(घोषित दि. 30.01.2014 द्वारा श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
तक्रारदारांचा मुलगा शुभम रविंद्र चव्हाण हा इयत्ता 10 वी, पार्थ सैनिकी शाळा, जालना, येथे शिक्षण घेत होता. दूर्देवाने दिनांक 28/05/2010 रोजी वाहन अपघातामध्ये मृत्यू पावला.
तक्रारदारांनी मूलाच्या अपघाती मृत्यू नंतर तहसिल कार्यालय, जालना येथे राजीव गांधी विद्यार्थी विमा सुरक्षा योजने अंतर्गत विमा प्रस्ताव विहीत नमुन्यात व कालावधीत दिनांक 15/02/2011 रोजी दाखल केला. तक्रारदारांनी सदर प्रस्ताव दाखल केल्या बाबतची पोहोच प्रस्तुत प्रकरणात दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी मुलाच्या मृत्यूची नुकसान भरपाई मिळण्या करिता विमा प्रस्ताव शाळेचे मुख्याध्यापक व जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रासहीत पाठवला असूनही दिनांक 25.10.2013 पर्यंत त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया न दिल्यामुळे तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना वकीला मार्फत नोटीस पाठवली. परंतू अद्याप पर्यंत सदर प्रस्तावाबाबत कार्यवाही केल्या बाबतची माहिती तक्रारदारांना मिळाली नाही अथवा नुकसान भरपाईची रक्कमही गैरअर्जदार यांनी अदा केली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार विमा कंपनी हजर झाली असून लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. गैरअर्जदार यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार गैरअर्जदार यांना तक्रारदारांच्या विमा प्रस्तावा संबंधित आवश्यक कागदपत्रे म्हणजेच मृत्यू प्रमाणपत्र, शालेय प्रमाणपत्र, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट वगैरे कागदपत्रे प्राप्त झालेली नसल्यामुळे सदर प्रस्तावावर कोणतही कार्यवाही होवू शकली नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली नाही.
तक्रारदारांची तक्रार, गैरअर्जदार यांचे लेखी निवेदन यांचा सखोल अभ्यास केला. तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्रीमती. पल्लवी किनगावकर, गैरअर्जदार यांचे विद्वान वकील श्री.एच.ए.पाटणकर यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदारांचा मुलगा शुभम रविंद्र चव्हाण हा पार्थ सैनिकी शाळा जालना येथे वर्ग 10 वी मध्ये शिक्षण घेत असताना दिनांक 28.05.2010 रोजी अपघातात मृत्यू पावला. विमा प्रस्ताव तहसीलदार, जालना यांचेकडे दिनांक 15.02.2011 रोजी तक्रारदारांनी दाखल केल्याचे तक्रारीतील कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तसेच मुख्याध्यापक पार्थ सैनिकी शाळा जालना यांनी तक्रारदारांचा मुलगा शुभम शैक्षणिक वर्ष 2010-2011 मध्ये इयत्ता 10 वीत शिक्षण घेत असताना अपघाती मृत्यू झाल्याबाबत शिफारस केल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांना विमा प्रस्तावा बाबत कोणतीही माहिती न मिळाल्यामुळे दिनांक 25.10.2013 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद, जालना यांच्याकडे विमा प्रस्तावाची झेरॉक्स प्रत दिल्याचे तक्रारीत दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तसेच शिक्षणाधिकारी जालना यांनी सदर विमा प्रस्ताव मा.शिक्षण संचालक, पुणे यांचेकडे पाठविल्याचे दिसून येते.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूची नुकसान भरपाई मिळण्या करिता राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजने अंतर्गत विहीत मुदतीत व आवश्यक कागदपत्रांसहीत विमा प्रस्ताव तहसीलदार तसेच जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे पाठविल्याचे दिसून येते. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार सदर प्रस्तावाची कागदपत्रे प्राप्त न झाल्यामुळे प्रस्तावावर कार्यवाही होवू शकली नाही. तक्रारदारांनी सदर प्रकरणात मुख्याध्यापक पार्थ सैनिकी शाळा, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, तहसीलदार जालना यांना समाविष्ट केले नाही. त्यामुळे सदर प्रस्तावाची कागदपत्रे गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे का प्राप्त होवू शकली नाही ? या बाबत खुलासा होत नाही.
महाराष्ट्र शासनाने सदर विद्यार्थी सुरक्षा योजना विद्यार्थ्यांकरीता कल्याणकारी योजना राबविलेली आहे. अशा परिस्थितीत तांत्रिक मुद्यावर विमा प्रस्ताव फेटाळणे उचित नाही असे न्याय मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी सदर योजने अंतर्गत आवश्यक असलेली कागदपत्रे सदर प्रकरणात दाखल केली आहेत. गैरअर्जदार यांना सदर तक्रारीत दाखल कागदपत्रांची प्रत प्राप्त झाल्याची बाब मान्य आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील दाखल कागदपत्रानुसार तक्रारदार सदर योजने अंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र् असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदारांना सदर योजने अंतर्गत देय असलेली नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 30,000/- गैरअर्जदार यांनी अदा करणे उचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार विमा कंपनीला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना राजीव गांधी विद्यार्थी विमा सुरक्षा योजने अंतर्गत तक्रारदारांना देय असलेली विमा लाभ रक्कम रुपये
30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) आदेश मिळाल्या पासून 30 दिवसात द्यावी.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
