(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौ.जागीरदार, सदस्या)
(पारीत दिनांक– 22 मार्च, 2019)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे मृत्यू संबधात विमा दावा फेटाळल्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तिचा पती मृतक श्री.भास्कर आनंदराव टेंभरे हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची मौजा हिंगणा, तालुका- तुमसर जिल्हा- भंडारा येथे भूमापन क्रं-233 ही शेत जमीन असून त्यावर त्याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा दिनांक-27/06/2016 रोजी मित्राच्या गाडीवरुन जात असता दुस-या मोटारसायकलस्वाराने धडक दिल्याने जखमी होऊन मृत्यू झाला. तिचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्याने तिने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक-24/03/2017 रोजी विमा दावा प्रस्ताव दाखल केला आणि विरुध्दपक्षांचे मागणी नुसार वेळोवेळी दस्तऐवजांची पुर्तता केली. असे असताना तिचे विमा दाव्या बाबत कोणताही निर्णय न कळविल्याने तक्रारकर्तीच्या वकीलांनी दिनांक 07/10/2017 रोजी माहिती अधिकार कायद्दाखाली कृषी आयुक्त महाराष्ट्र यांना माहिती मागितली असता त्यांनी ज्यांचे विमा दावे नाकारण्यात आलेत त्यांचे नावाची यादी दिनांक-17 नोव्हेंबर, 2017 रोजीच्या पत्राद्वारे पाठविली ज्यामध्ये तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा “Rejected Due to other reason “ या कारणा वरुन फेटाळल्याचे सदरचे यादी वरुन तिला कळले. सदर विमा दावा फेटाळल्या बाबत विरुध्दपक्षांनी आज पर्यंत तिला कळविलेले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1) विमा कंपनीने तिचा विमा दावा फेटाळल्या बाबत तिला पत्र पाठविले नसल्याने सेवेत त्रृटी ठेवली. ज्या उद्येश्याने शासनाने मृत शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी ही योजना सुरु केली त्या उद्येश्यालाच विरुध्दपक्ष हे तडा देत आहेत म्हणून तिने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-24/03/2017 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्द पक्ष 1 यांना नोटीस मिळूनही ते सदर प्रकरणांत हजर न झाल्यामुळे त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यांत आला. विरुध्द पक्ष 3 यांना दिनांक 24/03/2017 रोजी तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्ताव दिला असल्याचे अभिलेखावरील दाखल दस्ताऐवजावरुन स्पष्ट होते.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे मंचासमक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला सक्त विरोध केला असुन, पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्ताव हा 90 दिवसानंतर सादर केलेला आहे. तसेच तक्रारकर्तीने मृत्युचे कारण हे खोटे लिहीलेले आहे कारण शासकीय परिपत्रकानुसार कुठेही विजेचा धक्का लागल्यावर वायरमनचा परवाना आवश्यक असल्याचे नमुद नाही वास्तविक सदरहु प्रकरणांत हया बाबींचा कुठेही संबंध नाही कारण मृतकाचा मृत्यु हा वाहनाने धडक दिल्याने अपघातात झालेला आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दिनांक-27/06/2016 रोजी झालेला आहे आणि तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्ताव दिनांक 24/03/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं. 3 यांचेकडे सादर केला. सदर विमा दावा प्रस्ताव हा 90 दिवसाच्या आत सादर करणे आवश्यक होते, परंतु तक्रारकर्तीने जवळ-जवळ 9 महिन्याने विमा दावा प्रस्ताव सादर केलेला असल्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नियम व अटीचे आधिन राहून विमा दावा मुदतीचे आत सादर न केल्यामुळे नामंजूर केला, यात त्यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याचे नमुद करुन त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
05. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं- 10 नुसार एकूण-09 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये शेतकरी अपघात योजना शासन निर्णय, कृषी आयुक्तालय यांचेकडून मागविलेली माहिती, विमा दावा प्रस्ताव, शेतीचे कागदपत्रे, तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यू बाबत पोलीस दस्तऐवज, शव विच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, मृतकाचा वयाचा दाखला, वारसान प्रमाणपत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ठ क्रं- 62 वर तक्रारकर्तीचे शपथपत्र दाखल केले असून, पृष्ठ क्रं- 70 नुसार तक्रारकर्तीने लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
06. विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे भंडारा येथील वरिष्ठ शाखा प्रबंधकांनी पुराव्या दाखल पृष्ठ क्रं- 67 वर शपथपत्र दाखल केले असून, पृष्ठ क्रं- 70 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, विरुध्दपक्ष क्रं-2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर व शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचातर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्तीतर्फे वकील श्री. उदय क्षिरसागर आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनी क्रं. 2 तर्फे वकील श्री. विनय भोयर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
08. तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता, त्याचा शेतकरी अपघात विमा योजने मध्ये समावेश होता या बाबी उभय पक्षांमध्ये विवादास्पद नाहीत. विरुध्दपक्ष क्रं- 2 विमा कंपनीने मंचासमक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात, शपथपत्रात व लेखी युक्तिवादात तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यु दिनांक-27/06/2016 रोजी वाहन अपघातात झाला असल्याची बाब मान्य केली आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारकर्तीने अपघाताचे घटनेच्या विसंगत कथन तक्रार अर्जात नमूद केल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करावी असे प्रतिपादन केले आहे. परंतु सदरचे कथन हे तांत्रिक चुकीमुळे करण्यात आल्याचे अभिलेखावरुन दिसून येते तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु मोटार अपघातामुळे झाल्याचे अभिलेखावर दाखल दस्ताऐवजावरुन स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने विसंगत कथनाबाबत घेतलेल्या आक्षेपात तथ्य दिसून येत नाही व केवळ सदरच्या तांत्रिक चुकीमुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करता येणार नाही. मृतकाचा विरुध्दपक्ष क्रं-3 चे मार्फतीने शेतकरी अपघात विमा योजना सन-2015-16 अंतर्गत विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीकडे विमा काढला होता या बाबी प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांवरुन सिध्द होतात आणि या बाबी प्रकरणातील उभय पक्षांना मान्य आहेत, त्या बाबत विवाद नाही.
09. सदर प्रकरणांत विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीच्या लेखी उत्तरानुसार तक्रारकर्तीने वि.प.क्रं 3 कडे आवश्यक सर्व दस्तऐवजांसह विमा दावा दि.27.06.2016 पासून 90 दिवसांचे आत सादर करावयास हवा होता. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या मृत्युपासून 9 महिन्यानंतर म्हणजेच दिनांक 24/03/2017 रोजी दाखल केला आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नियम व अटीचे आधिन राहून तक्रारकर्तीचा विमा दावा मुदतबाहय असल्याचे कारणावरुन नामंजूर केला ही त्यांची कृती कायदेशीर आहे असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी वर्णण यादीतील पृष्ठ क्रं. 76 वर तक्रारकर्तीला रजिस्टर पोस्टाने पत्र पाठविल्याची प्रत दाखल केलेली आहे, परंतु सदरचे पत्र तक्रारकर्तीला मिळाल्याबाबची पोचपावती दाखल केलेली नाही, त्यामुळे मंच तक्रारकर्तीला सदरचे पत्र मिळाले असल्याबाबतचा निष्कर्ष काढू शकत नाही.
10. तक्रारकर्तीने विमा दावा प्रस्ताव वि.प.क्रं 3 यांचे कार्यालयात दिनांक 24.03.2017 रोजी सादर केला ही बाब दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते आणि सदर बाब विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी मान्य केलेली आहे.
11. मंचाचे मते तक्रारकर्तीचे पती विमाधारक शेतकरी श्री.भास्कर आनंदराव टेंभरे यांचा दिनांक 27.06.2016 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर, तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं. 3 तालुका कृषी अधिकारी, तुमसरयांचे कार्यालयात दि.24.03.2017 रोजी सादर केला ही बाब पूर्णतः सिध्द होते. वि.प.क्रं. 2 विमा कंपनीचे म्हणण्यानुसार सदर विमा प्रस्ताव 90 दिवसांचे आत सादर करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्तीने प्रथम विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-यांकडे दि.24.03.2017 रोजी सादर केला म्हणजेच तक्रारकर्तीने जवळपास 08 महिने 24 दिवस उशिराने विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-यांकडे सादर केला.
12. या संदर्भात तक्रारकर्तीने महाराष्ट्र शासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रं –शेअवि-2015/प्र.क्रं 159/11-ए मंत्रालय विस्तार, मुंबई -400032 दिनांक 26 नोव्हेंबर, 2016 रोजीचे शासन निर्णयावर आपली भिस्त ठेवली. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रं 5 मध्ये खालील प्रमाणे नमुद आहे-
“विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच, योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसापर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील तसेच समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत”.
13. मंचाचे मते उपरोक्त नमुद शासन निर्णयावरुन स्वयंस्पष्ट होते की, विहित मुदतीत प्रस्ताव सादर केले नाही या कारणावरुन विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. मृतक हा अपघाताचे दिवशी शेतकरी होता आणि शेतकरी अपघात विमा योजना कालावधीमध्ये त्याचा अपघाती मृत्यू झाला होता या बाबी पुराव्यानिशी सिध्द होत असताना वि.प.क्रं. 2 विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव उशिरा सादर केल्याचे कारणावरुन विमा दावा नाकारणे ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची सेवेतील त्रृटी आहे.
14. या संदर्भात तक्रारकर्तीने खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रावर आपली भिस्त ठेवली आहे.
(1) I (2009) CPJ 147
Hon’ble Maharashtra State Commission, Mumbai
National Insurance Co.Ltd.-V/s- Asha Jamdar Prasad
प्रस्तुत अपिलीय प्रकरणात आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग,महाराष्ट्र मुंबई यांनी विमा दावा हा विलंबाचे कारणावरुन फेटाळण्यात आला परंतु विमा दावा दाखल करण्यास जो विलंब झालेला आहे, तो का झाला? हे विशद करण्याची संधी मृतकाचे विधवा पत्नीला दिल्या गेलेली नाही आणि तसेही मृतकाचे मृत्यूचे धक्क्यातून सावरल्या नंतर त्याचे विधवा पत्नीने विमा दावा सादर केल्याचे कारण दर्शवून विमा कंपनीचे अपिल खारीज करुन मंचाचा विमा दावा देण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
(2) I (2013) CPJ 115
Hon’ble Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal
Commission Raipur
Ramayanvati –V/s- Oriential Insurance Company Ltd.
उपरोक्त नमुद प्रकरणातील विमा क्लेम हा ग्रुप जनता पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी अंतर्गत मृत्यू दाव्या संबधीचा आहे. विमा क्लेम हा घटना घडल्या पासून पंधरा दिवसाचे आत करणे आवश्यक होते. परंतु तो सादर करण्यासाठी 03 वर्षाचा उशिर झाल्यामुळे पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने तक्रार खारीज करण्यात आली होती म्हणून अपिल करण्यात आले होते. अपिलीय आदेशात मा.आयोगाने सदर तक्रारकर्ती ही अशिक्षीत स्त्री असून, पॉलिसीचे अस्तित्वाबद्दल तिला कल्पना नव्हती. तक्रारकर्तीचे मृतक पती ज्या ठिकाणी नौकरीस होते तेथील मालकाने पॉलिसीबद्दल माहिती देणे बंधनकारक होते असे नमुद केलेले आहे.
15. आमचे समोरील प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात उपरोक्त नमुद मा.आयोगाचा सदर निर्णय तंतोतंत लागू पडतो. कारण आमचे समोरील प्रकरणातील स्त्री एक विधवा आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा दि.27.06.2016 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे काही दिवस पतीचे निधनाने ती अतिशय व्यथीत असु शकते त्यामुळे महाराष्ट्र शासना तर्फे संबधित मृतकाचा शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता तसेच पॉलिसीतील अटी व शर्तीचीं सुध्दा तिला कल्पना असणे आवश्यक नाही. कागदपत्रांची माहिती घेणे, त्याची जुळवाजुळव करणे, आणि विमा दाव्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज मिळविणे याकरीता तक्रारकर्तीला निश्चितपणे विलंब होवू शकतो. त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा विहित मुदतीत म्हणजे विमा पॉलिसी संपल्यापासून 90 दिवसाचे आत सादर न केल्याचे कारणावरुन, विमा दावा फेटाळण्याची विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीची कृती अयोग्य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
16. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-28/12/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, तुमसर, जिल्हा भंडारा यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
17. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त) तक्रार दाखल दिनांक-28/12/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला द्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष -(3) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.