(घोषित दि. 03.06.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार या तडेगाव वाडी ता.भोकरदन जि.जालना येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे पती नरसिंग अंबरसिंग सुंदरडे हे व्यवसायाने शेतकरी होते. त्यांची गट नंबर 90 व 101 मौजे तडेगाव वाडी येथे शेत जमीन होती. दिनांक 08.06.2005 रोजी नरसिंग यांचा मृत्यू वाहन अपघातात झाला. पोलीसांनी घटनेची चौकशी करुन घटनास्थळ पंचनामा केला व पोलीस स्टेशन भोकरदन येथे भारतीय दंड विधान कायदा कलम 279 व 304 (A) अंतर्गत गुन्हा नोंद क्रमांक 55/2005 अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्या नंतर शवविच्छेदन करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना जाहीर केलेली आहे. त्या अंतर्गत तक्रारदारांनी दिनांक 15.07.2005 रोजी तहसीलदार भोकरदन यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रासह विमा प्रस्ताव दाखल केला आहे. सदरील प्रस्ताव गैरअर्जदारांकडे प्रलंबित आहे. कबाल इन्शुरन्स कंपनीच्या गैरअर्जदारांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाच्या यादीमध्ये त्याचा क्रमांक 97 वर क्लेम नंबर MUM/0000/918 असा आहे. गैरअर्जदारानी तक्रारदारांना दिनांक 09.09.2005 रोजी पत्र पाठवून पंचनामा व 6 (क) उता-याची मागणी केली. त्याची पूर्तता तक्रारदारने दिनांक 31.01.2006 रोजी केलेली आहे. परंतू आज पर्यंत गैरअर्जदार कंपनीने तक्रारदारांचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. म्हणून तक्रारदार प्रार्थना करतात की, त्यांची तक्रार मंजूर करण्यात यावी व त्यांना विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- 18 टक्के व्याजासहीत मिळावेत.
तक्रारदारांने आपल्या तक्रारी सोबत तहसीलदार भोकरदन यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना लिहीलेले पत्र, शेत जमिनीचा 7/12 चा उतारा, 6 (क) चा उतारा, मयताचे मृत्यू प्रमाणपत्र, वारसा प्रमाणपत्र, इन्क्वेस्ट पंचनामा, फिर्याद, शवविच्छेदन अहवाल इत्यादि कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 मंचाची नोटीस मिळूनही मंचा समोर हजर झाले नाही. म्हणून तक्रार त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चालविण्यात आली.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या लेखी जबाबानुसार तक्रारदारांचे पती शेतकरी होते ही गोष्ट त्यांना मान्य नाही. सदरील विमा योजनेचा कालावधी दिनांक 10.04.2005 ते 09.04.2006 असा होता. परंतू ही तक्रार 2013 मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती मुदतबाहय म्हणून नामंजूर करण्यात यावी. कबाल इन्शुरन्स कंपनी ही गैरअर्जदार क्रमांक 1 व महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील करारात समाविष्ट नाही. तक्रारदाराने पाठविलेला विमा प्रस्ताव अपूर्ण होता म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी पत्राव्दारे त्यांच्याकडे कागदपत्रांची मागणी केली होती. त्यांना कागदपत्र मिळाले नाहीत म्हणून त्यांनी दावा बंद केला. प्रस्तुत तक्रार घटनेनंतर 7 ते 8 वर्षांनी दाखल केलेली आहे. म्हणून ती नाकारण्यात यावी. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी आपल्या लेखी जबाबा सोबत विमा कराराची प्रत व त्यांनी तक्रारदारांना लिहीलेले दिनांक 09.09.2005 चे पत्र दाखल केले आहे.
तक्रारदारांचे विव्दान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदारांचे विव्दान वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी दाखल केलेल्या दिनांक 09.09.2005 च्या पत्रात त्यांनी तक्रारदारांकडे 6 (क) चा उतारा व पंचनामा या कागदपत्रांची मागणी केलेली दिसते.
तहसीलदार भोकरदन यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना लिहीलेल्या दिनांक 31.06.2006 च्या पत्रात त्यांनी मागणी केल्या प्रमाणे कागदपत्र पाठवत असल्याचे नमूद केले आहे.
म्हणजेच तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव मुदतीत गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे पोहचला होता ही गोष्ट वरील कागदपत्रां वरुन स्पष्ट होते.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने महाराष्ट्र शासन विरुध्द आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी (तक्रार क्रमांक 27/2008) या तक्रारीतील अंतरीम आदेशात गैरअर्जदारांकडे प्रलंबित असलेल्या विमा दाव्या पैकी जे दावे मृत्यू नंतर सहा महिन्याच्या आत दाखल केले आहेत व ज्यात सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झालेली आहे असे दावे निकाली करावेत व जे प्रस्ताव अपूर्ण आहेत त्याची पूर्तता करुन घ्यावी असे आदेश दिलेले आहेत.
प्रस्तुतच्या तक्रारीतील घटनाक्रमाचा विचार करता मयत नरसिंग यांचा मृत्यू दिनांक 08.06.2005 रोजी झाला व तक्रारदारांनी दिनांक 09.09.2005 पूर्वीच विमा प्रस्ताव तहसीलदार भोकरदन यांच्याकडे दाखल केला होता.
मा.राष्ट्रीय आयोगाकडील तक्रार क्रमांक 27/2008 मधील प्रलंबित परंतु परिपूर्ण नसलेल्या प्रस्तावात प्रस्तुत प्रस्ताव समाविष्ठ आहे. म्हणजेच तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव मुदतीत गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे दाखल केला आहे. परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या लेखी जबाबानुसार त्यांना अपूर्ण विमा प्रस्ताव प्राप्त झाला त्यांनी तक्रारदारांकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांची मागणी केली. परंतू ती कागदपत्रे त्यांना मिळाली नाहीत म्हणून त्यांनी दावा बंद केला. अशा परिस्थितीत संपूर्ण कागदपत्रांसह तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव पुन्हा गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवणे उचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव आदेश मिळाल्यापासून साठ दिवसांचे आत गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे पाठवावा.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आत विलंबाचा मुद्दा वगळून तो गुणवत्तेवर निकाली काढावा.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
