( आदेश पारित द्वारा- श्रीमती गीता बडवाईक, मा.सदस्या )
आदेश
(पारीत दिनांक – 06 नोव्हेंबर, 2012 )
तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12
अंतर्गत विरुध्द पक्षाचे सेवेतील त्रृटी बाबत या मंचासमोर दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्त्याने स्वयंरोगाराकरिता टिप्पर क्र. एमएच-34 एम 6799 हा खरेदी केला असुन विरुध्द पक्षाकडे सदर वाहनाचा विमा काढलेला होता. सदर पॉलीसीचा नं.27047/281302/31/10/630000777 असुन पॉलीसी कालावधी दिनांक 27/2/2011 ते 26/2/2012 पर्यत होता. दिनांक 28/5/2011 रोजी तक्रारकर्त्याची गिट्टी भरलेली गाडी खाली करीत असतांना गाडी पलटल्यामुळे गाडीचा अपघात झाला. गाडी पलटल्यामुळे गाडीच्या दुरुस्तीपोटी रुपये 1,50,000/- खर्च झाले म्हणुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे विमा दावा मिळण्याकरिता सर्व, दावा प्रपत्र सर्व कागदपत्रासह सादर केला. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नाकारला म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्षाने विमा दावा रक्कम रुपये 1,50,000/- मिळावे. तसेच शारिरिक व मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे.
तक्रारकर्त्याने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून , दस्तऐवजयादीनुसार एकुण 16 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नोंदणी प्रमाणपत्र, माल वाहतुक परवाना, टॅक्स पावती, विमा प्रमाणपत्र, मोटार दावा प्रपत्र, इन्टीमेशन ऑफ मोटर लॉस, घटनात्मक पंचनामा, इन्श्योरन्स लेटर, पोस्टाची पावती, व पोच पावती, इतर कागदपत्रे दाखल आहेत. .
सदर तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन विरोधी पक्ष हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.
विरुध्द पक्षाचा प्राथमिक आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर वाहन व्यवसायाकरिता घेतलेले असुन त्या वाहनाचा विमा व्यावसाईक कारणासाठी काढलेला असल्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक नाही. तक्रारकर्त्याचा दावा पडताळीनंतर असे आढळुन आले की “ the said vehicle overturned on its LHS while unloading the goods. ” व सदर कारणामुळे झालेली नुकसान भरपाई विमा कंपनीच्या अटी व शर्ती नुसार ग्राहय ठरत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विमा दावा दिनांक 22/11/2011 रोजीच्या पत्रात नमुद Indian Motor Tariff 2002 मधील IMT 47 नुसार “ overturning of the vehicle during operation or while loading or unloading is policy exclusion and no claim is admissible and payable under the policy ” नुसार निरस्त करुन त्यांची सुचना तक्रारकर्त्यास दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने बेकायदेशीर व अनुचित लाभ मिळण्याकरिता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्द पक्षाने केली आहे. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरासोबत सर्व्हेअरचा अहवाल व विमा पॉलीसीची मुळ प्रत दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्त्याची तक्रार व दस्तऐवज, लेखी युक्तिवाद, तसेच विरुध्द पक्षाचा लेखी उत्तर व दस्तऐवज असे पुरसिस दाखल केले. तसेच दोन्ही पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले असता पुढील प्रश्न उपस्थित होतात.
प्रश्न उत्तर
तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे का ? होय
#0#- कारणमिमांसा -#0#
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने दिनांक 28/5/2011 रोजी झालेल्या वाहनाच्या अपघाताची सुचना विरुध्द पक्षाला दिली. तक्रारकर्त्याच्या सुचनेनुसार विरुध्द पक्षाने श्री डी एफ विजयकर सर्व्हेअर यांची नियुक्ती केली. विरुध्द पक्षाने सर्व्हेअरचा अहवाल तक्रारीत दाखल केलेला आहे. सर्व्हेरने आपल्या अहवालात तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचा दुरुस्तीचा खर्च रुपये 71,650/- एवढा नमुद केलेला आहे.
युक्तिवादादरम्यान तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी सर्व्हेअर अहवाल मान्य केला असुन सर्व्हेअरच्या अहवालानुसार रक्कम घेण्यास तक्रारदार तयार आहे असे मान्य केले आहे. विरुध्द पक्षाने आपले लेखी उत्तरात नमुद केले आहे की , IMT 47 नुसार त्यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. मंचाने IMT 47 चे अवलोकन केले असता त्यात IMT 47 नुसार “ Mobile Cranes/Drilling Rigs/Mobile Plants/Excavators/ Navvies/Shovels/Grabs/Rippers ” या वाहनांचा समावेश असुन त्यामध्ये टिप्परचा उल्लेख नाही. विरुध्द पक्षाने चुकीच्या कारणास्तव तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केला ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी दर्शविते म्हणुन तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे. तसेच विरुध्द पक्षाच्या त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्याला शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला व मंचामध्ये तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारकर्ता शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब आदेश.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास विमा दाव्यापोटी , (सर्व्हेअरचे
अहवालानुसार) रुपये 71,650/- द्यावे. सदर रक्कमेवर दिनांक 28/5/2011 पासुन 09 टक्के द.सा.द.शे. दराने, रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो व्याज द्यावे.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 5,000/-(रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/-(रुपये दोन हजार फक्त) द्यावे.
वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.