(घोषित दि. 08.01.2015 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे जालना येथील कायम रहिवाशी आहेत. त्यांनी वैयक्तिक वापरासाठी बजाज डिस्कव्हर ही दुचाकी दिनांक 27.04.2012 रोजी विकत घेतली. तिचा नोंदणी क्रमांक MH 21 AG 5562 असा आहे. वरील दुचाकीचा त्यांनी दिनांक 04.05.2012 ते 03.05.2013 या कालावधीसाठी गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे विमा उतरवला होता व त्यासाठी रुपये 1,294/- एवढा विमा हप्ता देखील भरला होता. त्याचा पॉलीसी क्रमांक 1708422312001351 असा होता व गाडीचे विमाकृत मूल्य (IDV) 44,475/- रुपये होते.
दिनांक 19.09.2012 रोजी तक्रारदार गणेश भवन जालना येथे प्रवचन ऐकण्यासाठी गेले होते. त्यांनी त्यांचे वाहन वरील गणेश भवनच्या पार्कींगमध्ये लावले होते. प्रवचन संपल्या नंतर तक्रारदारांना त्यांची गाडी तेथे आढळली नाही. बराच शोध घेऊन देखील गाडी न मिळाल्यामुळे तक्रारदारांनी वरील बाब गैरअर्जदार यांना कळविली. त्याच प्रमाणे सदर बाजार पोलीस स्टेशन येथे देखील कळविले. त्या नंतर गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 268/2012 अन्वये भा.द.वि कलम 379 खाली गुन्हा नोंदविला. आवश्यक तपासणीअंती देखील वाहन मिळून न आल्यामुळे त्याच्या विरुध्दचा अंतीम अहवाल न्यायालयाने मंजूर केला. त्याचा क्रमांक 17/2013 असा आहे. तक्रारदारांनी आवश्यक त्या माहिती बरोबर विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार यांचेकडे पाठविला. गैरअर्जदार यांचे प्रतिनिधीनी तक्रारदारांकडून आवश्यक माहिती घेतली व वाहनाची एक किल्ली तक्रारदारांनी त्यांचेकडे दिली. दुसरी किल्ली घरात न सापडल्याने “ती मिळाल्या बरोबर आपणास देतो” असे तक्रारदारांनी सांगितले व वरील किल्ली मिळाल्यावर ती घेवून जावी अशा अर्थाचे पत्र देखील पाठविले. परंतु गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना विमा रक्कम दिली नाही आणि दिनांक 20.07.2013 रोजी पत्र पाठवून विमा पॉलीसीची अट क्रमांक 4 नुसार त्याच प्रमाणे चोरीची तारीख चुकीची आहे असे सांगून तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव फेटाळून लावला म्हणून तक्रारदारांनी त्यांना वाहनाची विमा रक्कम व्याजासह मिळावी त्याच प्रमाणे शारिरीक व मानसिक त्रास नुकसान भरपाई रुपये 25,000/- व तक्रार खर्च रुपये 5,000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत विमा पत्राची छायांकीत प्रत, वाहन नोंदणी कागदपत्र, त्यांचे वाहन चालविण्याचा परवाना, घटनेची प्रथम खबर, अंतिम अहवाल व त्यांनी गैरअर्जदारांच्या अधिका-यांशी वारंवार केलेला पत्र व्यवहार अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. लेखी जबाबात ते म्हणतात की, तक्रारदारांनी त्यांना घटने बाबत लगेचच माहिती दिली हे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यांनी दिनांक 25.10.2012 रोजी तक्रारदारांचे पत्र मिळाले व त्यात देखील घटनेची तारीख 19.09.2012 ऐवजी 19.10.2012 लिहीलेली होती. तक्रारदारांनी म्हटल्या प्रमाणे त्यांनी गैरअर्जदारांच्या अधिका-याला गाडीची किल्ली दिलेली नाही. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांच्या अधिका-यांकडे लिहून दिलेल्या जबाबात त्यांच्याकडून गाडीच्या दोनही किल्ल्या गाडीस राहील्या होत्या असे नमूद केले आहे. अशा प्रकारे मोटार वाहन विम्याचे कलम 4 नुसार तक्रारदारांनी गाडीची योग्य ती काळजी घेतलेली नाही व अट क्रमांक 4 चा भंग केलेला आहे. तक्रारदारांच्या निष्काळजीपणामुळेच तक्रारदारांची दुचाकी चोरीला गेलेली आहे अशा त-हेने पॉलीसीच्या अट क्रमांक 4 चा भंग केला व घटनेची चुकीची तारीख नमुद केली या कारणाने गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव नाकारला यात त्यांच्याकडून तक्रारदारांप्रती सेवेतील कमतरता नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदारांनी त्यांच्या जबाबासोबत त्यांच्या तपासणी अधिका-यांच्या अहवालात त्यांनी तक्रारदारांना दिलेले दावा नाकारल्याचे पत्र, तक्रारदारांचा जबाब, प्रथम खबर अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
तक्रारदारांच्या वतीने अॅड आर.एच.गोलेच्छा व गैरअर्जदारांच्या वतीने अॅड पी.एम.परिहार यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्र व दोनही पक्षाच्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.तक्रारदार गैरअर्जदारांकडून विमा रक्कम
मिळण्यास पात्र आहेत का ? होय
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – वाहनाची पॉलीसी व तिचा कालावधी या बाबी उभयपक्षी मान्य आहेत. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा दावा नाकारतांना प्रामुख्याने विमा पॉलीसीची अट क्रमांक 4 चा उल्लेख केला आहे. त्यानुसार विमा धारकांनी त्याच्या वाहनाची योग्य ती काळजी घेतलेली नाही. त्यांच्याच निष्काळजीपणामुळे वाहन चोरीला गेले. त्याच प्रमाणे चोरीच्या घटनेची तारीख तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना चुकीची कळविली या कारणाने नाकारला आहे. त्याच प्रमाणे गैरअर्जदारांच्या वकीलांच्या युक्तीवादानुसार तक्रारदारांनी घटना घडल्या नंतर सुमारे 42 दिवस उशिरा पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव नाकारला गेला आहे. परंतु तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रात नि.24/1 वर सदर बाजार पोलीस स्टेशन जालना यांच्या स्टेशन डायरीची प्रमाणित प्रत दाखल केली आहे. त्यात दिनांक 19.09.2012 रोजी दुपारी वरील घटने बाबत माहिती दिल्याची नोंद आहे. (क्रमांक 69/2012) त्यामुळे प्रत्यक्ष एफ.आय.आर पोलीसांनी दिनांक 11.10.2012 रोजी लिहून घेतला असला तरी तक्रारदारांनी घटनेची माहिती ताबडतोब पोलीसांना दिली होती ही गोष्ट स्पष्ट होते.
गैरअर्जदार म्हणतात की, त्यांनी लिहीलेल्या दिनांक 23.10.2012 च्या पत्रात गुन्हा घडल्याची तारीख 19.10.2012 अशी नोंदविली आहे. परंतु ते पत्र मंचापुढे नाही. तसेच घटनेची पोलीस स्टेशन डायरीत केलेली नोंद व त्यानंतर दिलेली फिर्याद या दोनही कागदपत्रात व तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या व गैरअर्जदारांना लिहीलेल्या सर्व पत्रात देखील चोरीची तारीख 19.09.2012 अशीच लिहिल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी घटनेची तारीख चुकीची लिहिली हा गैरअर्जदार यांचा आक्षेप मंच ग्राह्य धरत नाही.
गैरअर्जदार यांनी प्रामुख्याने तक्रारदार गाडीला किल्ली लावलेली ठेवून प्रवचन ऐकण्यास गेले व अशा त-हेने त्यांनी गाडीची योग्य काळजी घेतली नाही म्हणजेच विमा पॉलीसीच्या अट क्रमांक 4 चा भंग केला असे म्हटले आहे. त्यासाठी त्यांनी तक्रारदारांनी त्यांच्या अधिका-याकडे दिलेल्या जबाबाकडे मंचाचे लक्ष वेधले. परंतु गैरअर्जदारांच्या माहिती अधिका-यांनी तक्रारदांच्या घेतलेल्या जबाबात वरील गोष्टी नमूद केलेल्या असल्या तरी गुन्हयाची प्रथम खबर, पोलीस स्टेशन डायरीतील नोंद अशा कोणत्याही कागदपत्रात तसा उल्लेख केलेला नाही. Investigator ने त्यांच्या अहवालाच्या पृष्ठयर्थ मंचा समोर शपथपत्र वारंवार संधी देऊनही दाखल केले नाही. उलटपक्षी तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना लिहीलेल्या अनेक पत्रामध्ये तसेच मंचा समोर दाखल केलेल्या पुराव्याच्या शपथपत्रा मध्ये देखील त्यांनी (Shri. Ganesh Joshi Investigator) त्यांच्याकडे वाहनाची एक किल्ली दिली असल्याचे व एक किल्ली त्यांच्या जवळ असल्याचे व ती गैरअर्जदारांना देण्यास तयार असल्याचे नमुद केले आहे. अशा परिस्थितीत मंच गैरअर्जदार यांच्याच तपासणी अधिकारी (Investigator) यांच्या अहवालावर विश्वास ठेवू शकत नाही. वरील सविस्तर विवेचनावरुन गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा विमा दावा त्यांनी गाडीची योग्य ती काळजी घेतली नाही असे कारण दाखवून संपूर्णपणे नाकारला. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा विमा दावा अयोग्य कारणाने नाकारला असे मंचाला वाटते. त्यामुळे तक्रारदार हे त्यांच्या वाहनाची विमा रक्कम रुपये 44,475/- गैरअर्जदारांकडून मिळण्यास पात्र आहेत. त्याच प्रमाणे त्यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च मिळून रुपये 5,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहेत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना विमा रक्कम रुपये 44,475/- (अक्षरी रुपये चौव्वेचाळीस हजार चारशे पंच्याहत्तर फक्त) आदेश प्राप्ती पासून साठ दिवसात अदा करावी.
- गैरअर्जदार विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च मिळून रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार पक्त) आदेश प्राप्ती पासून साठ दिवसात अदा करावी.
- आदेश क्रमांक 1 व 2 मधील रक्कमा विहीत मुदतीत अदा न केल्यास त्यावर 9 टक्के व्याज दराने व्याज द्यावे.
