्हीजन पीटीशन 3657/11 (एन.सी.) चा दाखला दिला. त्या अंतर्गत
(5) त.क्र.64/2012
मा.राष्ट्रीय आयोगाने सर्व्हेअरचे शपथपत्र दुजोरा देण्यासाठी दाखल केले नाही म्हणून त्यांचा अहवाल रद्य ठरवला आहे. परंतु वरील खटल्यात सर्व्हेअरला अर्जदाराकडून कागदपत्रे वेळेवर मिळाली नाहीत म्हणून विमा दावा नाकारला होता. अशा वेळी शपथपत्र गरजेचे आहे. परंतु प्रस्तुतच्या खटल्यात वाहनाच्या नुकसान रक्कमेचा प्रश्न आहे आणि त्यासाठी गैरअर्जदाराचे सर्व्हेअर श्री.होलीहोसूर यांनी त्यांचा सविस्तर अहवाल दाखल केला आहे, त्यात नुकसान रक्कम रु.49,947.00 एवढे दाखवले आहे. शिवाय गैरअर्जदाराच्या वकीलांनी कंपनीच्या विमा अटी दाखल केल्या आहेत. त्यानुसार नुकसान भरपाई देताना कोणत्या गोष्टींचे मुल्य कोणत्या प्रमाणात कमी केले जाते त्याचा उल्लेख आहे. सर्व्हेअरचा अहवाल हा विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती लक्षात घेऊनच तयार केला असल्यामुळे मंच तो ग्राहय धरत आहे. तक्रारदाराला वाहनाच्या अपघाताची नुकसान भरपाई म्हणून रु.49,947.00 देणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदारांनी अर्जदाराला रक्कम रु.49,947.00/- (अक्षरी रुपये
एकोणपन्नास हजार नऊशे सत्तेचाळीस मात्र) आदेश मिळाल्यापासून
30 दिवसाचे आत अदा करावी.
3) वरील रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास त्यावर द.सा.द.शे.
9% व्याज निकालाच्या दिवसापासून देण्यास गैरअर्जदार जबाबदार
राहील.
4) गैरअर्जदारांनी तक्रारदाराला सदर तक्रारीचा खर्च रु.1,000/- द्यावा.
5) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्रीमती माधूरी विश्वरुपे, श्रीमती नीलिमा संत,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड