(घोषित दि. 13.02.2015 व्दारा श्री.सुहास एम.आळशी, सदस्य)
तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रार अर्जात असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार हे मौजे भादली ता.घनसावंगी जि.जालना येथील रहिवाशी असुन, ते शेती करतात. तक्रारदाराचे वडील हे दिनांक 14.08.2012 रोजी उंचावरुन पडल्यामुळे गंभीर जखमी झाले होते. सदर घटनेची माहिती पोलीस पाटील यांना दिल्यानंतर त्यांनी पंचनामा करुन सदरील व्यक्तीस पुढील उपचारा करिता न्यु मेहर हॉस्पीटल, कुंभार पिंपळगाव येथे पाठविण्यात आले. सदरील व्यक्ती गंभीर जखमी असल्याने त्यांचा रुग्णालयातच मृत्यू झाला. त्या बाबत न्यु मेहर हॉस्पीटल यांचे प्रमाणपत्र व पोलीस पाटील यांचा पंचनामा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदार यांचे वडील शिवाजी रामकिसन भोसले हे व्यवसायाने अल्पभुधारक शेतकरी होते. महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन यांनी अल्पभुधारक शेतक-यांसाठी आम आदमी विमा योजना सुरु केलेली आहे व सदरील योजने अंतर्गत संबंधित कुटूंबातील प्रमुखाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास रुपये 75,000/- व नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास रुपये 30,000/- मृताच्या वारसास देय आहे. संबंधित विमा योजनेनुसार विमा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल झाल्यापासून 30 दिवसामध्ये निकाली काढणे आवश्यक आहे. तक्रारदार यांचे वडील मयत शिवाजी यांचा एलआयसी आय.डी 1056 असुन, आम आदमी विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी विमा प्रस्ताव तहसीलदार, घनसावंगी यांचेकडे दिनांक 19.03.2013 रोजी तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचेकडे दिनांक 14.04.2013 रोजी सादर करण्यात आला होता. सदरील विमा दावा विमा कंपनीने मंजूर करुन रुपये 30,000/- मयत शिवाजी यांच्या वारसास (तक्रारदारास) दिले आहे. परंतू सदर विमा रक्कम हि नैसर्गिक मृत्यूबाबत असून अपघाती मृत्यूबाबत असलेली रुपये 75,000/- एवढी रक्कम तक्रारदारास देणे अपेक्षित होते.
तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारी अर्जात विमा दाव्याच्या फरकाची रक्कम रुपये 45,000/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 2,000/- अशी मागणी केलेली आहे.
तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारी सोबत मृत्यूचा दाखला, पोलीस पाटील यांचा पंचनामा, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचे पत्र, एल.आय.सी आय.डी चे विवरण, ग्राम पंचायत यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, वारसाचे प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, निवडणूक ओळखपत्र दाखल केले आहे.
याबाबत प्रतिपक्ष क्रमांक 1, 2 यांना नोटीसेस काढण्यात आल्या. तक्रारदार यांचे नि.13 चे अर्जानुसार प्रतिपक्ष क्रमांक 2 यांना सदर प्रकरणातून वगळण्यात आले.
प्रतिपक्ष 1 भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. प्रतिपक्ष यांनी आपल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, मयत शिवाजी हे उंचावरुन पडल्याने मरण पावले नसुन ते अगोदच आजारी होते व त्यांना न्यु मेहेर हॉस्पीटल येथे पाठविल्या नंतर ते रुग्णालयातच मरण पावले. पोलीस पाटील व वैद्यकीय प्रमाणपत्र हे तक्रारदार यांनी खोटे दाखल केले आहे. तहसीलदार यांचे मार्फत पंचा समक्ष सही करुन प्रतिपक्ष यांचेकडे पाठविलेला विमा प्रस्ताव दिनांक 06.12.2012 मध्ये मृत्यूचे कारण टॉन्सील व कॅन्सर असे लिहिलेले असुन सदर मृत्यू हा नैसर्गिक आहे. म्हणून प्रतिपक्ष यांनी नैसर्गिक मृत्यूबाबतची विमा रक्कम रुपये 30,000/- दिनांक 15.02.2013 च्या पत्रासोबत तक्रारदार यांना दिलेली आहे. तक्रारदार यांनी सदर विमा रक्कम स्विकारल्या नंतर जाणीवपुर्वक एक वर्षांनी सदर खोटी तक्रार दाखल केली आहे. म्हणून तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासहीत फेटाळण्यात यावी अशी मागणी प्रतिपक्ष यांनी केलेली आहे.
तक्रारदाराच्या वतीने अॅड आर.व्ही.जाधव व प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांचे वतीने अॅड आय.ए.शेख यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्र व दोनही पक्षाच्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.प्रतिपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारदाराना
द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे का ? नाही
2.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – तक्रारदाराचे वडील हे दिनांक 14.08.2012 रोजी ओटयावरुन खाली पडल्यामुळे गंभीर जखमी झाले होते. सदर घटनेची माहिती पोलीस पाटील यांना दिल्यानंतर त्यांनी पंचनामा करुन सदरील व्यक्तीस पुढील उपचारा करिता न्यु मेहर हॉस्पीटल, कुंभार पिंपळगाव येथे पाठविण्यात आले. सदरील व्यक्ती गंभीर जखमी असल्याने त्यांचा रुग्णालयातच मृत्यू झाला. त्या बाबत न्यु मेहर हॉस्पीटल यांचे प्रमाणपत्र व पोलीस पाटील यांचा पंचनामा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत तक्रारदार यांनी नि.4/1 नुसार वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिनांक 14.08.2012 रोजीचे दाखल केलेले आहे. सदर प्रमाणपत्र हे कोणत्याही लेटरहेडवर नसुन त्या प्रमाणपत्रावर जावक क्रमांकाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे सदर वैद्यकीय प्रमाणपत्रावर विश्वास ठेवला जावू शकत नाही. त्याच प्रमाणे नि.4/2 वर पोलीस पाटील यांचा पंचनामा, दिनांक 26.01.2013 हा दाखल केलेला आहे. पोलीस पाटील यांच्या पंचनाम्यानुसार तक्रारदाराचे वडील दिनांक 27.07.2012 रोजीच पडले व त्यामुळे तक्रारदाराच्या वडीलांचा मृत्यू हा त्यांचे घरी दिनांक 14.08.2012 रोजी झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी नि.4/6 नुसार विमा दावा अर्ज अेअेबीवाय हा विमा कंपनीकडे दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये तक्रारदाराच्या वडीलांच्या मृत्यूचे कारण टॉन्सिल कॅन्सर असे देण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे नि.4/4 चे अवलोकन केले असता तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकारी जालना यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये मृत्यूचे कारण नैसर्गिक मृत्यू असे दर्शविले आहे. या सर्व बाबींवरुन तक्रारदाराने वेळोवेळी सांगितलेल्या घटनेच्या तारखांमध्ये विसंगती दिसुन येते.
तक्रारदाराचे वडील मयत शिवाजी रामकिसन भोसले हे दिनांक 04.08.2012 रोजी मयत झाल्या नंतर अर्जदाराने प्रतिपक्ष यांचेकडे विमा दावा दाखल केला. विमा दाव्याच्या शर्ती व अटीनुसार सदर पॉलीसी काढलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा जर अपघाती मृत्यू झाला तरच त्याला अपघाता नंतर मिळणा-या रकमेचा लाभ देता येईल. परंतु नैसर्गिक मृत्यू आल्यास त्याला पॉलीसीच्या शर्ती व अटी प्रमाणे रुपये 30,000/- देण्यात येतात. या ठिकाणी नि.12 वरील पोलीस पाटील यांनी दिलेल्या शपथपत्राचे अवलोकन केले असता, असे दिसुन येते की, तक्रारदाराचे वडील हे आजारी पडलेले होते. तसेच त्यांना अशक्तपणा सुध्दा आलेला होता. त्यामुळे आजारी व्यक्ती हा स्वत:हून शारीरिक क्षमता नसतांना ओटयावरुन पडून जर मयत झाला तर त्याच्या मृत्यूला अपघाती मृत्यू म्हणता येणार नाही. तसेच तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेल्या पत्रात शिवाजी यांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे म्हटले आहे व अेअेबीवाय अर्जावर तक्रारदारांनीच वडीलांचा मृत्यू टॉन्सिल कॅन्सरने झाल्याचे नमुद केले आहे. शिवाजी यांचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या झाल्याचे प्राप्त दस्तऐवजांवरुन दिसुन येते.
प्रतिपक्ष यांनी जबाबात म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी विमा दावा प्रतिपक्ष यांचेकडे दाखल केल्यानंतर दिनांक 15.02.2013 रोजी अंतिम व शेवटची रक्कम म्हणून रुपये 30,000/- स्वीकार केलेले आहेत. ही बाब प्रतिपक्ष यांनी नि.10 मध्ये शपथपत्रानुसार सांगितली आहे. तसेच सदर रक्कम कोणत्याही प्रकारचा हक्क राखून ठेऊन स्वीकारल्याचे दिसुन येत नाही व तक्रारदाराने तशा प्रकारचे कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे एकदा अंतिम व शेवटची (Full and final Settlement) रक्कम स्वीकारल्या नंतर त्याबाबत नव्याने वाद उपस्थित करण्याचा कोणताही अधिकार तक्रारदाराला नाही, प्रतिपक्ष यांनी सदर प्रकरणात मा. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांचा रिव्हीजन पिटीशन नंबर 4712/2007 हा निवाडा दाखल केला आहे, तो या प्रकरणाला लागू होतो. त्यामुळे प्रतिपक्ष यांनी सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी अथवा अनुचित पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसुन येत नाही. त्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देऊन हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत आदेश नाहीत.
